किन बिबादित नयाँ सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया?

नयाँ सेक्युरिटिज (स्टक, डेरीभेटिभ र कमोडिटी) एक्स्चेन्ज ल्याउन जोडतोडले चलिरहेको प्रक्रिया एकाएक स्थगित भएको छ। यो प्रक्रिया भोलि फेरी सुरु होला तर अहिलेलाई भने नयाँ एक्स्चेन्ज ब्यापक चलखेल र बिबादको चपेटामा परेको छ।

हालसम्म एउटामात्र स्टक एक्स्चेन्जले काम गरिआएकोमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज थपिने बिषयले कतिपयमा सकारात्मक मनोविज्ञान पैदा गरेको थियो भने कतिपयमा संसय र आशंका। संसय र आशंकाको कारण आकर्षक मुनाफा गर्नसक्ने प्रचुर सम्भाबना रहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स प्राप्त गर्न ब्यापक चलखेल भैरहेको भन्ने हो। यसलाई लिएर संसदमा समेत आवाज उठको थियो।

त्यसो त कमोडिटी र डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज पनि आउने प्रक्रियामा छन तर प्रायको चासो र कौतुहलता नयाँ स्टक एक्स्चेन्जमा छ। धेरै प्रश्नहरु छन, जस्तै: बिध्यमान नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज हुँदाहुँदै यति सानो अर्थतन्त्रमा अर्को एक्सचेन्ज किन? बिध्यमान एक्स्चेन्जलाई निजीकरण गरेर अवस्था सुधार्न सकिदैन? नयाँ एक्स्चेन्जले लगानीकर्ता, ब्रोकर-डिलर, म्युचुअल-फन्ड, इन्भेन्स्टमेन्ट बैंक, पब्लिकमा जाने कम्पनीहरु, नियमन निकाय, बजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाब पार्छ? नयाँ ल्याउने प्रक्रिया सहि र पारदर्शि छ? एक्स्चेन्जको स्वामित्व कस्तो हुनुपर्छ? दुई एक्स्चेन्जले कसरी काम गर्छन? के दोहोरो लिस्टिंग (सूचीकरण) हुन्छ? नयाँ एक्स्चेन्जको इन्डेक्स के हुन्छ? आदि। मिडियाकर्मि र लगानीकर्ताहरुबाट म आँफैपनि बारम्बार यी प्रश्नहरु सामना गर्ने गरेको छु। यो लेख यिनै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नमा केन्द्रित हुनेछ।

नयाँ एक्स्चेन्ज किन: "के अर्को स्टक एक्सचेन्ज आबश्यक हो" भन्ने धेरैको प्रश्न छ। यो प्रश्नको सिधा जवाफ हुन्छ: नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज बिल्कुलै आबश्यक हो। यसको प्रमुख कारण बिध्यमान स्टक एक्स्चेन्ज हो। नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले आफ्नो उदेश्य र मार्केटको अपेक्षा अनुरुप काम गरेको हुन्थ्यो भने पक्कै अहिल्यै अर्को स्टक एक्स्चेन्जको आबश्यकता नपर्नसक्थ्यो। त्यहि नगरेकाले नै नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको आबश्यकता भएको हो। बिध्यमान स्टक एक्स्चेन्जको बिगत एकपटक हेर्ने हो भने यो सबै छर्लंग हुन्छ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको बिगत: बि.सं.२०३३ मा स्थापित नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको बिगत पुँजीबजारको विकास र बिस्तारमा खासै गतिलो छैन। आफ्नो स्थापनाको ४७ बर्षमा यसले बिकसित पुँजीबजारका बित्तिय साधन, सेवा र सुबिधाहरु देशमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यी बिषयबारे स्टक एक्सचेन्ज बेखबर र अनभिज्ञ रहीआएको छ। उसको असक्षमताले लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धामक बाताबरणमा बुद्धिमत्तापूर्ण लागनी गर्ने अवस्था र गुणस्तरीय सेवाबाट बन्चित गराएको छ। धितोपत्रको मूल्य र सुचनाको प्रबाह समान हिसाबले निष्पक्ष हुनसकेको छैन। भित्री सुचनाको आधारमा हुने कुनै कारोबार पहिल्याउन सकेको छैन। समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाउने मात्र होइन, पुंजीबजारको बिकास र बिस्तारमा स्टक एक्सचेन्ज उल्टै समस्या भएर रहेको छ।

