​विद्युत खरिद सम्झौता र बिदेशी मुद्राको जोखिम

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै दक्षिण कोरियाको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालीसँग २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली - १ अायोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ। सम्झौता अनुसार यस आयोजनाबाट नेपाल वाटरले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण बिद्युत आगामी ३० वर्षसम्म प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ जसको भुक्तानी आगामी १० वर्षसम्म वा परियोजनाको ऋण चुक्ता अवधि (पेब्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि अमेरिकी डलरमा हुनेछ। त्यस पछिको भुक्तानी भने नेपाली मुद्रामा हुनेछ। यस भुक्तानीको लागि आबश्यक विनिमय दर २०७४ माघ १४ आइतबार(जनवरी २८, २०१८)को लागि नेपाल राष्ट्रबैकले तोकेको सटही मूल्य एक डलर बराबर रु.१०१।- लाई स्थिर (Pegged) राख्ने गरी भएको छ।

माथिल्लो त्रिशुली - १ आयोजनाले वार्षिक १ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्नेछ जसमध्ये १ अर्ब १४ करोड ९७ लाख युनिट बर्षायाममा र ३० करोड ६७ लाख युनिट बिजुली सुख्खायाममा हुनेछ। बिद्युतको प्रति युनिट खरिद दर बर्षायाममा रु. ४।८० र सुख्खायाममा रु. ८।४० हुनेछ। नेपाल वाटरले बार्षिक अधिकतम ३% का दरले जम्माजम्मी ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धि गर्न पाउने छ र  उसको इक्विटीमा प्रतिफल १७% सम्ममात्र रहनेछ।

यो खरिद सम्झौता पश्चात यसबारे सर्बत्र चासो र बहस दखिएको छ। सरोकार समुह, छापा र सामाजिक संजालमा कडा आलोचना पनि भएको छ। यसो हुनुको प्रमुख कारण विद्युत खरिद सम्झौता बिदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा गरिनु हो। बिदेशी मुद्रा र अमेरिकी डलर फरक बिषया हुन् तर सुबिधाको लागि यस आलेखमा एकै मानिएको छ। भारतीय मुद्रा (विनिमय दरमा स्थिर भएका कारण) बाहेक अन्य बिदेशी मुद्रामा विद्युत खरिद सम्झौता हुँदा प्राधिकरणलाइ भविष्यमा अनाबश्यक रुपमा विनिमय दरमा आउनसक्ने परिबर्तनले ठुलो मौद्रिक जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ। त्यसैले यस आलेखमा परियोजनाको तकनिकी र लागत पक्षको बारेमा चर्चा नगरी बिदेशी मुद्रामा भुक्तानी र यसरि भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणलाइ पर्न जाने सम्भावित बिदेशी मुद्राको जोखिमको बारेमा छलफल हुनेछ। के हो बिदेशी मुद्राको जोखिम?यो सम्झौताले कसरि बिदेशी मुद्राको जोखिम ल्यायो? यसले विद्युत प्राधिकरणलाइ कति हानि गर्छ? यसका निराकरणको उपाएहरु के के छन्? यिनै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु यो आलेखको उदेश्य हो।

विद्युत प्राधिकरणले बिदेशी मुद्रामा खरिद सम्झौता गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि उसले खिम्ती, माथिल्लो भोटेकोसी, कावेली ए, माथिल्लो मस्र्याङदी ए, तल्लो सोलु, र रसुवा भोटेकोसी जस्ता आयोजनाहरु बिदेशी मुद्रामा खरिद सम्झौता गरिसकेको छ। खिम्तीको त रोयल्टी समेत प्राधिकरणले तिर्दे आएको छ । प्राधिकरणले यी परियोजनाहरुको बिद्युत बिदेशी मुद्रामा खरिद गर्ने निर्णयका कारण धेरै नोक्सानी बेहोरीसकेको र बेहोरीरहेको छ। यस सम्झौताबाट पनि यस्तै नोक्सानीको पुनरावृत्ति हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ। खिम्ती र भोटेकोशीको सम्झौता पश्चात प्राधिकरणले आइन्दा भविष्यमा कहिल्यै बिदेशी मुद्रामा खरिद सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्दता गरेको थियो तर त्यो प्रतिबद्दता प्राधिकरण आँफैले बारम्बार उल्टाएको छ। यसकारण यो खरिद सम्झौताले धरै प्रश्न उठाईदिएको छ र यस प्रति चासो बढेको छ।

