बजेट र पुंजी बजार

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रु.१३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको आम्दानी र खर्चको बार्षिक अनुमानित बजेट संघीय संसदमा गत जेठ १५ मा पेश गरेको छ। बजेट सरकारको आर्थिक नीति र कार्यक्रम हो। बजेटमा सरकारले पुंजीबजारबारे कस्तो नीति लिन्छ भन्ने बिषयले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाइ पनि असर गर्दछ। 

बजेटले पुंजीबजारलाई केहि सम्बोधन गरेको छ तर आबश्यकता र अपेक्षा गरिए अनुरुप छैन। पुंजीबजारलाइ जुन प्राथमिकता र महत्व दिएर सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो, त्यो छैन। यस आलेखमा सरकारले ल्याएको बजेटले नेपाली पुंजीबजारलाइ के/कस्तो प्रभाब पार्छ भन्ने चर्चा गरिएको छ। पुँजीबजारको पक्षबाट समग्रमा यस बजेटलाई २ पाटोबाट हेर्न सकिन्छ: पहिलो बजेटले पुंजी बजारलाइ सम्बोधन गरेका बिषयहरु र दोश्रो बजेटले पुंजी बजारलाइ सम्बोधन नगरेको तर गर्नैपर्ने बिषयहरु। यसै आधारमा बजेटको बिष्लेषण गरिएको छ।

बजेटले सम्बोधन गरेका बिषयहरुमा ऐन/कानुनमा सुधार, पुँजीगत लाभकरमा परिबर्तन, ब्रोकर कमिसनमा भ्याट र लगानीका नयाँ संस्था सम्बन्धि ब्यबस्था छन् ।

ऐन/कानुनमा सुधार र परिमार्जन : प्राय सबै बजेटले गर्ने पहिलो सम्बोधन भनेको यहि हो : बिध्यमान ऐन/कानुनमा सुधार र परिमार्जन। यो बजेटले पनि "नियमनकारी निकायहरुको क्षमता वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, धितोपत्र ऐन, बिमा ऐन र लगानी बोर्ड ऐनलाइ परिमार्जन र सुधार गरि समयानुकुल बनाइनेछ" भनेको छ। 

यो राम्रो पक्ष हो तर यो नियमित र जहिल्यै आबश्यक प्रक्रिया पनि हो। यसमा खासै नयाँ र नौलो केहि छैन तर ऐन/कानुन, नियम/विनियममा समयानुकुल सुधार र परिमार्जन भए त्यसले पुंजीबजारको विकास र वृद्धिमा ठुलो सहयोग गर्छ। यो पुंजी बजारको विकास र बिस्तारको पहिलो शर्त र आबश्यकता पनि हो।

"नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र अन्य कोषलाई नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकायको ब्यबस्था गरिनेछ" भनिएको छ। यो बजेटको राम्रो पक्ष हो।

पुँजीगत लाभकर : यो बजेटले ब्यक्तिको लागि धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीबाट हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर हालको ५% बाट बढाएर ७.५% पुर्याएको छ। संस्थाको हकमा भने यो कर १०%) बाट कुनै हेरफेर भएको छैन।

यी दुवै करका दरहरु आँफैमा र अन्य देशको तुलनामा त्यति धेरै होइनन। यी करका दरहरु बढाउनु अन्यथा होइन तर यसो गर्ने यो युपयुक्त समय हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ। पूंजीबजार लामो समयदेखि घटिरहेको अहिलेको अवस्थामा यो करलाइ बढाउनुलाई लगानीकर्ताहरुको लागि त्यति सहि होइन। यसले उल्टै बजार अरु घटाउन सक्छ, जुन बजेट आएपछिका दिनहरुमा घटिरहेको बजारले पनि यो तर्कलाई बल मिल्छ। यदि यो आर्थिक बर्षमा बजार अरु घट्न गयो भने बढेको करले सरकारलाई कर संकलनमा बेफाइदा मात्र गर्छ। सरकारको सरोकार आयको रुपमा अधिक करको संकलन हो। त्यो नै नहुने अवस्थामा करको दर बढाउनु आबश्यक थिएन। बढेको करले लगानिकर्ताहरुलाइ हतोत्साहित मात्र गर्नेछ।

