महँगो अमेरिकी डलरको असर

यसबर्षको पहिलो ९/१० महिनासम्म नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको अवस्था थियो। बर्षको सुरुमा अमेरिकी डलरसंग रु. १०२ को वरपर विनिमय दर रहेको नेपाली रुपैयाँ अक्टोबर ९ मा रु.११९ नाघ्यो, जुन आजसम्मकै सबैभन्दा कम दर हो। सोहि दिन भारतीय रुपया अमेरिकी डलरसंग इतिहाँस मै सबैभन्दा धेरै अबमुल्यन भएर रु.७४.७२ को विनिमय दर कायम भएको थियो। यो नै नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुनुको प्रमुख कारण थियो।

यसबर्ष अमेरिकी डलर प्राय: सबै बिदेशी मुद्राको तुलनामा बलियो हुँदै गएको अवस्था हो। बलियो अमेरिकी डलर कसैको चाहना होइन र अमेरिका आँफैपनि बलियो अमेरिकी डलर चाहदैन। बलियो डलरले आफ्नो आर्थिक हित गर्छ भन्ने कन्भेन्सनल विसडममा अमेरिका आँफै विश्वास गर्दैन तरपनि उसको मुद्रा बलियो हुँदै गैरहेको छ। यो उसले चाहेर भएको पनि होइन। उसको अर्थतन्त्र बलियो भएका कारण अमेरिकी डलर बलियो भएको हो। अर्थात् बजारका तत्वहरुले निर्धारण गरेर अमेरिकी डलर बलियो भएको हो।

यस अवधिमा नेपाली र भारतिय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा १३% भन्दा ज्यादाले अबमुल्यन भएका छन्, जुन तेह्रौं ठुलो अबमुल्यन हो। चीन, सिंगापुर, ताइवान, थाईल्याण्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया जस्ता उदियमान अर्थतन्त्रकामुद्राहरुको पनि हालत यहि छ। भेनेजुएलन बोलिभार(९९.९९%), अर्जेन्टिनी पेसो (५०.८०%), टर्कीको लिरा (३८.२०%) लगायत अन्य ९ देशका मुद्राहरु अरु धेरै अबमुल्यन भएका छन्। बिश्व मुद्रा सूचकांकको तुलनामा अमेरिकी डलर १६% ले बढेको छ। 

हालको अबमुल्यन नेपाली वा भारतिय मात्र नभएर विश्वब्यापी चासोको बिषय भएको छ। हाम्रो चासो भने किन नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा यति कमजोर भयो भन्ने हो। यसको हाम्रो अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ? यसका फाइदा/बेफाइदा के छन्? यो अवस्थामा कहिले र कसरि सुधार हुन्छ? यस्ता केहि प्रश्नहरुको बारेमा हामीले जवाफ खोज्नु र जानकारी राख्नु आबश्यक हुन्छ। यसमा अरु बिबेचना र विश्लेषण पनि बान्छनिय नै हुन् आउंछ।

१) कारणहरु : अहिले भारतीय रुपया कमजोर र अमेरिकी डलर बलियो भएको अवस्था हो। यी दुवै एकै अवस्था होइनन तर दुवै अवस्थामा कमजोर भारतीय रुपया नै हुन्छ। भारतीय रुपया कमजोर हुने बित्तिकै नेपाली रुपैंया कमजोर हुन्छ। भारतीय रुपया कमजोर हुनुको कारण भारतीय अर्थतन्त्र हो। तसर्थ नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुनुको कारण पनि परोक्ष रुपमा भारतीय अर्थतन्त्र नै हुन् जान्छ। यस अतिरिक्त भारतको अंतर्राराष्ट्रिय ब्यापार र विश्व अर्थतन्त्रलाइ पनि परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ। समग्रमा भारतीय रुपया कमजोर हुनुमा तिन (३) प्रमुख कारण छन् :

