​हेजिङ्ग : भ्रम र यथार्थ

हिजोआज हेजिङ्ग, हेजफण्ड, हेज जस्ता शब्दावलीहरु मिडियामा प्रसस्त देखिन र सुनिन थालेका छन्। यसमा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल पनि थप छन्। सरकारी अधिकारी, बैंकिंग, जलबिद्युत र निजिक्षेत्रमा कार्यरत ब्यक्तिहरु पुँजीबजारका यी शब्दावली बारम्बार प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। बैदेशिक लगानी र ऋण देशमा भित्र्याउने सन्दर्भमा यिनको प्रयोग हुँदै आएको हो।

गएको बजेटले "प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेजफन्ड लगायत नयाँ  संस्थाहरुलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराइने छ" भनेको थियो। सोहि अनुरुप  सरकारले "हेजिंग सम्बन्धि कार्यविधी, २०७५" नियमावली यहि माघ २५ मा मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर राष्ट्रबैंक मार्फत फागुन ७ मा सार्बजनिक गरेको छ।

नेपालको परिप्रेक्षमा हेजिङ्ग नया धारणा हो। भर्खर भर्खर प्रयोग सुरु भएकाले हुनसक्छ सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ बाझिने, फेरिने, नमिल्ने गरेको दखिन्छ। जसरी हेजिङ्ग लगायत यी शब्दावलीको प्रयोग भैरहेको छ त्यो प्रस्ट छैन।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ: के सरकारी अधिकारीहरुमा यी शब्दावली बारेको बुझाइ र प्रयोग सहि छ त? हेजिङ्ग सम्बन्धि यो कार्यविधि नियमावलीले गरेका ब्यबस्थाहरुले  काम गर्लान? बिदेशी मुद्राको विनिमय दरमा असिमित जोखिमको आंकलन गरिएको छ? के सरकार र उसका निकायहरु आफ्नो साधन, श्रोत र समय चाहेको प्रतिफल आउने ठाउमा लगाईरहेका छन? 

हेजिंग सम्बन्धि कार्यविधि नियमावली आइसकेको अवस्थामा यी शब्दावली र तिनको सहि प्रयोगबारे प्रस्ट हुनु आबश्यक छ। यस आलेखमा हेजिङ्ग र यसबारे नियमावलीले गरेको ब्यबस्था सम्बन्धमा केहि बिबेचना गर्नेछु।

सरकारी बुझाइ: हेजिङ्ग, हेजफण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता शब्दावलीबारे सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ र भनाइ यस्तो रहेको पाइन्छ: "हेजफन्डले हेजिङ्ग गर्दिन्छ, प्राइभेट इक्विटीले इक्विटी लगानी गर्दिन्छ र भेन्चर क्यापिटलले क्यापिटल (पूंजी) जुटाईदिन्छ। यस्ता बित्तिय संस्थाहरुलाइ बजार प्रवेश गराउन सकियो भने यिनले हेजिङ्ग र यससंग सम्बन्धित साधनहरु उपलब्ध गराउछन्।"यो बुझाइ सहि होइन। यी कुनैपनि संस्थाले हेजिङ्ग कार्य गर्दैनन् र बैदेशिक मुद्राको जोखिम कम गर्नमा कुनै भूमिका खेल्दैनन। सरकारले चाहे जसरी यिनले इक्विटी लगानी गर्ने र क्यापिटल (पूंजी) जुटाउने कार्य पनि गर्दैनन। हेजफण्ड र हेजिङ्ग उस्तै सुनिएपनि यी फरक अर्थ लाग्ने शब्दावली हुन्। सामान्य बुझाइमा "हेजिङ्ग" भनेको हेजफण्डले उपलब्ध गराउने बित्तिय सेवा हो कि भन्ने अर्थ लाग्नसक्छ। त्यो होइन, हेजफन्डले हेजिङ्गका साधन र सेवा उपलब्ध गराउने काम गर्दैन। बिदेशी मुद्रामा हुने जोखिम बाहेक अन्य लगानीमा हेजफन्डले प्राय हेज गर्दैन। उसले पनि हेजिङ्गका साधनहरु मार्केटबाट किनेर हेज गर्ने हो।