आन्तरिक राजस्वको कार्यालयले बोनस सेयरको लागत गणना सम्बन्धि गरेको परिपत्रले त लगानीकर्ताहरुमा एक किसिमको त्रास र चरम नैराश्यता पैदा गरेको छ। सो कार्यालयको पत्रको आसय पुँजीगत लाभमा कर तिर्नुपर्ने तर नोक्सानीलाई समायोजन गर्न नपाइने भन्ने छ, जुन कतै जायज र न्यायपूर्ण छैन। यसै बिषयलाई लिएर लगानीकर्ताहरुले कडा बिरोध र आन्दोलन समेत गरिरहेका छन्। लगानीकर्ताहरुले एकदिनको लागि स्टक एक्सचेन्जमा धितोपत्रको कारोबार समेत हुन दियेनन र बजार पूर्णत बन्द रह्यो। यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुनु राष्ट्रिय लज्जाको बिषय हो। ठुलो रास्ट्रिय संकट बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा स्टक एक्सचेन्जमा धितोपत्रको कारोबार रोकिन हुँदैन र सक्दैन। 

ब्रोकर कमिसन र भ्याट : लामो समयदेखि ब्रोकर कमिसनमा भ्याट लाग्दै आएको विषयले पुँजी बजारलाइ अन्योलग्रस्त बनाउदै आएको थियो। यो बजेटले ब्रोकर कमिसनमा भ्याट नलाग्ने भनेर यो अन्योल र अनिश्चितता अन्त्य गरिदिएको छ। साथै बजेटले धितोपत्र व्यवसायलाई भ्याट छुट हुने क्षेत्र भित्र पनि समेटिदिएको छ। अझ यसअघि भ्याट निर्धारण गरी असुलीका लागि ताकेता गरिएको रकम समेत मिनाहा हुने घोषणा गरिएको छ । यो स्पष्टता पुंजी बजारको लागि राम्रो पक्ष हो। 

सार्बजनिक निस्काशन:  बजेटले "१ अर्ब वा सो भन्दा बढीको पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरित भइ पुंजी बजारमा सुचिकृत हुनुपर्ने ब्यबस्था गरिनेछ"भनेको छ ।

यसमा २ समस्या देखिन्छ। पहिलो समस्या : पुंजी बारेको यो ब्यबस्था प्रस्ट छैन। "१ अर्ब वा सो भन्दा बढीको पुँजीमा स्थापित" भनिएको छ तर यो के/कस्तो प्रकारको पुंजी (जस्तै अधिकृत पुंजी, जारि पुंजी, चुक्ता पुंजी) हो, त्यो परिभाषित छैन। जब पुँजीलाई परिभाषित गरिदैन तब अन्योल र अस्पस्टता हुन्छ, जुन पुँजीबजारको लागि बाधक बन्न जान्छ। 

दोश्रो यो प्राबधान सहि होइन किनभने यो ब्यबस्था बाध्यकारी छ, जुन पुंजीबजारको सिद्दान्त बिपरित छ। पुंजी बजारको पहिलो सिद्दान्त : कम्पनि वा संस्थाहरुको स्वतन्त्र रुपमा स्थापना, संचालन र खारेजी हो। संस्थाहरु आफ्नो बित्तिय निर्णय र संचालनमा पूर्ण स्वतन्त्रता छन् । आफ्नो संचालनलाइ कसरि फ़ाइनन्सिङ्ग गर्ने भन्ने बिषय सो कम्पनीको आफ्नो आन्तरिक मामिला र अधिकारको कुरा हो, सरकारले हस्तक्षेप गरेर पब्लिकमा धितोपत्र जारी गरेर फ़ाइनान्सिङ्ग गराउनु भन्ने होइन।