आजसम्म स्टक एक्सचेन्जबिना प्रतिस्पर्धा र बाध्यताबस जसोतसो तानिएर आएको छ। पुँजीबजार यति नाजुक र पिछडिएको अवस्थामा रहनुमा स्टक एक्सचेन्जका उदासिन र अकर्मण्ड गतिबिधि जिम्मेवार छन्। लगानीकर्तालाई बृहत लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन नसकेको स्टक एक्सचेन्जको पुँजीबजारमा कुनै प्रभाब र असर देखिदैन। उ आफ्नो उदेश्यमा पूर्णत असफल र असक्षम छ। यस्तो उपलब्धिहिन र निराशापूर्ण बिगत भएको स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो उदेश्य अनुरुप कुनै उल्लेख्यनिय कार्य गर्ला भन्ने अपेक्षा नभएकाले अर्को स्टक एक्सचेन्जको आबश्यकता भएको हो।

बिध्यमान स्टक एक्सचेन्जको बिगत यस्तो हुनुमा प्रमुख कारण भने सरकारी स्वामित्व र हस्तक्षेप हो। यसका हरेक गतिविधिमा सरकारी संलग्नता र हस्त्क्षेप यति हानिकरक र प्रत्युत्पादक भएको छ कि स्टक एक्सचेन्ज भनेकै ढिलासुस्ती, असक्षमता र भ्रष्ट्राचारको पर्यायबाची भन्ने बुझ्ने गरिन्छ। यसमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि जहाँजहाँ सरकारको संलग्नता र हस्त्क्षेप छ, त्यहाँ त्यहाँ संस्थाहरु भ्रष्ट र ध्वस्त भएका छन। बिकसित दुनियाँमा कल्पना नै नगरिने यो अभ्यासबाट सरकार तुरुन्त अलग हुन् जरुरी छ। स्टक एक्सचेन्जको जुन अवस्था छ, त्यहाँ अर्को आधा शताब्दीमा पनि सुधार हुने लक्षण देखिदैन।सरकारी संलग्नता र हस्त्क्षेपका कारण स्टक एक्सचेन्जबाट लगानीकर्ता, ब्रोकर, सुचिकृत कम्पनीहरु र अन्य सेवाग्राहीहरु प्रताडित नै छन्।

 

नयाँ ल्याउने प्रक्रिया र स्वामित्व सरचना: नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउने प्रक्रिया खुला बजार अर्थतन्त्र र पुँजीबजारको स्पिरिट अनुरुप निष्पक्ष र सबैको लागि समान अवासर हुनुपर्नेमा त्यो छैन। सरकारको प्रतिनिधि नियमन निकायले एउटा मात्र संस्थालाई लाइसेन्स दिने निती अख्तियार गरेको छ, जुन पूर्णत: गलत छ। देशमा कति एक्स्चेन्ज आबश्यक भन्ने निर्णय मार्केटले गर्दछ न कि सरकार वा कुनै नियमन निकायले। अवसर भएमा र कोहि लगानी गर्न तयार भएमा एक होइन, तिन-चार वा आठ-दस एक्स्चेन्ज पनि आउनसक्छन।