हेजफन्डले एकै समयमा उही धितोपत्र किन्ने र बेच्ने (लङ्ग र सर्ट पोजिसन लिने) गरेर हेजको अवस्था पैदा गर्ने र यो अवस्थाबाट पनि दोहोरो फाइदा लिनेसक्ने भएकाले हेजफन्ड भनिएको हो। प्राइभेट इक्विटीले पब्लिकमा रहेको कम्पनीको सबै सेयर खरिद गरेर प्राइभेटमा परिणत गर्ने भएकाले प्राइभेट इक्विटी भएको हो। भेन्चर क्यापिटलले भने नयाँ र साना सुरुवाती कम्पनीहरुमा संयुक्त लगानी गर्ने हुनाले भेन्चर क्यापिटल हुन् गएको हो।

यिनीहरुको बिशेषता भनेकै लगानीको फरक तरिका र माध्यम हुन्। यिनले जटिल लगानी बिधि प्रयोग गरेर उच्च जोखिम र प्रतिफल भएका धितोपत्र वा कम्पनीमा लगानी गर्ने गर्छन। यिनिहरु कर्जा/ऋण समेत लिएर लगानी गर्छन। उच्च प्रतिफल हासिल गर्न यिनीहरु सम्भब भएसम्मका सबै लगानी नीति प्रयोग गर्छन। 

हेजफण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल लगानी र सम्पत्ति ब्यबस्थापन गर्ने संस्थाहरु हुन्। यि संस्थाहरु पनि एक किसिमले म्युच्युअल फन्ड जस्तै हुन् तर यिनको बनावट, संचालन र ब्यबस्थापन म्युच्युअल फन्डको भन्दा जटिल हुन्छ। यिनले ठुला, सम्बृद्ध र संस्थागत लगानीकर्ताको मात्र सम्पत्ति ब्यबस्थापन गर्नेगर्छन। स-साना लगानीकर्ताको चासो र लगानीलाई यिनीहरु सम्बोधन गर्दैनन्। 

हेजिंग भनेको लगानी वा ब्यबसायमा भबिष्यमा हुनसक्ने संभावित हानी/नोक्सानी (जोखिम) लाई बित्तिय साधनको प्रयोग गरेर पूर्णरुपमा हटाउने वा कम गर्ने तरिका हो। हेजिङ्गका साधनको लागत हुन्छ र यो लागत निर्धारण कार्य महत्वपूर्ण हुन्छ। यो लागत उसैले तिर्नुपर्छ जसले यसको सेवा लिने हो। त्यसैले यसको लागत र फ़ाइदा बीच सामन्जस्यता आबश्यक हुन्छ। 

बिदेशी  मुद्रा र नेपाली रुपयाँ बिचको विनिमय दर जति धेरै चलायमान हुन्छ, हेजिङ्ग  कार्यमा उति धेरै जोखिम हुन्छ। जोखिम धेरै हुँदा लागत पनि धेरै हुन्छ। बिदेशी मुद्राको विनिमय दरमा यसैपनि अत्यधिक जोखिम रहेको हुन्छ। नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा हालै भएको परिबर्तनलाई आंकलन गर्दा यो हेजिङ्गको लागत महँगो पर्नसक्छ।

हेजिंग नियामावाली: सरकारले ल्याएको हेजिंग कार्यविधि नियमावली र यसले गरेका ब्यबस्थाहरु के रहेछन, केलाई हेरौं।

नियमावलीले हेजिङ्गको परिभाषा यसरी गरेको छ: "हेजिङ्ग भन्नाले परियोजना  कार्यान्बयनका लागि लगानीकर्ताले बिदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा  बिदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोहि विनिमय दरमा सम्झौता बमोजिम  लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरि बिदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्य  सम्झनुपर्छ।"नियमाबलीका ब्यबस्था र शर्तहरु: नियामावाली अनुसार सरकारले निश्चित मापदण्ड पुगेका परियोजनाको लागि बिदेशी मुद्रामा ऋण लिने लगानीकर्तालाइ मात्र हेजिङ्गको सुबिधा दिनेछ। ति परियोजनाले बिदेशी मुद्रामा ल्याएको ऋण जुन विनिमय दरमा राष्ट्रबैंकमा दाखिला गरेको हो सोहि दरलाइ स्थिर राख्ने गरी अधिकतम १० बर्षका लागि यो सुबिधा दिईनेछ। यस्तो लगानीकर्ताले बिदेशी मुद्रामा ल्याएको ऋण बराबरको रकम राष्ट्रबैंकमा जम्मा गरेकै हुनुपर्छ। 