संस्थाहरु पुँजी बजारमा आउनु राम्रो तर सरकारी जोर/जबर्जस्ति सहि होइन। उनीहरुलाई सार्बजनिक निष्काशन मार्फत पुंजी बजारमा जाने बाताबरण बनाइदिनु एकदम जायज हो तर बाध्य पारेर सार्बजनिक निष्काशनमा जानै पर्ने गराउनु आजको परिप्रेक्षमा स्वीकार्य हुँदैन। कम्पनीको स्थापना, खारेजी, बित्तिय निर्णय, सर्ब-साधरंणमा जाने/नजाने हरेक कम्पनीले आ-आफ्नो आबश्यकता हेरेर गर्ने बिषय हो, सरकारको अधिकार क्षेत्रको बिषय होइन।

धितोपत्रको सार्बजनिक निष्काशनको लागि सर्ब-साधरंणमा जान १ अर्ब होइन १० खर्ब भएपनि बाध्य पार्न सकिदैन। जब बाध्य पारिन्छ, तब त्यो न्यायपूर्ण हुँदैन र हस्तक्षेप हुन्छ। यो आर्थिक हिसाबले पनि फाइदाजनक हुँदैन। आजका ब्यबसायिक संस्थाहरु सरकारी हस्तक्षेप रुचाउदैनन र संचालनमा नआइ उल्टै पुंजी बाहिर पलायन हुनसक्छ। यस्तो बाध्यकारी नियमले पुंजी बजारलाई मद्दत गर्दैन, उल्टै हानि गर्छ।

हो सरकारले सकारात्मक कानुनि तथा बित्तिय बाताबरण पैदा गरेर, छुट र सहुलियत दिएर कम्पनीहरुलाई सर्बसाधरंणमा जान उत्प्रेरित गर्न सक्छ,बाध्य पार्न सक्दैन। जस्तै ५० करोड पुंजी भएका कम्पनिहरुले सर्ब-साधरणमा धितोपत्र जारी गर्न खोजे ३ बर्षसम्म कर छुट पाइने भन्ने ब्यबस्था गरेर ससाना कम्पनीहरुलाई साधरणमा जान उत्प्रेरित गरेको छ। यो ब्यबस्था एकदमै सहि र उपयुक्त छ। यसरि नै हो कम्पनीहरुलाइ पुंजी बजारमा जान उत्प्रेरित गर्ने। ऐन/कानुन सहि भए ठुला त के स-साना कम्पनीहरु पनि सार्बजनिक निष्कासनका लागि उत्प्रेरित हुन्छन। 

लगानी ब्यबस्थापनका नयाँ संस्था सम्बन्धि ब्यबस्था: सरकारले बजेटमा "प्राइभेट इक्विटि, भेन्चर फन्ड, हेज फन्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पुंजीबजारमा प्रवेश गराइनेछ" भनेको छ। यो ब्यबस्था त्यति अत्याबश्यक र अर्थपूर्ण होइन तर यसमा हानि/नोक्सानी केहि छैन। लगानी ब्यबस्थापन गर्ने यस्ता संस्थाहरुलाई धितोपत्र बोर्डले नै बजारमा प्रवेश दिन सक्छ। यस्ता संस्थाहरुको बजार प्रवेश सरकार वा नीतिगत तहभन्दा पनि बजारको आबश्यकताले तय गर्ने हो।

यस्ता संस्थाहरुको बजार प्रवेश पहिले सरकार वा नियमन निकायहरुले बुझ्नुपर्ने के भन्दा "प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल (भेन्चर फन्ड होइन), हेज फन्ड" जस्ता संस्थाहरु लगानी ब्यबस्थापन गर्ने संस्थाहरु हुन्। यिनको संचालन र बित्तिय सुचना अति नै अपारदर्शी हुन्छ। यी संस्थाहरु नियमन निकायहरुबाट नाम मात्रको हिसाबले मात्र नियमन हुन्छन। साना लगानीकर्ताहरुले यी संस्थामा लगानी पनि गर्न सक्दैनन। धेरै प्रतिफल कसरि प्राप्त गर्ने भन्नेमा यी संस्थाहरु बढी केन्द्रित हुन्छन। यिनीहरुले लगानीको अति जटिल प्रक्रियाहरुलाई प्रयोग गर्छन। यसैकारण यिनीहरु आफ्नो लगानी योजना र रणनीति बारे बढी गोपनियता राख्छन र अपारदर्शी हुन् जान्छन ।

