बजेटले नसमेटेका पुँजीबजारका बिषयहरु

आब २०७८/७९ को बजेट आएको छ। बजेट एकबर्षको लागी सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम हो। बजेटमा लिईने वा नलिईने नीतिले पुंजीबजारलाई ठुलो प्रभाब पार्दछ।

पुँजीबजार अर्थतन्त्रको लागी पुँजी परिचालन र सरकारका लागी राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण माध्यम हो। चालु आबमा पुँजीबजारबाट १२ अर्बभन्दा ज्यादा राजश्व संकलन हुने आंकलन छ भने पुँजीबजारको विस्तारसँगै यो रकम बढेर जाने देखिन्छ। राजश्वको यति महत्वपूर्ण श्रोतलाई एकदमै सरल, सहज र सुबिधायुक्त बनाउनेतिर सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनसकेको देखिदैन।

बजेटले पुंजीबजारलाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यो कहिल्यै गरेको छैन। केहि अति आबश्यक र आधारभूत ब्यबस्था पुरा गर्ने हो भने पुँजीबजारको विकासका लागी सरकारलाई बारम्बार गुहारिरहनु पर्थेन। त्यस अवस्थामा कर सम्बन्धी नीतिगत बिषय छाडेर, प्राय: सबै कार्य धितोपत्र बोर्डबाट नै हुनेथियो।

केहि आधारभूत ब्यबस्थाहरु अझै कायम भैनसकेको कारण यि बिषय बजेटमै उल्लेख गरेर कार्यान्बयन गर्न जरुरी थियो तर त्यस्तो भएन। यस आलेखमा बजेटले धेरै पहिल्यै सम्बोधन गर्नुपर्ने तर आजसम्म सम्बोधन नगरेका केहि त्यस्ता बिषयबारे छलफल हुनेछ।

सेक्युरिटीज् इन्भेस्टर्स प्रोटेक्सन कपोरेसन: बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो बिषय नै यहि थियो। धितोपत्र कारोबार र लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा धितोपत्र नियमनका केहि नयाँ निकायहरुको ब्यबस्था गर्न आबश्यक छ। यसमा सेक्युरिटीज् इन्भेस्टर्स प्रोटेक्सन कपोरेसन पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो।

पुंजीबजारमा धितोपत्रको कारोबार र गतिबिधिहरु बढ्दै जाँदा यसको स्वस्थ्य र स्वच्छ संचालन, नियमन अरु कठिन र जटिल हुँदै गएको छ। खर्बौंका धितोपत्र र अर्बौंको नगद ब्रोकर, पोर्टफोलियो ब्यबस्थापक र विभिन्न फण्डस्हरुसंग रहेको छ। भोलि कुनै कारणले कुनै ब्रोकर वा फण्ड ब्यबस्थापक टाट उल्टियो वा उसको संस्थामा रहेको धितोपत्र र नगद हिनामिना भयो भने लगानीकर्ताहरुले सबै गुमाउने अवस्था रहन्छ। यस्तोमा  लगानीकर्ताहरुको लगानी र नगदमा न्युनतम ग्यारेन्टी कसले र कसरी दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो बिषय ३/४ बर्ष पहिलेदेखि उठाईए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै पहल भएको पाइदैन। 

धितोपत्रको लगानी र नगदमा सुरक्षाको पुरै ग्यारेण्टी सम्भब हुँदैन तर न्युनतम ग्यारेण्टी भने गर्न सकिन्छ। चासो बाझिने कारण यो कार्य धितोपत्र बोर्डले गर्नसक्दैन भने निजीक्षेत्रले पनि यो कार्य गर्नसक्दैन। त्यसैले सरकारले छुट्टै यस्तो स्वायत्त संस्थाको स्थापना गर्न आबश्यक हो। तर यस बिषयमा सरकार बेखबर देखिन्छ

फाइनान्सियल इन्डस्ट्री रेगुलेटरी अथोरिटी: सेक्युरिटीज् इन्भेस्टर्स प्रोटेक्सन कपोरेसनको अलावा फाइनान्सियल इन्डस्ट्री रेगुलेटरी अथोरिटीको स्थापना पनि उत्तिकै आबश्यक थियो। तर यसबारे पनि बजेटमा केहि आएन ।

ब्रोकर-डिलर, मार्केट मेकर्स, म्युचुअल फण्ड ब्यबस्थापक, पोर्टफोलियो ब्यबस्थापक, अन्डरराइटर्स, मर्चेन्ट बैंकर्स लगायत सबै धितोपत्र ब्यबसायीहरुको संख्या बढ्दै जाँदा तिनीहरुको  प्रभाबकारी अनुमति, नियुक्ति र नियमनधितोपत्र बोर्डबाट हुन् सम्भब हुँदैन। यो कार्यको लागी फाइनान्सियल इन्डस्ट्री रेगुलेटरी अथोरिटीको छुट्टै स्थापना आबश्यक थियो। बजेटले यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन।