लगानीकर्ताले हेजिङ्ग शुल्क तिरेर यो सुबिधा अधिकतम १० बर्षका लागि लिन सक्नेछन। आबश्यक परेमा थप ५ बर्षका लागि नबिकरण गर्न सकिनेछ। अर्थ  मन्त्रालयले बिदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रास्फृतिको जोखिम, परियोजनाको  इक्विटी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, परियोजनाको प्रकृति  समेतको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्तासँगको सहमतिमा शुल्क  निर्धारण गर्नेछ।

हेजिङ्ग शुल्कबाट प्राप्त रकमबाट हेजिङ्ग कोषको ब्यबस्था गर्ने र सो कोषले नै हेजिंग शुल्क बापत प्राप्त रकमको व्यवस्थापन गर्नेछ। यो सुबिधा नेपाल सरकारले राष्ट्रबैंक मार्फत उपलब्ध गराउनेछ र यो जोखिमको दायित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ। नियामावालीको सार यति नै हो।नियमावलीका अस्पष्टता : नियामावालीमा धेरै अस्पस्टता र कमजोरी छन। समेटिनु पर्ने धेरै बिषयहरु छुटेका छन। हेजिंग सुबिधा बिदेशी मुद्रामा ऋण लगानीको लागि भनिएको छ। यो साँवाको लागि मात्र भन्ने अर्थ लाग्छ। बिदेशी मुद्रामा इक्विटी लगानी, ब्याज र मुनाफा, प्रतिफल बारे नियमावलीले केहि ब्यबस्था गरेको छैन। ऋण लगानीको लागि यो सुबिधा उपलब्ध गराईसकेपछि सो मा लाग्ने  ब्याजमा पनि दिइनु न्यायोचित हुनेथियो। इक्विटी लगानीमा नदिएपछि मुनाफा वा प्रतिफलको लागि नदिनु अन्यथा भएन।

हेजिङ्गका धेरै जटिलताका बारे नियामाबली प्रस्ट छैन, जसले भोलि बिबाद ल्याउन सक्नेछन। हेजिङ्ग अवधि, हेजिङ्ग शुल्क (लागत), हेजिङ्ग कारोबारको राफसाफ जस्ता महत्वपूर्ण बिषयहरुबारे प्रस्ट ब्यबस्था छैन। यि बिषयमा प्रस्ट हुन जरुरी छ।हेजिङ्ग अवधि: नियमावलीको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी यहि हो। नियमावलीमा अधिकतम १० बर्षका लागि हेजिंग गर्न सकिने र ५ बर्षको लागि नबिकरण गर्न सकिने ब्यबस्था छ। एकैपटक १० बर्ष र थप ५ बर्षको लागि हेजिङ्ग गर्नु सरकारको लागी ठुलो जोखिम र चुनौतिको बिषय हो। १०-१५ बर्षमा विनिमय दर कति प्रतिशतले कसरी घटबढ गर्छ भन्न सकिदैन। 

बिगत दसबर्षमा अमेरिकी डलरसंग नेपाली मुद्राको विनिमय दर लगभग उनान्नब्बे प्रतिशत (८९%) ले बढेको तथ्य छ। बर्ष २००८ को सुरुमा रु. ६३.०० को वरिपरि रहेको यो दर २०१८ मा अधिकतम रु. ११९ पुगेको थियो। बर्ष २००६ को सुरुमा अमेरिकी डलरसंग १.३५ र २०१४ मा २.०० को हाराहारीमै रहेको टर्कीको लिरा २०१८ मा लगभग ७.०० पुगेको थियो। भेनेजुयेलाको मुद्राको बिषय त उठाउन पनि डरलाग्दो छ।

यसर्थ यत्रो जोखिम मोलेर एकैपटकमा १० बर्षको लागि हेज गर्नहुँदैन। १० बर्षको लागि आजै यसको सहि शुल्क निर्धारण गर्नपनि कठिन हुन्छ। यसकारण हेजिङ्ग गर्दा ६/६ महिना वा बर्ष दिनको विनिमय दर आंकलन गरेर गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तबमात्र जोखिम र शुल्कलाई उपयुक्त दरमा राख्न सकिन्छ। सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने बिषय यहि हो।