यस्ता लाइसेन्सहरु कुनै संख्यामा सिमित (Rationing) पनि गरिदैन र लिलामी (Auction) पनि हुँदैनन। एउटालाइ मात्र अनुमति दिने निती पूर्णत: गलत, पक्षपातपूर्ण र बजार अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक छ। रितपुर्बक अनुमति माग गर्ने सबैले अनुमति पाउनुपर्छ। स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्समात्र होइन, अन्य सबै लाइसेन्सहरु पनि खुला र नियमित रुपमा योग्यता पुग्ने र ​रितपुर्बक आबेदन गर्ने सबै संस्थाहरुलाई वितरण गरिरहनुपर्दछ। ​सबैभन्दा ​निष्प​क्ष ​र ​पारदर्शी ​प्रक्रिया ​पनि यहि नै ​हो । 

 

स्वामित्व: एक्सचेन्ज स्व-नियामकिय संस्था (Self Regulating Organization or SRO) हो। अत्यधिक चलखेल हुने, कमजोर कानुन, नियमन र संरचना भएको माहोलमा स्व-नियामकिय संस्थाको रुपमा एक्सचेन्जको स्वामित्व संरचना एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ। कमजोर कानुनको आडमा मुल्यमा प्रभाब पार्ने संभाबना अधिक छ। त्यस्तो नहोस भनेर हरेक संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्व अत्याधिक नहुने गरि एक्सचेन्जको स्वामित्व संरचना बनाउनु पर्दछ। सरकारी स्वामित्व, हस्तक्षेप र प्रतिनिधित्व त शुन्य हुनुपर्दछ तर संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्व पनि एक्सचेन्जको गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने खालको हुनुहुँदैन।

 

बिकसित मार्केटमा १००% स्वामित्वमा पनि एक्सचेन्ज स्थापना हुनसक्छ र सिद्धान्तत यसमा विवाद छैन। तर हाम्रो जस्तो ज्यादै कमजोर नियमन भएको मार्केटमा स्वामित्व कुनै एक ब्यक्ति, समुह वा संस्थामा थुप्रिदा मुल्यमा प्रभाब पार्ने र अत्यधिक चलखेल हुने सम्भाबना अत्यधिक हुन्छ। यस्तो अवस्था नआओस भन्नका लागी एकजना सेयरधनीलाई १% वा सो भन्दा कम स्वामित्व दिईनु उपयुक्त हुन्छ। सकेसम्म पुँजीबजारमा सक्रिय रुपमा संलग्न ब्यक्ति र संस्थाहरुलाइ समाबेश नगरी स्वामित्व वितरण गर्नसके झन् राम्रो हुन्छ। त्यसो गरिएमात्र एक्सचेन्ज केहि व्यक्ति र संस्थाको अनुचित प्रभाब र नियन्त्रणमा रहदैन। अन्यथा गलत गतिबिधी हुन् गई धितोपत्रको मुल्य प्रभाबित र अत्यधिक चलखेल हुनसक्ने हुन्छ। स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व संरचना बनाउदा बिशेष चनाखो र सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ।

 

नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको ब्यबस्थापन: नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको आबश्याकताबारे बिबाद छैन तर सरकारको अगाडी बिध्यमान स्टक एक्सचेन्जलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने पेचिलो प्रश्न छ। बिध्यमान स्टक एक्सचेन्जको एकमात्र ब्यबस्थापन भनेको निजीकरण हो। करिब आधा सताब्दी इतिहाँस बोकेको एक्सचेन्जले सहि तवरले काम गर्न र प्रतिस्पर्धामा टिकीरहन यसलाई छिटो भन्दा छिटो निजीकरण गरिनुपर्दछ। यसको अर्को समाधान छैन।

