हेजफण्ड, प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटल

हेजफण्ड, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता पुँजीबजारका पछिल्ला र जटिल अभ्यासलाई नेपाली पुँजीबजारमा प्रवेश गराउने उदेश्यले धितोपत्र बोर्डले "विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५" भर्खरै सार्बजनिक गरेको छ। प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटल सम्बन्धमा तत्काल र हेजफन्डबारे बिशेष निर्देशिका ल्याएपश्चात नियामावली लागु हुनेछ। 

गत बजेटमा "प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेजफन्ड लगायत नयाँ संस्थाहरू पुँजी बजारमा प्रवेश गराइनेछ" भने बमोजिम नियमावली आएको छ। हालैमात्र सरकारले हेजिङ्ग नियमावली ल्याएको थियो। यी नियामावली सार्बजनिक भएपश्चात मिडियामा छाईरहने हेजिंग, हेजफण्ड, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता पुँजीबजारका शब्दावलीले कानुनी हैसियत पाएका छन्। 

प्रश्न उठ्छ: के प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल, हेजफण्ड सम्बन्धमा नियमावलीले गरेका ब्यबस्थाहरुले काम गर्लान? के यी संस्थाको संरचना र संचालनको मूल मर्मलाई नियामावलीले समेटेको छ? नियमावली आईसकेको अवस्थामा यी संस्था र यिनले गर्ने कामबारेको चासो स्वाभाविक छ। यी संस्थाको बनावट, संचालन, लगानी प्रक्रिया र नियमन कसरी हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट हुनु आबश्यक छ। यो आलेखमा यसैमा केन्द्रित रहनेछ। 

हेजफण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल: नेपाली पुँजीबजारको परिप्रेक्ष्यमा यी नयाँ अबधारणा र प्रयोग हुन्। यी सिमित साझेदारीमा संचालन भएर लगानी ब्यबस्थापन गर्ने बित्तिय संस्था हुन्। झट्ट हेर्दा यी संस्था म्युचुअल फन्ड जस्तै लाग्छन तर बनावट, संचालन र ब्यबस्थापनमा जटिल हुन्छन। ठुला, सम्बृद्ध र संस्थागत लगानीकर्ताको मात्र लगानी ब्यबस्थापन गर्ने यी संस्थाहरुले लगानीकर्तासंग व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा कोष संकलन गर्छन।

हेजफन्डले एकै समयमा उही धितोपत्र किन्ने र बेच्ने (जसलाई लङ्ग र सर्ट पोजिसन भनिन्छ) गरेर हेजको अवस्था सिर्जना गर्ने र हेजको अवस्थामा पनि दोहोरो फाइदा लिने भएकाले हेजफन्ड भएको हो। प्राइभेट इक्विटीले पब्लिकमा रहेको  कम्पनीको पुरै इक्विटी खरिद गरेर प्राइभेटमा परिणत गर्ने भएकाले  प्राइभेट इक्विटी भनिएको हो। भेन्चर क्यापिटलले नयाँ र साना सुरुवाती  कम्पनीहरुमा संयुक्त पुँजी लगानी गर्ने हुनाले भेन्चर क्यापिटल हुनगएको हो।यि संस्थाको स्थापना, सरचना र संचालन लगभग उस्तै हुन्छ। यिनको लगानी गर्ने तरिका र माध्यमका कारण यिनीहरु एक आपसमा फरक हुन्छन। यिनले जटिल गणितीय बिधी प्रयोग गरेर उच्च जोखिम र प्रतिफल हुने धितोपत्र र ब्यबसायमा लगानी गर्छन। उच्च प्रतिफलका लागी यिनले हरसम्भब उपाए अपनाएर लगानी गर्छन। यीमध्ये तुलानात्मक रुपमा हेजफन्डले बढी आक्रामक लगानी नीति अख्तियार गर्छ।

यि संस्थाको कानुनी र नैतिक दायित्व लगानीकर्ताको सर्बोत्तम हितमा काम गर्नु हो। सिमित जानकारी र सुचनाका कारण यि संस्थाले लगानीकर्ताको हितमा काम गरेका छन्/छैनन भन्ने थाहा पाउन भने सजिलो हुँदैन। यहि कारण यिनको लगानीको सहि मुल्यांकन र विश्लेषण गर्न सकिदैन। टाट उल्टिएको अवस्थामा यी संस्थाका लगानीकर्ताले उही कानुनी सुरक्षा र ग्यारेन्टी पाउदैनन जुन अन्य लगानीकर्ताले पाउछन। 