हेजिङ्ग शुल्क (लागत) : नियामावलीले जसरी हेजिंग शुल्क (लागत) निर्धारण गर्ने भनेको छ, त्यो सहि तरिका होइन। पुंजीबजारको भाषामा नियमावलीमा ब्यबस्था गरिएको हेजिंग उपकरणको बिशेषतालाई नियाल्दा यो "पुट अप्सन" हो। प्रस्ट ब्यबस्था नभएकाले यो पुट अप्सन "अमेरिकन" हो वा "युरोपियन" भनेर यकिन भन्ने अवस्था छैन। तर भन्नु नै परेमा यो "युरोपियन पुट अप्सन" हो, जसको प्रयोग यसको अवधिको अन्तमा मात्र गर्न सकिन्छ। पुट अप्सन "अमेरिकन" कि "युरोपियन" भन्ने बिषयले यसको शुल्क (लागत) मा फरक पार्दछ।

"युरोपियन पुट अप्सन" भनेर किटान भैसकेपछि यसको शुल्क (लागत) "ब्ल्याक-सोल्स् अप्सन प्राइसिङ्ग मेथड" प्रयोग गरेर गणना गर्नुपर्छ। यसको सहि शुल्क (लागत) गणनाका लागि बिदेशी मुद्राको दर, नेपाली मुद्राको दर, स्थिर गरिएको बिदेशी मुद्राको दर, हेजिङ्गको समयावधि, विनिमय दर (नेपाली र बिदेशी मुद्रा बीच) को चलायमान दर र ट्रेजरी बिलको ब्याजदरलाइ "ब्ल्याक-सोल्स् अप्सन प्राइसिङ्ग मेथड" मा राखेर लागतको गणना गरिनुपर्छ। यसरी गणना गरिएको शुल्क (लागत) मात्र जायज र न्यायोचित हुन्छ। १० बर्षपछि ५ बर्षको लागि नबिकरण गर्दा पनि यसरी नै शुल्क गणना गर्न सकिन्छ। 

हेजिङ्गमा जोखिम: हेजिङ्ग गर्नुपर्ने कारण नै जोखिम हो। हेजिङ्गमा जोखिम हुने हेजिङ्गको साधन जारी गर्ने पक्षलाइ हो भने खरिद गर्ने पक्षले लागत तिर्ने हो। सरकारले हेजिङ्गको साधन जारी गरेर जोखिम लिने र लगानीकर्ताले लागत तिरेर खरिद गर्ने हो।

हेजिङ्गमा यसै जोखिम धेरै हुन्छ। बिदेशी मुद्राको हेजिङ्गमा अरु थप जोखिम हुन्छ। त्यसमा यति ठुलो रकम र लामो अवधिको हेजिङ्गमा झन् धेरै जोखिम हुन्छ। अझ त्यसमा आंफुले गरेको हेजिङ्गको बिरुद्ध अर्को पोजिसन लिने अवसर नहुँदा अरु थप जोखिम हुन्छ। 

बिदेशी मुद्राको विनिमय दर जति बढेर जान्छ, सरकारलाई उति नै धेरै जोखिम हुन्छ। हेजिंग अवधिको अन्तमा हेजिंग दरमा विनिमय दर जति रुपैयाँले बढेर जान्छ सो र लागतको फरक सरकारलाई नाफा/नोक्सान हुन्छ। 

हेजिंग कारोबार : यो नियामाबली अनुसार कसरि हेजिङ्ग कारोबार हुन्छ, एक उदाहरण हेरौं।

कुनै एक लगानीकर्ताले आज १० मिलियन अमेरिकी डलरको बिदेशी ऋण रकम राष्ट्रबैंकमा जम्मा गर्छ। मानौं आजको विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर रु. ११५ छ। उसले यो बिनिमय दरलाई १० बर्षसम्म स्थिर राख्ने गरी यो ऋण रकममा हेजिंगको करार गर्छ। करार अनुसार १० बर्षको अन्तमा उसले १० मिलियन अमेरिकी डलर राष्ट्रबैंक मार्फत नेपाल सरकारबाट प्रति अमेरिकी डलर रु. ११५ तिरेर सटही फिर्ता पाउनेछ। 

