पुँजीगत लाभकर : समस्या र समाधान

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट आएको ३ दिन पश्चात २०७५ जेष्ठ १८ मा आन्तरिक राजस्वको  कार्यालयले पुंजीगत लाभकर गणना गर्न भन्दै "हकप्रद र बोनस सेयरको लागतको आधार (Cost Basis) गणना" सम्बन्धि परिपत्र जारि गर्यो। यो परिपत्र यति  अस्पस्ट र अन्यौलपूर्ण थियो कि लगानीकर्ता, ब्रोकर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बोर्ड, केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली तथा क्लियारिंग लिमिटेडका अधिकारी मात्र होइन राजस्व कार्यालयकै कर्मचारीहरु समेत अलमलमा परे। यसको सबैभन्दा ठुलो असर लगानीकर्ताहरुमा पर्यो। किनभने सो परिपत्रको आसय धितोपत्र लगानीबाट हुने पुँजीगत आम्दानीमा लाभकर तिर्नैपर्ने तर कुनै पुँजीगत नोक्सानी भने पुँजीगत आम्दानीमा समायोजन गर्न नपाइने भन्ने थियो। साथै हकप्रद र बोनस सेयरको लागतको आधार सुन्य भन्ने पनि थियो। प्रस्ट व्याख्या नभएका कारण यी दुवै ब्यबस्था कतैबाट पनि जायज र न्यायोचित थिएनन।

यो पत्रले लगानीकर्ताहरुमा चरम त्रास र निराशा पैदा गर्यो। यसलाइ लिएर लगानीकर्ताहरुले कडा बिरोध र आन्दोलन समेत गरे। एकदिनको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा धितोपत्रको कारोबार समेत हुन दिएनन र फलस्वरूप बजार पूर्णत बन्द रह्यो। यो परिस्थिति सिर्जना हुनु राष्ट्रिय लज्जाको बिषय थियो। ठुलो रास्ट्रिय संकट बाहेक अन्य कुनैपनि अवस्थामा स्टक  एक्सचेन्जमा कारोबार रोकिन सक्दैन तर रोकियो। क्षणभरमै यसले  नेपाल स्टक एक्सचेन्जको साखमा ठुलो प्रश्न चिन्ह लगाइदियो भने नेपाली पुंजीबजार विश्वभर बद्नाम भयो।

सरकारले बजेटमा राजस्व संकलनको उच्च लक्ष्य राखेको छ। राजस्व आम्दानीको लक्ष्य पुरा गर्न उ नयाँ नयाँ करका स्रोतको खोजीमा छ। यस्तो खोजी हुनु सहि नै हो तर पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा समस्या र अन्योल पैदा भएको छ। धितोपत्र लगानीमा पुँजीगत लाभकर ठुलो समस्याको बिषय होइन। नीतिगत तहमा सैदान्तिक जानकारी र ब्यबहारिक स्पस्टता भएको भए यो समस्या आउने नै थिएन र आएपश्चात पनि तुरुन्तै समाधान हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएन। यसो हुनुमा सरकार र उसका निकायहरु दोषी देखिन्छन। यसको कारण धितोपत्र खरिदको लागतको आधार र गणना बिधिहरुबारे सरकारी परिपत्रमा प्रस्ट परिभाषा नआउनु नै हो। यस्ता बिषयहरुमा सरकारी परिपत्रहरु अति नै अस्पस्ट, धेरै अर्थ लाग्ने र बिबाद पैदा गर्ने हुन्छन।

धितोपत्र लगानीको लागतको आधारको बारेमा सरकार र उसका निकायहरु प्रस्ट हुने हो भने कर गणनामा कुनै समस्या हुँदैन। लाभकार गणना न्यायोचित भएमा सरकार र करदाताको रुपमा लगानीकर्ता दुबैले ठगिएको महसुस गर्नुपर्दैन। यस्तो भए करदाताले अनाबश्यक रुपमा बढी कर तिरेर ठगिएको र सरकारले पनि संकलन हुनुपर्ने आबश्यक राजस्व छलि भएको अनुभब गर्दैन। 

सहि र जायज कर संकलनका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले धितोपत्र लगानी (खरिद/बिक्री) का यी तिन आयामहरुको बारेमा प्रस्ट हुनु जरुरि छ: पहिलो धितोपत्र लगानिमा हुने लाभ (आम्दानी)/हानि (नोक्सानी) को परिभाषा, दोश्रो धितोपत्रको लागतका आधार (Cost Basis) को व्याख्या र तेश्रो लागतको गणना बिधिहरु (Methods Of Cost Basis) को ब्यबस्था ।

लगानीकर्ता, सरकार, ब्रोकर वा अरु सम्बन्धित सबैले लाभकरका यी आयामहरुको बारेमा प्रस्ट भएमा पुँजीगत लाभकार गणना सहज, सरल र बिबादरहित हुन्छ। खासगरी सरकार र उसका नियमन निकायहरुले सबैभन्दा पहिला लाभकरका यी आयामहरुको बारेमा प्रस्ट हुनु अति नै आबश्यक छ। यस आलेखमा यिनै आयामहरुलाई अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यासको सेरोफेरोमा रहेर व्याख्या र बिश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ। 

आम्दानी र करको परिभाषा : आम्दानीका हिसाबले "साधारण आयकर" र "पुँजीगत लाभकर" गरि "कर" दुइ प्रकारका हुन्छन भने करका हिसाबले आम्दानी धेरै प्रकारका हुन्छन। फरक/फरक आम्दानीमा फरक/फरक कर लाग्दछ। आम्दानीको प्रकृति हेरेर कुनै आम्दानीमा आयकर र कुनै आम्दानीमा लाभकार लाग्छ। आयकर र लाभकरका दर प्राय:फरक हुन्छन र सामान्यतया आयकरको दर लाभकरको दर भन्दा धेरै हुने गर्छ। त्यसैले यी फरक/फरक आम्दानीलाई परिभाषित गरेर सोहि अनुसार कर गणना गर्नुपर्छ। तर यहाँ भने धितोपत्रहरुबाट हुने आम्दानीको मात्र चर्चा हुनेछ। लागतको आधार पहिल्याउनु अघि यी फरक/फरक आम्दानीको बारेमा प्रस्ट हुन आबश्यक छ।

क) साधारण र पुँजीगत आम्दानी: तलब/पारिश्रमिक, घरभाडा, कृषि/खेतिबाट हुने आम्दानी, निक्षेपमा पाइने ब्याज आदि जस्ता बर्षभरिमा हुने सम्पूर्ण आम्दानीहरु साधारण आम्दानी हुन्। धितोपत्रमा प्राप्त हुने नगद लाभांस र ब्याज पनि साधारण आम्दानी हुन् तर धितोपत्रको मूल्य बढेर बिक्रि गर्दा प्राप्त हुने अतिरिक मूल्य "पुँजीगत आम्दानी" हो। साधारण आम्दानीमा आयकर र पुँजीगत आम्दानी लाभकर लाग्छ।

ख) अल्पकालीन र दिर्घकालिन आम्दानी: खरिद गरिएको धितोपत्र बर्षदिन भित्र बेचेर लाभ प्राप्त गरिन्छ भने त्यो "अल्पकालीन पुंजीगत आम्दानी" हुन्छ। करका हिसाबले यसलाई साधारण आम्दानी मानिन्छ र आयकर लाग्दछ। खरिद गरिएको धितोपत्र बर्षदिन पछि बिक्रि गरेर पुँजीगत लाभ प्राप्त गरिन्छ भने यो "दिर्घकालिन पुँजीगत आम्दानी" हुन्छ र पुँजीगत लाभकर लाग्दछ।