• पहिलो कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको मूल्यवृद्धि र भारतको  कच्चातेल आयात हो। हाल कच्चातेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ५० अमेरिकी डलर भन्दा तल आएको छ, जुन गत अगस्ट महिनामा बढेर प्रति ब्यारेल ७४अमेरिकी डलर नाघेको थियो। कच्चातेलको उत्पादन खाडी मुलुकहरु,भेनेजुएला,रसिया,अमेरिका लगायतकादेशहरुमा हुने भएतापनि यसको मूल्य भने अमेरिकी डलरमा कायम हुन्छ। यहि कारण जब तेलको मूल्यमा घटबढ हुन्छ तब यसको सिधा असर तेल आयात गर्ने देशको अर्थतन्त्र र मुद्रामा पर्छ। बिभिन्न कारणले तेलको मूल्यवृद्धि हुँदा र अमेरिकी डलरमा तेलको मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने कारण यसको नकारात्मक प्रभाब भारत र नेपाल जस्ता तेल आयात गर्ने देशको अर्थतन्त्र र तिनको मुद्रामा परिरहेको छ।

भारत विश्वको तेश्रो ठुलो तेल आयातकर्ता भएकाले उसको तेल आयात ठुलो छ। उसले आफ्नो खपतको ८०% तेल बाहिरबाट आयात गर्छ,जसमा नेपालको तेल आयातपनि संलग्न छ। उसले आफ्नो आयातको ६०% तेल इरानबाट मात्रै आयात गर्छ। इरानबाट आयात गरेको तेलको भुक्तानी भारतीय रुपयामा गर्छ भने बाँकी आयातको भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गर्छ।

इरान र भेनेजुयेला माथि अमेरिकाले लगाएको व्यापारिक प्रतिबन्धको असर तेलको आपूर्तिमा परेको छ, यसले पनि तेलको मूल्य बढाएको हो। इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध पश्चात भारतले अन्य देशबाट तेलको आयात गर्नुपरेमा भारतमा अमेरिकी डलरको माग अरु बढ्न जान्छ र भारतीय मुद्रा अरु कमजोर हुन्छ। हाल भारत लगायत चाइना, इटाली, ग्रिस, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान र टर्कीले केहि समयको लागि इरानबाट तेल आयात गरिरहन पाउने भएका छन्। जब इरानको निर्यात रोकिन्छ, तब तेलको मूल्य र अमेरिकी डलर दुवै बढ्ने जोखिम रहन्छ। 

• दोश्रो कारण भारतीय अर्थतन्त्र र यसका कमजोर पक्षहरु हुन्। समग्रमा भारतीय अर्थतन्त्र राम्रो भएतापनि यसका केहि पक्षहरु भने कमजोर छन् जसले भारतीय रुपैयालाइ अमेरिकी डलरको दाँजोमा कमजोर बनाएका छन्। भारतिय अर्थतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर पक्ष निर्यात हो, जुन आयातको तुलनामा धेरै कम छ। भारतको चालुखाता (व्यापारमा आयात र निर्यातको फरक) घाटामा छ र यो फराकिलो र बढ्दो छ। यसबर्ष भारतको चालुखातामा घाटा जीडीपीको २.४% रहेको छ,जुन ४ बर्षमा सबैभन्दा उच्च हो। कच्चा तेलको मुल्यमा २५% ले भएको वृद्धिले चालु खाताको घाटा बढाएको हो। आयातको भुक्तानीका लागि भारतमा अमेरिकी डलरको माग बढेर गएको छ। बिदेशी मुद्राको संचय घट्दो छ, जुन भारतको लागि ठुलो चिन्ताको बिषय भएको छ।

भारतीय अर्थतन्त्रको अर्को कमजोर पक्ष मुद्रास्फ़्रिति हो। मूल्यवृद्धिमा भारतले नियन्त्रण पाउन नसकेका कारण पनि भारतीय रुपैंया कमजोर हुन गएको हो। भारतको बार्षिक मुद्रास्फ़्रिति दर ६% भन्दा माथि छ, जुन अमेरिकी र विश्वऔसत मुद्रास्फ़्रिति दरभन्दा क्रमस: ४% र ३.% ले माथि छ। सैदान्तिक रुपमा भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अतिरिक्त मुद्रास्फृतिको दर (४%) ले अबमुल्यन हुनुपर्छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पुर्ब-गभर्नर रघुराम राजन पनि ठिक यहि धाराणा राख्छन, "भारतको मुद्रास्फृति दर विश्वको औसत मुद्रास्फृति दरभन्दा माथि भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर हुनु स्वाभाविक हो"। भारतीय रुपैयाले खुलाबजार मार्फत आफ्नो विनिमय दर आँफै कायम गरोस भन्ने उनको मान्यता छ। भारतीय बित्त मन्त्रलायको सल्लाहकार सन्जिब सन्याल पनि यस्तै धाराणा राख्दछन्।

