Tuesday, March 26, 2019

डाइरेक्ट लिस्टिंग: एक दुर्लभ आइपीओ

बिगत  १२/१५ बर्षदेखि नेपालमा आइपिओ (सेयरको सार्बजनिक निष्कासन)को बाढी नै आइरहेको छ। यस अवस्थामा पुंजी बजारका लगानीकर्ता र पाठकहरुलाई अब आइपिओ के भनेर बताईराख्न जरुरि रहेन। तर हामीकहाँ प्रयोग हुने आइपिओको प्रक्रिया भने अझैपनि पराम्परागत मात्रै छ। बिकसित देशहरुमा भने बिबिध तरिकाहरुबाट आइपिओ हुने गर्छ। 

हालै युरोप/अमेरिकाको बजारमा एक त्यस्तै फरक र दुर्लभ किसिमको आइपिओ आएको छ, जसको बारेमा मिडियामा जताततै बहस र छलफल छाएको छ। यो हो डाइरेक्ट लिस्टिंग (Direct Listing) । म्युजिक स्ट्रीमिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने स्पटिफाई (SPOTFY) नामक एक नर्बेजियन कम्पनिले यस प्रकारको आइपिओको प्रयोग गरेर अमेरिकी बजारबाट पुंजी संकलन गर्न लागेको हो। स्पटिफाई नै पहिलो बिलियन डलर कम्पनि हो जसले डाइरेक्ट लिस्टिंगको माध्यमबाट आफ्नो सेयरको निस्काशन गर्दैछ।

पराम्परागत आइपिओमा सेयरहरू पहिला सर्ब-साधारणलाइ बेचिन्छ र त्यसपछि स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिंग गरिन्छ। डाइरेक्ट लिस्टिंगमा भने यसको ठिक ऊल्टो हुन्छ : सेयरहरू स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिंग गरिन्छ र त्यसपछि सर्ब-साधारणलाइ बेचिन्छ। यसरि डाइरेक्ट लिस्टिंग पराम्परागत आइपिओ भन्दा धेरै फरक र नयाँ धाराणा भएकाले यस बारेमा हामीले पनि छलफल गर्नु बान्छनिय नै हुन्छ। 

त्यसो त डाइरेक्ट लिस्टिंग बाहेक पुंजी संकलनका अरुपनि अपरम्परागत तरिकाहरु छन् जस्तै: डाइरेक्ट पब्लिक अफरिंगस् (Direct Public Offerings), डु इट योरसेल्फ आइपिओ (Do It Yourself IPO) आदि । तर यो आलेख डाइरेक्ट लिस्टिंगमा मात्रै केन्द्रित रहनेछ। 

स्पटिफाईले आफ्ना सेयरहरू पहिला न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा डाइरेक्ट लिस्टिंग गर्नेछ। लिस्टिंग पश्चात कुनै एक आधार मुल्यबाट यसको किनबेच सुरु हुनेछ। खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरुले सिधै स्पटिफाईबाट आंफुले चाहेको मूल्य र संख्यामा सेयरहरू खरिद गर्न पाउनेछन्। न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा स्पटिफाईको टिकर सिम्बोल SPOT हुनेछ। टिकर सिम्बोल भनेको न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिंग भएका कम्पनीहरुको सेयर किनबेच हुँदा सो एक्सचेन्जको बिग बोर्डमा कम्प्युटरले टिक/टिक हान्दै कारोबार रेकर्ड गर्ने कोड हो। 

डाइरेक्ट लिस्टिंग कम्पनि आँफैले आँफुलाई पब्लिकमा लैजाने प्रक्रिया भएकाले यो पारम्परिक आइपिओ (Traditional IPO) भन्दा धेरै अर्थमा फरक हुन्छ। यो प्रक्रिया धितोपत्र कानुनका धेरै दर्ता र रिपोर्टिंगको प्रक्रियाबाट झन्झट मुक्त र सरल हुन्छ। सुचना र तथ्यांक पनि धेरै सार्बजनिक गर्नुपर्दैन। तर अमेरिकी स्टक एक्सचेन्जमा डाइरेक्ट लिस्टिंग गर्दा अमेरिकी र बिदेशी कम्पनीले भने फरक/फरक किसिमले सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कमिसनमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।

डाइरेक्ट लिस्टिंग १९७६ देखि नै प्रयोगमा छ तर यसले धरै ख्याति पाएको १९८९ देखि हो जब यसका नीति/नियमहरु लाइ सरल बनाइयो। डाइरेक्ट लिस्टिंगको धेरै प्रयोग प्राय: स-साना कम्पनीहरुले गरेको पाइएको छ भने ठुला कम्पनीहरुले यो तरिका एकदमै कम वा गर्दै नगरेको पाइएको छ। बायोटेक, लाइफ साइन्स र टेक्नोलोजी कम्पनीहरुले यसको प्रयोग गरेका छन्। १५/२० मिलियन डलरको सानो रकमको पुंजी संकलनका लागि यो प्रभाबकारी देखिएको छ।