ग) प्राप्त र अप्राप्त आम्दानी: खरिद गरिएको धितोपत्रको बजार मूल्य लागत मूल्य भन्दा बढी भएको तर धितोपत्र बिक्री नभएको अवस्थामा छ भने यो आम्दानी "अप्राप्त" हुन्छ र यसमा कुनै आयकर वा लाभकर लाग्दैन। धितोपत्र बिक्रि गरेपछिको अवस्थामा प्राप्त लाभ भने "प्राप्त आम्दानी" हुन्छ र यसमा आयकर वा लाभकर लाग्दछ।

लागतको आधार (Cost Basis): लागतको आधार भन्नाले धितोपत्र खरिद गर्दा लागेको बास्तबिक खरिद वा लागतलाइ बुझिन्छ। लागतको आधार प्रति धितोपत्र वा खरिद गरिएको धितोपत्रको समग्र संख्यामा गणना गरिन्छ। धितोपत्रको खरिद मुल्य र त्यसमा लाग्ने कमिसन (साथै अन्य अरु कुनै खर्च) लाइ जोडेर लागतको आधार तय गरिन्छ।

फरक फरक अवस्थामा फरक फरक लागतका आधारहरु हुन्छन। यसको कारण धितोपत्र प्राप्तिको तरिका हो। आयकर ऐनमा हरेक अवस्थाको लागी लागतका आधारहरु प्रस्ट रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ। पुँजीगत लाभकार गणना गर्न कानुनमा लागतको आधारहरु जायज र न्यायोचित तवरले तय गरिनुपर्छ। जुनसुकै प्रकारको धितोपत्र खरिद गरिए पनि लागतको आधार भनेको धितोपत्र खरिद गर्दा लागेको कुल खर्च नै हो। धितोपत्र आँफैले खरिद गरेर स्वामित्वमा आएको हो भने त्यसको लागतको आधार खरिद मूल्य र त्यसमा लागेको कमिसनको योग हुन्छ। खरिद बाहेक अन्य प्रकारले धितोपत्र प्राप्त भएको हो भने लागतको आधार फरक हुन्छ।

प्राथमिक निष्काशन (Primary Issue) मा खरिद गरिएको धितोपत्र हो भने भुक्तानी गरिएको धितोपत्रको चुक्ता मूल्यलाइ लागतको आधार मानिन्छ। बिद्यमान अवस्थामा धितोपत्र "साधारण सेयर" भएर अंकित मुल्यमा जारि गरिएको हो भने लागतको आधार रु.१००।- हुन्छ भने प्रिमियममा जारि गरिएको भए लागतको आधार प्रिमियममा अंकित मूल्यको जोड हुन्छ तर कुनैपनि धितोपत्र डिस्काउन्टमा जारी गर्न नसकिने हुँदा कुनै पनि धितोपत्रको लागतको आधार अंकित मूल्य भन्दा कम हुन् सक्दैन।

अग्राधिकार सेयर र ऋणपत्रलाइ बर्तमान परिप्रेक्षमा प्रिमियम/डिस्काउन्टमा जारी गर्न नसकिने हुँदा यी दुइ धितोपत्रको लागतको आधार अंकित मूल्य (क्रमश:रु.१००।- र रु.१ हजार) हुन्छ। साधारण अवस्थामा ऋणपत्रको लागतको आधार गणना गर्नु सरल हुन्छ तर यदि ऋणपत्रलाइ सेकुरिटाइजेसन (Securitization) गरिएको छ भने यो जटिल हुन् जान्छ। हाल हामीकहाँ धितोपत्रको सेकुरिटाइजेसन गर्ने ब्यबस्था नभएकाले हाललाई यसको थप ब्याख्या आबश्यक रहेन । 

दोश्रो निष्काशन (Secondary Issue) मा खरिद गरिएको धितोपत्र हो भने सो लाइ तिरेको मूल्यलाइ लागतको आधार मानिन्छ। यदि यो निष्काशन प्रिमियममा गरिएको भए प्रिमियममा अंकित मूल्यको जोड हुन्छ। यदि धितोपत्र दोश्रो बजार (Secondary Markets) मा खरिद गरिएको हो भने खरिद मूल्य र त्यसमा लागेको कमिसनको योगलाई लागतको आधार मानिनुपर्छ।

हकप्रद (Right Share) र बोनस सेयर (Stock Dividend) को लागतको आधार: हकप्रद र बोनस सेयरको लागतको आधारलाइ राम्रोसंग प्रस्ट्याउन जरुरि छ। हालैको बिबादको बिषय पनि यहि हो। त्यसो त यी दुवै कर्पोरेट गतिविधिमा त्यस्तो केहि जटिलता छैन तरपनि यी गतिविधिहरुलाई अरु परिभाषित गर्न जरुरि देखिन्छ। 

हकप्रद सेयर भनेको कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको अतिरिक्त धितोपत्रमा हाल कायम शेयरधनीहरुले धारण गरेको सेयरको अनुपातमा खरिद गर्न पाउने नयाँ सेयरलाई  भनिन्छ। सेयरधनीले हकप्रद सेयर खरिद गर्दा उसले तिर्ने रकम नै लागतको आधार हुन्छ। बिद्यमान परिप्रेक्ष्यमा हकप्रद सेयरहरु अंकित मुल्यमा जारि गरिने र सोहि रकम चुक्ता गरिने हुँदा लागतको आधार रु१००।- प्रति सेयर हुन्छ। तर यहाँ सबै प्रस्ट हुनुपर्छ: हकप्रद सेयरको लागतको आधार कहिल्यै शुन्य हुन सक्दैन।

बोनस सेयर भनेको कम्पनीले आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई दिइने नगद लाभांसको बदलामा दिइने अतिरिक्त सेयर हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा बोनस सेयरको लागत शुन्य हुन्छ किनकी बोनस सेयरको चुक्ता मूल्य कम्पनीले आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट तिरीदिन्छ तर यसमा कुनै कर लाग्दैन। हाम्रो परिप्रेक्षमा बोनस सेयरमा अलिकति जटिलता र अस्पस्टता छ। हाम्रो अभ्यासमा बोनस सेयरलाइ नगद लाभांस सरह मानेर आयकर कट्टा गरिन्छ। आयकर कट्टा गरिसकेपछि बोनस सेयरको चुक्ता रकम लगानीकर्ताले तिरे सरह हुन्छ। फेरी सामान्य सिद्धान्त पनि यहि हो कि एउटै आम्दानीमा २/२ पटक उही कर लाग्न सक्दैन। तसर्थ हाम्रो परिप्रेक्षमा बोनस सेयरको चुक्ता मूल्य नै लागतको आधार हुन्छ। बिद्यमान ब्यबस्थामा बोनस सेयर अंकित मुल्यमा जारि हुने हुँदा सो को लागतको आधार रु.१००।- प्रति सेयर हुन्छ।

म्युचुयल फन्ड (Mutual Fund): म्युचुयल फन्डमा गरिएको लगानीको लागत पनि खरिद मूल्य र त्यसमा लाग्ने कमिसन नै हो। म्युचुयल फन्डको लगानीमा लाभंस पुनर्लगानी गरिएको अवस्था हो भने लागतको आधारमा पुनर्लगानी गरिएको लाभांस रकम पनि जोडिनुपर्छ। यसो गरिनिको कारण म्युचुयल फन्डबाट प्राप्त हुने लाभंसमा आयकर कट्टा गरिसकिएको हुन्छ। म्युचुयल फन्ड लगानीको लागतको आधार पहिल्याउदा बिशेष ख्याल गर्नुपर्ने बिषय हो यसको लागत राख्ने तरिका जुन २ किसिमले राखिन्छ: पहिलो सबै लगानीको एउटै लागत राख्ने, दोश्रो अल्पकालीन र दिर्घकालिन लगानीको छुट्टा छुट्टै लागत राख्ने।