अर्को कारण रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको नीतिगत ब्याजदर रिपोरेट हो। बिदेशी मुद्राको पलायन रोक्न र बिदेशी मुद्रा आकर्षित गर्न रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले रिपोरेट त्रैमासिक रुपमा २५ आधार बिन्दु (बेसिस पोइन्ट) का दरले बढाउन सक्ने आंकलन गरिएको थियो तर हाललाइ उसले यो दर ६.५% मै स्थिर राखेको छ। रिपोरेट बढाएर मात्र भारतिय मुद्राको अबमुल्यन रोक्न सम्भब हुने देखिदैन। 

भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७% भन्दा माथि हुँदापनि यो मूल्यवृद्धि रोक्न, निर्यात बढाउन र रोजगारी बढाउन पर्याप्त भैरहेको छैन। भारत सरकारले पाँचसय र हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएपछि भारतीय रुपयाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासमा कमी आएको छ। ठूलो मात्रामा भारतिय रुपैया सञ्चित गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बिदेशी राष्ट्रहरु उत्सुक छैनन। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको नेतृत्व र भारतीय सरकार बिचको असमझदारी र नेतृत्वको बारम्बार फेरबदलले पनि भारतिय रुपैयालाइ कमजोर बनाएका छन्। ३ बर्ष अघि रघुराम राजन र हालैमात्र उर्जित पटेलले रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको गभर्नर पद छाड्नु राम्रो संकेत होइन। 

भारतको पुँजीगत खाता (प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी र पुंजी बजारमा लगानी) मा कमि आउनु पनि अमेरिकी डलर बलियो हुनुको अर्को कारण हो। प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडीआई) चिन्ताजनक नभएपनि आशा गरे अनुरुप बिदेशी लगानी नआएको अवस्था छ। विनिमय दरको जोखिमका कारणप्रतिस्पर्धात्मक प्रतिफल दिन नसक्दा भारतीय पुंजीबजार बिदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि कम आकर्षक हुन् गएको छ। यसले बिदेशी लगानीमा ह्रास ल्याएको छ भने भैरहेको बैदेशिक लगानी बिक्री भएर अमेरिकी डलरमा पुंजी फिर्ता गएको छ।२०१७ मा करिब २००४७६ करोड भारतीय रुपया बराबरको अमेरिकी डलर अतिरिक्त बिदेशी लगानी पुंजीबजारमा आएको थियो भने यसबर्षको पहिलो नौ महिनामा ९०७४६ करोड भारतीय रुपया बराबरको अमेरिकी डलर पुंजीबजारबाट पलायन भएकोछ। यी बिबिध कारणले भारतिय रुपैया अबमुल्यन हुन् गएको हो।

• तेश्रो कारण बलियो अमेरिकी अर्थतन्त्र र उसको मुद्रा हो। अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदा उसको मुद्रा बलियो हुनजान्छ र अरु देशका मुद्रा कमजोर। हालका दिनमा अमेरिकी अर्थतन्त्र ४% को हाराहारीमा वृद्धि भैरहेको छ, जुन बिगत १६ बर्षमै उच्च हो। अमेरिकी डलर अन्य मुद्राको दाँजोमा बलियो भएर जानुमा उसको बलियो अर्थतन्त्र र उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर नै हो। अमेरिकी केन्द्रिय बैंक "फेडरल रिजर्भ बोर्ड"को नीतिगत ब्याजदर "फेडरल फन्ड्स रेट" बढाउने नीतिले पनि अमेरिकी सरकारको ऋणपत्र अमेरिकी र बिदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि आकर्षक भएको छ,जसका कारण अमेरिकी डलरको माग बढ्दो छ। अमेरिकी सरकारको उद्योग/व्यवसायलाई ब्यापक कर छुटको नीतिले अमेरिकामा पुँजीगत लागानी आकर्षक हुन् गएकोले पनि अमेरिकी डलरको माग बढ्दो छ। अर्थब्यबस्था राम्रो भएकाले अमेरिकी पुंजीबजारमा लगानी आकर्षक भएका कारण पनि लगानीकर्ताहरुले उदियमान अर्थतन्त्रबाट पुंजी निकालेर अमेरिकामा लगानी गरेका छन्, जसको कारण बिदेशमा अमेरिकी डलरको माग र मूल्य बढ्न गएको छ। यसले उदियमान अर्थतन्त्रमा ऋणको लागत बढ्न गएको छ।

विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चलनचल्तीमा रहेका १८५ मुद्रामध्ये अमेरिकी डलरलाइ प्राय सबै देशले संचिति मुद्राको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छन। विश्वमा ६४% ले अमेरिकी डलरलाइ संचिति मुद्राको रुपमा राख्छन् भने युरोलाइ मात्र १९.९% ले। कुल निष्काशित अमेरिकी डलरको ६५% रकम अमेरिका बाहिरका देशमा प्रयोग हुन्छ। विश्व व्यापारको ८५% भुक्तानी अमेरिकी डलरमा हुने गर्छ। प्रयोगका हिसाबले पनि अमेरिकी डलर अन्तर्रास्ट्रीय मुद्राको रुपमा सर्ब-स्वीकार्य र बलियो छ।

अमेरिका/चीन व्यापार युद्धले पनि हालसम्म अमेरिकालाइ फाइदा पुगेको छ। तर मुद्राको सम्बन्धमा भने चीन कमजोर युवान चाहन्छ। चीन आफ्नो मुद्रालाइ नियन्त्रण गरेर निश्चित सीमामा राखेर आफ्नो निर्यात बढाउन चाहन्छ। यहि कारण चीनलाइ विश्वमै सबैभन्दा ठुलो मुद्रा हेरफेरकर्ता भनेर आरोप लाग्ने गर्छ। कमजोर युवानका कारण अमेरिकी डलर बलियो हुँदा भारतीय रुपया कमजोर हुन् गएको छ।

२) फाइदा/बेफाइदा: महँगो अमेरिकी डलरको केहि फाइदा र केहि बेफाइदा हुन्छ तर महँगो कच्चातेलको भने कुनै फाइदा हुँदैन। नेपालको प्रमुख समस्या महँगो अमेरिकी डलर भन्दापनि चुलिंदो आयात, कमजोर निर्यात र बढ्दो ब्यापार घाटा हो। हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि यसैलाई हो।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएका कारण अमेरिकी डलर महँगो हुँदा अल्पकालमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई धेरै बेफाइदा छ। अत्यधिक आयातका कारण ब्यापार घाटा र भुक्तानी समस्या पहिल्यै देखि ठुलो छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी डलर र कच्चातेल महँगो भैदिंदा आयातको भुक्तानी थाम्नै नसकिने भएको छ। ब्यापार घाटा बढेर चर्को समस्या भएको छ। रेमिट्यान्सले केहि थेगीदिएको छ तर ब्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा भने बढ्दो छ।

गतबर्ष नेपालको आयात लगभग १२ खर्ब र निर्यात ८५ अर्ब रुपैयाँ थियो, आयात निर्यात भन्दा १२/१४ गुणा धेरै छ। चालु आबको पहिलो त्रैमासिकमा आयात ३ खर्व ७३ अर्व, निर्यात २३ अर्व ७४ करोड र चालु खातामा घाटा ३ खर्व ४९ अर्व २६ करोड छ। ३ खर्व १४ अर्व रेमिट्यान्स आएको कारण शोधनान्तर घाटा ३५ अर्ब २६ करोड हुन् आएको छ।

