बिगत दुइबर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालको सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। २०७३ साउन १२ मा १८८१ को ऐतिहसिक उच्चतम बिन्दु छोएको नेप्से सूचकांक त्यसयता निरन्तर घटेर गत मङ्सिर १९ मा १११७ को न्युनतम बिन्दुमा आइपुग्यो। २० खर्बभन्दा बढी बजार पुँजीकरण पुगेको नेप्से सूचकांक यो अवधिमा ७ खर्ब गुमाएर १३ खर्बमा सिमित हुन आइपुग्यो।
सेयर बजारका सुचकांकहरु २० प्रतिशतले घटेमा बियारिस भएको मानिन्छ तर नेप्से सूचकांक यो अवधिमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी घटेको छ। सेयर बजारको यस्तो अवस्थाले लगानीकर्ताहरुलाइ निराश र हतास बनाएको छ। दोश्रो विश्वयुद्ध यता अमेरिकी सेयर बजारको अनुभब हेर्दा बियरिस मार्केट १३ महिनासम्म रहने, औसतमा ३०.४% गुमाउने र यसमा सुधार आई पुरानो अवस्थामा फर्कन २२ महिना लाग्ने गरेको पाईएको छ। हामीकहाँ भने ३० महिना भैसक्दा पनि सेयर बजारमा सुधारको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन।
चुनाबपश्चात बनेको सरकारले सेयर बजारको सुधारका लागि केहि सकारात्मक बित्तिय र मौद्रिक कार्यक्रम ल्याउला र बजारमा उत्साह छाउला भन्ने लगानीकर्ताको ठुलो अपेक्षा थियो। तर सरकार बनेको १० महिनासम्म पनि सुधारको लक्षण देखिनु त धेरै पर उल्टै सरकार पुरै उदासिन रह्यो। अर्थमन्त्री त झन् दुइ कदम अघि सरेर सेयर बजारबारे बाराम्बार नकारात्मक टिप्पणी गर्दै हिडिरहे।
सरकार र अर्थमन्त्रीको यस्तो रबैयाले लगानीकर्ताहरुलाइ थप निरास र रुष्ट बनायो। ठुलो नोक्सानीको मारमा परेका लगानीकर्ताहरु "गर या मर" को अवस्थामापुगे। केहि उपाए नलागेसि पूँजीबजारको सुधार र विस्तारका लागि उनीहरुले १० वटा माग राखेर रिले अनसन सुरु गरे। माग समयमै सम्बोधन नहुँदा उनीहरुले रिले अनसनलाई आमरण अनसनमा परिबर्तन गरे र अरु पनि केहि कडा माग थपे।
यसैबीच सरकारले लगानीकर्ताहरुको समस्या र मागबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गर्यो। सो कार्यदलले १ बर्षभित्र गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका कार्ययोजना ५८ बुँदामा राखेर आफ्नो प्रतिवेदन पुष ४ मा बुझाएको छ। सरकार र नियमन निकायहरुलाइ प्रतिबेदनमा समेटिएका सुझाबलाइ कार्यान्बयन गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ।
पुँजीबजारमा सुधारको आबश्यकता संधै नै रहन्छ। प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ चुनौती र समस्याहरु थपिइरहेका हुन्छन। यस परिप्रेक्ष्यमा भोलि पनि फेरी यस्ता मागहरु उठ्न सक्नेछन्, अहिलेका गतिविधिहरु दोहोरिन सक्नेछन। यसकारण लगानीकर्ताका माग र गतिविधिहरुबारे छलफल बान्छनिय हुन्छ। तसर्थ के/कस्ता थिए त लगानीकर्ताका माग र गतिविधिहरु? कति जायज र आबश्यक थिए ति माग र गतिबिधिहरु? तिनले पुंजीबजारमा कस्तो प्रभाब पार्छन? यस आलेखमा यसै बारेमा विश्लेषण हुनेछ।
पहिलो माग "सरकारले पूँजीबजार सम्बन्धी आफ्नो धारणा तथा नीति स्पष्ट गरोस, बजार सुधार तथा बिस्तारका लागि तत्काल बिशेष कार्यक्रम ल्याओस्" भन्ने छ। पुंजीबजारप्रति सरकार उदासिन र अर्थमन्त्री नकारात्मक भैरहेको अवस्थामा लगानीकर्ताले यस्तो नहोस भन्ने सरकारी प्रतिबद्धता चाहेको देखिन्छ। उनीहरुको चाहना सरकार पुंजीबजार प्रति संबेदनशिल र जिम्मेवार होस्, पूँजीबजारको सुधार तथा बिस्तारमा उत्तदायी बनोस भन्ने हो। देश बिकासमा अपार योगदान गर्नसक्ने क्षमता भएको पुँजीबजारप्रति सरकार र नियमन निकायहरु सहयोगी र उत्प्रेरक बनुन भन्ने हो। बजार सुधार तथा बिस्तारका लागि सरकारले तत्काल बिशेष कार्यक्रम ल्याओस् भनि अपेक्षा राख्नु जायज छ।