उपहारमा मिलेको धितोपत्र : यदि धितोपत्र कसैबाट उपहारमा मिलेको हो भने उपहार दिने व्यक्तिले धितोपत्र खरिद गर्दा तिरेको  रकमलाई लागतको आधार मान्नुपर्छ। तर यो धितोपत्रको मूल्य उपहार दिंदाको समयमा घटेर खरिद मूल्यभन्दा कम भएको छ भने उपहार दिंदाको दिनको बजार मूल्यलाई लागतको आधार मान्नुपर्छ।

शेषपछि (बंसज) को हकबाट आएको धितोपत्र: धितोपत्र धारकको मृत्यु पश्चात शेषपछिको हक अर्थात् बंसजको हक कायम भएर स्वामित्वमा आएको धितोपत्र हो भने धितोपत्र धारकको मृत्यु भएको दिनको बजार मूल्यलाई लागतको आधार मानेर लाभ/हानिको गणना गर्नुपर्छ। बंसजको हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति धितोपत्र  पाएको दिनभन्दा पहिलेको पुँजीगत लाभकरको लागि जिम्मेवार रहनुपर्दैन।

संस्थागत गतिविधिहरु (Corporate Activities): बिकसित र ठुला पुंजी बजारमा बिबिध संस्थागत गतिविधिहरु बारम्बार हुने गर्दछन्। जस्तै: नगद लाभांस (Cash Dividend), बोनस सेयर (Stock Dividend), हकप्रद (Right Share), सेयरको पुनर्खरिद (Stock Repurchase), सेयर बिभाजन हुने (Stock Splits), सेयर जोडिने (Stock Reverse Splits), टाट उल्टेको अवस्था (Bankruptcies), गाभिने र खरिद गर्ने (Mergers & Acquisition), कम्पनि हडप्ने (Hostile Takeovers),अंस छुट्टयाएर बिक्रि गर्ने (Spin Offs), पब्लिक कम्पनीलाइ निजि बनाउने (Going Private), ऋण लिएर कम्पनि खरिद्ने (Leveraged Buyouts), सहायक कम्पनि बिक्रि गर्ने (Divestitures), संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने (Corporate Restructuring), स्टक अप्सनस (Stock Options) आदि। केहि अवस्थालाई छाडेर प्राय यस्ता सबै संस्थागत गतिबिधिहरु घटित भएको अवस्थामा लागतको आधारमा परिबर्तन हुन्छ। 

नगद लाभांसले लागतको आधारमा परिबर्तन गर्दैन तर बोनस सेयर र हकप्रद सेयरले गर्दछ। नगद लाभांस कम्पनीहरुले आफ्नो नाफाबाट बार्षिक, अर्ध-बार्षिक, त्रैमशिक वा बिशेष रुपमा सेयरधनीहरुलाई दिइने प्रतिफल भएकोले यसलाई साधारण आम्दानी मानेर आयकर लगाइन्छ। यो लाभांस रकम नगद रुपमा कम्पनीबाट लगानीकर्ताकोमा जाने र यसले सेयर सख्यामा कुनै परिबर्तन नगर्ने हुँदा पनि यसले लागतको आधारमा कुनै असर पार्दैन।

बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको हकमा एक उदाहरणबाट हेरौं। मानौं कुनै कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई अंकित मुल्य रु.१००।- मा १००% बोनस सेयर जारि गरेको छ। कुनै लगानीकर्तासंग यो कम्पनीको रु.२००।- प्रति सेयरका दरले रु.२० हजारमा खरिद गरेको १०० कित्ता सेयर छ,जसको आज प्रति सेयर बजार मूल्य रु.५००।- छ। यो बोनस सेयर दिंदा दुइ अवस्थाको परि-कल्पना पनि गरौं: एक बोनस रकममा आयकर कट्टा गरिएको अवस्था र अर्को बोनस रकममा आयकर कट्टा नगरिएको अवस्था। पहिलो अवस्थामा लागतको आधार समायोजन गर्दा सुरुको १०० कित्ताको रु.२० हजार र १०० कित्ता बोनस सेयर प्रति सेयर रु. १००।- का दरले हुन् आउने रु.१० हजार जोड्दा कुल हुन् आउने लागत रु.३० हजारलाइ कुल २०० कित्ता सेयरले भाग गर्दा नयाँ लागतको आधार रु१५०।- हुन् आउछ। दोश्रो अवस्थामा१०० कित्ता बोनस सेयरको लागत सुन्य हुन्छ र कुल २०० कित्ता सेयरको लागत रु. २० हजार हुन्छ, जसलाई २०० कित्ता सेयरले भाग गर्दा बोनस पश्चात समायोजित लागतको आधार रु.१००।- प्रति सेयर हुन् आउछ।

हकप्रद सेयर जारि गर्दाको अवस्थालाइ पनि हेरौं। माथिकै उदाहरणमा मानौं सोहि कम्पनीले अंकित मुल्य रु.१००।- मा १००% हकप्रद सेयर जारि गरेको छ। यसमा लागतको आधार समायोजन गर्दा पहिला किनेको १०० कित्ताको रु.२० हजारमा १०० कित्ता हकप्रद सेयर प्रति सेयर रु. १००।- का दरले हुन् आउने रु. १० हजार जोड्दा हुन् आउने कुल लागत रु.३० हजारलाइ कुल २०० कित्ता सेयर संख्याले भाग गर्दा नयाँ लागतको आधार रु.१५०।- हुन् आउछ। यो अवस्था माथि कर कट्टा गरि १००% बोनस सेयर दिए सरह नै हो। 

  

सेयरलाई टुक्रा पार्ने वा जोड्ने गरिएको अवस्थामा जुन अनुपातमा सेयरलाई टुक्रा पारिएको वा जोड्ने गरिएको हो सोहि अनुपातमा लागत समायोजन गरि लागतको आधार तय गरिनुपर्छ । मानौं कुनै कम्पनीको प्रति कित्ता रु. १००।- अंकित र चुक्ता मुल्य भएको साधारण सेयरको आजको बजार मूल्य  रु.५००।- छ। यो सेयरलाई टुक्राएर ५  कित्ता नयाँ सेयर बनाइन्छ भने बजार मूल्य र लागतको आधारलाई पनि टुक्राइएको  सेयरको अनुपात (१:५) ले समायोजन गर्नुपर्छ, जुन क्रमस: रु.१००।- र रु.२०।-  हुन् आउछ। यदि यहाँ ५ सेयरलाई जोडेर १ नयाँ सेयर  बनाइन्छ भने प्रति सेयर बजार मूल्य र लागतको आधारलाई पनि जोडिएको सेयरको  अनुपात (५:१) ले नै समायोजन गर्नुपर्छ, जुन क्रमस: रु. २ हजार ५ सय र रु.५ सय हुन्छ। 

सेयर पुनर्खरिदको अवस्थामा सेयरको लागतको आधार परिबर्तन हुँदैन। सेयरको पुनर्खरिद हुँदा सेयरको बजार मूल्य बढ्छ र पुँजीगत लाभकरमा पनि वृद्धि हुन्छ। तर सेयरको पुनर्खरिदका कारण नगद लाभांस भने घट्न जान्छ र साधारण आयकरमा कमि आउछ। हाम्रो अभ्यासमा सेयरलाई टुक्रा पार्ने वा जोड्ने वा सेयरको पुनर्खरिद जस्ता गतिविधिहरु हुन् सक्दैनन। 