यसको निजिकरणका चार प्रमुख फाइदा छन्: पहिलो आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्दा सरकारलाई ठुलो रकम प्राप्त हुन्छ। दोश्रो, निजीकरण पश्चात स्टक एक्स्चेन्जले प्रभाबकारी र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा राम्रो काम गरेर आफ्नो क्षय भएको ख्याति पुन-आर्जन गर्नसक्छ। तेश्रो, असफल, असक्षमता र हस्क्षेपको आरोपबाट सरकारले छुट्कारा पाउछ। चौथो, सरकारले आफ्नो अत्यन्तै हमात्वपूर्ण समय अन्य बिषयमा सदुपयोग गर्नसक्छ। निजीकरण पश्चात स्टक एक्सचेन्जको कार्यकुशलताको कारण सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्व पनि बढेर जान्छ।

स्टक एक्सचेन्ज राज्यको सम्पत्ति हो। राज्यले आफ्नो सम्पत्ति समयमै निजीकरण गरेर ब्यबस्थापन गर्नुपर्दछ। निजीकरण गर्दा यसको मुल्यांकन पचासौं अर्बमाथि हुनसक्छ, जुन सरकारको लागी ठुलो रकमको स्रोत हो। निजीकरण नगरिए यो संस्था ध्वस्त र यसको खर्बौमा मुल्यांकन हुनसक्ने सम्पत्ति स्वाहा भएर जनकपुर चुरोट कारखानाको नियति दोहरिन सक्छ।तसर्थ बहुमत सरकारी स्वमित्व रहेको स्टक एक्सचेन्जको पूर्ण निजीकरण गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।

 

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको भुमिका: नयॅा एक्सचेन्जले प्रमुखरुपमा नयाँ बित्तिय साधन र उपकरणहरुको बिकास गर्ने, प्रबर्शन गर्ने र बजारमा ल्याऊने हो। साथै धितोपत्रहरुको मूल्य सहि र निष्पक्ष निर्धारण हुने बाताबरण कायम गर्ने, समयमा सुचना र जानकारी जारी गराउने जस्ता महत्वपूर्ण कार्य गराउने। धितोपत्रको कारोबारमा कुनै चलखेल र भित्री कारोबारको आधारमा भएमा यसले दिने ब्यबसायिक सेवा-सुबिधा र गर्ने कामको गुणस्तरमा बृद्धि हुन्छ। थप यसले पुँजीको ब्यापक परिचालन गर्ने, रोजगारी पैदा गर्ने र सरकारी राजश्वमा बृद्धि गर्न समेत मद्दत गर्दछ। नयाँ एक्स्चेन्ज थपिदा लगानीकर्ता, ब्रोकर, डिलर, म्युचुअल फन्ड, पब्लिकमा जाने कम्पनीहरु, नियमन निकाय, समग्र अर्थतन्त्र र बजारलाई सकारात्मक प्रभाब पर्छ ।

लगानीकर्ता र ब्रोकरलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रभाब धेरै सकारात्मक हुन्छ। लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धाको कारण कम लागतमा नयाँ बित्तिय साधन र सेवाहरु पाउनेछन्। नयाँ बित्तिय साधनको कारण ब्रोकरहरुको कारोबारमा बृद्धि हुनेछ। कारोबारमा बृद्धि हुँदा ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धाका कारण लागतमा कमि आउने र उन्नत सेवा र सुबिधा प्राप्त हुनेछ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे कुनै नकारत्मक टिप्पणी जरुरी छैन। तर जुन अपारदर्शी हिसाबले चलखेल गरेर ल्याउन खोजिएको छ, त्यो चिन्ताजनक र अस्वीकार्य छ। नेपाल स्टक एक्स्चेन्जलाई निजीकरण गरेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याईन्छ भने त्यो सबैभन्दा निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया हुनेछ।

 