प्राइभेट इक्विटीलाइ बजारमा प्रवेश गराउनु अघि यसले गर्ने कामको बारेमा राम्रो जानकारी राख्नु आबश्यक छ। प्राइभेट इक्विटी फर्मले पुंजीबजारमा पब्लिक रुपमा रहेका कम्पनीहरुलाई किनेर प्राइभेट बनाइदिन्छ। के हामि अहिल्यै प्राइभेट इक्विटी फर्महरुलाई यो काम गर्न दिन सक्छौं त? तसर्थ यी संस्थाहरुले के काम गर्छन पहिला त्यो राम्ररी बुझ्नु आबश्यक छ। यी संस्थाहरुले पुंजीको परिचालनमा त्यति ठुलो योगदान गर्दैनन। यसको अर्थ यस्ता लगानी ब्यबस्थापन गर्ने संस्थाहरु आबश्यक छैनन भन्न खोजिएको भने पक्कै होइन। यस्ता संस्थाहरु अहिल्यै हाम्रो प्राथमिकता होइनन र बजेटको प्राथमिकतामा पनि पर्नुपर्ने होइनन भन्न खोजिएको हो। 

बिदेशी लगानी ल्याउने तथा ऋण प्रबाह गराउनका लागि नेपालको क्रेडिट रेटिंग गराउने भन्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। यो कुनै नीतिगत बिषय नभई सामान्य तकनिकि बिषय हो। यसको कुनै ठुलो असर कहीं कतै पर्दैन र यसले पुंजी बजारमा पनि कुनै उल्लेख्य योगदान गर्दैन। तर नेपालको क्रेडिट रेटिंग गराउदैमा कुनै हानि हुँदैन। क्रेडिट रेटिंग गराउदा नेपालको क्रेडिट रिस्क के रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ।

बजेटले सम्बोधन नगरेका तर गर्नैपर्ने अति महत्वपूर्ण बिषयहरु धेरै छन्। ति सबै यहाँ उल्लेख गर्न सम्भब नहोला तर केहि अति महत्वपूर्ण बिषयहरु जुन बजेटले छुटाउनै नहुने र सम्बोधन गर्नेपर्थ्यो ति यी हुन् :

धितोपत्र नियमनका नयाँ निकायहरुको ब्यबस्था : बजेटले सम्बोधन नगरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय यहि हो।लगानीकर्ताहरुको हक,हित र लगानीको सुरक्षाको लागि भएका नियमन निकायहरुलाई पूर्ण स्वायत्तता बनाउने/ दिने र आबश्यक नयाँ नियमन निकायहरुको ब्यबस्था गर्नेतिर सरकारले नीतिगत रुपमा ध्यान पुर्याउन आबश्यक थियो। बजेटमा सम्बोधन हुनैपर्ने यो अति जरुरी बिषय आएन।

पुंजीबजारमा धितोपत्रको कारोबार र गतिबिधिहरु बढ्दै जाँदा यसको स्वस्थ्य र स्वच्छ संचालन, नियमन अरु कठिन र जटिल हुँदै गएको छ। लगानीकर्ताहरुको खरबौंको लगानी भएको धितोपत्रहरु र अर्बौंको नगद ब्रोकर (र भविष्यमा डिलर वा मार्केट मेकर)हरुसंग रहेको वा रहने हुन्छ। भोलि कुनै कारणले कुनै ब्रोकर/डिलर टाट उल्टियो वा उसको संस्थामा लगानीकर्ताले खोलेको खातामा रहेको धितोपत्र र नगद हिनामिना भयो भने लगानीकर्ताहरुले केहि पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ। यस्तोमा के गर्ने? लगानीकर्ताहरुको यो लगानी र नगदको ग्यारेन्टी कसले दिने? यस्तो अवस्थामा स-साना लगानीकर्ताहरुलाई कसले सुरक्षा दिने? यो अहमं प्रश्न अहिलेसम्म उठेको छैन तर अब यो प्रश्न उठाउन ढिला भैसकेको छ। 