बिदेशी मुद्राको जोखिम: प्राधिकरणलाइ कुनैपनि बिद्युत खरिद सम्झौता बिदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने आबश्यकता होइन।अर्थशास्त्रको प्राकृतिक सिद्दान्त यहि हो कि कसैले पनि आफ्नो देशमा कहिल्यै बिदेसी मुद्रामा कारोबार गर्नुपर्दैन। हरेक देशले यहि अवस्था नआओस भनेर नै आफ्नो मुद्राको ब्यबस्था गरेको हुन्छ। आफ्नो देशको मुद्रा नचल्ने अवस्थामा मात्र बिदेशी मुद्राको प्रयोग गरिन्छ। जब बिदेशी मुद्राको प्रयोग हुन्छ तब विनिमयको जोखिम पनि टाँसिएर आउछ । 

दुनियामा कुनै यस्तो देश नहोला जहाँ उसले आफ्नै देशको उत्पादन बिदेशी मुद्रामा खरिद गरेर बिदेशी मुद्राको जोखिम बेहोर्नु परोस। तर अपवादको रुपमा प्राधिकरण ठिक यहि गरि आएको छ। प्राधिकरण आफ्नै देशमा आफ्नै बिद्युत उत्पादन बिदेशी मुद्रामा खरिद गर्ने सम्झौता गरेर बिदेशी मुद्राको जोखिम बेहोरेर बसेको छ। यसो हुनुमा मुख्यत ३ कारण छन्। 

पहिलो हो थाहा नहुनु: हामीलाइ अझै यो थाहा छैन कि आफ्नै देशको बस्तु वा सेवाको उत्पादनलाइ आफ्नै देशमा बिदेशी मुद्रामा खरिद गर्न पर्दैन। जब यसो गर्नुपर्छ तब स्वदेशी मुद्राको हुनुको अर्थ रहदैन।बास्तबमा बिदेशी मुद्राको यो जोखिम शुद्ध रुपमा नेपाल वाटर र उसका बिदेशी लगानीकर्ताहरुको हो। तर यहाँ ठिक उल्टो भएको छ। प्राधिकरणले बिदेशी लगानीकर्ताको जोखिम स्याहरेर बसेको छ।

दोश्रो हो भ्रम र गलत प्रभाब: पश्चिमी बिश्वले हामीलाई "नेपालमा बिद्युतको अत्यन्तै आबश्यकता छ र यसको लागि आबश्यक पर्ने ठुलो विदेशी लगानी भित्र्याउन उनीहरुको जस्तो शर्त पनि मान्नुपर्छ" भन्ने रटाएर जबरजस्त बिदेशी मुद्रामा बिद्युत खरिद सम्झौता गर्न बाध्य पारेको छ। तेश्रो हो भ्रस्ट्राचार: बिद्युत खरिद सम्झौतामा संलग्न उच्च पदस्थ कर्मचारी वा पदाधिकारी भ्रस्ट्राचारमा यति लिप्त छन् कि तिनलाई प्रभावमा पारेर सजिलै यस्तो बिद्युत खरिद सम्झौता गर्न उत्प्रेरित गरिएको छ। 