​दोहोरो लिस्टिंग र इन्डेक्स गणना: एउटै कम्पनीको स्टक स्वदेश वा बिदेशका फरक एक्सचेन्जमा लिस्टिंग भै कारोबार हुन् सक्दछ तर आफ्नै देशमा यस्तो अभ्यास ब्यबहारिक हुँदैन। स्वदेशमा हुने दोहोरो लिस्टिंगले धितोपत्रको मूल्य (भ्यालु) मा कुनै अभिवृद्धि गर्दैन र कम्पनी र लगानीकर्तालाई कुनै फाईदा दिंदैन। फरक देशमा गरिने दोहोरो लिस्टिंगले कम्पनीलाई अधिक तरलता, प्रतिस्पर्धी मूल्य, धेरै कारोबार समय र बिदेशी स्टक एक्सचेन्ज भएमा ठुलो बजार र पुँजीमा पहुंच जस्ता फाइदा दिन्छ। तर अतिरिक्त लागत, कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट, बिदेशी मुद्राको जोखिम (कारोबार खर्च) जस्ता कारण विदेशको एक्सचेन्जमै पनि दोहोरो लिस्टिंग कमै हुनेगर्छ।

दोहोरो लिस्टिंग दुई किसिमले हुन्छ। पहिलो, कुनै कम्पनीका सेयरहरु दुइ फरक एक्सचेन्जमा लिस्टिंग गर्ने। अर्को, डिपोजिटरी रिसिट मार्फत अर्को देशको एक्सचेन्जमा लिस्टिंग गर्ने । फरक देशका एक्सचेन्जहरुमा डिपोजिटरी रिसिटको अभ्यास ज्यादा चल्तीमा र बढ्दो छ। उही देशका एक्सचेन्जहरुमा डिपोजिटरी रिसिटको अभ्यास हुँदैन तर अन्य बित्तिय साधनहरु बनाएर भने कारोबार गराउन सकिन्छ।

दोहोरो लिस्टिंगको अभ्यास दुनियामा छ, तर सिमित। आफ्ना लगानीकर्ता दुई देशमा छरिएका छन् भने सो कम्पनीले दोहोरो लिस्टिंग गर्ने गर्छ। अमेरिकी स्टक एक्सचेन्जमा ६०६ भन्दा ज्यादा बिदेशी कम्पनीहरुले दोहोरो लिस्टिंग गरेकाछन्। क्यानडियन कम्पनीहरु बेरिक गोल्ड र थोम्पसन् रोयटर्स टोरोन्टो स्टक एक्सचेन्ज र न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत छन्। आईसिआईसिआई बैंक, एचएफडिसी बैंक, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस लगायत धेरै इन्डियन कम्पनिहरु अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिटको रुपमा न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत छन्। अलिबाबा, बाइडु, टेनसेन्ट लगायत अन्य चाइनिज कम्पनीहरु न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा पनि सुचिकृत छन्। तर कुनै अमेरिकन कम्पनी दुई अमेरिकी स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत भएको पाइदैन।

फरक देशमा गरिने दोहोरो लिस्टिंगले स्टकको मुल्यमा कुनै फरक पार्दैन भने उही देशमा हुने दोहोरो लिस्टिंग त झनै फरक पार्दैन। किनकी ति स्टकहरुको खरिदबिक्री हुँदा ब्रोकरको टिएमएस (TMS) मा एक्सचेन्ज अनुसार फरक मूल्य देखिदैन र हुँदैन पनि ।

इन्डेक्स गणना: हरेक एक्सचेन्जले आबश्यकता अनुसार बिभिन्न इन्डेक्स बनाउनसक्छ। नयाँ एक्सचेन्जलाई आफ्नो इन्डेक्स बनाउन कुनै समस्या छैन। उसले आफ्नो एक्सचेन्जमा सुचिकृत कम्पनीहरुमध्येबाट पहिलो दिनदेखि नै नयाँ इन्डेक्स गणना गर्नसक्छ। इन्डेक्स बनाउंदा उसले नयाँ सुचिकृत कम्पनि भए पहिलो कारोबार दिन र पहिल्यै सुचिकृत कम्पनि भए तथ्याङ्क प्राप्त मिती देखि समाबेश गर्नसक्छ।

 