लगानीकर्ताहरुलाई सुरक्षाको पुरै ग्यारेन्टी दिन सम्भब हुँदैन तर न्युनतम सुरक्षा प्रदान गर्नु बान्छनिय हुन्छ। बित्तिय संस्थामा निक्षेपकर्ताले राख्ने निक्षेपमा जस्तै लगानीकर्ताहरुलाइ पनि उनीहरुको धितोपत्र लगानी र नगदमा न्युनतम यतिसम्म सुरक्षा प्रदान गर्ने भनि नीति/नियमको तर्जुमा गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा स-साना लगानीकर्ताहरु सुरक्षित हुन्छन र पुंजीबजारमा यसको धेरै सकारात्मक सन्देस जान्छ। यो कार्य धितोपत्र बोर्डले गर्न उसको चासो बाझिने कारणले मिल्दैन। त्यसैले यस कार्यको लागि "सेक्युरिटीज इन्भेस्टर प्रोटेक्सन अथोरिटी" जस्तो छुट्टै स्वायत्त नियामक निकायको स्थापना गर्न आबश्यक छ। 

ब्रोकर, डिलर(मार्केट मेकर) र अन्य धितोपत्र ब्यबसायीहरुको संख्या बढ्दै जाँदा तिनीहरुको प्रभाबकारी नियुक्ति र नियमन पनि धितोपत्र बोर्डबाट सम्भब हुँदैन। यसको लागि छुट्टै स्वायत्त निकायको स्थापना हुनु आबश्यक छ। बित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण ब्यबसायीहरुलाई नियमन गर्नका लागि बजेटमा फाइनान्सियल इन्डस्ट्री रेगुलेटरि अथोरिटीको स्थापना गर्ने नीति लिन सकिन्थ्यो तर भएन।

धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्रबैंक जस्ता नियामक निकायहरुलाइ अर्थ मन्त्रालयले कुनै न कुनै रुपमा नियन्त्रण गरिरहनु सहि हुँदैन।यी निकायहरु पूर्णरुपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन् र हुनुपर्छ। बैधानिक र ब्यबहारिक रुपमा यी निकायलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनु अति आबश्यक छ। 

यसरि समयानुकुल नयाँ नियामक निकायहरु स्थापना गर्ने र भएकालाइ स्वयत्तता प्रदान गर्ने नीति आउनु पनि अति जरुरि छ।

ऋणपत्र (बण्ड/डिबेन्चर) को बजार : सरकारको योजना र कार्यक्रम हेर्दा आउने बर्षहरुमा देशलाई ठुलो धनराशिको पुंजी आबश्यक पर्ने प्रस्ट देखिएको छ। यस्तो पुंजीको परिपूर्ति सेयरको निष्काशनबाट मात्र सम्भब हुँदैन र सेयर निष्कासन धेरै खर्चिलो हुन्छ। त्यसैले उद्यमीको लागि आबश्यक पुँजीको आपूर्तिका लागि सेयर निष्काशनको साथ साथै ऋणपत्रको निस्काशन पनि जरुरि हुन्छ। यसै कारणले ऋणपत्रको बजारलाइ बढी ब्यबस्थित र सक्रिय बनाउनु आबश्यक छ। तर बजेट यस बिषयमा पनि मौन रहेको छ।

ऋणपत्रको प्रयोग अब केन्द्रिय सरकार र सार्बजनिक संस्थाहरुको अलावा स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने आबश्यकता छ। स्थानीय सरकारले ऋणपत्र (म्युनिसिपल बन्ड) को बुद्धिमत्तापुर्बक प्रयोग गरि आफ्नो क्षेत्रको बिकासलाइ गति दिन सक्छन। त्यसैले अब ऋणपत्रको बजार विस्तार गर्नु अत्याबश्यक भैसकेको छ।