मानौं यसमा हेजिङ्ग शुल्क बार्षिक ५% (प्रति अमेरिकी डलर रु.५.७५) छ। यो दरले लगानीकर्ताले १० बर्षका लागि कुल ५०% (प्रति अमेरिकी डलर रु.५७.५०) हेजिंग शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि १० बर्षको अन्तमा विनिमय दर रु.५७.५० भन्दा ज्यादाले बढेमा सरकारले नोक्सान बेहोर्नुपर्नेछ। विनिमय दर रु. ५७.५० भन्दा कमले बढेमा नाफा हुनेछ। विनिमय दर रु.५७.५० ले मात्र बढेमा नाफा/नोक्सान हुँदैन। 

यो कारोबारमा सरकारको नाफा अधिकतम रु.५७.५० प्रति अमेरिकी डलर हुन्छ तर नोक्सानी भने जतिपनि हुनसक्छ। यदि १० बर्षको अन्तमा विनिमय दर रु.३०० पुग्यो भने सरकारलाई प्रति अमेरिकी डलर रु. १२७.५० (= ३०० - ११५ - ५७.५०) नोक्सानी हुन्छ। अर्थात् कुल हेजिंग रकम (१० मिलियन अमेरिकी डलर) मा रु. १ अर्ब २७ करोड ५० लाख नोक्सानी हुन्छ। विनिमय दर रु. १५० भएमा रु. २२.५० (=११५ + ५७.५० - १५०) र विनिमय दर रु. ११५ भन्दा कम हुँदा रु.५७.५० प्रति अमेरिकी डलर सरकारलाइ फाइदा हुन्छ। यी गणनामा हेजिंग शुल्क लगानी गरेर आउने आम्दानी र ब्यबस्थापन खर्च समाबिष्ट छैनन्।यहाँ एकमुष्ट ऋण रकम १० मिलियन अमेरिकी डलरमा १० बर्षको लागि एकैपटक हेजिंग गर्दा दुइ समस्या पैदा हुन्छन: पहिलो लगानीकर्ताको लागि चर्को शुल्क (लागत) र दोश्रो सरकारको लागि ठुलो जोखिम। लगानीकर्ताको लागि १० मिलियन अमेरिकी डलरमा बार्षिक ५% दरले १० बर्षको हेजिंग शुल्क रु. ५७ करोड ५० लाख लाग्छ, जुन ज्यादै धेरै र बेहोर्नै नसक्ने गरि महँगो हो। त्यसरी नै सरकारको लागि पनि १० बर्षपछिको विनिमय दर आंकलन नै गर्न नसकिने गरी जोखिमपूर्ण हुन्छ। १० बर्षमा विनिमय दर १० गुणा माथि पनि जानसक्छ र ठुलो  जोखिम पैदा हुन्छ।

यो  समस्या निराकरणको लागी सरकार र लगानीकर्ता दुबैले छोटो छोटो समयको लागि थोरै रकममा हेजिङ्ग गर्नुपर्छ। लगानीकर्तालाइ जुन समयावधिमा जति साँवा रकम भुक्तानी गर्न आबश्यक हो त्यहि अवधि र रकमको लागि मात्र हेजिङ्ग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। मानौं लगानीकर्ताले १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण अर्धबार्षिक रुपमा साँवा फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ भने उसलाई प्रत्येक ६ महिनामा ५ लाख अमेरिकी डलरको जरुरत पर्दछ। यो पहिलो किस्ताको ५ लाख अमेरिकी डलरका लागि ६ महिनाको मात्र हेजिंग गर्दा हुन्छ। दोश्रो किस्ताको ५ लाख अमेरिकी डलरका लागी १ बर्षको हेजिंग गरे पुग्छ। तेश्रो किस्ताको ५ लाख अमेरिकी डलरको लागी १ बर्ष ६ महिनाको हेजिंग गरे पुग्छ। एवं रितले हरेक ५ लाख अमेरिकी डलरका लागि थप ६ महिनाको गरेर कुल २० हेजिंग करार गर्दा हुन्छ। यसरी हरेक हेजिङ्ग करारको लागि फरक शुल्क र अबधि तय गर्न सकिन्छ। यसो गरेर सरकारको जोखिम र लगानिकर्ताको लागत धेरै कम गर्न सकिन्छ। 