हामीलाई बिद्युतमात्रै होइन अन्य धेरै बस्तु र सेवाको उत्पादन गर्नुपर्ने आबश्यकता छ। यै आबश्यकताको कारण देखाएर हामीले बिदेशीको सबै अनाबश्यक शर्त मान्दै जाने हो भने हाम्रो सबै भुक्तानी अमेरिकी डलरमा हुनजान्छ जुन हामीले गर्न सक्दैनौं। यस्तो गर्दै जाने हो भने यस्ता सम्झौताका परिणामहरु प्राधिकरणले मात्रै होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रले पनि थेग्न सक्दैन। बिदेशी मुद्रामा बिद्युत खरिद गर्दा प्राधिकरण त डुब्छ डुब्छ, यसले मुलुक पनि डुबाउछ। 

बिदेशी मुद्राको जोखिमका कारण: कुनै नेपाली ब्यक्ति वा संस्थाले बिदेशी मुद्रामा कारोबार गर्दा सो मुद्राको नेपाली मुद्रासंगको सटही दरमा भविष्यमा आउनसक्ने परिबर्तनले पर्न जाने अतिरिक्त लागत बिदेशी मुद्राको जोखिम हो। प्राधिकरणलाइ बिदेशी मुद्राको जोखिम तब आउंछ जब यसले कुनै कारोबार बिदेशी मुद्रामा गर्छ। ​​यी बिबिध कारणबाट प्राधिकरण​​ला​ई बिदेशी मुद्राका जोखिम आईपर्छ,​ यदि प्राधिकरणले

१. आफ्नो उत्पादित बस्तु वा सेवा बिदेशमा निर्यात गरेमा

२. बिदेशमा उत्पादित बस्तु वा सेवा आयात गरेमा

३. बिदेशबाट पुँजीगत सामान आयात गरेमा

४. बिदेशमा कम्पनि स्थापना गरि ब्यापार गरेबाट आम्दानी भएमा

५. विदेशबाट रोयल्टी,ब्याज,लाभांसहरु जस्ता आम्दानि प्राप्त गरेमा

६. बिदेशी मुद्रामा व्यापारिक ऋण लिएको र त्यसको साँवा/ब्याजको भुक्तानी बिदेशी मुद्रामा हुने भएमा

७. बिदेशमा रहेको निक्षेप,लगानि,सम्पत्ति,ब्यबसाय,सहायक कम्पनिको बिक्रीबाट बिदेशी मुद्राको आम्दानी भएमा

माथिका यी कारणले प्राधिकरणले बिदेशी मुद्रामा कारोबार गर्नु स्वभाभिक हो। तर स्वदेशमा उत्पादित बस्तु र सेवाको खरिद बिदेशी मुद्रामा गर्नु स्वाभाविक होइन। संसारमै यस्तो कहीं कतै हुँदैन। कसैले यस्तो गर्छ भने यो बिल्कुलै बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक र बित्तिय निर्णय होइन तर हामीकहाँ ​प्राधिकरणबाट यहि भै आएको छ जुन सहि होइन। यसले देखाउछ अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा हामि कति अनभिज्ञ र बेखबर छौं।

जोखिमको रकम: भोलिको हरेक भुक्तानी मितिमा विनिमय दर कति रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने हुँदा नोक्सानी (वा बचत) को रकम अहिल्यै यकिन गर्न सकिदैन तर अनुमान गर्न सकिन्छ। संसारकै सबैभन्दा बलियो मुद्रा अमेरिकी डलरलाइ स्थिर (पेग) गरिएको यस्तो प्रकारको खरिद सम्झौताले प्राधिकरणलाइ निश्चित रुपमा नोक्सानी पर्न जान्छ। एक अमेरिकी डलर बराबर रु. १०१।- को स्थिर विनिमय दरलाई आधार मान्दा भोलि विनिमय दर बढेमा प्राधिकरणलाइ नोक्सानी हुन्छ भने घटेमा बचत हुन्छ। विनिमय दर परिबर्तन नभए प्राधिकरणलाइ केहि फरक पर्दैन। 