नियामावलीको ब्यबस्था: हेजफण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल संचालनका धेरै जटिलताबारे नियामाबलीका ब्यबस्थाहरु अस्पष्ट र गलत छन। नियामावालीमा प्रयोग भएका कतिपय शब्दावलीको अर्थ स्पष्ट र बुझिने छैन। कानुनी शब्दहरु स्पष्ट र अर्थ बुझिने भएको भए सजिलो र द्विबिधारहित हुनेथियो।

नियमावलीका दुई पक्ष छन्: पहिलो यी संस्थाको संरचना, ब्यबस्थापन, पुंजी, संचालन आदि बारे र अर्को संस्थाले संचालन गर्ने कोषको आकार, अवधि, पारदर्शिता, लगानीकर्ताको वर्गीकरण, नियमन, लगानी र प्रतिफल आदि बारे। यी दुवै ब्यबस्थालाइ अन्तर्राराष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा केलाई हेरौं।

संरचना, संचालन र नियमन: नियमावलीको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी नै नियमन हो। यी संस्थालाई म्युचुअल फन्ड, पेन्सन फन्ड वा अन्य लगानी ब्यबस्थापकलाइ झैँ जसरी नियमन गर्न खोजिएको छ, त्यो सहि छैन। यी संस्थालाइ त्यसरी नियमन गरिदैन र गरिएमा यिनले काम गर्न सक्दैनन्।

अन्तरास्ट्रीय अभ्यास हेर्ने हो भने यी संस्थालाइ आधारभूत रुपमा मात्र नियमन गरिन्छ। धितोपत्र खरिद-बिक्री र धोखाधडी सम्बन्धी आधारभूत नियमन बाहेक अन्य धेरै नियमनबाट यी संस्थाहरु बाहिर रहन्छन। कतिपय अवस्थामा यी संस्थाहरु धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियमन निकायमा दर्ता पनि हुँदैनन। ठुलो लगानी रकम ब्यबस्थापन गरेको अवस्थामा भने संस्थाको दर्ता आबश्यक हुन्छ। 

यि संस्थाको संचालन र संरचना अपारदर्शी हुन्छ। यिनीहरु कुनै वित्तीय सूचना सार्बजनिक गर्दैनन। कसरी उच्च प्रतिफल  प्राप्त गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रीत हुनेहुँदा यिनीहरु आफ्नो लगानी योजना र रणनीति अरुले थाहा नपाउनु भनेर गोप्य राख्छन् र अपारदर्शी हुन् जान्छन। यिनीहरुले आफ्नो ठेगाना, वेबसाइट, ब्यबस्थापन, लगानी र लगानीकर्ताबारे कुनै जानकारी दिंदैनन।

पुंजी सम्बन्धी ब्यबस्था: यी संस्थाको पुँजी सम्बन्धी ब्यबस्था त्रुटीपूर्ण छ। यी संस्था र यिनको ब्यबस्थापकका लागी कुनै बाध्यकारी पुँजीको आबश्यकता हुँदैन। संस्था (कम्पनी) स्थापना गर्दा आबश्यक पुँजीको ब्यबस्था गरे पुग्छ। कम्पनी स्थापनाको सुचना भने नियमन निकायमा दर्ता गराउनुपर्छ।

यी संस्थाले संचालन गर्ने कोष दर्ता सम्बन्धी ब्यबस्था पनि आबश्यक छैन। यस्ता कोषको लागि कुनै बाध्यकारी न्युनतम वा अधिकतम पुँजीको आबश्यकता हुनुहुँदैन। कोषको प्रकृति बन्द वा खुला भन्ने बिषय पनि संस्थाहरुको आन्तरिक तजबिज र निर्णयको बिषय हो। संस्था वा कोष संचालनका यस्ता आन्तरिक बिषयमा कानुनले बन्देज लगाउने र नियमन गर्न हुँदैन।