हेजिङ्ग कारोबारको राफसाफ: हेजिङ्गमा दैनिक मूल्य मिलान (मार्क टु मार्केट) गर्नुपर्छ। यो बजार मुल्यको आधारमा हेजिङ्गका दुवै पक्षको दैनिक नाफा/नोक्सान गणना गर्ने कार्य हो। यदि हेजिङ्ग करारको प्रयोग यसको अवधि भित्र कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिने हो भने यो आबश्यक हुन्छ। होइन अन्तिम दिन मात्र प्रयोग गर्न सकिने हो भने दैनिक मूल्य मिलान अत्याबश्यक हुँदैन। 

हेजिङ्ग अवधिको अन्तमा विनिमय दर रु. ११५ भन्दा ज्यादा भयो भने हेजिङ्गको प्रयोग हुन्छ र सरकारले लगानीकर्तालाई सो समयको विनिमय दर र रु. ११५ बिचको फरक रकम  भुक्तानी गरेर कारोबारको राफसाफ गर्नसक्छ। जस्तो १० बर्षको अन्तमा विनिमय  दर रु. २०० कायम भयो भने सरकारले लगानीकर्तालाई प्रति अमेरिकी डलर रु. ८५ (=  २०० - ११५) का दरले १० मिलियन अमेरिकी डलरमा कुल रु. ८५ करोड रकम भुक्तानी दिंदा यो कारोबार राफसाफ हुन्छ।

यदि १० बर्षको अन्तमा विनिमय दर रु. ११५ वा सो भन्दा कम भयो भने यो कारोबार स्वत राफसाफ भएको मानिन्छ। यो अवस्थामा सरकार र लगानीकर्ता यो करारको दायित्वबाट मुक्त हुन्छन। लगानीकर्ता आबश्यक अमेरिकी डलर यो करार बाहिर जहाँ सस्तो पर्छ, त्यहीबाट खरिद गर्न  स्वतन्त्र हुन्छ। यहि करार अन्तर्गत खरिद गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।  

हेजिङ्ग फन्ड (कोष): नियमावलीले हेजिङ्ग फन्ड (कोष) को ब्यबस्था गर्ने भनेको छ तर कोषको स्रोत हेजिङ्ग शुल्क बाहेक अर्को केहि देखिदैन। हेजिंग शुल्क बापत प्राप्त रकमको व्यवस्थापन हेजिंग कोषले गर्ने उल्लेख छ। यसअघि सरकार र लगानीकर्ताले बराबर योगदान गरेर हेजिङ्ग फन्ड (कोष) को ब्यबस्था गर्ने र सोहि फन्डले जोखिम बेहोर्ने भन्ने धारणाहरु आइरहेका थिए तर नियामावालीमा त्यस्तो ब्यबस्था छैन।

प्रश्न उठ्छ: मानौं हेजिंग कारोबारमा नोक्सानी भयो र हेजिङ्ग शुल्कले नोक्सानीलाई थेगेन भने सरकारले नोक्सानीको परिपूर्ति कहाँबाट गर्छ? बिचमै हेजिंग फन्ड (कोष) को रकम सकिएर कोष टाट पल्टियो भने के हुन्छ? यो अवस्थामा सरकारले कोषको कसरी ब्यबस्था गर्छ? बाँकी अवधिको जोखिम कसरि बेहोर्छ?

यस्ता अन्य धेरै प्रश्नहरु उठ्न सक्छन, जसका बारे नेपाल सरकार, अर्थ-मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकले बारम्बार जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।हेजिंगका अन्य उपाएहरु: हेजिङ्गका अन्य उपाएहरु पनि थिए। सरकारले आँफैले हेजिंग नगरी यी उपाएहरु उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नसक्थ्यो, जुन सरकारको लागि कम झन्झटिलो र जोखिम शुन्य हुन्थ्यो । तर त्यसो नगरी सरकार आँफै हेजिङ्ग गर्न अघि सर्यो, जुन सहि होइन।