 

कम्पनि  टाट उल्टेको (Bankruptcies) अवस्थामा लागतको आधारमा कुनै परिबर्तन आउदैन  तर धितोपत्रहरुको बजार मूल्य घटेर नगण्य वा शुन्य बराबर हुन्छ र कर तिर्नु नपर्ने अवस्था आउछ। धितोपत्र सेयर भए त्यसको बजार मूल्य लगभग सुन्य जस्तै हुन् जान्छ भने अग्राधिकार सेयर वा ऋणपत्र भए केहि मूल्य प्राप्त हुनसक्छ तर त्यसले कुनै लाभ दिंदैन र प्राय: आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। 

गाभिने र खरिद गर्ने (M&A) हुँदा जुन अनुपातमा गाभिने र खरिद गर्ने गरिएको हुन्छ सोहि अनुपातमा लागतको आधार कायम गरिनुपर्छ। मानौं कम्पनि "क" र कम्पनि "ख" एक आपसमा गाभिएर नयाँ कम्पनि "ग" बन्यो। गाभिंदा कम्पनि "क" को एक कित्ता सेयरले कम्पनि "ग" को एक कित्ता नै सेयर पायो भने सो नयाँ एक कित्ता सेयरको लागतको आधार जस्ताको तस्तै रहन्छ। तर कम्पनि "ख" को एक कित्ता सेयरले कम्पनि "ग" को दुइ कित्ता सेयर पायो भने कम्पनि "ख" को नयाँ दुइ कित्ता सेयरको लागतको आधार पहिलेको सेयरको लागतको आधारको आधा हुन्छ।

संचय कोष/पेन्सन/निवृत्तिभरण : हामीकहाँ संचय कोष, पेन्सन र निवृत्तिभरणको ब्यबस्थापन पारम्परिक तवरले मासिक वा बार्षिक निक्षेपको रुपमा मात्र गर्ने गरिन्छ,जसमा पुंजीगत लाभकर लाग्दैन। यदि संचय कोष, पेन्सन, वा निवृत्तिभरणलाइ धितोपत्रमा लगानी गरि फरक किसिमले ब्यबस्थापन गरिन्छ भने लागतको आधार निर्धारण गर्नुपर्ने र लाभकर लाग्ने अवस्था आउन सक्छ। 

डेरीभेटिभस् (Derivatives):  वारेन्टस्, कन्भर्टिबलस, अप्सन्स, फ्युचरस र फरवार्डस जस्ता डेरीभेटिभसको हकमा पनि खरिद मूल्यमा कमिसन रकम जोडेर लागतको आधार पहिल्याउने हो। हाल अप्सन्स, वारेन्टस, फरवार्डसको हामीकहाँ प्रयोग छैन तर कन्भर्टिबल सेक्युरिटिज र फ्युचर कन्ट्रयाक्टसको प्रयोग भने छ। कन्भर्टिबल्स भनेको अग्राधिकार सेयर र ऋणपत्रमा अन्तर्निहित भएर रहने अधिकार हो जसको प्रयोग गरेर अग्राधिकार सेयर र ऋणपत्रलाइ साधारण सेयरमा  परिबर्तन गर्न सकिन्छ। साधारण सेयरमा परिबर्तन गर्दा प्रति सेयर जुन दरमा  चुक्ता भुक्तानी गरिन्छ त्यहि दर नै प्रति सेयर लागतको आधार हुन्छ। फ्युचर कन्ट्रयाक्टसमा बस्तुको हालको मुल्यलाइ आधारमूल्य मानिन्छ। 

समग्रमा बन्ड, डिबेन्चर र अग्राधिकार सेयरको लागतको आधार गणना गर्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुन्छ तर सेयर/स्टक/इक्विटीको लागतको आधार गणना गर्ने काम औसत गरेभन्दा धेरै जटिल हुन्छ। डेरिभेटिब सेक्युरेटिजको पनि लागतको आधार पत्ता लगाउनु जटिल हुन्छ। डेरिभेटिब सेक्युरेटिजहरु त्यति प्रयोगमा नभएको हुनाले हाल यसमा ठुलो समस्या रहेन। 

माथिका बिबिध संस्थागत गतिबिधिहरुमध्ये हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा केहि मात्र घटित हुने हुँदा हाम्रो पुँजीबजारमा अभ्यासमा नरहेका संस्थागत गतिविधिहरुका बारे समयक्रममा पछि थप ब्याख्या हुँदै जाला। 

लागत गणनाका बिधिहरु (Methods Of Cost Basis): किनिएका धितोपत्रहरु नबेच्दासम्म लागतको आधार र लागत गणना विधिको आबश्यकता पर्दैन। एकपटक मात्र वा एउटा मात्र मुल्यमा धितोपत्र खरिद गर्दा पनि लागतको आधार गणनामा समस्या आउदैन र जुनसुकै गणनाको बिधि प्रयोग गर्दा पनि पुँजीगत लाभकर रकम एकै हुन्छ। लगानी गरिएका धितोपत्रहरु सबै एकैपटक बिक्री गर्दापनि कुनै समस्या हुँदैन। तर जब उही कम्पनीको वा अरु धेरै कम्पनीको धितोपत्र फरक मुल्य र फरक समयमा खरिद/बिक्री हुन्छ तब लागतको आधार गणनामा समस्या आउछ। यो समस्या निराकरणका लागि लागतको आधार गणनाका केहि बिधि र प्रक्रिया छन्, जसको जानकारी यहाँनेर आबश्यक हुन्छ।

क) पहिलो खरिद पहिलो बिक्री बिधि (First In First Out: FIFO) : यस प्रक्रिया अनुसार लागतको आधार गणना गर्दा सबैभन्दा पहिला किनेको धितोपत्रलाई पहिला बेचेको मानेर पुँजीगत लाभ र लाभकार गणना गरिन्छ। यो  विधिले धेरै अवस्थामा निस्पक्ष रुपले काम गर्ने हुनाले धेरै हदसम्मा यो विधिलाई जायज र न्यायपूर्ण बिधि मानिन्छ।

उदाहरणका  लागि मानौं कुनै लगानीकर्ताले ५ बर्षअघि १०० कित्ता सेयर रु.१००।- को दरले रु.१० हजारमा किनेको रहेछ, जसको आज बजार मूल्य प्रति सेयर रु.५००।- छ। बर्षदिन पहिले उसले दोश्रो बजारबाट २० कित्ता सेयर रु.९५५।- को दरले रु १९ हजार १ सयमा र ३० कित्ता सेयर रु.९५०।- को दरले रु. २८ हजार ५ सयमा किनेको रहेछ। यसबर्ष उसले दोश्रो बजारबाट थप ५० कित्ता  सेयर रु.९४८।- का दरले रु.४७ हजार ४ सयमा खरिद गरेको रहेछ। सो लगानीकर्तासंग कुल २०० कित्ता सेयर रहेको छ, जसको कुल लागत रु.१ लाख ५ हजार र प्रति सेयर औसत लागत रु ५२५।- छ। सजिलोको लागि यी कारोबारमा  कारोबार शुल्क छैन। 

.
आज उसले १०० कित्ता सेयर रु.५००।- प्रति सेयरका दरले रु.५० हजारमा बेच्यो भने यस बिधिद्वारा लाभ/हानि गणना गर्दा सबैभन्दा पहिला किनेको १०० कित्ताको लागत रकम रु.१० हजार लागत घटाउदा पुंजीगत लाभ रु.४० हजार हुन् आउछ। यो दिर्घकालिन आम्दानि/लाभ भएकाले यसमा पुँजीगत आयकर लाग्दछ।