नागरिक लगानी कोष जस्तो दुरगामी प्रभाब पार्ने संस्थाको स्थापना गरेर पुर्ब अर्थमन्त्री देबेन्द्रराज पाण्डेले यसको राम्रो उदाहरण दिएका थिए। यस्ता संस्था स्थापना गर्ने अवसर हरेक अर्थमन्त्रीलाई भएपनि सबैले गुमाए।

नियमन निकायको स्वायत्तता: नियमन निकायहरुलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनु अर्को अत्याबश्यक कार्य हो। धितोपत्र  बोर्ड, राष्ट्रबैंक, बिमा समिती, बिद्दयुत नियमन आयोग जस्ता नियमन निकायहरुमा सरकारको पूर्ण हस्तक्षेप छ। समस्याको सबैभन्दा ठुलो जड नै यहि हो।

नियमन निकायहरुको स्वतन्त्र संचालन र कार्य सम्पादनका लागी उनिहरुलाइ बैधानिक र ब्यबहारिक रुपमा पूर्ण  स्वायत्तता दिन अति जरुरी थियो। तर सरकारले यो बिषयलाइ आजसम्म बुझ्न सकेको देखिदैन। नियमन निकायहरु  पूर्ण स्वायत्त हुने हो भने उनीहरुको कार्य सम्पादन र प्रभाबकारिता कयौं गुणा बढेर जानेथियो। 

नियमन निकायहरुमा अर्थ र अन्य मन्त्रालयको कुनै प्रभाब र हस्त्क्षेप हुनसक्दैन। नियमन निकायका कार्यकारी प्रमुख वा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने तर सो बाहेक कुनै हस्तक्षेप नगर्ने परिपाटी हुनुपर्दछ। यि निकायका संचालकहरु दैनिक कार्यरत रहने गरी पूर्णकालीन कार्यकारी हुने हुनुपर्दछ। तबमात्र यी संस्थाको प्रभाबकरिता र उपयोगिता अनुभब हुनेछ। बोझ साबित भएको निस्क्रिय संचालक समितिले अबको परिबर्तित अवस्थालाई सम्बोधन गर्नसक्दैन।

समयानुकुल नयाँ नियमक संस्थाहरु स्थापना गर्ने र बिध्यमान नियामक संस्थाहरुलाई स्वायत्तता दिने नितीगत ब्यबस्था बजेटमा समेटिन सकेको छैन।

स्टक एक्सचेन्जको निजीकरण: नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेको सरकार र राष्ट्रबैंकको स्वामित्व निजी क्षेत्रलाइ दिन धेरै पहिलेदखि नै आबश्यक हो। यतिमात्र होइन सम्पूर्ण सरकारी संस्थानहरुमा रहको सरकारी स्वामित्व निजी क्षेत्रलाइ बिक्री गर्न धेरै ढिला भैसकेको छ। सरकार आँफै उद्योग-ब्यापार गर्न तम्सने होइन, उसले त्यस्तो कार्य गर्न सहज बाताबरण गराईदिने हो। सरकारले नियमन निकाय स्थापना गरेर स्वायत्त छाडिदिने र नाफामुलक संस्थाहरु बजारको आबश्यकतामा निजीक्षेत्रले ल्याउने हो। यी संस्थाहरुको प्रवेश र बहिर्गमन स्वतन्त्र हुने हो। यति सामान्य नितीगत स्पष्टता पनि बजेटमा देखिदैन।

नयाँ बित्तिय साधन: शैक्षिक योजना, पेन्सन योजना, रिटाएरमेन्ट योजना जस्ता धेरै योजनाहरुको लागि आबश्यक थुप्रै बित्तिय साधनहरु अहिलेसम्म उपलब्ध छैनन। जागीर नगर्नेहरुको लागी लगानीको कुनै अवसर र योजना नै छैन, जुन पक्षपातपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले लगानीका त्यस्ता योजनाको विकास गर्न अति आबश्यक छ। यस्ता बित्तिय साधनहरु पुँजीबजारमा कार्यरत संस्थाहरुले ल्याउन सक्छन तर कर प्रयोजनका कारण यसमा सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। बिदेशमा यस्ता लगानी योजनाहरु ५-७ दशक अघिदेखि नै प्रचलनमा छन् तर हामीकहाँ अहिलेसम्म बहस र छलफल पनि भएको छैन। सरकार यस्ता बिषयमा बेखबर रहनु नौलो भएन।

डेरीभेटिभ एण्ड कमोडिटी मार्केट: बजेटमा डेरीभेटिभ र कमोडिटी मार्केट बिकास गर्ने बिषय केहि समयदेखि उठ्दै आएको छ। यी मार्केट संचालनको लागी एक्सचेन्ज स्थापनाको बिषय पनि उठेको छ। तर उपलब्धि केहि देखिदैन।

यसमा थुप्रै अन्योल छ र मुख्य अन्योल निती-नियम र नियमन निकायमै छ। डेरीभेटिभ (अप्सन्स र फ्युचर्स) र कमोडिटी मार्केटको नियमन गर्ने जिम्मा पनि धितोपत्र बोर्डलाई नै दिइएको छ। यो सहि हुँदैन। कमोडिटी मार्केट र फ्युचर्स मार्केटको लागी छुट्टाछुट्टै नियमन निकायको स्थापना आबश्यक छ। स्टक, बण्ड, इन्डेक्स र म्युचुअल फण्डमा आधारित अप्सन्सको नियमन धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ भने कमोडिटी, फ्युचर्स, बिदेशी मुद्रामा बन्ने अप्सन्सको नियमन कमोडिटी मार्केटको नियमन निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ।