डाइरेक्ट लिस्टिंगका फाइदा र बेफाइदा : डाइरेक्ट लिस्टिंगका केहि फाइदा छन्। एकातिर यो छिटो,छरितो र सरल छ भने अर्कोतिर यो ठुला कम्पनीहरुको लागि त्यति उपयुक्त र ब्यबहारिक छैन। यो साना कम्पनिहरुको लागि पुंजी संकलन गर्ने ज्यादा उपयुक्त माध्यम पनि हो किनभने यो नाटकीय रुपमा कम खर्चिलो हुन्छ। यसमा इन्भेस्टमेन्ट बैंक, अन्डरराइटर र परामर्शदाताहरुको प्रयोग नगरिने हुँदा निष्कासन सम्बन्धि धेरै खर्चहरु बचत हुन्छ। पारम्परिक आइपिओमा अन्डरराइटर्सहरुले सेयर बिक्रि रकमको १३% सम्मको अन्डरराइटिंग शुल्क लिन्छन भने यसमा ३% कुल खर्चमै सबै निष्काशन कार्य सकिन्छ।

यसमा कम्पनीको ब्यबसाय सम्बन्धि धेरै गोप्य सूचनाहरु सार्बजनिक नगरीकनै पनि सेयरको निष्काशन गर्न सकिन्छ। परम्परागत आइपिओमा ब्यबस्थापन र प्रमुख बित्त अधिकारीले लगानी बैंकहरुसंग मिलेर धेरै बीत्तिय योजना र सूचनाहरुको संकलन, दर्ता तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ,जुन यस्मा गरिरहन पर्दैन र गोप्यता रहन्छ । परम्परागत आइपिओमा अतिरिक्त निष्काशन गरिने सेयरको शंख्या पनि निर्धारण गर्नुपर्छ तर यसमा अतिरिक्त सेयरहरुको निस्कासन नगरिने हुँदा त्यो गरिरहनु पर्दैन। साथै यसमा कबुलियत पत्र (Comfort Letter) पनि जारि गरिरहनु पर्दैन।

यसमा तुलानात्मक रुपमा ब्यबस्थापनलाई दबाबमुक्त बाताबरण पनि हुन्छ किनकी यस प्रक्रियामा दिर्घकालिन सेयरधनीहरु नआउने हुँदा उनीहरुबाट कार्य सम्पादनका लागि अल्पकालमा कुनै दबाब आउदैन। परम्परागत आइपिओमा झैँ यसमा कम्पनीका मुख्य प्रमोटर सेयरधनी र कर्मचारीहरुका लागि आफ्नो सेयर बिक्रि गर्न कुनै बन्देज हुँदैन जसले गर्दा उनीहरुले पहिलो दिनदेखि नै आफ्नो सेयर बिक्रि गर्न पाउछन। बिध्यमान सेयरधनीहरुले तुरुन्तै आफ्नो सेयरहरु बेच्न पाउने हुँदा यसले उनीहरुलाई तरलता दिन्छ। डाइरेक्ट लिस्टिंगमा अतिरिक्त नयाँ सेयरहरू जारि गरिदैन, त्यसैले सेयरको आम्दानी र बजार मुल्यमा बिलय (Dilution) हुँदैन। बिलयले प्रति सेयर आम्दानी र बजार मुल्य घटाउने गर्छ, जुन यसमा हुँदैन। 

डाइरेक्ट लिस्टिंगका बेफाइदा: डाइरेक्ट लिस्टिंगको बेफाइदा पनि छन्। एकपटक डाइरेक्ट लिस्टिंगमा गैसकेसी आउने १२ महिनासम्ममा फेरी पुंजी संकलन गर्नका लागि निष्काशन रकममा सिमा तोकिएको हुन्छ। तुलनात्मक रुपमा परम्परागत आइपिओमा भन्दा डाइरेक्ट लिस्टिंगमा सेयरहरुको बिक्रि प्राय: कम मुल्यमा हुने सम्भाबना रहन्छ। डाइरेक्ट लिस्टिंगको प्रक्रियामा इन्भेस्टमेन्ट बैंक, परामर्शदाता र अन्डरराइटरहरुको प्रयोग नगरिने हुँदा उनीहरुको बिज्ञ सल्लाह र सेवाबाट बन्चित हुनुपर्छ। सेयर कारोबारको पहिलो दिन सेयरको मुल्यमा आउन सक्ने धेरै उतार चढाबलाई सामान्यीकरण गर्ने काम लगानी बैंक र अन्डरराइटरहरुले गर्छन,जुन यसमा हुन् सक्दैन। सेयर मूल्यमा धेरै घटबढ आएमा त्यसलाई सामान्यीकारण गरि मुल्यमा स्थायित्त्व ल्याउदिने अन्डरराइटरहरु हुँदैनन। इन्भेस्टमेन्ट बैंक र अन्डरराइटरहरुको प्रयोग नगरिने हुँदा तिनीहरुले उपलब्ध गराउने मार्केट मेकरको अवसर पनि उपलब्ध नहुँदा यो प्रकियामा नयाँ सेयरधनिहरुलाई कम तरलता प्राप्त हुन्छ। सेयरको मुल्य एकदमै तल जाने वा आक्कासिने हुनसक्छ जसबाट मुल्य धेरै अस्थिर रहनसक्छ। 

परम्परागत आइपिओमा निष्काशन कम्पनीले स्थायी, दिर्घकालिन र भरपर्दा लगनिकर्ताहरुलाइ सेयर बेच्दछ,जसले सुरक्षित र लामो समयको लागि लगानी गर्छन। यो प्रक्रियामा यस्ता लगानीकर्ताको अभाब रहन्छ। यसमा "ग्रिन सु अप्सन र रोड सोज्" जस्ता गतिविधिहरु हुँदैनन जसले गर्दा संभावित लगानिकर्तासंग अन्तरक्रिया हुन सक्दैन। यो प्रक्रिया सानो रकमको पुंजी संकलनका लागि प्रभाबकारी देखिएको छ भने ठुला कम्पनीहरुको लागि अहिलेसम्म त्यति प्रयोग भएको पाइएको छैन।