सरकारको लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको हेजिंग गर्न चाहने लगानीकर्तालाई भारतीय मुद्रामा बनेका फाइनान्सियल डेरीभेटिभ किन्न अनुमति दिनु हुनेथियो। स्थिर विनिमयका कारण लगानीकर्तालाइ भारतीय मुद्रामाथि हेजिङ्ग गर्नु नेपाली मुद्रामा हेजिङ्ग गरे सरह नै हुन्थ्यो।लगानीकर्ताले भारतीय पुंजीबजारबाट अप्सन्स,  फर्वार्ड्स, फ्युचर्स, स्वाप आदि खरिद गरेर यो जोखिम कम गर्नसक्थे। लगानीकर्तालाइ जुन देशबाट लगानी र ऋण ल्याएका हुन् तिनै देशमा हेजिंगका यस्ता साधनहरु खरिद गर्न दिन पनि सकिन्थ्यो। यो नै सबैभन्दा छिटो र कम जोखिमपूर्ण उपाए हुनेथियो। तर सरकारले त्यता सोचेन।

विदेशी मुद्राको जोखिम बेहोर्नु नै नपर्ने र लागत शुन्य पहिलो उपाए देशकै पुंजीबजारबाट पूंजी जुटाउनु हुन्थ्यो। नेपालको  पुंजीबजारलाई सुदृढ बनाउदै आबश्यक पुंजी देशमै निर्माण गर्न सकिन्छ, जसमा  बिदेशी मुद्राको जोखिम र लागत शुन्य हुन्छ। यो दुर्भाग्य नै हो कि सरकार देशको पुंजीबजार उठाउन छाडेर बिदेशी लगानी र ऋणको पछि सकृय लागिपरेको छ। प्रश्न उठ्छ, सरकारको यस्तो सकृयताले कसलाई फाइदा पुग्दैछ? यो सोचनीय छ। 

जोखिम र लागत बेहोर्नु नपर्ने उत्तिकै उपयुक्त अर्को उपाय भारतीय मुद्रामा लगानी र ऋण भित्र्याउनु हो। स्थिर विनिमय दरका कारण भारतीय मुद्रामा हुने लगानी र ऋणमा विनिमय दरको घटबढले कुनै जोखिम पैदा हुँदैन। अन्य विदशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने घटबढले पनि यस्तो लगानी र ऋणलाइ कुनै असर गर्दैन।

राष्ट्रबैंक र बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नै जोखिम र जिम्मेवारीमा हेजिंग सेवा दिन सक्छन। दुइ कारणले उनीहरु यसकार्यको लागि उपयुक्त हुन्छन: पहिलो राष्ट्रबैंक र बाणिज्य बैंकहरुले विदशी मुद्रामा दैनिक कारोबार गर्ने हुँदा उनीहरुलाई बिदेशी मुदाको घटबढबारे राम्रो जानकारी र सुचना हुन्छ, जसको प्रयोग गरेर उनीहरु हेजिंगका साधनहरुको सहि लागत निर्धारण गर्नसक्छन। दोश्रो, उनीहरुको आम्दानी र नगद प्रबाह बिदेशी मुद्रामा हुनेहुँदा उनीहरुलाई हेजिङ्ग गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। थुप्रै विदशी केन्द्रिय बैंकहरुले यो सेवा प्रदान गर्ने गर्छन। 

कर्मचारी संचय कोष, लगानी कोष, इन्सुरेन्स कम्पनीहरु लगायतका अन्य बित्तिय संस्थाहरुले पनि यो कार्य गर्नसक्छन। तर हेजिङ्गका साधन जारी गर्न तिनै संस्थालाइ सजिलो र फाइदाजनक हुन्छ जसको नगद प्रबाह बिदेशी मुद्रामा हुन्छ।

अप्सन्स, फर्वार्ड्स, फ्युचर्स, स्वाप, स्वापसन्स जस्ता नेपाली मुद्रा माथि बनाइने फाइनान्सियल डेरीभेटिभस् नेपालमा उपलब्ध नहुनाले तिनको खरिद नेपालमा सम्भब छैन। हेजिंग गर्ने उदेश्यले सरकारले लगानीकर्तालाई स्टक, बण्ड, सुन, कामोडिटिज, अन्य बिदेशीमुद्रा खरिद गर्ने अनुमति दिन सक्थ्यो। 