ब्याजदर र तरलता: लगानिकर्ताहरु बारम्बार ब्याजदर परिबर्तन (बढ्ने) हुने र तरलताको अभाबको मारमा परिरहेका छन्। ब्याजदर र तरलताले लगानिकर्ताहरुको लगानीलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सरकारले बजेटमा ब्याजदर परिबर्तन सम्बन्धि नीति जारि गर्नसक्थ्यो। बैंक तथा बित्तिय संस्थामा बारम्बार भैरहने तरलता अभावलाई कसरि समाधान गर्ने भनेर केहि उपाएहरु सार्बजनिक गर्न पर्थ्यो। यी दुवै बिषय बजेटमा समेटीएनन। भलौ ब्याजदर र तरलता सम्बन्धि समस्या समाधानको दायित्व र जिम्मेवारी राष्ट्रबैंकको हो भन्नेपनि बिर्सनु हुँदैन।

तरलता हटाउन बैंक/बित्तिय संस्थाहरुको ऋण/लगानीलाइ धितोपत्र बनाइ बिक्रि गर्न सकिन्छ। यतातिर आजसम्म कसैको ध्यान पुगेको देखिदैन।  

डेरिभेटीभ र स्ट्रक्चर्ड प्रडक्टस् : धितोपत्रमा अप्सनस्, फर्वार्ड्स, फ्युचर्स, स्ट्रक्चर्ड प्रडक्टस् जस्ता बित्तिय साधनहरुलाइ बजारमा प्रवेश गराउने सम्बन्धमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। यस्ता डेरिभेटीभ प्रडक्टस् ब्याजदरमा पनि बनाउन सकिन्छ। यो पनि बजेटमा आउन सकेन। 

डेरिभेटीभ र स्ट्रक्चर्ड प्रडक्टहरु आँफैमा जोखिमपूर्ण बित्तिय साधनहरु हुन् तर यिनलाई जोखिम न्युनिकरणको उपाएको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसो गर्दा गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई धेरै हदसम्म सुरक्षित गर्न सक्छन। यस्ता बित्तिय साधनहरुले घट्दो अवस्थाको बजारमा लगानीकर्ताहरुलाई नोक्सानी बिरुद्द इन्सुरेन्स दिन्चन र नोक्सानी हुनबाट जोगाउछन् । 

स्ट्रक्चर्ड प्रडक्टसले तरलता हटाउन धेरै मद्दत गर्छ। बैंक/बित्तिय संस्थाहरुको घरजग्गा, क्रेडिट कार्ड,बिद्यार्थी ऋणमा रहेको अर्बौंको ऋण लगानीलाइ एक प्रकारले धितोपत्र (स्ट्रक्चर्ड प्रडक्टस्) बनाइ बेच्न सकिन्छ। यसो गरेर यी संस्थाहरुले आबश्यक परेको बेला चाहिएको नगद प्राप्त गर्न सक्छन जसले यी संस्थाहरुमा तरलता कायम राख्न मद्दत गर्दछ। यस बिषयमा छुट्टै बिस्तृत बिस्लेषण सहितको आलेख आबश्यक छ। 

ब्रोकर, डिलर(मार्केट मेकर)को ब्यबस्था: धितोपत्रको अविछिन्न माग र आपूर्ति पैदा गरेर पुंजीबजारमा निरन्तर तरलता बनाइराख्न ब्रोकर थप्ने र डिलर(मार्केट मेकर) को ब्यबस्था गर्नुपर्ने आबश्यकता थियो। साथै धितोपत्रको किनबेच गर्ने ब्रोकर ब्यबसायमा योग्यता पुग्ने देशका हरेक नागरिकलाइ खुला गरि पेशमा न्यायोचित र बराबरीको अवसर सबैलाई प्रदान गर्ने नीति लिनुपर्ने थियो। बजेटमा यी बिषयहरु पनि सम्बोधन भएनन् । 

भीमकाय संस्थाहरु बारे: बिकसित अर्थतन्त्रहरुमा "संस्था धेरै ठुलो भयो भने सम्हालिन नसकेर ढल्छ" भन्ने मान्यता छ। ठुलो संस्था ढल्यो भने त्यसले त्यो देशको अर्थतन्त्रलाइ नै तहस पारिदिन्छ। खासगरी बित्तिय संस्थाहरु अनाबश्यक रुपमा ठुलो हुँदै गएमा बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।