कुन हो त सहि तरिका: हाम्रो परिबेशमा डाइरेक्ट लिस्टिंगलाइ यसरि पनि बुझ्न सकिन्छ: परम्परागत आइपिओ भनेको मागी बिबाह हो भने डाइरेक्ट लिस्टिंग भनेको भागी बिबाह । जुन भएपनि  दुबै बिबाहले दिने परिणाम एकै हो । त्यसैले जुन तरिका प्रयोग गरेपनि दुबैबाट कम्पनिले प्राप्त गर्ने परिणाम आबश्यक पूजी संकलन नै हो। 

कम्पनिहरुले आफ्नो सेयरको निष्कासन कसरि गर्ने भन्ने उनीहरुको नितान्त निजि निर्णय हो तर केहि कुरामा भने पक्कै ख्याल पुर्याउनुपर्छ किनभने निष्कासनको तरिकाले होइन, सहि निष्कासनको तरिकाले मात्र सफलताको मापन गर्दछ। ठुलो कम्पनि छ भने परम्परागत आइपिओमा जानु उपयुक्त हुन्छ।कम्पनि पहिल्यै ख्यातिप्राप्त र राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ भने डाइरेक्ट लिस्टिंग उपयुक्त हुन्छ। नयाँ तर सम्भाबना भएको खालको कम्पनि छ भने परम्परागत आइपिओमा जानुपर्छ। कम्पनिसंग पर्याप्त समय छ, माथिल्लो ब्यबस्थापन सक्षम छ भनी डाइरेक्ट लिस्टिंग सहि हुन्छ,अन्यथा परम्परागत आइपिओमा जाँदा हुन्छ। 

हामीले लिने वा सिक्ने के त: बिकसित पुंजी बजारमा हुने यस्ता प्रकारका अचम्मित र दुर्लभ लाग्ने बित्तिय गतिविधिहरुले यहि शिक्षा दिन्छन कि कुनैपनि क्षेत्रमा अनाबश्यक अंकुस नलगाइ अवसर दिइयो भने समस्या समाधानमा नयाँ र रचानात्मक सोंचहरु आउछन्, नयाँ बित्तिय सेवा र साधनहरुको विकास हुनजान्छ। यस्ता नयाँ र फरक सोंचले नै देश बिकासका लागि आबश्यक पर्ने पुँजीको संकलनको माध्यमको विकास हुन्छ। साथै बिदेशी पुंजी र कम्पनिहरुलाइ देशमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। पुंजी बजारको बिकास भनेको पनि यहि हो। 

हामीकहाँ धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रबैंक र अन्य जतिपनि नियामक निकायहरु छन् तिनले हरेक गतिविधिलाई कानुनमा मात्रै सिमित गर्न खोजेर हुँदैन, बुद्धिमत्ता तवरले पनि हेर्नुपर्छ। कतिपय यस्ता बित्तिय साधनहरु हुन्छन जो कानुनमा ब्याख्खा गरिएका हुँदैनन तर पनि तिनलाई बजारमा ल्याइएको र प्रयोग गरिएको हुन्छ। खासगरि धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियमक निकायहरुले हर्ने भनेको "सुचना र तथ्यांकहरुको सहि र निस्पक्ष प्रस्तुति, त्यसको यथोचित वितरण हो। सुचना र समाचारमा हरेक लगानीकर्तालाई उत्तिकै रुपमा बराबरीको अवसर दिइएको छ, छैन सुनिस्चित गर्ने हो, अनाबश्यक शंका गर्ने र हरेक व्याख्या कानुनमा खोज्ने होइन। कानुनको ब्यबस्था गरेर नयाँ सोंच, सेवा  र बित्तिय साधनको अविष्कार हुँदैन। हरेक नयाँ विचार,बस्तु,सेवा जहिल्यै नियम/कानुन भन्दा पहिला आउछ, अनि मात्र त्यसलाई नियमन गर्न कानुन बन्छ। त्यसैले पहिला नबिन बिचारलाई बजारमा प्रवेश गर्न दिइनुपर्छ । 

पुंजी बजारका हेरक क्षेत्रमा नयाँ र फरक किसिमका सेवा, बस्तु र सोंचको प्रवेश आबश्यक भैसकेको छ। परिबर्तित अवस्थामा हामीले पनि हाम्रो पुंजी बजारलाई सबल र विविधिकरण गर्दै लानु पर्ने आबश्यक भैसकेको छ। आउने दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रले अति नै धेरै पुँजीको माग गर्नेछ। त्यो पुँजीको पूर्ति हाम्रै पुंजी बजारलाई सबल र समर्थ बनाइ पुरा गर्नुपर्नेछ।

बिध्यमान कानुन, काम गर्ने तौर तरिका र सोंचले भोलिको त धेरै पर अहिले कै पुँजीको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले पुंजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नियमन निकायहरुले नयाँ बित्तिय साधन,तरिका र उपायहरुलाई निर्बाध बजारमा आउन र काम गर्न दिनुपर्छ। हामीलाई एउटा सुबिधा छ: बिकसित देश र बजारमा धेरै बित्तिय साधन,सेवा र सुबिधाहरुको बिकास भैसकेको छ, तिनलाई हामीले हाम्रो परिबेशमा दोहर्याउन सके मात्रै पनि हामीले धेरै ठुलो फड्को मार्न सक्छौं। यहि नै हो हाम्रो पुंजी बजारको आबश्यकता पनि।