नियामावलीमा यो उपकरणको अलावा करेन्सी स्वाप (नगद प्रबाह साट्ने) र फरवार्ड रेट एग्रिमेंटको पनि ब्यबस्था गरेको भए नेपाल एअरलाइन्स, नेपाल आयल निगम, बिद्युत प्रबिधिकरण, राष्ट्रबैंक, बाणिज्य बैंकहरु, आयात/निर्यात ब्यापारमा संलग्न व्यापारिक संघ/संस्थाहरु हेजिङ्गको कार्यमा संलग्न हुन् सक्थे। तर यी उपकरणहरु छुटे।

निष्कर्षमा, आखिर सरकारले हेजिंग सम्बन्धि कार्यविधि नियमावली ल्याएको छ। थुप्रै कमि/कमजोरीका बाबजुद यसले देशमा फाईनान्सियल डेरेभेटिभको लागी बाटो खोलि दिएको छ। यसले निजिक्षेत्रलाइ यस्ता अरु उपकरणहरु पुंजीबजारमा प्रवेश गराउन उत्प्रेरित गर्न सक्नेछ। 

नियामावालीमा रहेका कमि/कमजोरी हटाउनका लागि राष्ट्रबैंकले पुँजीबजार र हेजिङ्ग एक्स्पर्टको सल्लाह, सुझाब र परामर्शमा आफ्नै आन्तरिक हेजिङ्ग कार्यविधि प्रक्रिया बनाउनु अति जरुरी छ। त्यस्तो कार्यविधि प्रक्रिया बिना हेजिङ्गको कार्य सहि ढंगले सम्पादन हुनसक्दैन। हेजिङ्गको सहि लागत र अवधि तय गर्न नसके ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने छ। 

हेजिंग आबश्यक बित्तिय उपकरण हो तर यो सरकारभन्दा निजिक्षेत्रबाट आउनु पर्नेथियो। सरकार हेजिङ्ग गरेर बस्न सक्दैन र उसले जतिसक्यो चाँढो यो कार्य निजीक्षेत्रलाइ सुम्पनु आबश्यक छ। हालकै परिस्थितिमा पनि हेजिङ्गको कार्य राष्ट्रबैंक र बाणिज्य बैंकहरुबाट हुन् सकेको भए ज्यादा उपयुक्त हुन्थ्यो। 

सरकारले पुंजीबजारलाइ उच्च महत्व दिएर यसको विस्तार र विकासतिर लागेको भए बार्षिक ५/७ खर्ब पुंजी देशभित्रै जुट्ने थियो। पुंजीबजारको अपार सम्भाब्यतालाइ बुझ्न र प्रयोग गर्न सरकार असफल भएको छ। ७ खर्ब बजार पुँजीकरण घटेर जाँदा चिन्ता नगर्ने सरकार ७ अर्ब बिदेशी ऋण लगानीका लागी ग्यारेन्टी बस्न उद्यत छ। पुँजीबजारलाइ अनुत्पादक भन्ने अर्थमन्त्री पुँजीबजार नबढ्नुको परिणती भोग्दैछन्। पुंजीबजारको द्रुत बिस्तार नगर्ने र फाईनान्सियल डेरीभेटिभ नल्याउने छुट सरकारलाइ छैन।

लगानी भित्र्याउने चक्करमा सरकार भावनामा बगेर बिदेशी ऋण लिने लगानीकर्ताको जस्तापनि माग र शर्त पुरा गर्न खोज्दैछ। आज ऋण लगानीको रकम सानो छ, जोखिम बेहोर्न सकिएला। भोलि ठुलो लगानी भित्रिएर जोखिमको रकम भयाबह रुपमा अर्बौबाट खर्बौंमा पुग्ला। बजेटको महत्वपूर्ण अंशले पनि यो जोखिम पुरा नहोला र जोखिमको रकम भुक्तानी गर्न बिदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउला। त्यो अवस्थामा के गर्ने? अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्ने गरी सरकार किन असिमित जोखिम बहन गर्ने उद्यममा लाग्ने? यहि रफ्तारमा यस्तै गलत निर्णयहरु गर्दै जाने हो भने भेनेजुयेलाको नियति टाढा छैन।

​

- मुक्ति अर्याल । ट्विटर : @ISDBR