ख) पछिल्लो खरिद पहिलो बिक्री बिधि (Last In First Out: LIFO): यस विधिमा सबैभन्दा पछि किनेको धितोपत्रलाई पहिला बेचेको मानेर नाफा/नोक्सान हिसाब गरि पुँजीगत लाभकार गणना गरिन्छ। माथिकै उदाहरणमा मानौं सो लगानीकर्ताले ५० कित्ता सेयर रु. ५००।- को दरले बेच्यो भने यस बिधिद्वारा लाभ/हानी गणना गर्दा लागत रु.४७ हजार ४ सयलाइ बिक्रिबाट आएको आम्दानी रु.२५ हजारबाट घटाउदा रु.२२ हजार ४ सय नोक्सानी हुनआउछ। यदि नाफा बह्येको भए यो एकबर्ष भन्दा कम समयको लगानी बिक्रि भएकाले साधरण आम्दानी भै साधारण आयकर लाग्थ्यो। तर यो नोक्सानी भएकाले यहाँ साधारण आयकर शुन्य हुन्छ। 

यो बिधिले संधै निस्पक्ष र न्यायोचित तवरले लागतको गणना दिंदैन। त्यसैले  यो धेरै प्रचलित र मान्य बिधि होइन। यसको प्रयोग कर छल्ने उदेश्यको लागि  प्रयोग हुनसक्छ। यो कारोबारमा उसले लिफो बिधि प्रयोग गरेर कर  लाग्ने पुँजीगत लाभलाइ सुन्य बनायो। यसरि उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने  पुँजीगत लाभकार नतिर्ने वा कम गर्ने वा सुन्य बनादिने गर्नसक्छ, जबकी उसंग  सुरुको सेयर जस्ताको तेस्तै छँदैछ।

ग) औसत लागत बिधि (Average Cost Method) : यस बिधिद्वारा धितोपत्रको लागत गणना गर्दा आजसम्म मौज्दातमा रहेका  सम्पूर्ण धितोपत्रहरुको लागत र कमिसनको कुल रकमलाई कुल धितोपत्रको संख्याले भाग गरेर औसत निकालिन्छ। त्यहि औसत रकम नै प्रत्येक धितोपत्रको लागत हुन् आउछ। एकभन्दा धेरै कम्पनीमा लगानी छ भने हरेक कम्पनीको धितोपत्रको लागि छुट्टा छुट्टै औसत लागत निकाल्नु पर्दछ। 

माथिको उदाहरणमा प्रति सेयर औसत लागत मूल्य रु.५२५।- र बजार मूल्य रु.५००।- छ। यस बिधिद्वारा १०० कित्ता सेयर बिक्रिको लाभ/हानि गणना गर्दा नोक्सानी रु.२५ सय हुन् आउछ। नोक्सानी भएकाले यहाँ पुँजीगत आयकर लाग्दैन र पुँजीगत आयकर रकम शुन्य हुन्छ। यसरि यो बिधि प्रयोग गरेर कसैले कर लाग्ने पुँजीगत लाभलाइ सुन्य बनाउन सक्छ। लिफोमा जस्तै यसमा पनि उसले  सरकारलाई तिर्नुप र्ने पुँजीगत लाभकार नतिर्ने वा कम गर्ने वा सुन्य बनाउने  गर्न सक्छ, जबकी उसंग सुरुको १०० कित्ता सेयर जस्ताको तेस्तै छँदैछ।

घ) बिशेष पहिचान बिधि (Specific Identification Method) :  हरेक पटक खरिद गरिएका धितोपत्रलाई कुनै पहिचान/ब्याच/लट दिएर राख्ने  र बेच्दा सोहि पहिचानको आधारमा बेच्ने गर्न सकिन्छ। जस्तै माथिको उदाहरणमा मानौं कुनै  लगानीकर्ताले  २०  कित्ता सेयर बेच्छ भने उसले आफ्नो तजबिजमा जुनसुकै ब्याचमध्येबाट २०  कित्ता बिक्रि गर्न ब्रोकर वा कस्टोड़ीयनलाइ आदेश दिनसक्छ। उसले  सबैभन्दा पहिले किनेको ब्याचबाट २० कित्ता बेच्छ भने उसलाइ रु.८ हजार लाभ  हुन् आउछ। दोश्रो, तेश्रो वा चौथो ब्याचबाट बेच्छ भने उसलाई क्रमस: रु.९ हजार १ सय, रु.९ हजार र  रु. ८ हजार ९ सय ६० नोक्सानी हुन् आउछ। यहाँ उसले पहिलो अवस्थामा मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्छ, बाँकी तिन अवस्थामा तिर्दैन।।

यदि लगानीकर्ताले ब्रोकरलाइ कुन सेयर बेच्ने भनेर कुनै आदेश दिंदैन भने ब्रोकरले स्वत:प्रयुक्त बिधि (Default Method) को रुपमा फिफो बिधि प्रयोग गरेर धितोपत्रको बिक्रि गरिदिनसक्छ र सोहि अनुसार लाभ र लाभकरको गणना हुन्छ।

ङ्) धेरै मूल्यको पहिला बिक्री बिधि (High Cost First Out: HIFO): यस विधिमा सबैभन्दा धेरै मूल्य परेको धितोपत्रलाई पहिला बेच्ने गरिन्छ।माथिकै उदाहरणमा मानौं लगानीकर्ताले २० कित्ता मात्रै सेयर बेच्छ भने उसले आफ्नो तजबिजमा दोश्रो खरिदबाट २० कित्ता सेयर बिक्रि गर्न आफ्नो ब्रोकरलाइ आदेश दिन्छ र रु.९ हजार १ सय नोक्सानी देखाउछ। यहाँ पनि उसले पुँजीगत लाभकार तिर्नुपर्दैन। लगानीमा कम मुनाफा वा हानि/नोक्सानी देखाउन परे यो बिधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। 

च) थोरै मूल्यको पहिला बिक्री बिधि (Low Cost First Out: LOFO) : थोरै मूल्यको पहिला बिक्री बिधिमा सबैभन्दा थोरै मूल्य परेको धितोपत्रलाई सबैभन्दा पहिला बेच्ने गरिन्छ। माथिकै उदाहरणमा यहाँ लगानीकर्ताले २० कित्ता मात्रै सेयर बेच्छ भने उसले सबैभन्दा पहिलो खरिदबाट २० कित्ता सेयर बिक्रि गर्न आफ्नो ब्रोकरलाइ आदेश दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा उसले रु.८ हजार लाभ आर्जन गर्छ। यो दिर्घकालिन लाभ भएकाले यसमा पुँजीगत लाभकार लाग्दछ। लगानीमा नाफा/आम्दानि देखाउन परे यो बिधि प्रयोग गरिन्छ। 



लागत गणनाको सहि बिधि: हरेक विधिका सबल र दुर्बल पक्षहरु छन्।यहि कारणले कुनै एक बिधिलाइ लागत गणनाको सबैभन्दा सहि र बैज्ञानिक बिधि भनेर मान्न सकिदैन।एक समयमा कुनै एक बिधि उपयुक्त हुन्छ भने अर्को समयमा अर्कै बिधि। खरिद मूल्य, आधार मूल्य, बजार मूल्य, लाभ-हानिको अवस्था, लगानी अबधि आदि जस्ता कारक तत्वहरुले कुन गणना बिधि सहि भन्ने निर्क्योल गर्छन। 