Sunday, March 24, 2019

मार्जिन कारोबारको ब्यबस्थापन

​​नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत धितोपत्रको कारोबार अनलाइन प्रणाली मार्फत हुने भएपश्चात धितोपत्रको सुरक्षण(धितो) मा दिइदै आएको सेयर धितोकर्जालाइ अब मार्जिन लोन (कर्जा/ऋण) को रुपमा परिभाषित गर्न जरुरी छ। हिजो एकछत्र प्रयोग भएपनि अनलइन प्रणालीमा सेयर धितोकर्जाको प्रयोग अब्यबहारिक हुन्छ। त्यसैले अब यो कर्जा मार्जिन लोनको रुपमा प्रदान गरिनुपर्छ। उदेश्य एउटै भएपनि यि दुई कर्जाको संचालन र ब्यबस्थापनमा तात्विक भिन्नता छ। नयाँ बित्तिय सेवा भएकाले धेरैको चासो र जिज्ञासा रहेको हुँदा यसबारे बहस र छलफल आबश्यक छ। 


हालै लगानिकर्ताहरुले आफ्नो आन्दोलनको दौरान मार्जिन लोनलाइ आफ्नो मागमा उठाएका थिए।लगानिकर्ताको समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलले पनि यो बिषयलाई आफ्नो सुझाबमा समेटेको छ। धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्रबैंक यसलाई ब्यबहारमा लागु गर्ने प्रक्रियामा छन्। प्रयोगमा ल्याउनु पहिले यो कर्जाबारे पर्याप्त जानकारी र तयारी आबश्यक छ।


त्यसो नहुँदा केहि अघि प्रयोगमा ल्याइएको "अनलाइन प्रणाली" लगानीकर्ता, नियमन निकायहरु,  एक्सचेन्ज, ब्रोकर सबैको लागि ठुलो समस्याको बिषय भएको थियो। अनलाइन प्रणालीले जस्तो अन्योलता पैदा नगरोस भन्नको लागि धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्रबैंकले सम्बन्धित पक्षलाइ संलग्न गराएर मार्जिन लोनको प्रयोगबारे ब्यापक छलफल गराउनु आबश्यक छ।

यस आलेखमा सेयर धितोकर्जा र मार्जिन लोन संचालनका बिबिध पक्षबारे विश्लेषण हुनेछ। दुवै कर्जा अन्तर्गत धितो मूल्यांकनको दर, लगानी, जोखिम र प्रतिफल बारे पनि बिबेचना हुनेछ।

ब्रोकर खाता: अनलाइन प्रणालीमा ब्रोकर खाता बिना धितोपत्रको कारोबार सम्भब छैन। अझ मार्जिन कारोबार गर्दा ध्यान पुर्याउनुपर्ने खाताको बर्गिकरण हो। मार्जिन लोन र कारोबारको प्रभाबकारी ब्यबस्थापन गर्न नगद र मार्जिन गरेर दुइ प्रकारका खाताको ब्यबस्था गर्नु आबश्यक हुन्छ।

नगदमा मात्र धितोपत्रको कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुको लागि "नगद खाता" र मार्जिनमा पनि कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुको लागि "मार्जिन खाता" हुनुपर्छ। धितोपत्रको प्रशासनिक रेकर्ड राख्न, कर्जाको हिसाब-किताब राख्न र कारोबार राफसाफ गर्न यी दुइ खाताको आबश्यकता भएको हो। लगानीकर्ताले एक भन्दा धेरै ब्रोकरेज फर्महरुसंग नगद वा मार्जिन खाता खोल्न सक्छन। 

मार्जिन खाता नभई मार्जिन लोन ब्यबस्थापन हुँदैन। कहिलेकाहिं नगद खातामा नगदको उपलब्धता नहुँदा भएको कारोबार समयमै राफसाफ हुन् सक्दैन। समयमै राफसाफ नभए त्यस्तो कारोबार गैर-कानुनी हुन्छ। त्यसो हुन् नदिन त्यस्तो कारोबारमा एक-दुइ दिनको लागि मार्जिन लोन प्रदान गरेर राफसाफ त्यस्तो कारोबारलाई गरी कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने गरिन्छ। यस्तो प्रयोजनको लागि पनि मार्जिन खाताको जरुरत पर्छ।

सेयर धितोकर्जा: धितोपत्रको सुरक्षणमा दिइने कर्जा सेयर धितोकर्जा हो। धितोपत्र कारोबार अनलाइ प्रणालीमा आउनु पहिले यो कर्जा ज्यादै प्रचलित थियो तर अब यसको प्रयोग हुन् सम्भब छैन। यो कर्जा लिन ब्रोकर खाताको जरुरत पर्दैन तर धितोपत्रको प्रमाणपत्र आबश्यक हुन्छ। धितोपत्र प्रमाणपत्र बित्तिय संस्थामा लगेर धितो राखेपछि धितो मुल्यांकनको दरले यसमा कर्जा प्राप्त हुन्छ।