यसै बुंदामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाइ पूँजीबजार विरोधीको संज्ञा दिंदै उनको राजीनामाको माग पनि गरिएको छ। पदिय दायित्व बिपरितपूँजीबजारलाइ अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै बारम्बार नकारात्मक संदेश प्रबाह गर्दै आइरहेका खतिवडा पूँजीबजार विरोधी छबि बनाएर आलोचित छन्। पुंजीबजारको विकास र बिस्तारमा उनको रुचि पटक्कै देखिदैन। उनका हरेक भनाइ र गराईपछि सेयर बजार जहिल्यै घटेको रेकर्ड छ। पुँजीबजारले उनको रवैयालाई पटक्कै मन पराएको छैन। उनका भनाइ हेर्दा उनि पुंजीबजार बुझ्न नसक्ने, यसको सम्भाबनाबारे जानकार नरहेको र जानकारी राख्ने क्षमता नभएको देखिन्छ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा उनलाई कुनैपनि क्षेत्रबाट रुचाइएको पाइदैन। उनकै कारण सरकार र प्रम समेत पटक पटक अफ्टेरोमा परेको देखिन्छ। आजसम्मको गतिविधि हेर्दा उनि अर्थमन्त्रालय समाल्न उपयुक्त पात्र होइनन भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ। यस्तो परिबेशमा उनले राजीनाम दिनु वा प्रमले उनलाई हटाउनु उपयुक्त हुन्छ। उनको स्थानमा पूँजीबजारको अपार क्षमता र सम्भ्याब्यत्ता बुझ्न सक्ने ब्यक्तिलाइ अर्थमन्त्रीमा चयन गर्नु आबश्यक देखिन्छ। तर लगानीकर्ताले सडकबाट उनको राजीनामाको माग गर्नु भने सान्दर्भिक नहोला।
दोश्रो माग "बैंक खाता र डिम्याट खाताबीच सामन्जस्यता" बारे छ। यो माग अति साधारण देखिन्छ तर ज्यादै आधारभूत छ। यो सामन्जस्यता नगरी अनलाइन कारोबार प्रणाली चल्न सक्दैन। तर यतिले मात्र पुग्दैन र यो सामन्जस्यता अझ बिस्तृत हुनुपर्छ। यस्तो सामन्जस्यता ब्रोकर खाता, क्लिरिङ्ग हाउस, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, कस्टोडीयन, सेयर रजिस्ट्रार, ट्रास्फर एजेन्टसम्म हुनुपर्छ। लगानीकर्ताले यो माग नराखे पनि सम्बद्ध पक्षले पुरा नगरी अनलाइन कारोबार चलन सक्दैन।
तेश्रो माग गैर-आवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा ल्याउने सम्बन्धमा छ। गैर-आवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा लगानी गर्न दिन कुनै समस्या नहोला तर लगानी फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा भने समस्या छ। कानुनि रुपमा कुनै गैर नेपालीले नेपालको धितोपत्र बजारमा गरेको लगानी बिक्री गरि रकम विदेश लैजान पाइने प्राबधान छैन। सो नभएका कारण गैर-आवासीय नेपालीले नेपालमा निर्धक्क लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन। यो माग पुरा गर्न सरकार र संसदबाटै पहल हुनुपर्छ।संसदले ऐन/नियम/कानुन बनाएर राष्ट्रबैंकलाई अधिकार दिनुपर्छ। तबमात्र राष्ट्रबैंकले यसमा कार्यबिधि बनाएर लागु गर्नसक्छ र गैर-आवासीय नेपालीले नेपाली पूँजी बजारमा लगानी गर्न सक्छन।