यो परियोजनाबाट वार्षिक उत्पादन हुने १ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख युनिट मध्ये बर्षायाममा उत्पादन हुने १ अर्ब १४ करोड ९७ लाख युनिटको रु. ४।८० को दरले र सुख्खायाममा उत्पादन हुने ३० करोड ६७ लाख युनिटको रु. ८।४० को दरले हिसाब गर्दा प्राधिकरणले बार्षिक रु. ८ अर्ब ९ करोड नेपाली मुद्रा बराबर ८० मिलियन अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ। स्थिर विनिमयका कारण प्राधिकरणले बार्षिक रुपमा तिर्ने ८० मिलियन अमेरिकी डलर स्थिर रहन्छ तर यसको लागि चाहिने नेपाली मुद्रा भने रु. ८ अर्ब ९ करोडमा स्थिर रहदैन। किनभन्दा प्राधिकरणले यो ८० मिलियन अमेरिकी डलर बजारमा चलेको विनिमय दरमा खरिद गरेर नेपाल वाटरलाइ बुझाउनु पर्नेहुन्छ ।

मानिलिऔ यदि विनिमय दर घटेर रु. ९०।- मा आयो भने प्राधिकरणले ८० मिलियन अमेरिकी डलर खरिद गर्न रु. ७ अर्ब २१ करोड खर्च गरेपुग्छ जसमा प्राधिकरणले ८८ करोड बचत गर्छ।यदि विनिमय दर बढेर रु. ११०।- मा पुग्यो भने प्राधिकरणले ८० मिलियन अमेरिकी डलर खरिद गर्न रु. ८ अर्ब ८२ करोड खर्च गर्नपर्छ जहाँ प्राधिकरणले ७२ करोड नोक्सानी गर्छ। स्थिर विनिमय दरले प्राधिकरणलाइ कुनै फाइदा गर्दैन अर्थात यसले जोखिमलाई न्यून गर्दैन । यसले फाइदा हुने अवस्थालाई बेफाइदा र बेफाइदा हुने अवस्थालाई फाइदामा मात्र परिणत गर्दिन्छ। तसर्थ विनिमय दरलाइ स्थिर राख्नुको कुनै तात्पर्य छैन। 

बिदेशी मुद्रा जोखिमको न्यूनीकरण: जोखिमको न्यूनीकरणका बिभिन्न उपायहरु छन् तर ति मध्ये धेरै उपाएहरु नपालमा उपलब्ध छैनन। उपलब्ध भएपनि यी उपायहरुको आफ्नै लागत हुन्छ।त्यसैले बिदेशी मुद्राको संलग्नताले प्राधिकरणलाइ अरु अनाबश्यक जोखिम र लागत थपिदिएको छ।

जोखिम न्यूनीकरणको सबैभन्दा पहिलो, सजिलो र प्राकृतिक उपाए भनेको जुन मुद्रामा आम्दानि हुन्छ त्यहि मुद्रामा भुक्तानि गर्ने हो। त्यो भनेको प्राधिकरणको नेपाली मुद्रामा हुने आम्दानिले नेपाल वाटरलाइ नेपाली मुद्रामा नै भुक्तानि गर्ने हो। यस्तो हुन्थ्यो त यो जोखिम शुन्य हुन्थ्यो र यो आलेखको आबश्यकता पनि पर्थेन। तर यो सम्झौता पश्चात अब प्राधिकरणलाइ यो उपाए उपलब्ध छैन। अर्को उपाए हो प्राधिकरणले यो आयोजनाबाट किनेको बिजुली नेपाली उपभोक्तालाई अमेरिकी डलरमै बेच्ने हो। तर प्राधिकरणले नेपाली उपभोक्तालाई बिदेशी मुद्रामा बिद्युत बेच्न सक्दैन किनकी यो गैर कानुनि हुन्छ । त्यसैले यो उपाए प्राधिकरणको लागि अर्थ राख्दैन। 