मानौं कुनै लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीको १० हजारको सेयर (धितोपत्र) किनेको छ। यदि हालै प्रस्तावित ६५ प्रतिशतलाइ नै धितो मुल्यांकनको दर मान्ने हो भने ६ हजार ५ सय कर्जा प्राप्त हुन्छ। यो रकमले थप सेयर (धितोपत्र) खरिद गर्दा कुल लगानी १६ हजार ५ सय हुनजान्छ। यो लगानीमा कर्जाको अनुपात ३९.३९ प्रतिशत र इक्विटी अनुपात ६०.६१ प्रतिशत हुन्छ। 

मानौं बर्षदिनमा यो सेयरको मूल्य ३० प्रतिशतले बढ्यो भने लगानीकर्तालाई पुंजीगत लाभ ४ हजार ९ सय पचास र प्रतिफल ४९.५ प्रतिशत हुन्छ। यदि सेयरको मूल्य ३० प्रतिशतले घट्यो भने पुंजीगत नोक्सानी ४ हजार ९ सय पचास  र प्रतिफल नकारात्मक ४९.५ प्रतिशत हुन्छ। यसमा धितोपत्रको मूल्य थोरै बढ्दा प्रतिफल धेरै बढ्ने र मूल्य थोरै घट्दा धेरै नोक्सानी हुन्छ। सेयरको मूल्य अरु घटेमा सबै सेयर बिक्रि गर्नुपर्ने, पुरै नोक्सानी हुने र स्वामित्व समेत जाने सम्भाबना हुन्छ।धितोपत्र कर्जा र सो मा लाग्ने ब्याजको कारण यस्तो भएको हो।

मार्जिन लोन: यसमा सर्बप्रथम मार्जिन खातामा न्युनतम नगद रकम जम्मा गर्नुपर्छ। माथिकै उदाहरणमा मानौं सो लगानीकर्ताले मार्जिन खातामा १० हजार जम्मा गरेको छ। यदि मार्जिन दर ६५ प्रतिशत नै मान्ने हो भने मार्जिन लोन १८ हजार ५ सय ७१ र कुल लगानी २८ हजार ५ सय ७१ बराबर हुन्छ। यो लगानीमा कर्जा ६५ प्रतिशत र इक्विटी ३५ प्रतिशत छ। सेयर धितोकर्जाको तुलनामा मार्जिन लोनमा कर्जाको अनुपात ६५ प्रतिशतले बढेको छ भने इक्विटीको अनुपात ३० प्रतिशतले घटेको छ।

मानौं यहाँपनि सेयरको मूल्य बर्षदिनमा ३० प्रतिशतले बढ्यो भने पूँजीगत लाभ ८ हजार ६ सय र प्रतिफल ८६ प्रतिशत र पुंजीगत नोक्सानी ८ हजार ६ सय र प्रतिफल नकारात्मक ८६ प्रतिशत नै हुन्छ। यसमा सेयरको मूल्य १०-१५ प्रतिशत मात्रै घटेपनि मार्जिन कल लागु हुने अवस्था आउंछ। मूल्य अरु घटेमा सय प्रतिशत  नोक्सानी हुने, स्वामित्व जाने र लगानी भन्दापनि धेरै नोक्सानी हुने सम्भाबना हुन्छ। मार्जिन लोनको दर उच्च भएका कारण अत्याधिक कर्जा र सो को ब्याजले गर्दा यस्तो हुन् जाने हो। 

यदि मार्जिन दर ५० प्रतिशत हुने हो भने कर्जा १० हजार र कुल सेयर लगानी २० हजार हुन्छ। कर्जा र इक्विटी प्रतिशत पनि दुबै घटेर ५० प्रतिशत  हुन्छ। यो दरमा मार्जिन लोन दिनु लगानीकर्ता, ब्रोकर र बित्तिय संस्था सबैको लागि तुलनात्मक रुपमा जोखिम कम हुन्छ। यसकारण प्राय देशहरुमा मार्जिन दर ५० प्रतिशत वा सो भन्दा कम भएको पाइन्छ। मार्जिनको दर ५० प्रतिशत भनेको सेयर धितोकर्जा अभ्यास अनुसार सय प्रतिशत धितो मुल्यांकन हो।

सजिलोको लागि माथिका सबै गणनामा कर्जाको ब्याज, नगद लाभांस, ब्रोकर शुल्क, आयकर र पुँजीगत लाभकर जस्ता सम्भावित लागतलाइ समाबेश गरिएको छैन। 

नगद लगानी: यदि यो लगानी नगदमा हुन्थ्यो भने प्रतिफल वा नोक्सानी मूल्य घटबढको प्रतिशतले मात्र हुन्थ्यो। नगदमा खरिद गरिएका धितोपत्रमा कुनै सुरक्षण वा बन्देज रहदैन र धितोपत्रको स्वामित्व निर्बाध रुपमा अनन्त कालसम्म रहन्छ। मार्जिनमा खरिद गरिएका सबै धितोपत्र धितोमा रहन्छन। सेयर धितोकर्जामा भने सुरुको धितोपत्र मात्रै सुरक्षण (धितो)मा रहन्छन। धितोमा रहेका धितोपत्रमा प्राप्त हुने नगद लाभांस, हकप्रद सेयर,बोनस सेयर आदी सबैमा कर्जा दिने संस्थाको हक/दावी रहन्छ।