कहाली लाग्दो आयात र अत्यधिक रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रमा महँगो अमेरिकी डलरको पहिलो बेफाइदा आयातकर्ता र उपभोक्ताहरुलाई हुन्छ। तेल, कच्चापदार्थ र अन्य सामानहरुको आयात महँगो हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष मार सर्ब-साधारण उपभोक्तामा पर्छ। यसले महंगी बढाएर मूल्यस्फ़्रिति धेरै गराउछ। अध्ययन, भ्रमण वा उपचारमा विदेश जाने ब्यक्तिहरुलाई पनि बेफाइदा हुन्छ। उनीहरुले हिजो भन्दा आज धेरै नेपाली रुपैयाँ खर्च गरेर उही रकमको अमेरिकी डलर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। बिदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा वैदेशिक ऋण लिने बाणिज्य बैंकहरु, कम्पनि, संघ/संस्थाहरुलाई साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्छ  र नोक्सान हुन् जान्छ। यस्ता संस्थाहरुले आजको दरमा ऋण चुक्ता गर्दा लिएको भन्दा धेरै साँवा/ब्याज फिर्ता गर्नुपर्छ। अमेरिकी डलरमा बिद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका बिद्युत आयोजनाहरुबाट नेपाल बिद्युत प्रबिधिकरणले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। नेपालमा लगानी गरेका बिदेशी लगानीकर्ताहरुले अमेरिकी डलरमा विदेश लाने मुनाफामा कमि आउनेछ।

फाइदा: महँगो अमेरिकी डलरका केहि फाइदा पनि छन्। अमेरिकी डलरमा भुक्तानी प्राप्त गर्ने सबै पक्षहरुले पहिले भन्दा धेरै नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गर्छन। बार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा ज्यादा रेमिट्यान्स भित्र्याउने हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा महँगो अमेरिकी डलरको सबैभन्दा धेरै फाइदा विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउनेहरुलाई हुन्छ। आफ्नो उत्पादन र समान विदेश निर्यात गर्ने स्वदेशी उत्पादनकर्ताहरुलाइ पनि फाइदा हुन्छ। नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी र ब्यबसायीहरु पनि महँगो अमेरिकी डलरबाट लाभान्वित हुन्छन। नेपाली मुद्रा सस्तो हुँदा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक (भारत बाहेकका) हरुलाई नेपाल भ्रमण र बसाइ सस्तो पर्न जान्छ। पर्यटकहरु पहिलाको तुलनामा थोरै पैसामा नेपाल भ्रमण गर्न सक्छन। यसले बिदेशी पर्यटकहरुको संख्या र बसाइ बढाउन मद्धत गर्छ।आफ्नो सेवा र सुबिधाको भुक्तानी अमेरिकी डलरमा लिने पर्यटन ब्यबसायीहरुलाई पनि महँगो डलरको सिधा र तत्काल फाइदा हुनजान्छ। नेपालमा लगानी गर्ने बिदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि नेपालमा खरिद (श्रम, साधन, कच्चापदार्थ, जमिन) सस्तो पर्न जान्छ।

३) कहिले हुन्छ सुधार: अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाँको यो तहको विनिमय दर संधै रहदैन, ढिलो चांढो यसमा सुधार आउंछ र केहि सुधार त आईरहेको पनि छ। तर कहिले र कति सुधार हुन्छ भनेर यकिन नभन्ने अवस्था भने छैन। भारतीय अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सुधारका संकेत देखिएमा वा सकारात्मक अवस्था सिर्जना भएमा यो अवमुल्यन रोकिन्छ र विनिमय दरमा अरु सुधार आउनेछ। यसको लागि प्रमुख रुपमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र भारतीय सरकारले नै नीतिगत सुधारका कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।