दुई स्टक एक्सचेन्जले काम कसरी गर्छन: यसमा कुनै जटिलता छैन। पब्लिकमा गएका कम्पनीहरु कुनै एक वा दुवै एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुनसक्छन। हरेक ब्रोकरको कारोबार पाटी (TMS) मा दुबै एक्सचेन्जमा सुचिकृत कम्पनीको धितोपत्रहरु कारोबारको लागी उपलब्ध हुनेछन। दुबैले आ-आफ्नो क्लिएरिङ्ग हाउस मार्फत कारोबारको राफसाफ गर्नेछन।

अमेरिका, युरोप, इन्डिया, चीन लगायत धेरै देशमा दुइ वा बढी स्टक एक्स्चेन्जहरु छन्। एकमात्र स्टक एक्स्चेन्ज हुनुपर्छ, दुई स्टक एक्स्चेन्जको लागी ब्यापार छैन भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ, जुन जायज होइन। ब्यापार छ/छैन भन्ने बिषय संस्था स्थापना गर्नेहरुको चासोको बिषय हो, अन्यको होइन। कसैले अवसर देखेरै स्थापान गर्दछ। आबश्यकता अनुसार स्टक एक्स्चेन्ज पनि जतिपनि संख्यामा स्थापना हुन् सक्छन किनकी यो पनि अन्य जस्तै एक ब्यबसाय हो। खुला बजार अर्थतन्त्रमा जतिपनि एक्स्चेन्जहरु स्थापाना हुनसक्छन किनकी यो मार्केटले निर्धारण गर्ने बिषय हो। पुँजीबजारको आधार प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ हरेकलाई खुला प्रवेश र निकासको समान अधिकार हुन्छ।

निष्कर्ष: नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने बिषयमा बिवाद हुनसक्दैन। न्युनतम योग्यता पुग्ने सबै आबेदकहरुले अनुमति पाउनुपर्दछ। खुला अर्थतन्त्र र झन् पुँजीबजारमा चाहे त्यो एक्स्चेन्ज होस् वा ब्रॊकर-डिलर वा अर्को कुनै कम्पनी, त्यसको आबश्यकता बजारले निर्धारण गर्दछ न कि सरकार वा कुनै निकायले। पुँजीबजारमा संस्थाहरुलाई निर्बाध आउन दिनुपर्छ, संख्या तोकेर आउनबाट सिमा र बन्देज लगाउन मिल्दैन। जहाँ संख्या तोकिन्छ त्यहाँ चलखेल हुने प्रबल सम्भाबना हुन्छ। एउटालाई मात्र अनुमति दिने भन्नु त्यो अपारदर्शी चलखेल हो। नयाँ एक्सचेन्जको सवालमा पनि त्यस्तै भैरहेको बुझ्न सकिन्छ। यस्तो अपारदर्शी हिसाबले चलखेल गरेर एक्सचेन्ज ल्याईनु चिन्ताजनक र अस्वीकार्य हुन्छ।

बिकसित मार्केट र अर्थतन्त्रमा कुनैपनि संस्थालाई बजारमा आउन-जान कुनै सिमा र बन्देज लगाईदैन। कोहि लगानी गर्न तत्पर छ भने एक-दुई होइन, जतिपनि एक्स्चेन्ज आउनसक्छन किनकी खुला बजार अर्थतन्त्रमा हरेक बिषयको निर्णय बजारले गर्दछ। माग भएमा संस्थाहरु आउछन, नभए आउदैनन र आएका पनि बन्द हुन्छन। तसर्थ यो बिषय बजारलाई छाड्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। ​संसारको उत्कृष्ट अभ्यास ​पनि यहि ​नै ​हो। ​

मुक्ति अर्याल, फाइनान्सियल इकोनोमिष्ट

(२०८० जेष्ठ १८, बिहीबार - उकालोमा प्रकाशित)

https://www.ukaalo.com/opinion/20230601-stock-exchange-share-capital/7270