मार्जिन ब्यबस्थापन: मार्जिन खाताको प्रभाबकारी ब्यबस्थापनका लागि न्युनतम मार्जिन, प्राथमिक (सुरुवाती वा प्रारम्भिक) मार्जिन र सहायक मार्जिनको ब्यबस्था गर्नुपर्छ। मार्जिन खाता खोल्नको लागि जम्मा गर्नुपर्ने न्युनतम नगद रकम न्युनतम मार्जिन हो। साना लागनीकर्तालाई हेरेर यो मार्जिनको रकम निर्धारण गर्नुपर्छ।

धितोपत्र खरिद गर्नका लागि जम्मा गर्नुपर्ने न्युनतम इक्विटी प्राथमिक मार्जिन हो। यसमा नगद, धितोपत्र वा दुवै हुनसक्छ। बिकसित देशहरुको अभ्यासलाइ पछ्याउने हो भने प्राथमिक मार्जिन खरिद गर्ने धितोपत्रको बजार मुल्यको कम्तिमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ। अर्थात मार्जिन लोनको दर अधिकतम ५० प्रतिशत मात्र हुनसक्छ।

धितोपत्र किनिसके पछि बजार मूल्य घटेर तल आउदा लगानीकर्ताको इक्विटी न्यून हुन् गएमा ब्रोकरले थप माग गर्ने रकम सहायक मार्जिन हो। यो मार्जिनको दर २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म हुन्छ। अर्थात् लगानीकर्ताको इक्विटी न्युनतम लगानीको बजार मुल्यको २५-३५ प्रतिशत हुनुपर्छ। मार्जिनका दरका यी प्राबधानहरु लगानीमा जोखिमलाइ न्यून गर्ने उदेश्यले ब्यबस्था गरिएका हुन्छन। 

एक उदाहरण हेरौं : मानौं कुनै लगानीकर्ताले २० हजारको धितोपत्र किन्ने हो भने उसले धितोपत्र र नगद गरेर कम्तिमा १० हजार बराबरको इक्विटी मार्जिन खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। यसमा मार्जिन लोन अधिकतम १० हजार प्राप्त हुन्छ र कुल लगानी २० हजार बराबर हुन्छ। यदि सहायक मार्जिनको दर २५ प्रतिशत मान्ने हो भने कुल लगानीको बजारमूल्य घटेर न्युनतम १३ हजार ३ सय ३३ सम्म आउनसक्छ र सो भन्दा कम हुन् गएमा सहायक मार्जिन कल लागु हुन्छ। मानौं लगानीको बजार मूल्य १५ हजारमा आयो भने लगानीकर्ताको इक्विटी घटेर ५ हजार मात्र रहन्छ। १५ हजारको २५ प्रतिशतले इक्विटी रकम ३ हजार ७ सय ५० हुनुपर्छ तर यहाँ इक्विटी रकम ५ हजार भएकाले सहायक मार्जिन कल आकर्षित भएन।

यदि धितोपत्रको बजारमूल्य घटेर १२ हजार ५ सयमा आयो भने लगानीकर्ताको इक्विटी रकम जम्मा २ हजार ५ सयमात्र रहन्छ। यहाँ धितोपत्र बजार मूल्य (१२ हजार ५ सय) को २५ प्रतिशतले इक्विटी रकम ३ हजार १ सय २५ हुनुपर्नेमा इक्विटी रकम जम्मा २ हजार ५ सय मात्र छ, जुन आबश्यक भन्दा ६ सय २५ ले कम छ। यो अवस्थामा सहायक मार्जिन कल आकर्षित हुन्छ र लगानीकर्ताले थप ६२५ मार्जिन खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। त्यसो नगरे धितोपत्र स्वत बिक्रि हुन्छ। 

धितोपत्रको बजारमूल्य बढेर ३० हजार पुगेमा लगानीकर्ताको इक्विटी १० हजारले बढ्छ र उसको खरिद गर्ने क्षमता पनि त्यतिले नै बढेर जान्छ। यहाँ लगानीकर्तालाइ १० हजार थप मार्जिन लोन उपलब्ध हुन्छ र उसले त्यति नै थप धितोपत्र खरिद गर्नसक्छ। 

लगानीको मूल्य बढेको अवस्थामा  लगानीकर्ताले नगद पनि निकाल्न सक्छ तर त्यस्तो नगदको गणना मार्जिन लोनको रुपमा हुन्छ। यहाँ उसले अधिकतम ५ हजार नगद निकाल्न सक्छ। मार्जिन लोन र निकाल्ने नगद रकम मिलाउदा कुल धितोपत्र लगानीको बजार मुल्यको ५० प्रतिशत भन्दा ज्यादा हुनसक्दैन। यसरी निकाल्न सकिने अधिकतम रकमलाई "स्पेसियल मेमोरण्डम एकाउन्ट" भनिन्छ।

धितोपत्रको दैनिक बजार मूल्य अनुसार मार्जिन लोनको गणना प्रत्येक दिनको अन्तमा हुन्छ। अर्थात् मार्जिन लोनको रकम धितोपत्रको मूल्यसंगै दैनिक परिबर्तन हुन्छ। मार्जिन कल भएमा लगानीकर्ताले या त अतिरिक्त रकम/धितोपत्र जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ या त भएको धितोपत्रको बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्जिन खातामा अतिरिक्त नगद भएमा निकाल्न सकिन्छ तर न्युनतम रकम भने हुनैपर्छ। मार्जिन लोनमा ब्याजको गणना दैनिक रुपमा बाँकी रहेको लोनमा हुन्छ।