अंतर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने फिफोको प्रयोग धेरै भएको देखिन्छ। यसको कारण फिफो बिधि सरल, सहज र पारदर्शी छ। "पहिला किनेको धितोपत्र पहिला बेच्नु" प्राकृतिक रुपमा जायज र न्यायोचित अनि उपयुक्त र ब्यबहारिक पनि छ। ब्रोकर र लगानीकर्ताहरु सेयर/स्टक लगानीको लागत गणना गर्न यो बिधि रोज्ने गर्छन। यो विधिका पनि कमि कमजोरीहरु छन्। यदि पहिला किनेको धितोपत्रको मूल्यभन्दा आजको बजार मूल्य कम छ भने यो विधिले प्रतिफल दिएको देखाउदैन।

औसत लागत मूल्य बिधिको प्रयोग पनि ब्यापक रुपमा भएको पाइन्छ। यो बिधिको बढी प्रयोग म्युचुयल फण्डका लगानीकर्ताहरु र लगानी कोष ब्यबस्थापकहरु (म्युचुयल फण्ड, हेजफन्ड) हरुले गर्छन। तर यसमा केहि गम्भीर समस्याहरु छन्। यो बिधि प्रयोग गर्दा धितोपत्रको मूल्य बढेर घटेको अवस्था छ भने सरकारलाई कम कर संकलन हुन्छ भने यसको बिपरित अवस्थामा लगानीकर्ताले बढी कर तिरेर नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। साधारण आम्दानी र पुँजीगत आम्दानीलाई परिभाषित गरिएको अवस्थामा कुनै एक कम्पनीको धितोपत्रहरु अल्पकालीन लगानी (एकबर्ष भन्दा कम अवधि) र दिर्घकालिन लगानी (एकबर्ष भन्दा ज्यादा अबधिको लागि) भएको छ भने औसत लागत बिधिको प्रयोग हुनसक्दैन। औसत लागत विधिले संधै परिस्थितिको सहि र निस्पक्ष चित्रण गर्न सक्दैन र बिबाद पैदा हुन्छ।

हालै केहि समय यता नेपाली मिडियामा औसत लागत मूल्य बिधिलाइ सबैभन्दा बैज्ञानिक र उपयुक्त बिधि भनेर प्रस्तुत गरिएको छ, जुन बिल्कुलै सहि होइन। अन्य लागत गणना बिधिहरुको बारेमा छलफल र बहस नै नगरी औसत विधिलाई मात्र प्रस्तुत गरेर बैज्ञानिक र उपयुक्त भनि तर्कहरु प्रस्तुत गर्दा लगानिकर्ता, ब्रोकर र अन्य सम्बन्धित पक्षहरुमा भ्रम सिर्जना हुन् गएको छ। यस्ता किसिमका धारणाहरु बजारमा व्याप्त गराउन अघि पर्याप्त छलफल र बहस हुन् जरुरि छ। औसत लागत बिधि धेरै लागत गणना बिधिहरु मध्येको एक बिधि हो। यसले केहि अवस्थामा सहि र निष्पक्ष काम गर्छ भने अन्य अवस्थामा गर्दैन। त्यसैले लागत गणनाको यो बिधि सबैभन्दा बैज्ञानिक र उपयुक्त बिधि होइन।

बिशेष पहिचान विधिको प्रयोग पनि प्रसस्त भएको पाइन्छ। लिफो, धेरै मूल्य र कम मूल्य जस्ता अन्य विधिहरु पनि परिस्थिति हेरी प्रयोग गरिन्छन। 

कुनै एक बिधिलाइ सबैभन्दा सहि बिधि भनेर मान्न नसकिने भएकाले बिकसित देशहरुमा लगानीकर्तालाई विभिन्न लागत गणना बिधीहरुमध्येबाट एक बिधि छनोट गर्ने अवसर दिइएको छ। अमेरिकी अभ्यासलाइ हेर्ने हो भने अमेरिकी सरकारले आफ्ना लगानीकर्ताहरुको सुबिधाको लागि हरेक अवस्थाको लागि लागतका आधारहरु र लागत गणना विधिहरुको प्रस्ट रुपमा परिभाषित गरिदिएको छ। बिना कुनै झन्झट लगानीकर्ताहरु आफ्नो सुबिधा अनुसारको लागत गणना बिधि रोज्न र लाभकर गणना गर्न स्वतन्त्र छन्। हरेक लागनिकर्ताले आफ्नो ब्रोकरलाइ छनोट गरिएको लागत गणना बिधिको जानकारी दिनुपर्छ र सोहि अनुसार ब्रोकरबाट लाभकार गणनाको रिपोर्ट प्राप्त हुन्छ। लगनिकर्ताले रिपोर्ट अनुसारको पुँजीगत लाभकार/आयकर लेखा परिक्षकको सहयोगमा आँफैले राजस्व विभागलाई बुझाउने गर्छन।

कुनै लागत गणना बिधि छनोट नगरेको अवस्थामा फिफोलाइ नै स्वत: प्रयुक्त बिधि (Default Method) मानेर लाभकार गणना गरिन्छ। एकपटक लागत गणना बिधि छनोट गरिसके पछि त्यो धितोपत्र बिक्रि नगरुन्जेल त्यै बिधि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। तर अर्को फरक धितोपत्रमा लगानी गरेमा अर्को फरक लागत गणना बिधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। फरक ब्रोकर खाताको लागि फरक/फरक लागत गणना बिधिको प्रयोग हुनसक्छ।

जुनसुकै लागत बिधिको छनोट गरेपनि कहिलेकाहीं लागतको गणना जटिल भैदिँन्छ। फरक धितोपत्रहरु फरक समयमा फरक/फरक मुल्यमा खरिद गर्दा कसरि लागतको आधार र लाभकर गणना गर्ने भन्ने अवस्था आउछ। यस्तोमा हरेक कम्पनीको धितोपत्रको लागतको आधार र लाभकर छुट्टा छुट्टै गणना गर्नुपर्छ। सबै कम्पनीको धितोपत्रलाइ एकै ठाउमा मिसाएर लागतको आधार र लाभकार गणना गर्नु कठिन मात्र होइन गलत पनि हुन्छ। त्यसैले कुनै एक बिधि मार्फत हरेक कम्पनीको छुट्टा छुट्टै लागतको आधार र पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्नुपर्दछ। हरेक कम्पनीका लागि लागतको आधार प्रति धितोपत्र वा समग्र धितोपत्र संख्यामा गणना गर्न सकिन्छ। 

कसको कति भूमिका र जिम्मेवारी: लाभकर गणना कार्यको आर्थिक,प्रशासनिक र कानुनी पाटाहरु छन्। पुँजीगत लाभकर कट्टा गरि सहि र जायज कर संकलन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकार र उ मातहतका निकायहरुको हो। सरकारी पक्षले लागतको आधार र गणना बिधिहरु प्रस्ट र सरल किसिमले परिभाषित गरि ऐन/कानुनमा ब्यबस्था गरिदिनुपर्छ। विद्यमान र निकट भविष्यमा आइपर्नसक्ने समस्याहरुको पहिचान गरि समय समयमा ऐन/कानुनको सुधार गर्दै लगानिकर्ता, ब्रोकर, लेखापरिक्षक लगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाइ समाधान दिन सक्नुपर्छ।

सरकारी पक्षको सबैभन्दा पहिलो काम हो : नीति-नियम बनाउने र सो गर्दा पुंजीबजार राम्रो बुझेका ब्यबसायिक बिज्ञहरुको सहयोग र परामर्श लिने। सरकार र उसका निकायहरुले पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र नीति-नियम बनाउनुपर्छ। यो कार्यमा सरकार बारम्बार चुकेको देखिन्छ। हालैको परिपत्र पर्याप्त गृहकार्य गरेर जारि गरिन्थ्यो त त्यस्तो अन्यौल र अस्पस्टता पैदा हुँदैनथ्यो।