चौथो माग "मार्जिन ट्रेडिड (सेयर धितोकर्जा) ब्रोकर मार्फत तत्काल सुरु होस्" भन्ने छ। ठिक हो, अनलाइन ट्रेडिड आइसकेको अवस्थामा मार्जिन ट्रेडिड ब्रोकर बाहेक अन्य संस्थाबाट सम्भब हुँदैन।लगानीकर्तालाई कर्जा दिने बाणिज्य बैंक वा बित्तिय संस्थाहरुले हो तर कर्जा जाने माध्यम भने ब्रोकर हो। यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने खाताको बर्गिकरण हो। मार्जिन लेन्डिंगका कारण अब लगानीकर्ताको ब्रोकर खाता दुइ किसिमले राख्नुपर्ने आबश्याकता हुन्छ: १) नगद खाता र २) मार्जिन खाता।
नगदमा मात्र धितोपत्रको कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको लागि "नगद खाता" र मार्जिनमा कर्जा लिइ कारोबार गर्नेहरुको हकमा भने मार्जिन खाताको ब्यबस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुइ खाताको संचालन फरक/फरक किसिमले हुने हुँदा यो बर्गिकरण आबश्यक छ। धितोपत्रको प्रशासनिक रेकर्ड राख्न, कर्जाको हिसाब-किताब राख्न र कारोबारको राफसाफ गर्नका लागि यसरी दुइ खाताको ब्यबस्था गर्नु आबश्यक छ।
मार्जिन खातामा रहेका सम्पूर्ण सेयरहरु धितोमा रहन्छन तर मार्जिन कल भने मुल्य घटेको सेयरमा मात्र हुन्छ।मूल्य बढेको सेयरमा मार्जिन कल हुँदैन। मार्जिनको हिसाब प्रत्येक सेयर पिच्छे हुन्छ, समग्र सेयरमा होइन।
मार्जिन खातामा नगदको रकम आबश्यकता भन्दा अधिक भएमा निकाल्न सकिन्छ तर खातामा न्युनतम रकम हुनैपर्छ। मार्जिन लोनको अधि
पाँचौं माग "सेयर धितोकर्जा/मार्जिन लेन्डिंगको धितो मूल्यांकन" बारे छ। यो माग अस्पस्ट छ। सबैभन्दा पहिला सेयर धितोकर्जा र मार्जिन लेन्डिंग एकै होइनन भनेर बुझ्नु जरुरि छ। हिजो अनलाइन ट्रेडिङ्ग नहुँदा दिइने कर्जा सेयर धितोकर्जा हो भने आज अनलाइन ट्रेडिङ्ग हुँदा दिइने कर्जा मार्जिन लोन हो। यी दुइ कर्जाको कारोबार र संचालन फरक तवरबाट हुन्छ। यसमा केहि प्रस्ट पार्न जरुरि छ।
हिजो अनलाइन ट्रेडिङ्ग नहुँदा सेयर धितोकर्जा प्राप्त गर्न सेयर किनेर प्रमाणपत्र हात पार्नुपर्थ्यो। मानौं १० हजार बजार मुल्य भएको कुनै कम्पनीको सेयर किनेर प्रमाणपत्र प्राप्त गरे
अब मार्जिन खाता प्रयोग हुँदा सेयरको धितोको मुल्यांकन र खाताकोको संचालन फरक किसिमले हुन्छ। सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताले मार्जिन खातामा न्युनतम नगद रकम जम्मा गर्नुपर्छ। मानौं कसैले मार्जिन खातामा १० हजार जम्मा गर्यो र मार्जिन दर ६५ प्रतिशत छ भने उसले १८ हजार ५७१ मार्जिन लोन प्राप्त गर्छ। उसको कुल सेयर खरिद २८ हजार ५७१ बराबरको हुन्छ। यहाँ लगानीकर्ताको लागि कर्जा प्रतिशत ६५% र इक्विटी प्रतिशत ३५% हुन्छ। मार्जिन खातामा रहेको सम्पूर्ण सेयर धितोमा रहन्छ।
मार्जिन दर ६५% हुँदा कर्जाको अनुपात पहिले भन्दा ६५% ले नै बढेर गएको छ भने इक्विटीको अनुपात ३०% ले घटेर गएको छ। यो लगानीकर्ताको लागि उच्च जोखिमको अवस्था हो। कर्जा धेरै भएकाले ब्याज पनि धेरै हुने हुँदा लगानीकर्तालाई यो कर्जा थेग्न कठिन हुन्छ। यहाँ ब्याजको जोखिम मात्र होइन मूल्यको जोखिम पनि थापिन्छ। सेयरको बजार मुल्य १०% मात्रै घटे पनि मार्जिन कल लागु हुने अवस्था आउछ र सबै सेयर बेच्दापनि केहि हात नपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यदि ६५% सेयर धितो कर्जा मुल्यांकनलाई नै मार्जिन दर मान्ने हो भने यो धेरै जोखिम पूर्ण छ र यति धेरै मार्जिन दर हुनुहुँदैन।