अर्को उपाए हो हेजिङ्ग: हेजिङ्ग भनेको बिबिध बित्तिय साधनहरुको प्रयोग गरेर यो बिदेशी मुद्राको जोखिमलाई न्यून गर्नु हो। हेजिङ्गका बिबिध साधन छन् जस्तै: अप्सनस् (Options), फ्युचुर्स (Futures), स्वाप (Swap), फरवार्ड कन्ट्रयाक्टस (Forward Rate Agreement), स्वाप्सन (Swaption) आदि । यिनलाई बित्तिय इन्सुरेन्स पनि भनिन्छ। हामीकहाँ फ्युचुर्स बाहेक यी कुनै पनि साधन उपलब्ध छैनन्। उपलब्ध फ्युचुर्सको प्रयोग पनि सहज, पर्याप्त र भरपर्दो छैन। 

करेन्सी स्वाप अर्को उपयुक्त तरिका हो तर यसमा प्राधिकरणलाइ अर्को यस्तो काउन्टर पार्टी उपलब्ध हुनुपर्छ जसले अमेरिकी डलरमा आम्दानी गरोस र सो को भुक्तानी नेपाली मुद्रामा चाहोस। यहाँ दुवै कम्पनीले आवश्यकता अनुसार कुनै एक विनिमय दरमा आ-आफ्नो नगद प्रबाह मासिक वा बार्षिक रुपमा निश्चित अबधिको लागि साट्न सक्छन। यसो गरेर यो जोखिमलाइ सुन्य नै बनाउन सकिन्छ। यो सबैभन्दा उत्तम उपाए हो तर नेपालमा करेन्सी स्वापको प्रयोग पनि सम्भब छैन।

केहि अन्य स्पट कन्ट्रयाक्टहरु (Spot Contracts) को खरिदले पनि यो जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ,जस्तै :अमेरिकी डलरको खरिद,सुनको खरिद,निक्षेप/बण्ड/डिबेञ्चरको खरिद,अन्य बिदेशी मुद्राको खरिद/बिक्रि। बर्तमानमा प्राधिकरणले अमेरिकी डलर खरिद गरेर राख्नसके यो बिदेशी मुद्रा(अमेरिकी डलर) को जोखिम पुरै हेज(जोखिम सुन्य) हुन्छ। तर यसमा पनि कानुनि र ब्यबहारिक कठिनाइ छ। सुन र डलरको सम्बन्ध अल्पकालमा बिपरित हुन्छ। अर्थात सुन डलरसंग प्राय बिपरित दिशामा परिबर्तन हुन्छ। यही सम्बन्धको कारणले सुनको खरिद डलरलाइ हेज गर्ने अर्को उपाए मानिन्छ। नेपालमा सुन खरिद गर्न सकिन्छ तर यसमा प्राधिकरणलाइ ठुलो मात्राको सुन आबश्यक पर्ने हुँदा यो पनि कति ब्यबहारिक छ भन्न सकिंदैन। ब्यबहारिक रुपमा सुनलाई सुरक्षित रुपमा स्टोर गरेर राख्नु पनि अर्को चुनौती हुनसक्छ। अर्को तरिकामा प्राधिकरणले आंफुसंग नभएको अधिक महँगो मुद्रा (Overvalued Currency) लाइ उधारो ऋणमा लिएर बेच्नु हो तर यो तरिका पनी हामीकहाँ अहिले उपलब्ध छैन। त्यस्तै अधिक सस्तो बिदेशी मुद्रा (Undervalued Currency) लाइ खरिद गरेर राख्नुपनि अर्को तरिका हो। धेरै ब्याजदरको निक्षेप, बन्ड वा डिबेन्चरको खरिदले पनि बिदेशी मुद्राको जोखिमलाई धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ।विदेसी पुंजी बजारमा एक्सचेन्ज रेट इन्डेक्स, करेंसी रेट इटिएफहरु उपलब्ध हुन्छन, जसको खरिद गरेर यो जोखिमलाइ न्यून गर्न सकिन्छ। 