• सबैभन्दा पहिला ओपेकले कच्चा तेलको उत्पादन बढाएर आपूर्तिमा सुधार आएमा तेलको मूल्यमा कमि आउनेछ। इरान र भेनेजुयेला माथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध हटेर तेल आपूर्ति सहज भएमा पनि तेलको मुल्यमा सुधार आउनेछ। जाडोयाममा यसैपनि तेलको मागमा कमि आउछ र यसले पनि तेलको मुल्य घटाउन केहि सहयोग गर्छ।
• कुनै कारणले भारतमा कच्चा तेलको मागमा कमि आएमा भारतको तेल आयातमा कमि आउन सक्छ। यो अवस्थामा भारतको ब्यापार घाटामा कमि आई भारतीय मुद्रा बलियो हुन् जान्छ। भारतको समग्र निर्यातमा वृद्धि भइ चालु घाटामा कमि आएर डलर संचिति बढेमा पनि विनिमय दरमा सुधार आउनसक्छ। बैदेशिक लगानी बढेर डलर संचिति बढेमा पनि विनिमय दरमा सुधार आउन सक्छ। चालु खातामा बिदेशी मुद्राको संचय बढ्दा पनि भारतिय मुद्रा बलियो हुन्छ।
• रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा केहि सुधारका कदम चाल्न सक्छ। उसले त्रैमासिक रुपमा रिपोदर बढाएमा भारतिय सरकारी बन्ड आकर्षक हुन् गई थप बिदेशी लगानी आउन र बिदेशी मुद्रा/लगानी भारतबाट बाहिर जाने प्रक्रिया रोकिन सक्छ। यसले भारतमा अमेरिकी डलरको संचय बढ्न मद्दत गर्छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले मुद्रास्फ्रिर्ती (जुन गत अगस्टमा ४% भन्दा कम थियो) लाइ घटाएर ४ भन्दा कममा राख्न र आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन सकेमा पनि विनिमय दरमा सुधार आउनसक्छ।मुल्यबृद्धिलाइ कम गर्न उसले रिपोदर बढाउन सक्छ तर यसले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न गाह्र्यो पार्छ।
• अर्थशास्त्रीहरु र बित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिहरुले अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा जानसक्ने अवस्थाको आंकलन गरेका छन्। अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा गएमा, अमेरिकी पुंजी बजारमा कुनै समस्या आएमा अमेरिकी डलर कमजोर हुनसक्छ। फेडरल रिजर्भ बोर्डको बढिरहेको फेडरल फंड्स रेट बढ्ने क्रम रोकिएमा वा घट्ने क्रम सुरु भएमा पनि अमेरिकामा डलरको माग घट्न जानेछ र विनिमय दरमा सुधार आउनेछ।
• अमेरिका र चीन बिचको ब्यापार युद्ध अन्त भएर अंतर्राष्ट्रिय ब्यापार सामान्य अवस्थामा फर्केमा पनि मुद्राहरु बिचको विनिमय दरको यो असामान्य घटबढ सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्छ।
• कच्चा तेल, अन्य बस्तुको आयात/निर्यात र अन्य अन्तर्रास्ट्रीय व्यापारमा अमेरिकी डलर बाहेक अन्य मुद्राको प्रयोग बढेमा अमेरिकी डलरको मागमा कमि आई अमेरिकी डलरको मूल्य अत्याधिक बढ्ने क्रम रोकिन सक्छ र भारतीय लगायत अन्य मुद्राहरु बारम्बार अबमुल्यन हुनबाट रोकिनेछन् ।

४) हामीले के गर्न सक्छौं: नेपाली रुपैंयालाई सन् १९९३ देखि भारतीय रुपैयासंग १.६ को विनिमय दरमा स्थिर राखिएको छ। अर्थात् नेपाली रुपैयाँको बाँकी अन्य मुद्रा सँगको परिबर्त्य दर भारतीय रुपया (र अर्थतन्त्र) मा भर पर्दछ। भारतीय रुपयाको अन्य मुद्रासँगको परिबर्त्य दर भने खुलाबजार मार्फत कायम हुन्छ। यसरी कायम विनिमय दरको १.६ गुणाले नेपाली रुपैयाँको अमेरिकी डलर लगायत अन्य सबै बिदेशी मुद्राहरुसंगको परिबर्त्य दर कायम हुन्छ।

यसको अर्थ हो अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र मौद्रिक नीति छैन र भारतिय अर्थतन्त्रमा निर्भर छ।तसर्थ नेपाली रुपैयाँको यो तहको अबमुल्यनको कारण भारतीय रुपया भएकाले यसमा सुधार ल्याउन भारतिय सरकार र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले नै नीतिगत कदमहरु लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्रबैंक, अर्थ मन्त्रलय वा नेपाल सरकारले लिने आर्थिक वा मौद्रिक नीतिले हालको अवस्थामा खासै असर गर्दैन। नेपालले गर्नसक्ने धेरै ठाउँ छैन तर हामीसंग उपाए हुँदै नभएको होइन। केहि उपाएहरु छन्, जुन धेरै दुरुह छन्।