यस धारणालाइ मध्ये नजर राख्दा जोखिम र प्रतिस्पर्धाका हिसाबले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष धेरै ठुलो हुँदै गइरहेका छन् । संस्था जति ठुलो हुँदै जान्छ, जोखिम पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ। खासगरी यी दुइ संस्थाहरु भोलि अझ अरु ठुलो हुने निश्चित छ। कथम कदाचित भोलि यी संस्थामा केहि भयो भने यो जोखिम देशले थेग्न सक्दैन। यी दुइ संस्थाको अति विस्तार र वृद्धिलाइ ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आबश्यकता देखिएको छ।

यस्ता भीमकाय संस्थाहरुलाई २ किसिमले ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ: पहिलो यी संस्थालाई बिभाजन गरेर दोश्रो यी संस्थाले मात्र गरिआएका कार्यहरु अरु पनि संस्थाहरुले गर्न पाउने गरेर। यसबारे मात्रै छुट्टै  बिस्तृत विश्लेषणको आबश्यकता छ। 

यै समस्या बाणिज्य बैंकहरुमा पनि आउन सक्छ। राष्ट्रबैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाइ लगाएको ८ अर्ब चुक्तापुंजीको बाध्यकारी नियम र त्यसको लागि बाणिज्य बैंकहरुले अभ्यास गरि आएको मर्जर एण्ड एक्वीजिसनलाई अब ऐच्छिक बनाउन जरुरि छ। नीतिगत तहमा रहेकाहरुलाइ "ठुलो नै राम्रो र स्वस्थ्य" भन्ने मान्यताले गाँजेको देखिन्छ। बैंकको राम्रो र स्वस्थ्य बित्तिय अवस्था असल लगानी र कोषको अधिकतम उपयोगले हुने हो, धेरै पुँजीले होइन। ८ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदैमा सबै बाणिज्य बैंकहरु 

स्वस्थ्य हुँदैनन। यी मध्ये कुनै एक बाणिज्य बैंकमा बित्तिय समस्या आयो भने सम्पूर्ण बित्तिय प्रणालीलाइ सकस हुन्छ। तसर्थ क्षेत्रिय स्तरमा ससाना बाणिज्य बैंकहरुलाइ पनि आउन प्रेरित गरिनुपर्छ। यसले बैंकिंग सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र बचतको परिचालन गर्न सहयोग गर्नेछ। यता पनि बेलैमा ध्यान दिनु जरुरि छ। 

ब्रोकर कमिसन: धितोपत्रको खरिद बिक्रीमा लाग्ने शुल्क (ब्रोकर कमिसन) अति चर्को भएको गुनासो रहदै आएको छ र यो तथ्य पनि हो। अन्य देशको तुलनामा हामीकहाँ ब्रोकर कमिसन महँगो छ। बजेटमा यो कमिशन घटाउन पहल भएको भए लगानीकर्ताहरुलाई ठुलो राहत हुने थियो। सरकारले ब्रोकर कमिसनको अधिकतम सिमा तोकेर न्यूनतममा कुनै बन्देज नलगाई लगानीकर्ता र ब्रोकर बिचको सहमतिमा कायम हुने दरमा कारोबार गर्न सक्ने ब्यबस्था मिलाउन सके सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।

लगानीकर्ताको बर्गिकरण: जोखिम ब्यबस्थापनका लागि लगानीकर्ताको बर्गिकरण आबश्यक हुन्छ। त्यसो त हामि पनि अनौपचारिक रुपमा साना र ठुला लगानीकर्ता भनेर भन्ने गर्छौं तर यसको कानुनि र ब्यबहारिक अर्थ हुँदैन। हामीलाई लगानीकर्ताको कानुनि र आधिकारिक बर्गिकरण गर्नुपर्ने आबश्यकता छ किनभने जोखिमको दृस्टीकोणबाट सबै लगानीकर्ता सबै धितोपत्रमा लगानीका लागि योग्य हुँदैनन। यो खासगरी साना लगानीकर्ताहरुको लागि अति आबश्यक हुन्छ, जसको जोखिम बहन गर्ने क्षमता धेरै सानो हुन्छ। यता पनि बजेटले सम्बोधन गर्न छुटाएको छ। 