माथिकै उदाहरणमा यदि मार्जिन दर ५०% गर्ने हो भने कर्जा १० हजार र कुल सेयर लगानी २० हजार हुन्छ भने कर्जा र इक्विटी प्रतिशत दुबै ५०% हुन्छ। यो मार्जिनदरमा लगानीकर्ता र ब्रोकर/बैंक, सबैको लागि जोखिम कम हुन् जानेछ। तसर्थ मार्जिन दर ५०% वा सो भन्दा कम हुनुपर्छ। मार्जिन दर ५०% भनेको हालको सेयर धितोकर्जा अभ्यास अनुसार १००% धितो मुल्यांकन हो।
मार्जिन दर धेरै हुँदा सेयरको बजार मूल्य घटेको बखत मार्जिन कल हुँदा धमाधम सेयर बिक्रि हुन्छ र सेयर बजार एकैदिन धेरै घट्ने (क्र्यास) खतरा हुन्छ। मार्जिन कल भएमा लगानीकर्ताले पहिले बैंक/बित्तिय संस्थाबाट पाएको जस्तो नगद जम्मा गर्ने समय पाउने छैनन्। जब मार्जिन कल हुन्छ तब मार्जिन खातामा रहेका धितोपत्रहरु स्वत बिक्रि हुन्छ। स्वत बिक्री नहोस भन्ने हो भने मार्जिन कल हुनु पहिल्यै सो खातामा आबश्यक नगद जम्मा गरिसक्नु पर्नेछ।
जोखिम भारित अंश बासेल-३ को रिपोर्ट अनुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सेयरधितो कर्जाको जोखिमको भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउनु अन्यथा नहोला। ब्याजदर घटाउने माग त अति आबश्यक हो तर यसको निर्धारण बजारबाट हुनसके धेरै राम्रो हुनेथियो। सेयरधितो कर्जामा लाग्ने ब्याजदरको निर्धारण गर्दा केहि ध्यान पुर्याउनु आबश्यक छ। अब मार्जिन लेन्डिंग जसरि गरिन्छ यो कर्जा लगभग पूर्ण सुरक्षित हुन्छ। यस्तो सुरक्षित कर्जामा लिइने ब्याजदर महँगो हुनुहुँदैन र प्राइम रेटमा १-१.५ % माथि हुनुपर्छ। बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुले सेयरमा दिने कर्जाको सिमा कति भन्ने बैंकहरुले आफ्नो जोखिम बहन गर्ने क्षमता हेरेर उनीहरुले नै निर्धारण गर्ने बिषय हो र जोखिमको कारण यो एक निश्चित सीमामा हुनैपर्छ।
छैटौं माग "मार्केट मेकर र डिलरको" तत्काल ब्यवस्था गर्ने" भन्ने छ। मार्केट मेकर र डिलरको माग अत्यन्त जायज र आबश्यक छ। धितोपत्र ऐनमा मार्केट मेकर र डिलरको ब्यवस्था हाल पनि बिद्यमान छ तर उनीहरुले काम गर्नेसक्ने अवस्था छैन। हालको ऐन/कानुनमा ब्यबस्था गरिए अनुसार मार्केट मेकर र डिलरले काम गर्ने हो भने नोक्सानी बेहोर्ने भन्दा अरु केहि हुने अवस्था छैन। कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई नै मार्केट मेकर/डिलर बनाए पनि उनीहरुले किन/बेच गर्नसक्ने अवस्था छैन। २०५० साल पछि पनि केहि कम्पनीहरु मार्केट मेकरको रुपमा कार्यरत थिए तर नोक्सानी मात्र हुने भयले सबैले यो काम छाड्दै गए।
मार्केट मेकर र डिलरहरुले काम गर्न सक्ने बाताबरण बनाइदिने हो भने देशमा रहेका हरेक बित्तिय संस्थाहरु मार्केट मेकर/डिलर हुन् तछाँड मछाँड गर्नेछन। तसर्थ पहिला मार्केट मेकर/डिलरको कार्य बिनियमावलीमा ब्यापक सुधारको आबश्यकता छ। यस्तो सुधार बिना मार्केट मेकर/डिलरलाइ बजार प्रवेश गराउन गाह्र्यो छ।
सातौं मागमा "कमसल (ग्रेड चार र पाँच) रेटिड प्राप्त गरेका कम्पनीको सार्बजनिक निष्काशनमा रोक लगाउने र जलबिद्युत र अन्य कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको ब्यवस्था भएपछि मात्र सार्बजनिक निष्काशनमा जान पाउने भन्ने छ। यो माग जायज, ब्यबहारिक र न्यायपूर्ण छैन। कुनैपनि कम्पनीलाई आफ्नो धितोपत्र बिक्रि गरेर पुंजी संकलन गरि ब्यबसाय विस्तार र वृद्धि गर्नबाट रोक्न मिल्दैन। यदि कम्पनि नोक्सानीमा छ वा कमसल हो भने त्यस्तो धितोपत्रको मुल्यांकन त्यहि अनुसार डिस्काउन्टमा गर्नुपर्छ तर निष्कासन नै गर्न नदिने भन्न कदापी मिल्दैन।