सरकारी पक्षले सम्बोधन गर्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण बिषय हो: धितोपत्र लगानीमा भएको हानी-नोक्सानीको समायोजन। धितोपत्र लगानीमा हुने हानि-नोक्सानीलाई आयकर गणना गर्दा लगानीकर्ताको बार्षिक आम्दानीमा समायोजन गर्न पाइने प्रस्ट ब्यबस्था गर्नु आबश्यक छ। तर नोक्सानीको रकम ठुलो छ भने सबै नोक्सानी चालु आर्थिक बर्षमा समायोजन गर्नु हुँदैन। त्यसोगर्दा सरकारको कर आम्दानीमा कमि हुन जाने जान्छ। तसर्थ यस्तो नोक्सानीको निश्चित रकम मात्र चालु आर्थिक बर्षमा समायोजन गरिनुपर्छ र बाँकी नोक्सानी कुनै निश्चित रकमको दरले आगामी आर्थिक बर्षहरुको आम्दानीमा समायोजन गर्ने ब्यबस्था गरिनुपर्छ। यस पछाडिको तर्क के भन्दा लगानीकर्ताले करदाताको रुपमा हरेक आम्दानीमा सरकारलाई कर तिर्छन भने उनीहरुको हरेक नोक्सानीमा पनि कर फिर्ता पाउनुपर्छ। चालु आर्थिक बर्षको आम्दानीमा त्यस्तो समायोजन गर्नु भनेको नोक्सानीमा कर फिर्ता दिए सरह हो।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यहि हो। यहाँ अमेरिकी अभ्यासको उल्लेख गर्नु ज्यादा सान्दर्भिक होला। अमेरिकी कर ब्यबस्थामा धितोपत्र लगानीमा चालु आर्थिक बर्षको नोक्सानी मात्र होइन बिगत आर्थिक बर्षको पनि संकलित नोक्सानी समायोजन गर्न पाइन्छ तर कुनै आर्थिक बर्षमा यो रकम कुल ३ हजार डलर भन्दा ज्यादा हुनसक्दैन। यो समायोजन लगानीकर्ताको बार्षिक आम्दानीमा आयकर गणना गर्दा हुने गर्छ। यदि अझै कुनै नोक्सानी बाँकी रहेमा बार्षिक ३ हजार डलरका दरले हरेक आर्थिक बर्षमा समायोजन गर्न पाइन्छ।

सरकारी निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण बिषय "नाम मात्रको बिक्रि" (Wash Sale) पनि हो। यो कार्य बिशुद्ध रुपमा लाभकर छली गर्ने प्रयोजनका लागि गरिन्छ। लगानीकर्ताले लाभकर योग्य आम्दानी कम गराउने उदेश्यका लागि आज नोक्सानीमा धितोपत्र बिक्रि गर्ने र भोलि पुन: त्यहि धितोपत्र खरिद गरि राख्ने गर्नसक्छन। नोक्सानी देखाउदा कुल पुँजीगत लाभ आम्दानीमा कमि आउछ र लाभकर कम हुनजान्छ। माथिकै उदाहरणमा मानौं लगानीकर्ताले आँफुसंग भएको सबै २०० कित्ता सेयर आजको बजार मूल्य रु.५००।- को दरमा बिक्रि गर्छ र रु.५ हजारको खुद नोक्सानी बेहोर्छ। भोलि नै उसले १०० कित्ता सेयर रु.५००।- वरपरको मुल्यमा पुनर्खरिद गरि राख्दछ। यहाँ उसले खास बिक्रि गरेको सुरुको १०० कित्ता सेयर मात्र हो, जसमा उसलाई रु. ४० हजार लाभकर योग्य आम्दानी थियो। तर यो बिक्रीबाट उसले सो आम्दानीलाइ पछि किनेको १०० कित्ता सेयरमा भएको नोक्सानीबाट पुरै नोक्सानीमा परिणत गर्यो र पुँजीगत लाभकरलाइ सुन्य बनाइदियो। लगानीकर्ताको यस्तो बिक्रीले सरकारलाई कुनै लाभकार प्राप्त भएन। यो बिक्रि लाभकर छल्ने मात्र उदेश्यले मात्र गरिएको हुनाले "नाम मात्रको बिक्रि" भयो

यस्तो बिक्रि कुनैपनि लागत गणना विधि अन्तर्गत हुनसक्छ र प्राय आर्थिक बर्षको अन्ततिर हुने गर्छ। सरकारी पक्षले समयमै कानुन बनाएर यस्तो गतिबिधि रोक्न आबश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि कानुनमा यस्तो पुनर्खरिदको समय सिमा कम्तिमा ३० वा ६० दिन तोकीदिने हो भने यस्तो नाम मात्रको बिक्रीको असर लगभग सुन्य प्राय: हुनजान्छ। यो ब्यबस्था नोक्सानी गरेर गरिने बिक्रीमा मात्र लागु गरिनुपर्छ।

सरकारपछि पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने र कट्टी गरि राजस्वमा बुझाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लगानीकर्ताको हो। लाभकर गणनामा कुनै समस्या आइपरेमा त्यसको समाधान र कानुनि उपचारको जिम्मेवारी र दायित्व लगानीकर्ताले नै बेहोर्नुपर्ने हुँदा यसमा लगानीकर्ता आँफै अग्रसर भै लाभकर गणना गर्ने, कट्टी गर्ने र जम्मा गर्ने गर्नुपर्छ। धितोपत्र खरिद/बिक्रीको विवरण राख्ने, आबश्यक परेमा सम्बन्धितलाई सुचना र तथ्यांक उपलब्ध गराउने, एक ब्रोकरबाट अर्को ब्रोकरमा खाता सार्दा लगतको विवरण दिने, उपहार वा शेषपछिको हकमा प्राप्त भएको धितोपत्रको ऐतिहसिक लागतको तथ्य र सुचना दिने जिम्मेवारी पनि लगानीकर्तामै रहन्छ।

लाभकर गणना गरेर सरकारलाई राजस्व बुझाए पश्चात सहि नभएमा यो मामिला लगानीकर्ताको लागि आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनि हिसाबले ठुलो चिन्ताको बिषय हुन्छ। ऐन/कानुनले ब्यबस्था गरेभन्दा धेरै लाभकर गणना भै राजस्व बुझाएमा लगानीकर्तालाई आर्थिक नोक्सानी हुन्छ भने थोरै लाभकर बुझाएमा सरकारलाई नोक्सानी हुन्छ। पहिलो अवस्थामा कर फिर्ता पाउन समय र लागत लाग्छ भने दोश्रो अवस्थामा लगानीकर्ताले जरिवाना सहित बाँकी कर बुझाउनुपर्ने र कानुनि झमेला समेत खेप्नुपर्ने हुन्छ। यसको अलावा सरकारको नजरमा लगानीकर्ताको क्षबि राम्रो हुँदैन र बिस्वासको संकट पैदा हुन्छ। यसै कारणले गर्दा नै लाभकर गणनामा लगानीकर्ताले बिषेश ध्यान दिनुपर्छ। 

यदि लगानीकर्ताको तर्फबाट ब्रोकर, लगानी ब्यबस्थापन कम्पनी, पोर्टफोलियो म्यानेजर, लेखा परिक्षण गर्ने संस्थाले लाभकर गणना गरि कट्टा गर्ने कार्य गरिदिएको अवस्थामा गणना सहि नभएमा त्यसको दायित्व उनीहरुले नै लिनुपर्छ। यहाँ उनीहरुले लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ। तसर्थ उनीहरुले पनि लाभकरको राम्रो जानकारी राख्ने र सहि गणना गर्ने गर्नुपर्छ। 