निस्कर्षमा यो बजेट पुंजी बजारको लागि त्यति प्रेरणादायी छैन। बजेटमा अर्थमन्त्रीले पुंजीबजार प्रतिको आफ्नो उदासिनता देखाएका छन् जुन उनले बारम्बार भन्दै आएकै कुरा हो। उनले अहिलेसम्म पुंजीबजारको लागि सकारात्मक संदेश दिने एक पनि शब्द खर्चेका छैनन। यस्तो अवस्थाले लगानीकर्तालाइ अरु निरास बनाउनेछ जुन बजेट आए पश्चात हरेक दिन घटिरहेको बजारले जनाउ दिन्छ। पुंजीबजार र लगानीकर्ताहरुले पनि अर्थमन्त्रिका भनाइ र कदमहरुलाई पटक्कै मन पराएका छैनन। खतिवडाका हरेक भनाइ वा कदम पश्चात बजार जहिल्यै घटेको छ। यस्तो अवस्थालाई बिकसित मुलुकमा अर्थमन्त्री प्रति बजारको बितृष्णा भनिन्छ। 

त्यसो त पुंजीबजारका लागि बजेट नै सबैथोक होइन। पुंजीबजारलाई अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक नीतिले भन्दा पनि राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीति र धितोपत्र बोर्डको भूमिकाले बढी निर्देशित गर्छ। अझ स्पस्ट शब्दमा भन्ने हो भने मौद्रिक नीति नै पुंजीबजारको प्राण हो। तर केन्द्रिय सरकारको नीतिगत धारणा पनि पुंजीबजारलाई सहयोग गर्ने भैदिएको भए बजारमा ज्यादा उत्साह छाउने थियो। उत्साहपूर्ण बजारमा मात्र पुँजीको संकलन सम्भब हुन्छ र उद्यमीहरु आफ्नो संस्थाको लागि धितोपत्र निष्कासन गर्न तयार हुन्छन। पुँजीबजार भद्रगोल र अन्योलग्रस्त हुँदा संस्थाहरु धितोपत्र निष्कासनका लागि उदासिन हुन् जान्छन। 

आगामी दिनमा राष्ट्रबैंकले राम्रो मौद्रिक नीति ल्याउने र धितोपत्र बोर्डले पनि नीतिगत तहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो भने बजारको बिस्तार र बिकास हुनसक्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पनि आफ्नो भूमिका बढाउदै लगेर बजारको बिस्तारमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ। सरकारले पनि बजेटमा भएका कमि कमजोरीहरुलाइ महसुस गरेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा सुधार र थपघट गर्नसक्छ। यसो गर्नु नै अर्थमन्त्रीको लागि पनि उपयुक्त कदम हुन्छ। 

देश बिकास र अर्थतन्त्रको बिस्तारको लागि पुंजीबजार नै सबैभन्दा उत्तम बिकल्प हो। आर्थिक विकास र औद्योगिकारणको लागि आबश्यक पुंजी उपलब्ध गराउने सबैभन्दा प्रभाबकारी माध्यम नै पुंजीबजार हो भन्नेमा सरकार र यसका पदाधिकारीहरु स्पस्ट हुनु अति जरुरि छ। सरकारको बजेट होस् वा नीति तथा कार्यक्रम पुँजीबजारलाइ उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनु जरुरि छ। ​​यसबारेमा अनाबश्यक बिबाद गरेर समय खेरा फाल्ने सुबिधा हामीलाई छैन। पुंजीबजारको द्रुत विस्तार र समयानुकुल सुधार गरि यसको भरपुर उपयोग गरे मात्र हामीले चाहेको आर्थिक विकासलाई हासिल गर्नसक्छौं।