जसरि राम्रो कम्पनीको धितोपत्र प्रिमियममा बेचिन्छ, त्यसरी नै कमसल कम्पनीको धितोपत्र पनि डिस्काउन्टमा बेचिनुपर्छ। कम्पनि नराम्रो र कमसल नै हो भने लगानीकर्ताहरुले त्यस्तो धितोपत्र नकिनेर पनि संजाय दिन सक्छन। यस्ता कम्पनीहरुको धितोपत्र निष्कासन बारे स्वतन्त्र बजार बिस्लेशक र मिडियाले सहि विश्लेषण प्रसार गर्नुपर्दछ।
जसरि राम्रो कम्पनीको धितोपत्र प्रिमियममा बेचिन्छ, त्यसरी नै कमसल कम्पनीको धितोपत्र पनि डिस्काउन्टमा बेचिनुपर्छ। कम्पनि नराम्रो र कमसल नै हो भने लगानीकर्ताहरुले त्यस्तो धितोपत्र नकिनेर पनि संजाय दिन सक्छन। यस्ता कम्पनीहरुको धितोपत्र निष्कासन बारे स्वतन्त्र बजार बिस्लेशक र मिडियाले सहि विश्लेषण प्रसार गर्नुपर्दछ।
जलबिद्युत र अन्य कम्पनीहरुको सार्बजनिक निष्काशनमा रोक लगाउने भन्ने माग पनि जायज छैन। कम्पनिलाइ चल्न दिने, धितोपत्र बेच्न नदिने, यो न्यायपूर्ण कार्य होइन। कमसल वा अरु कुनै कारणले कम्पनीहरु पुंजीबजारमा जान नपाउने भन्ने हुँदैन। यी पुंजीबजारको सिद्धान्तसंग मेल खाने धारणा होइनन । यस्ता धरानाहरु स्वीकार्य हुँदैनन।
आठौं माग "हकप्रद शेयर बिक्रीमा संस्थापक शेयरधनीहरुले प्रस्तावित हकप्रदको ७५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्र प्रस्ताब सार्वजनिक गर्न र साधारणसभामा पेश गर्न पाउने ब्यवस्था होस्" भन्ने छ। यो माग विभेदकारी छ। यस्तो कार्य सबै सेयरधनीहरुले एकै समयमा गर्नुपर्छ। कुनै सेयारधनिले पहिल्यै रकम जम्मा गर्ने र अरुले पछि जम्मा गर्ने ब्यबस्था न्यायपूर्ण होइन। किनकी सेयर भनेकै बराबरीको धारणा र ब्यबहार हो।
आठौं माग "हकप्रद शेयर बिक्रीमा संस्थापक शेयरधनीहरुले प्रस्तावित हकप्रदको ७५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्र प्रस्ताब सार्वजनिक गर्न र साधारणसभामा पेश गर्न पाउने ब्यवस्था होस्" भन्ने छ। यो माग विभेदकारी छ। यस्तो कार्य सबै सेयरधनीहरुले एकै समयमा गर्नुपर्छ। कुनै सेयारधनिले पहिल्यै रकम जम्मा गर्ने र अरुले पछि जम्मा गर्ने ब्यबस्था न्यायपूर्ण होइन। किनकी सेयर भनेकै बराबरीको धारणा र ब्यबहार हो।
सर्बसाधारण सेयरधनि र संस्थापक सेयरधनी भनेर जुन व्याख्या र प्रयोग गरिएको छ त्यो समान र न्यायपूर्ण छैन। सर्बसाधारणमा जारि गरिएको र संस्थापक सेयरधनीहरुले धारण गरेको सेयरलाइ "क" र "ख" बर्ग भनेर गरिएको बर्गिकरण विभेदकारी छ। यी दुइ स्वामित्वमा केहि फरक छैन, फरक मात्र प्रतिशतको हो। ५१% संस्थापक सेयरधनी हुनुपर्ने प्राबधानको पनि कुनै अर्थ छैन।
हो स्वामित्व प्रतिशतमा केहि बन्देज चाहिन्छ, जस्तै ५% वा सो भन्दा धेरै स्वामित्व लिने सेयरधनीलाइ केहि केहि बन्देज र नियन्त्रण आबश्यक छ। यो बाहेकका अन्य बन्देज र नियन्त्रण ब्यबहारिक छैनन । यस सम्बन्धमा ऐन/नियम/कानुनका ब्यबस्थाहरुमा पुंजीबजारको सिद्धान्तसँग बिल्कुलै मेल नखाने गरि परिभाषा गरिएको छ, तिनलाई परिबर्तन गर्नु आबश्यक छ।
हो स्वामित्व प्रतिशतमा केहि बन्देज चाहिन्छ, जस्तै ५% वा सो भन्दा धेरै स्वामित्व लिने सेयरधनीलाइ केहि केहि बन्देज र नियन्त्रण आबश्यक छ। यो बाहेकका अन्य बन्देज र नियन्त्रण ब्यबहारिक छैनन । यस सम्बन्धमा ऐन/नियम/कानुनका ब्यबस्थाहरुमा पुंजीबजारको सिद्धान्तसँग बिल्कुलै मेल नखाने गरि परिभाषा गरिएको छ, तिनलाई परिबर्तन गर्नु आबश्यक छ।