• पहिलो र महत्वपूर्ण उपाए ब्यापार घाटा घटाउने हो। यसको लागि निर्यात बढाउने र आयात घटाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। महँगो अमेरिकी डलर भन्दापनि अक्कासिदो आयात नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। सरकारले देशमा उत्पादित बस्तु तथा सेवा बिदेशमा निर्यात गर्न प्रोत्साहित र बिदेशमा उत्पादित बस्तु/सेवाहरुमा अन्तशुल्क, कर र महसुल बढाएर आयातलाइ निरुत्साहित गरेर यो समस्यालाइ समाधान गर्नसक्छ। अक्कासिदो आयातलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ गम्भीर भै लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
• दोश्रो उपाए भारतीय रुपयासंग हाल कायम विनिमय दरलाई पुनराबलोकन गर्ने हो। यसमा हाल १.६ मा स्थिर रहेको विनिमय दरलाई आबश्यकता अनुसार घटाएर १.०० वा १.३० मा ल्याउने (वा बढाएर २.०० मा लैजाने) वा अर्को कुनै उपयुक्त दरमा स्थिर राख्ने वा कुनै एक सीमा (जस्तै १.३० देखि १.६० बिच) मा चलायमान रहन दिने गर्न सकिन्छ।
• तेश्रो उपाएमा भारतीय रुपयासंगको हाम्रो मुद्राको स्थिर विनिमय दर हटाएर अमेरिकी डलरसंग कुनै एक दरमा स्थिर विनिमय दर कायम राख्ने हो। यसो गर्दाभारतीय मुद्रा लगायत बाँकी सबै मुद्रासँगको विनिमय दर चलायमान हुन् जान्छ।
• चौथो उपाएमा विनिमय दरलाई स्वतन्त्र रुपमा बजारले निर्धारण गर्ने गरि छाडिदिन सकिन्छ। 

पहिलो उपाए सबैभन्दा उत्तम उपाए हो तर आयातमा कमि ल्याउन र निर्यात बढाउन ठुलो संघर्ष गर्नुपर्छ, जुन धेरै कठिन छ तर सम्भब छ। जलबिद्युतको द्रुत उत्पादन गरेर बिद्युत र तेलको आयात घटाउन सकिन्छ। अत्यधिक विलासीका साधानहरुको आयातमा अन्तशुल्क र भन्सार बढाएर यस्तो आयातलाइ निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। अर्को तुरुन्त गर्न सक्ने भनेको पर्यटन क्षेत्रको द्रुत विस्तार पनि हो।

दोश्रो र तेश्रो उपाएहरुको राम्रा/नराम्रा दुवै पक्षहरु छन्, जसको छुट्टै बहस र विश्लेषण जरुरि छ। भारतीय रुपयासंगको विनिमय दरलाई केहि खुकुलो पार्ने उपाए केहि ब्यबहारिक छ। तेश्रो र चौथो उपाए अपनाउदा "नेपालको मौद्रिक तथा आर्थिक नीति स्वतन्त्र भएन र यसै कारण हामी भारतबाट सामानसँगै उसको मूल्यवृद्धि पनि आयात गर्छौं" भन्ने टिप्पणीलाई केहि हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो तर फेरी हामि अमेरिकी अर्थतन्त्र र डलरको प्रभावमा फस्न पुग्छौं । यी कदमहरुले अर्थतन्त्रमा दुरगामी प्रभाब छाड्ने हुँदा ज्यादै सतर्कताका साथमात्र यस्ता नीतिगत कदम चल्नुपर्ने हुन्छ। यी कदमको नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाब पर्ने निर्क्योल नभई कुनै कदम उठाउन सकिदैन। यसमा बिस्तृत अध्ययन र ब्यापक अनुसन्धानको आबश्यकता पर्छ। चौथो उपाए हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रले अर्को २०/३० बर्षसम्म पनि अपनाउन सक्दैन।

निस्कर्षमा नेपालको लागि सबैभन्दा सहि र उपयुक्त उपाए भनेको अहिलेको दरलाई नचलाई राख्ने, सकेसम्म आयात घटाउने, निर्यात बढाउने र अमेरिकी डलर लगायतका बिदेशी मुद्रा संचय गर्ने नै हो।