हाल पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने, लाभकर कट्टा गर्ने र त्यसको लगत राजश्वको कार्यालयलाई बुझाउने कार्य नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गरिआएको छ। हिजोसम्म अनलाइन कारोबार नभएको, खरिद-बिक्रीको राफसाफ र भुक्तानी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फत भै आएको अवस्थामा उसले यो कार्य गरिआएको हो तर अब ब्रोकर खाताको संचालन, अनलाइन कारोबार, बैंकमार्फत भुक्तानी, क्लियारिंग सेवा सहित केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीको प्रयोग र हरेक लगानीकर्ताको रेकर्ड नेपाल स्टक एक्सचेन्जसंग नहुने जस्ता जटिलता थपिएकाले आउदा दिनहरुमा लाभकर संकलनको कार्य नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सम्भब नहोला ।

यस्तो अवस्थामा यो कार्य अब कसले र कसरि गर्ने भन्ने टड्कारो प्रशासनिक प्रश्न उठ्छ। अब प्रत्येक लगानीकर्ताको लगानीखाता, खरिद-बिक्री/कमिसनको विवरण लगायतका सम्पूर्ण सुचना ब्रोकरसंग रहने हुँदा परिबर्तित सन्दर्भमा यो कार्य ब्रोकरले गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। प्राथमिक रुपमा यो कार्य लगानीकर्ताको हो तर ब्यबहारिक कारणले सरकारले अहिल्यै यो कार्य पूर्णरुपमा लगानीकर्ताको जिम्मामा छोड्न नसक्ला। तसर्थ अब यो कार्य ब्रोकरले लगानीकर्ताको सहयोग लिएर गर्नु ब्यबहारिक हुन्छ। उनीहरुले यस कार्यमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली र क्लियारिंग लिमिटेड, लेखपरिक्षक वा अरु कसैको सहयोग लिन सक्छन। तर भविष्यमा भने यो कार्य लगानीकर्ताले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रोकरले भने प्रत्येक लगानीकर्ताको लागनी र नाफा/नोक्सानीको विवरण सरकारी राजश्वको कार्यालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ। 

पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने कार्यमा ब्रोकरको जिम्मेवारी ठुलो छ। ब्रोकरले कानुनि रुपमा अब हरेक लगानीकर्ता र उनीहरुको खरिद/बिक्रीको सम्पूर्ण रेकर्ड राख्नै पर्दछ। उसले धितोपत्र खरीद/बिक्रि र कमिसनको तथ्यांक राख्ने, उपलब्ध गराउने, लागतको आधार र गणना बिधि उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य गरि महत्वपूर्ण सहयोग गर्नसक्छ। आबश्यक परेमा लगानीकर्ताहरुको खरिद/बिक्रीको सुचना र तथ्यांक सरकारि निकायलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि ब्रोकरकै हो।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गर्ने काम भनेको धितोपत्र कारोबारको रेकर्ड राख्ने र आबश्यक परेमा लाभकर गणनाका पक्षहरुलाइ सुचना र तथ्यांक उपलब्ध गराउने हो। केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली तथा क्लियारिंग लिमिटेडले पनि लगानिकर्ताले लगानी गरेको धितोपत्रको मौज्दात विवरण उपलब्ध गराउने हो। हुनसक्छ सरकारले हाललाई यो कार्यको जिम्मेवारी केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली तथा क्लियारिंग लिमिटेडलाइ जिम्मा लगाउन सक्छ तर उ बाट पुँजीगत लाभकर गणनाको कार्य सम्भब हुँदैन। पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने कार्यमा धितोपत्र बोर्डको कुनै भूमिका हुँदैन।

निस्कर्ष: लागतको आधार र गणना बिधि सरकार, लगानीकर्ता, ब्रोकर, म्युचुयल फन्ड, लगानी ब्यबस्थापक, पोर्टफोलियो म्यानेजर, लेखा परिक्षक संस्था, मिडिया र सम्बन्धित अरु सबै पक्षको लागि महत्वपूर्ण बिषय हो। धितोपत्रको लागतको आधार, लागत गणना बिधि, पुँजीगत लाभकार सम्बन्धि ब्यबस्था आयकर ऐनमा प्रस्ट रुपमा उल्लेख भएमा सबैको लाभकार गणना एउटै हुन्छ र अनाबश्यक बिबाद हुँदैन। यसर्थ लागतको आधार र यसको गणना बिधिबारे आयकर ऐनमा प्रस्ट व्यख्या हुनु जरुरि छ। साथै सम्बन्धित सबै पक्षले यसबारे राम्रो जानकारी राख्नु पनि अति आबश्यक छ।

लगानीकर्ताले लागतको आधारलाइ नियाल्नु पर्ने प्रमुख कारण आफ्नो लगानीमा हुने पुँजीगत लाभकर गणना गर्न र लगानिको सफलता मापन गर्नको लागि हो। आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोको प्रतिफल गणना गर्न, कुन धितोपत्रले कुन बेला कस्तो प्रतिफल दिंदैछ भनेर थाहा पाउन र सोहि बमोजिम लगानी रणनीति तय गर्नपनि लागतको आधार र लागत गणना बिधिबारे राम्रो दखल हुनु आबश्यक हुन्छ। लगानीमा नाफा/नोक्सानीको जानकारी हमेशा नै लिइरहन पब्लिक कम्पनीहरुको कर्पोरेट गतिबिधिहरु लगातार नियाली रहनुपर्छ। लागत वा खरिद मुल्यमा सुचनाको उपयुक्त समायोजन र सहि गणना विधिको प्रयोगले मात्र लाभकर र प्रतिफलको उचित गणना गर्न सकिन्छ।

बिद्यमान ब्यबस्थामा रहेर हरेक लगानीकर्ताले लाभकर कम गर्ने ध्येय राख्छ भने सरकारले बढी कर उठाउने ध्येय राखेको हुन्छ।लाभकर गणनाको लागि नाफा/नोक्सानको गणना कानुनि हिसाबले सहि र जायज हुनुपर्छ। लाभकर ब्यबस्थापन गर्दैगर्दा गणना गरिएको कर सहि नभएर यसले ब्यक्ति वा कम्पनीको मुख्य व्यवसायलाई नै चौपट पार्नु हुँदैन। लाभकर होस् वा आयकर, करलाई सकेसम्म कम गर्नु हरेकको बित्तिय योजनाको एक महत्वपूर्ण पाटो हो। करलाइ कम गर्ने जम्मा २ उपाए छन्: पहिलो लामो समय (एकबर्ष भन्दा ज्यादा) धितोपत्र स्वामित्वमा राख्ने र दोश्रो कर नलाग्ने धितोपत्रको खरिद गर्ने। यी २ बाहेक करलाइ कम गर्ने अरु उपाए छैन। 

लागतको आधारको लागि प्रमुख आबश्यकता भनेको सहि रेकर्ड राख्नु र सम्भब भएसम्म सरल लगानी रणनीति अपनाउनु हो। सो नहुँदा लगानीको हिसाब-किताब राख्न र लाभकर गणना गर्न जटिल भैदिन सक्छ। लाभकर गणना कठिन नहोस भन्नका लागि हरेक खरिद/बिक्रीको मूल्य, कमिशन र खरिद गरेको मितिको रेकर्ड सुरक्षित राख्नु अति आबश्यक छ। जटिल परिस्थितिमा कर बिज्ञको सुझाब लिनुपर्दछ।