नवौं मागमा "ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्रधिकार विस्तार" गर्ने बारे छ। सतही रुपमा हेर्दा यो माग सहि लाग्छ तर बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी भनेर तोकिनु कदापी सहि होइन। पुँजीबजार र खुला अर्थतन्त्रमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता हुने र आबश्यक मापदण्ड पुग्ने हरकोहि ब्यक्ति वा संस्थाले आबश्यक प्रक्रिया पुर्याएर ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाउनुपर्छ। यो सबैको मौलिक अधिकार हो र यसमा "अवसर र रोजगारीमा समान अधिकार" को बिषय पनि आकर्षित हुन्छ। अवसर सबैको लागि बराबरीको हुनुपर्छ। बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी भनेर तोक्दा अरु त्यहि कार्य गर्ने अन्य ब्यक्ति वा संस्थाहरुलाई विभेद भई नकारात्मक असर पर्न जान्छ।
चासो बाझिने कारण बाणिज्य बैंक वा अन्य बित्तिय संस्थाले आँफै ब्रोकर हुन् मिल्दैन। सहायक कम्पनि मार्फत मात्र ब्रोकरको कार्य गर्नु पर्दछ।
दशौं माग "प्रिमियममा सेयरको बिक्री प्रस्ताब गर्दा नेटवर्थभन्दा बिक्रिमूल्य बढी हुन् नहुने" भन्ने छ। यो माग ज्यादातर अवस्थामा अब्यबहारिक र विभेदकारी हुनेछ। बजार मुल्य र नेटवर्थ बराबर भएको एउटा अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा यो माग न्यायपूर्ण र जायज हुँदैन। कम्पनीहरु आफ्नो धितोपत्र निष्काशन गर्दाको बिक्रि मूल्य नेटवर्थभन्दा घटीबढी (प्रिमियम वा डिस्काउन्ट) मा वा बराबर राख्न स्वतन्त्र छन्। यसमा कहींबाट पनि नियन्त्रण हुनु हुँदैन। हो किन्ने/नकिन्ने निर्णय भने बजार (लगानीकर्ता) को हो। प्रिमियम (वा डिस्काउन्ट) मूल्य कति भन्ने निर्धारण कम्पनीको बित्तिय अवस्था, सम्पत्तिको गुण, वासलात, आम्दानी/खर्चको अनुमान, नगद प्रबाह र प्रक्षेपणका तथ्यांकले गर्ने हो। यिनै तथ्यांकको मुल्यांकन गरेर प्रिमियम वा डिस्काउन्ट मुल्यको निर्धारण गरिन्छ, जुन नेटवर्थ भन्दा नितान्त फरक हुनसक्छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत कम्पनीको हकमा प्रिमियम मूल्य बजार मुल्यको वरपर हुनु जरुरि हुन्छ। सैधान्तिक हिसाबले मात्र होइन ब्यबहारिक हिसाबले पनि यसो हुनु जरुरि छ। किन नयाँ सेयर निष्कासनको बिक्रीमूल्य नेटवर्थ राख्नु जायज होइन भन्ने एक उदाहरण हेरौं: मानौं बजार मूल्य ५०० र नेटवर्थ ३०० भएको कुनै कम्पनीले नेटवर्थ मूल्यमा २५% नयाँ सेयर निष्काशन गर्यो भने निष्काशन पश्चात मूल्य समायोजन हुँदा अहिलेको बजार मूल्य घटेर ४६० हुन् आउंछ। यो अवस्थामा नयाँ खरिदकर्ताहरुले किन्ने बित्तिकै १६० प्रति सेयर मुनाफा गर्नेछन भने विद्यमान सेयरधनीहरुले ४० प्रति सेयर गुमाउनेछन्। यहाँ बिद्यमान सेयरधनीहरुले नेटवर्थमा निष्कासन गरेका कारण अनाबश्यक नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो।
यस बिपरित यो कम्पनीको सेयरको बजार मुल्य ३०० र नेटवर्थ ५०० भएमा नेटवर्थ मूल्यमा २५% नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा निष्काशन पश्चात मूल्य समायोजन हुँदा अहिलेको बजार मूल्य बढेर ३४० हुन् जान्छ। यो अवस्थामा नयाँ खरिदकर्ताहरुले किनेकै दिन १६० प्रति सेयर गुमाउनेछन भने विद्यमान सेयरधनीहरुले ४० प्रति सेयर कमाउने छन्। यहाँ नयाँ खरिदकर्ताहरुले नेटवर्थमा निष्कासन गरेका कारण अनाबश्यक नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो।