ठुलो रकमको कोष (लगानी वा सम्पत्ति) ब्यबस्थापन गरेको अवस्थामा यी संस्था धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुन् आबश्यक हुन्छन। नियामावालीमा यो रकमको सिमा तोकिएको छैन तर यो तोकिनुपर्छ। यहाँ प्रस्ट होस् : नियमन निकायमा दर्ता हुने संस्था हो, कोष होइन। सानो रकमको कोष ब्यबस्थापन गर्ने संस्था दर्ता हुँदैनन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाइ हेर्दा अमेरिकामा १५ करोड डलरभन्दा ज्यादा लगानी ब्यबस्थापन गर्ने संस्था मात्र नियमन निकायमा दर्ता हुनुपर्छ।

लगानीकर्ताको वर्गीकरण : जोखिमको दृष्टिकोणबाट सबै लगानीकर्ता सबै लगानीका लागी योग्य हुँदैनन।साना लगानीकर्ताको जोखिम वहन क्षमता धेरै कम हुनेहुँदा तिनले यि संस्थामा लगानी गर्न हुँदैन। साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न कानुनमा साना र ठुला भनेर लगानीकर्ताको बर्गिकरण आबश्यक छ। 

अनौपचारिक रुपमा साना र ठूला लगानीकर्ता भन्नुको अर्थ हुँदैन। औपचारिक रुपमा निश्चित चल/अचल सम्पत्ति हुने ब्यक्ति वा संस्थालाइ सानो र सो भन्दा ज्यादा चल/अचल सम्पत्ति हुनेलाइ ठुलो लगानीकर्ता भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ। नियामावालीमा यो ब्यबस्था छैन।कोषको सार्बजनिक निष्काशन र पारदर्शिता: नियामावलीले यी संस्थाले ब्यबस्थापन गर्ने कोषको सार्बजनिक निष्कासन र बांडफाडको ब्यबस्था गरेकोछ। साथै कोषको कारोबार पनि पारदर्शि हुनुपर्ने भनेको छ। यी ब्यबस्था अब्यबहारिक र सम्भब नहुने छन्।

यी संस्थाहरु लगानीकर्तासंगको व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा संचालन हुनेहुँदा यिनले ब्यबस्थापन गर्ने कोषको विवरण-पत्र जारी गर्ने, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्ने र सार्बजनिक निष्काशन गर्ने कार्य हुँदैन। सार्बजनिक निष्काशन नभएपछि बांडफांड हुँदैन।यस्ता कोषमा थोरै लगानीकर्ताबाट धेरै रकम लगानी जुटाइन्छ। यी संस्थाको लगानी नीति र लगानीकर्ताको जानकारी गोप्य राखिन्छ। गोपनीयताकै कारण कोषको कारोबार पारदर्शी हुने अभ्यास कहिं छैन। 

हो, लगानीकर्तालाई कोषको इकाई प्रस्ताब गर्न भने "लगानी प्रस्ताब-पत्र" तयार पारेर नियमन निकायमा दर्ता गराउनुपर्छ। यो पत्रमा कोषको आकार, उदेश्य, ब्यबस्थापकको योग्यता, लगानी नीति, हर्डल रेट, ब्यबस्थापन शुल्क, न्युनतम लगानी अवधि (लक-अप पिरियड), लगानीका शर्त र सिमा, गोपनियता जस्ता बिबिध पक्षहरु समेटिएको हुनुपर्छ।

लगानी र प्रतिफल: यी संस्थाको लगानीमा उच्च जोखिम हुन्छ, फलस्वरूप प्रतिफल र नोक्सानी पनि उच्च नै हुन्छ। कर्जासमेत लिएर लगानी गर्ने हुँदा थप जोखिम हुने कारण साना लगानीकर्ता यी संस्थामा लगानीका लागि योग्य हुँदैनन। उनीहरुलाइ यस्तो लगानीमा बन्देज हुन्छ, जुन नियामावालीले ब्यबस्था गरेको छैन।

नियमावलीले यस्ता कोषमा न्युनतम रु.५० लाख लगानी गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ। यसले साना लगानीकर्तालाइ केहि नियन्त्रण गर्छ तर बन्देज गर्दैन। लगानीकर्ताको बर्गिकरणले मात्र यो बन्देज सम्भब हुन्छ।

ब्यबस्थापन शुल्क: यी संस्थाले लिने ब्यबस्थापन शुल्क महँगो हुन्छ। यस्तो शुल्क दुई तहको हुन्छ: पहिलो बार्षिक शुल्क र दोश्रो कार्य सम्पादन शुल्क। टु-ट्वेन्टी (२-२०) संरचना प्रचलनमा छ। २-२० भनेको कुल लगानी रकममा २% र लगानीको प्रतिफलमा २०% शुल्क गणना हुन्छ।