जोखिम र प्रतिफल: नगदको तुलनामा मार्जिन लोनमा लगानी गर्नु अत्यधिक जोखिमको अवस्था हो। तर केहि लगानीकर्ताहरुमा मार्जिन लोन लिएर लगानी गर्नु सहि नीति हो भन्ने भ्रम पर्न गएको छ। यो सहि होइन र पूर्णत गलत छ। 

मार्जिन लोन र सेयर धितोकर्जा दुवैमा उच्च जोखिम भएका कारण प्रतिफल पनि उच्च हुने सम्भाबना हुन्छ।सेयर धितोकर्जाको तुलनामा मार्जिन लोनमा अरु कर्जा थपिएर प्रतिफल र अत्याधिक जोखिम थपिने अवस्था हुन्छ।जोखिमको हिसाबले नगदमा लगानी गर्नु सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ।

मार्जिन दर धेरै हुँदा सेयर बजार अचानक घट्ने (क्र्यास हुने) खतरा हुन्छ। मूल्य घटेको बखत मार्जिन कल हुँदा धमाधम सेयर बिक्रिभएर मूल्य अरु घट्ने सम्भाबना हुन्छ। मार्जिन कल भएमा लगानीकर्ताले पहिले बैंक/बित्तिय संस्थाबाट पाएको जस्तो नगद जम्मा गर्ने समय नपाउने हुनसक्छ। जब सहायक मार्जिन कल हुन्छ तब मार्जिन खातामा रहेका धितोपत्रहरु स्वत बिक्रि हुन्छन। स्वत बिक्री नहोस भन्ने हो भने मार्जिन कल हुनु पहिल्यै आबश्यक नगद रकम जम्मा गरिसकेको हुनुपर्छ।

मार्जिनमा लगानी गर्नु पुर्ब लगानिकर्ताले बुझ्नैपर्ने केहि बास्तबिक तथ्यहरु छन्। ति तथ्य जाने बिना मार्जिन लोंमा हात हाल्नु उपयुक्त हुँदैन। जस्तै मार्जिन लोनमा लगानीकर्तालाइ आफ्नो इक्क्विटी भन्दा धेरै नोक्सानी हुनसक्छ। नोक्सानीलाइ पूर्ति गर्न छोटो सुचनामा अतिरिक्त नगद वा धितोपत्र जम्मा गर्नुपर्छ। सहायक मार्जिन घट्न नदिन लगानीकर्ता नोक्सानि भएपनि धितोपत्र बेच्न बाध्य हुन्छन। सहायक मार्जिन तल आएमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई जानकारी नै नदिइ मार्जिन खाताका कुनै एक वा सबै धितोपत्र बेच्नसक्छ। लगानीकर्ताको जानकारी बिना ब्रोकरेज फर्मले मार्जिनको दरहरु परिबर्तन गर्नसक्छ। सहायक मार्जिन माग भएमा सो जम्मा गर्ने समय नमिल्न सक्छ। 

यी बिबिध कारण मार्जिन लोनमा लगानी गर्नु धेरै लगानिकर्ताको लागि उपयुक्त तरिका होइन। यसको प्रयोग संधै गर्न सकिदैन। बजार बढेको अवस्थामा छोटो समयका लागि केहि तिक्ष्ण क्षमता भएका र जटिल लगानी प्रक्रिया बुझ्ने अनुभबी लगानिकर्ताले यसको प्रयोग गरि फाइदा लिने हो। प्रयोग अघि लगानीकर्ताले सम्भावित नोक्सानीबारे बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ।

नियमन र नियन्त्रण: हाल मार्जिन खाता, मार्जिन लोन र मार्जिन कारोबारलाइ नियमन गर्ने ऐन-कानुन छैन।मार्जिन लोनबारे पर्याप्त गृहकार्य गरि आबश्यक कानुनको तर्जुमा र नियमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रबैंकको हो। 

राष्ट्रबैंकले "प्राथमिक मार्जिनको दर" तोक्ने र नियमन गर्ने गर्नुपर्छ। प्राथमिक मार्जिनको दरमा नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने मुख्य कारण "सेयर बजारमा अत्यधिक कर्जाको प्रबाह नभई सहि ठाउमा प्रयोग होस्" भनेर हो। अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएर सेयर बजारमा अनाबश्यक उतार-चढाव र अबरोध हुन् नदिन पनि नियमन जरुरि छ। अत्यधिक कर्जाको कारण लगानीकर्ता डुब्ने अवस्थाबाट जोगाउन र ब्रोकर, बैंक वा ऋणदाताहरुको कर्जालाई सुरक्षित गर्न पनि मार्जिनको उपयुक्त ब्यबस्था हुनुपर्छ।

प्राथमिक मार्जिनको दर मात्र होइन राष्ट्रबैंकले नियमन गर्नुपर्ने नगद खातामा हुने कारोबार पनि हो। अनलाइन प्रणालीमा कहिलेकाहीं लगानीकर्ताले नगद खातामा रकम नभएको अवस्थामा पनि कारोबार गर्न सक्छन। यस्तो कारोबार नगद अभाबका कारण राफसाफ हुनसक्दैन। बिना भुक्तानी हुनसक्ने त्यस्तो कारोबारलाइ सेयर बजारको भाषामा "निशुल्क यात्रा" भनिन्छ, जुन गैरकानुनी मानिन्छ। त्यस्तो कारोबार नहोस भन्नका लागि राष्ट्रबैंकले नियमन गर्नु जरुरि हुन्छ। 