यहाँ बिक्रीमूल्य गलत राखिएका कारण कसैले गुमाउने र कसैले कमाउने अवस्था सिर्जना हुन् गयो, जुन न्योयोचित होइन। यस कारण नेटवर्थमा नयाँ सेयर निष्काशन गर्ने तरिका सहि र जायज होइन . यसैले नेटवर्थमा धितोपत्रको निष्काशन गर्न सकिदैन।
हो बजार मूल्य ५०० भएको सेयरको निष्काशन ५०० भन्दा ज्यादा बिक्रीमुल्य राखेर गरिन्छ भने त्यो जायज हुँदैन र सम्भब पनि हुँदैन। मानौं यहाँ ६०० बिक्रीमुल्य राखि निष्काशन गरियो भने खरिदकर्ताहरुले नयाँ निष्काशित सेयर नकिनी सो सेयर ५०० को दरले बजारबाट किन्नेछन्। यहाँ कोहि खरिदकर्ता बिनाकारण प्रति सेयर १०० अतिरिक्त मूल्य तिर्न तयार हुँदैन। खरिद नगरेर बजारले गलत बिक्रीमुल्यलाइ यसरी हतोत्साही गर्छ।
धितोपत्र बोर्डले कम्पनिहरुलाई धितोपत्रको यति मुल्य राखेर बेच भन्न हुँदैन।कथंकदाचित धितोपत्र बोर्डले भने अनुसार बिक्री गरिएको धितोपत्रले भोलि राम्रो प्रतिफल नदिएमा त्यसको दोष धितोपत्र बोर्डलाइ जाने सम्भाबना हुन्छ। तसर्थ धितोपत्र बोर्ड यस्ता सम्भावित बिबादस्पद बिषयहरुमा संलग्न हुन् हुँदैन ।
नसमेटिएका बिषयहरु: लगानीकर्ताले मागमा उठाएका भन्दा नउठाएका वा नसमेटिएका बिषयहरु धेरै छन्। तरलताको दिर्घकालिन समाधानका उपाएहरु, जोखिम कम गर्ने उपाएहरु, नयाँ बित्तिय साधनहरुको बजार प्रवेश, महँगो ब्रोकर शुल्क र स्टक एक्सचेन्जको पूर्ण निजीकरण, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना लगायत अन्य धेरै महत्वपूर्ण बिषयहरु छुटेका छन्। समस्या लगानीकर्ताको मात्र होइन सम्बन्धित सबैको सम्बोधन हुनुपर्छ। यस्ता नसमेटिएका धेरै बिषयहरु बारे पनि माग उठाउन र नीतिगत निर्णय लिन आबश्यक छ, जसको छुट्टै बिबेचना र बिश्लेषण जरु
केहि अपाच्य गतिबिधिहरु: लगानीकर्ताहरुले आफ्ना समस्या समाधानको लागि सरकार र नियमन निकायहरुसंग माग राख्नु बिल्कुल जायज कार्य हो। तर जायज कार्य सार्थक हुन् माग पनि जायज हुनुपर्छ र माग राख्ने तरिका पनि जायज हुनुपर्छ। जायज मागले मात्र पुंजीबजारको बिकासमा सहयोग पुर्याउछ र लगानीकर्ताहरु लाभान्वित हुन्छन।
नाराबाजी, घेराउ, हड्ताल, बन्द, निषेध, हातपात, तोडफोड, र कुटपिट जस्ता अराजक र अबान्छित गतिबिधि पनि गरे। त्यसमाथि रिले अनसन र आमरण अनसन पनि गरे। लगानीकर्ताको हित भन्दै कारोबार बन्द गराउने जस्तो बद्नाम र आत्मघाती कार्य समेत गरे। यस्ता उच्छ्रिङ्खल गतिवि
लगानीकर्ताको धेरै मागहरु जायज थिए, केहि थिएनन। माग राख्ने उनीहरुको केहि तरिका जा
यस्ता गतिबिधि हुनुमा लगानिकर्ता मात्र जिम्मेवार छैनन्। सरकार र नियमन निकायहरु झन् बढी जिम्मेवार छन्। पुंजीबजारमा सुधारका लागि लगानीकर्ताहरुले माग राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै हुँदैनथ्यो। आएप
आज सरकार, धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्रबैंकबाट सम्बोधन गरिंदै गरेका यी बिषयलाई उनीहरुले समयमै
सरकारी रबैया र नियमन निकायहरु : ७ खर्ब बजार पुँजीकरण नासिएर लगानीकर्ताको बेहाल हुँदा सरकार उदासिन भएर बस्न मिल्दैनथ्यो। बजार घटे