ब्यबस्थापन शुल्क लिनु पहिले यी संस्थाले लगानीकर्तालाई न्युनतम प्रतिफल दिनुपर्छ, जसलाई हर्डल रेट भनिन्छ। यदि हर्डल रेट १०% छ भने सर्बप्रथम लगानीमा १०% प्रतिफल आर्जन गरेर लगानीकर्तालाई वितरण गर्नुपर्छ। तबमात्र यी संस्थाले ब्यबस्थापन शुल्क लिन पाउछन। मानौं रु.१० अर्ब लगानी ब्यबस्थापन गर्दा २५% प्रतिफल आर्जन भएकोछ भने २% बार्षिक शुल्क रु.१० अर्बमा र २०% कार्य सम्पादन शुल्क बाँकी प्रतिफल १५% (=२५% - १०%) मा गणना हुन्छ।

सुझाब र सल्लाह: नियामावलीमा प्रसस्त कमि कमजोरी छन। यदि हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता संस्थालाई बजार प्रवेश गराउने हो भने धितोपत्र बोर्डले नियमावलीमा रहेका कमजोरीलाइ अबिलम्ब सुधार गर्नु आबश्यक छ। अन्यथा नियमावली उपलब्धिहिन हुने र बोर्डले अपजसको भारी बोक्नुपर्नेछ।

निष्कर्ष: नियामावली सहि अर्थको हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल संचालनको मूल मर्म अनुरुप आएको छैन। नियमावली बनाउदा आबश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र बिज्ञको सल्लाह, परामर्श पनि नलिएको बुझ्न सकिन्छ। यो नियामावली अन्तर्गत रहेर यी संस्थाले काम गर्न सक्दैनन। नियामावली यी संस्थालाइ बजार प्रवेश गराउन भन्दा निषेध गर्न सफल हुनेछ। नियामावलीका ब्यबस्था सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड कुहिरोको काग भएको देखिन्छ।

नियमावली बनाउदा यि संस्थाले गर्ने कामबारे जानकारी पनि नराखेको देखिन्छ। प्राइभेट इक्विटीले पुँजीबजारमा रहेका पब्लिक कम्पनीको सबै सेयर किनेर प्राइभेट बनाउछ। विद्यमान कानुनले यस्तो गर्न अनुमति दिंदैन भने उसले कसरी काम गर्नसक्छ? हेजफन्ड र भेन्चर क्यापिटलको लागि पनि आबश्यक बित्तिय उपकरण र लगानीको अवसर उपलब्ध छैन। अझै एकदशक यी संस्थाले काम गर्ने बाताबरण उपलब्ध हुने गुञ्जायस देखिदैन। यस्तो पृष्ठभूमिमा यी संस्थाको उपादेयता देखिदैन।

यी संस्था आबश्यक हुन् तर अहिलेको प्राथमिकता होइनन्, जसको स्थापना सरकारको नितिगत निर्णयभन्दा बजारको आवश्यकताले तय गर्दछ। अन्य आबश्यक र महत्वपूर्ण कानुन नल्याएर यो कानुन ल्याउन धितोपत्र बोर्ड बाध्य हुनुमा गएको बजेटमा गरिएको ब्यबस्था हुनुपर्छ। आसन्न लगानी सम्मेलनमा बिदेशी लगानीकर्तालाई देखाउन पनि यो नियमावलीको जरुरत परेको हुनसक्छ।

पुँजीबजारका नयाँ साधन र अभ्यासको आबश्यकता महसुस गर्नु र लगानीका यस्ता माध्यमको प्रयोगमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन खोज्नु सकारात्मक पक्ष हो। यस्तो कार्य पुँजीबजारको आबश्यकता र समस्यालाइ सम्बोधन गर्ने र उपलब्धिमुलक हुने गरी आउनु पर्दछ। फाइनान्सियल डेरीभेटिभ, स्ट्रक्चर्ड प्रडक्टस्, लगानीको न्युनतम ग्यारेन्टी दिने निकाय जस्ता महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक बिषयमा कानुन ल्याउन सके पुँजीबजारको द्रुत बिकास र बिस्तार गर्न सकिन्छ।

- मुक्ति अर्याल । ट्विटर : @ISDBR