म्युनिसिपल बण्ड: प्रदेश वा नगरपालिका जस्ता स्थानिय सरकारहरुको बिकास योजना र कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्ने आबश्यक ठुलो धनराशि जुटाउन म्युनिसिपल बन्ड अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। म्युनिसिपल बन्ड खासगरी "साधारण दायित्व बन्ड" र "आम्दानी बण्ड" गरेर दुई प्रकारका योजनाहरुलाई बित्तिय लगानी गर्न प्रयोग गर्ने हो। स्थानीय सरकारले म्युनिसिपल बन्डको बुद्धिमत्तापुर्बक प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रको बिकासलाइ गति दिनसक्छन। तर बजेटले यो सम्भाबनालाइ पनि पहिल्याउन सकेन। 

पुँजीगत लाभकर: बजेटले पुँजीगत लाभकरमा रहेको अब्यबहारिक र पक्षपातपूर्ण ब्यबस्थालाई यथावत राख्दै अल्पकालीन लाभकारमात्र परिबर्तन गरेको छ। लगानीमा हुने नोक्सानीलाई लाभकर गणना गर्दा समाबेश गरि खुद पुँजीगत लाभमामात्र लाभकर लाग्ने र खुद पुँजीगत नोक्सान भएमा अर्को आर्थिक बर्षमा सार्न पाउनुपर्ने सर्बमान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा प्रयोग गरिआएको अभ्यासलाइ अपनाउनु पर्नेमा बजेटले यति सामान्य तर जरुरी बिषयलाई पनि समेट्न सकेन। 

लगानीकर्ताले हाल पुँजीगत लाभ-हानी दुबैमा लाभकर तिर्दै आइरहेका छन्। पुँजीगत लाभमा लाभकर तिर्नु हरेकको दायित्व हो भने पुँजीगत नोक्सानीमा लाभकर छुट पाउनु अधिकार हो।लाभकर बर्षभरिको खुद पुँजीगत लाभ-हानीमागणना गरिनुपर्छ, न कि हरेक बिक्रीमा। हालको अभ्यास मूल्य अभिबृद्धि कर जस्तै छ। लाभकर समग्र पुँजीगत लाभ-हानीमा गणना हुने गरि संसोधन आबश्यक छ। 

बजेटले ३६५ दिनभन्दा कम र बढी अवधिको लगानीलाई क्रमस: अल्पकालिन र दिर्घकालिन भनेर बर्गिकरण गरेको छ तर ३६५ दिनको लगानी के हुने भन्ने व्याख्या नगरी अन्योल कायमै राखेको छ।

भीमकाय संस्थाबारे: कुनै संस्था भीमकाय हुँदै जाँदा ढल्ने जोखिम बढ्दै जान्छ। जोखिम र प्रतिस्पर्धाका हिसाबले  नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष भीमकाय संस्था हुने सम्भाबना बढेर गएको छ। भीमकाय संस्थामा भोली कुनै समस्या पैदा भए त्यसले ल्याउने जोखिमले अर्थतन्त्रलाई नै धरापमा पार्नसक्छ। यस्ता संस्थाको दायित्वमा अस्वाभाविक बृद्धिलाइ समयमै ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने आबश्यकता छ। त्यति मात्रै होइन यी संस्थालाई पूर्णरुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरिनु आवश्यक छ। यसमा पनि बजेटको ध्यान पुगेन।

भीमकाय संस्थालाई दुई किसिमले ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ: पहिलो यस्ता संस्थालाई बिभाजन गरेर र दोश्रो यी  संस्थाहरुले गरीआएको कार्य अन्यले पनि गर्ने गराएर। यसबारेको छुट्टै चर्चा आबश्यक होला।

निष्कर्समा बिगतमा जस्तै यसपटकको बजेटले पनि पुंजीबजारको विकास, विस्तार र सुधार लागी आधारभुत आबश्यकतालाई पहिचान गर्न सकेन। निती-नियम निर्माणको तहमा यसबारे प्रष्ट बुझाई र सहि जानकारी नहुनु नौलो भएन तर निती-नियम बनाउदा एक्स्पर्टको राय-सुझाब लिनैपर्छ भन्ने आधारभूत जानकारी पनि नहुनु र सो को अभ्यास नगर्नु सबैभन्दा ठुलो समस्या देखिन्छ। नियमन निकायहरु पूर्ण-स्वायत्त नहुनु अर्को ठुलो समस्या हो। पुंजीबजारमा यो हदको भद्रगोल र अस्तव्यस्तता त्यसैको परिणाम हो।

असार १३, २०७८ आईतबारको दिन कारोबार दैनिकमा प्रकाशित:

https://www.karobardaily.com/news/144784