तर उनले उल्टो बाटो रोजे। पुंजीबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै निरन्तर नकारात्मक संदेश प्रबाह गरिरहे। बजारमा नकारात्मक सन्देस जाने कुनै टिप्पणी गर्न मिल्दैन र त्यस्तो एक टिप्पणीले लगानीकर्ताले खर्बौं गुमाउन पुग्छन भन्ने बुझेनन । पुँजीबजारबारे सकारात्मक र बजारलाई सहयोग पुग्ने गरि बोल्नु र काम गर्नु उनको न्युनतम पदिय दायित्व हो भन्ने सम्झेनन।पुँजीबजारबारे आफ्नो जानकारी र समझको दायरा बढाउनु आबश्यक पनि देखेनन।
राष्ट्रबैंक र धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमन निकायहरु पनि यो अवधिमा मुकदर्शक मात्र रहे। मौद्रिक नीतिद्वारा देशको आर्थिक गतिविधिलाई सहि बाटोमा हिडाउनु पर्ने राष्ट्रबैंक तरलता ब्यबस्थापन गर्न मै असफल देखिन्छ। यस्तो स्थितिको राष्ट्रबैंकको प्राथमि
पुंजीबजारको बिकास र बिस्तारमा नेतृत्वदाई भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्ड कुहिरोको काग जस्तो भएको छ। इच्छा शक्ति हुने र चाहने हो भने उसले पुंजीबजारमा धेरै सुधार र विस्तारका काम गर्नसक्छ तर उ बक्तब्य निकाल्नमै सिमित छ।
केहीलाई नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) नियमन निकाय हो भन्ने भ्रम छ, यो होइन। नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार धितोपत्र किनबेच हुने ठाउ मात्र हो। यसले धितोपत्र किनबेचको प्रशासनिक काम गर्नसक्छ तर उसले कुनै नीतिगत निर्णय लिएर पुंजी बजारमा ठुलो असर पार्न सक्दैन। नीतिगत बिषयमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारलाइ समाबेश गर्नुको धेरै अर्थ छैन।
सरकारी कार्यदल र प्रतिबेदन : सरकारी कार्यदलले दिएको प्रतिबेदनमा के/कस्ता सुझाबहरु छन्? तिनको कार्यान्वयनले पुंजीबजारमा कस्तो प्रभाब पार्छ?प्रतिबेदनमा समेटिएका ५८ बुँदा सुझाबलाइ सहि र बिस्तृत व्याख्या गर्दै तिनको कार्यान्बयन गर्नुपर्ने आबश्यकता छ। कार्यदलले दिएको प्रतिबेदनका बारे छुट्टै बिबेचना र चिरफार आबश्यक छ।
निस्कर्ष: २५ बर्षको इतिहाँसमा नेपाली पुँजीबजारको वि
बिबिध बित्तिय साधनहरु उपलब्ध नहुँदा लगानीकर्ता विविधिकरण र जोखिम न्यून गर्नबाट बन्चित छन्। आजको स्थिति आउनुमा बित्तिय साधनको अभाब धेरै हदसम्म जिम्मे
पुँजीबजारमा अनेक समस्या छन्। यस्ता हरेक समस्याको समाधान बि
राष्ट्रबैंक र धितोपत्र बोर्ड कार्यदलले दिएको प्रतिबेदन लागु गर्ने प्रक्रियामा छन्। सैधान्तिक र ब्यबहारिक हिसाबले जायज मान्न नसकिने केहि मागलाई पनि प्रतिबेदनमा समाबेश गरिएको र त्यसै अनुरुप लागु हुने प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ। यस्तो अपरिपक्क निर्णयले भोलि अरु थप समस्या पैदा गर्ने र धितोपत्र कारोबारलाई अरु जटिल बनाउनेछ। नियमन निकायहरुले गलत मागलाई गलत भन्नुपर्छ, सहि के हो त्यो पनि भन्नुपर्छ र गलत माग अस्विकार पनि गर्नुपर्छ। सहि र गलतको पहिचान नगरी टालटुले र ढुलमुले नीति अपनाउँदा यस्ता अबाँन्छित माग र गतिबिधिहरु फेरी दोहरिने सम्भाबना रहन्छ। यसले पुँजीबजारमा कुनै योगदान गर्दैन।
लगानीकर्ताहरुले जिम्मेवारिपुर्बक आफ्ना माग राख्ने र गतिबिधि गर्न जरुरि छ। सरकार र नियमन निकायहरु त झन बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनेर कार्य गर्नु आबश्यक छ। त्यसो गर्न सकिएमा नेपालको पुंजीबजारले एक गुणात्मक फड्को मार्ने छ र लगानीकर्तामा फेरी उत्साह ल्याउने छ।
No comments:
Post a Comment