एक कारोबारको उदाहरण हेरौं। कुनै लगानीकर्ताको नगद खातामा १० हजार छ। सो रकमले आइतबार उसले १० हजार बराबरको धितोपत्र खरिद गर्छ। भोलि सोमबार उसले सो धितोपत्र ११ हजारमा बिक्रि गर्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार परिपाटी अनुसार यो कारोबार राफसाफ हुन ३ दिन लाग्छ र बिहिबार मात्र यसको भुक्तानी प्राप्त हुन्छ। मगलबारको दिन उसले फेरी ११ हजारको धितोपत्र किन्छ। यहाँसम्म ठिकै छ किनकी यसको भुक्तानी उसले बिहिबार प्राप्तहुने रकमबाट अर्को आइतबार गर्छ। तर अब उसले यो धितोपत्र बिक्री गर्न सक्दैन किनकि यो कारोबार राफसाफ भएको छैन। यदि उसले राफसाफ हुन् बाँकी मगलबार किनेको धितोपत्र बिक्रि गर्छ भने यो गैरकानुनी कारोबार हुनजान्छ र उसले धितोपत्र कारोबार कानुनको उल्लघन गरेको ठहरिन्छ। यस्तो कारोबारको नियमन पनि राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्छ। 

मार्जिन खाता र मार्जिन कारोबार सम्बन्धि सबै ब्यबस्था र नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डले हो। सबै धितोपत्रमा मार्जिन लोन प्रदान गर्न सकिदैन। जोखिमका हिसाबले नयाँ निष्कासन, अंकित मूल्यभन्दा कम बजारमूल्य भएको धितोपत्रमा मार्जिन लोन दिनुहुँदैन। बिदेशी लगानीकर्ता, नाबालिग, पेन्सन फण्ड, निवृत्तिभरण कोष, अक्षयकोष, गुठी, उपहारमा मिलेको धितोपत्र आदिको ब्रोकर खातामा पनि मार्जिन लोन दिइनुहुँदैन। मार्जिन खाता संचालनमा ब्रोकरबारे लगानिकर्ताको कुनै गुनासो भए धितोपत्र बोर्डमा उजुरी/सुनुवाई गर्ने ब्यबस्था हुनु जरुरी हुन्छ।

सहायक मार्जिनको दर तय गर्ने अधिकार ब्रोकरेज फर्महरुलाइ छाड्दिनु आबश्यक हुन्छ। ब्यबहारिक हिसाबले कम्पनि हेरेर प्राथमिक मार्जिनको दरमा पनि केहि लचकता अपनाउन सकिने अधिकार ब्रोकरेज फर्महरुलाइ नै दिनु आबश्यक हुन्छ। मार्जिन ट्रेडिङ्ग ब्रोकरको लागि अतिरिक्त आम्दानी र फाइदाको अवसर हो। यसले ब्रोकरलाइ कारोबार बढाउने, अतिरिक्त शुल्क आम्दानी गर्ने र कर्जामा ब्याज समेत प्राप्त गर्ने मौका दिन्छ, जसले अन्तत ब्रोकरको कुल आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ। यो बृद्धिले प्रतिस्पर्धात्मक बाताबरणमा ब्रोकरलाइ धितोपत्र कारोबार शुल्क घटाउन उत्प्रेरित गर्छ। मार्जिन लोनमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार कर्जा दिने संस्थाको हो। ब्याजदर प्राइम दरमा १-२ प्रतिशतले थप हुनु जायज मानिन्छ। 



राष्ट्रबैंक र उसको अख्तियारी: छापामा आए अनुसार राष्ट्रबैंकले मार्जिन लोन सम्बन्धि सबै कार्य गर्न धितोपत्र बोर्डलाइ अख्तियारी दिएको भन्ने समाचारहरु आएका छन्। यदि यो सहि हो भने यो पूर्णत गलत हो र उसले आफ्नो कार्य आँफै गर्नुपर्छ। उसलाई आफ्नो जिम्मेवारी अरुलाई दिएर भाग्ने छुट छैन। यस्तो हुनुहुँदैन।

निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ कि 
सेयर धितोकर्जा र मार्जिन लोन एकै होइनन। सेयर धितोकर्जा मुल्यांकन दर र मार्जिन दर पनि एकै होइनन। उदेश्य एउटै भएपनि संचालनका हिसाबले सेयर धितोकर्जा र मार्जिन लोन फरक प्रकृतिका कर्जा हुन्। त्यसैले मार्जिन लोनलाइ सेयर धितोकर्जा झैँ ब्यबस्थापन गर्न सकिदैन।

हालको सेयर धितोकर्जा मुल्यांकन दरलाई नै मार्जिन दर मान्ने हो भने लगानीकर्ताको लागि मार्जिन लोनमा धितोपत्रको लगानी बहन गर्नै नसक्ने गरि जोखिमपूर्ण हुनेछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन मार्जिन लोनको दर ६५ प्रतिशत हुनुहुँदैन। जोखिमको दृष्टीकोणबाट यो दर अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा धेरै हुनुहुँदैन। 

मार्जिन लोन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ धारणा हो। यसबारे पर्याप्त गृहकार्य नगरी हतारमा लागु गरिए "अनलाइन प्रणाली" को नियति दोहरिला भन्न सकिदैन। त्यस्तो भएमा एकपटक फेरी लगानीकर्ताले आबश्यक सेवाबाट अनाबश्यक दुख पाउनेछन्।

मुक्ति अर्याल । Twitter: @isdbr