हेजिङ फण्डको व्यवस्था : सम्झौतापत्रमा हेजिङ फण्डको ब्यबस्था गर्ने भनिएको छ तर यो शब्दावली सहि होइन । हेजिङ फण्ड भन्ने धराणा संसारमा कहींकतै अभ्यासमा छैन, जे अभ्यास गरिएको छ त्यो कि हेजफण्ड हो कि हेजिंग हो । यो फण्ड ब्यबस्था गर्नुको उदेश्य न त हेजफण्डका लागि हो न त हेजिंग कै लागि हो। यसको सहि शब्दावली "बिदेशीमुद्रा जोखिम बहन कोष" (Foreign Currency Risk Reserve Fund) हो । यो फण्डमा नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण र नेपाल वाटरको समान योगदान रहने बताइएको छ। यो फन्डको २/३ दायित्व नेपाललाइ पर्न गएको छ। 

यो फण्डले बिदेशी मुद्राको जोखिम नै बेहोर्ने हो। यसको व्यवस्थाले यो पुस्टि गर्छ कि यो खरिद सम्झौतामा बिदेशी मुद्राको जोखिम ठुलो छ। नहुँदो हो त यसको ब्यबस्था नै गर्नपर्थेन। तर के यो फन्डले प्राधिकरणलाइ आइपर्ने बिदेशी मुद्राको जोखिमलाइ थेग्न सक्छ त? पक्कै सक्दैन। यति सानो फन्डले तेत्रो ठुलो सम्भावित जोखिम थेग्न सक्दैन। प्राधिकरणले बिगतमा यस्ता धेरै सम्झौता गरेको छ जसको जोखिम र दायित्व धेरै ठुलो छ जसले पुरै विद्युत प्राधिकरणलाइ जोखिममा पार्दिन सक्छ।

​​

अमेरिकी डलरको भुक्तानी र कानुनि प्रश्न: कानुनत: नेपालमा नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य बिदेसी मुद्रामा राष्ट्रबैक र राष्ट्रबैकबाट अनुमति प्राप्त संस्था बाहेक अरु कसैले भुक्तानी लिन/दिन मिल्दैन। राष्ट्रबैंकले पनि बित्तिय कारोबार गर्ने संस्थालाई बाहेक अन्य संस्थालाई बिदेसी मुद्रामा कारोबार गर्ने अनुमति दिन नमिल्ने हुनुपर्छ। त्यसैले यो कानुनि प्रश्न पनि हुनसक्छ।

प्राधिकरणले यस अघिपनि यस्तो सम्झौता गरेको छ तर यसो भन्दैमा प्राधिकरणले यस्तो सम्झौता गरिरहन सक्छ भन्ने हुँदैन र यो कानुनि पनि हुँदैन। तसर्थ यो बिषयमा प्राधिकरणले ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ। अर्को नेपाल वाटरलाइ पनि उही कानुनि प्रश्न आउंछ: के नेपाल वाटरले अमेरिकी डलरमा भुक्तानी लिन मिल्छ त? प्राधिकरणलाइ जे कानुनि प्रश्न उठ्छ नेपाल वाटरलाइ पनि सोहि प्रश्न उठ्छ।

नेपाल वाटरको संचालन खर्च र अमेरिकी डलरमा भुक्तानी: नेपाल वाटरलाइ नेपालमा आफ्नो ब्यबसाय संचालन गर्नाका लागि आइपर्ने खर्चको भुक्तानीको लागि पनि नेपाली मुद्राको आबश्यकता पर्दछ। यदि नेपाल वाटरले प्राधिकरणबाट अमेरिकी डलरमा मात्र भुक्तानी लिने हो भने उसलाई फेरी बिदेशी मुद्राको जोखिम आउछ। त्यसैले अमेरिकी डलरमा भुक्तानी लिनु नेपाल वाटरको लागि पनि सहि माध्यम होइन। बिदेशी मुद्राको जोखिम प्राधिकरणलाइ मात्रै होइन नेपाल वाटरलाइ पनि रहन्छ। त्यसैले उसले पनि यस्तो जोखिम बारे सोच्नुपर्छ । 

उपयुक्त मोडल: ​​​​लाओस र थाईल्याण्ड​​​​ले केहि परियोजना​​मा​ ​संयुक्तरुपले ​यसरि सहकार्य गरेका छन् जसमा उनीहरुले बिदेशी मुद्राको जोखिम​लाइ ​धेरै हदसम्म न्यून गरेर देखाएका छन्।​ ​​लाओसले थाईल्याण्डबाट थाई भाटमा ऋण लिइ परियोजना बनाउछ र ति​ आयोजनाबाट उत्पादित बिद्युत थाईल्याण्डलाइ थाई भाटमा बेच्छ।​ उदाहरणको लागि लाओस​को "नाम थेउन - २ बिद्युत परियोजना"​ ​लाइ लिन सकिन्छ। भुटानले पनि​ ​​यहि संरचनामा केहि बिद्युत आयोजानाहरु​ ​​सम्पन्न गरेको छ जसमा परियोजनाको ऋण र खरिद सम्झौता दुवै भारतीय मुद्रामा गरेको छ। ​​यदि​ हाम्रो सरकारी निकाय र ​प्राधिकरणले हाम्रा बिद्धुत आयोजनाहरु भारतीय लगानी र ऋण सहयोगमा बनाउने, त्यसबाट  उत्पादित बिद्धुत भारत​लाइ भारतीय मुद्रामा बेच्न सक्ने हो भने धेरै हदसम्म यो बिदेशी मुद्राको जोखिमलाइ न्यून गर्न सकिन्छ। यहि परिकल्पनामा चाइनिज र बंगालादेशि लगानीकर्ताहरुसंग पनि बिद्धुत आयोजनाको कार्य अघि बढाउन सकिन्छ। 

​तसर्थ, लाओस/थाईल्याण्ड र भुटान​/इन्डियाले अपनाएको संरचना जस्तै हामीले पनि आयोजनाहरु परिकल्पना गरेर संचालन गर्नसके हाम्रो लागि बिदेशी मुद्राको जोखिमलाइ नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाए त्यै हुन्छ। 

निष्कर्ष: नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ नेपाल वाटरसँग यो विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने कुनै आबश्यकता र बाध्यता होइन। प्राधिकरणले यस्तो अप्राकृतिक बिद्युत खरिद सम्झौता सुरुदेखि नै गर्नु हुँदैनथ्यो।किन गर्यो यो आश्चर्यको बिषय छ। यहाँ प्राधिकरणले बिदेशी मौद्रिक जोखिम बिल्कुलै बुझ्न नसकेको ​अवस्था ​हो। यदि उसले बुझीबुझी यसो गरेको हो भने यो उसको हेल्चेक्रेयाई, लापरवाही र आत्मघाती कदम हो।

 ​​

यो यस्तो जोखिम हो जुन प्राधिकरणले बिल्कुलै थेग्न सक्दैन र यसले प्राधिकरणलाइ टाट उल्टाईदिनसक्छ। जे हुनु भैसकेको छ, प्राधिकरणले यो सम्झौता रद्द गरेर नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्ने बनाउन सके सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।भविष्यमा यस्तो प्रकारको सम्झौता प्राधिकरणले मात्र होइन अन्य कसैले पनि गर्नुहुँदैन।

नोट: यो लेख कारोवार दैनिकमा शुक्रवार, चैत्र ९, २०७४ र शनिबार चैत्र १० २०७४ मा गरि दुइ भागमा छापिएको थियो। यो लेखलाई यहाँ अरु सम्पादित र परिस्कृत गरिएको छ।