बेलाबेलामा नेपालमा पनि नोटबंदी (डिमनिटाईज) गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ। झिनै स्वरमा भएपनि केहि राजनीतिकर्मी, सांसद र पुर्ब-कर्मचारीले त्यस्तो माग गर्दैआएका छन्। नोटबंदी (डिमनिटाईजेसन) भनेको चलनचल्तीमा रहेका ठुला दरका नोटलाई प्रचलनबाट हटाएर तिनलाई नयाँ नोटले प्रतिस्थापन गर्नु हो। अर्थात् हाल प्रयोगमा रहेका रु.५००/- र १०००/- जस्ता ठुला दरका नेपाली रुपैयाँलाई पूर्णत खारेज गरेर नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनु हो।
नोटबंदी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आजसम्म अभ्यास नगरिएको नयाँ मौद्रिक अबधारणा हो। बिदेशमा अभ्यास गरिएका नयाँ आर्थिक, मौद्रिक र बित्तिय अबधारणाहरुलाई गहिराईमा बुझेर भन्दापनि संचार माध्यममा सुनेको भरमा हचुवा तरिकाले यहाँ ल्याउने गरेको पाईन्छ। धितोपत्र बजारमा त झन् प्राय हरेक नयाँ अबधारणा एकदमै गलत बुझाईका साथ गलत व्याख्या भएर गलत कानुन समेत बनेर आउने गरेका छन्।
सार्बजनिक रुपमा ब्यक्त गरिने अन्य कतिपय अवधारणाहरु पनि यस्तै सतही र पुर्बाग्रहि तरिकाले आएको पाईन्छ। "भारतीय मुद्रासंगको स्थिर बिनिमय दरलाई अमेरिकी डलरसंग स्थायी गर्ने, निक्षेपमा ब्याजदर उच्च हुनुपर्ने, मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फिर्तीको दरभन्दा ज्यादा दिईनुपर्ने, घरजग्गाको कारोबार लामो समय मन्दिमा जानुपर्ने, जग्गाको कित्ताकाट आर्थिक अपराध हो" भन्ने जस्ता अब्यबहारिक र गैह्र-आर्थिक भनाईहरु यसका केहि उदाहरण हुन्।
संचार माध्यममा आउने यी नयाँ अबधारणाहरु के हुन्? बिदेशमा किन, कसरी र कुन परिवेशमा तिनको प्रयोग गरियो? त्यसको के परिणाम आयो? आदि बिषयको गहिराईमा नपुगी सुनेको भरमा यहाँपनि त्यस्तै गरिनुपर्छ भन्नु आर्थिक र सामाजिक रुपमा आत्मघाती कदम हुनसक्छ। हचुवा बुझाइको आधारमा लिइने नितीगत निर्णयहरु प्रत्युत्पादक हुने र तिनले ठुलो संकट समेत निम्त्याएको थुप्रै दृष्टान्तहरु छन्। के नोटबंदी नेपालमा आबश्यक छ? के यसले कालोधन र भ्रष्ट्राचारको समस्यालाई सुल्झाउछ? अन्य देशको अभ्यास र अनुभब कस्तो रह्यो? यो लेख यिनै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ।
नोटबंदीको माग: यसमा विवाद छैन कि नेपालमा भ्रस्ट्राचार र कालोधनको समस्या व्याप्त छ। देश र जनता भ्रस्ट्राचार, गैरकानुनी गतिबिधी र बेथितिबाट आक्रान्त छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कालोधन भनेको "गैरकानुनी कारोबार, मुद्रा अपचलन, कर क्षलि र भ्रस्ट्राचारजन्य गतिबिधीबाट आर्जित आय वा सम्पत्ति" हो। त्यहि कालोधनको प्रभावलाई निस्तेज पार्न नोटबंदीको माग उठेको बुझ्न सकिन्छ। गैर-कानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति र त्यसको प्रभाबलाई नष्ट गर्ने ध्येयले नोटबंदी गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिएको पाईन्छ। यस्तो बुझाइको आधार "कालोधनको रुपमा रहेको त्यस्तो रकम सबै नगदको रुपमा देशभित्र वा बाहिर त्यो पनि नेपाली मुद्रामा लुकाएर राखेका हुन्छन, जुन देशको बित्तिय प्रणालीभन्दा बाहिर हुन्छ" भन्ने हो।
भ्रष्ट्राचार र गैह्रकानुनि कार्यबाट आर्जित कालोधन नियन्त्रण गर्न" भन्दै इन्डियाले २०१६ मा नोटबंदी गरेको थियो। इन्डियाको देखासिखी गर्दै नेपालमा पनि त्यस्तै कारण र उदेश्य देखाई नोटबंदी गरिनुपर्ने माग उठेको बुझ्न सकिन्छ।
किन गर्ने नोटबंदी: अंतर्राष्ट्रिय स्तरमा नोटबंदी गरिने प्रमुख कारण मुद्रास्फिर्ती नियन्त्रण गर्नु हो। किनभने नोटबंदी मुद्रस्फिर्ती नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भएको पाइन्छ तर त्यस्तो मुद्रास्फिर्ती स्वदेशमै उत्पादित बस्तु वा सेवाको कारण पैदा भएको हुनुपर्छ न कि आयातित । यस अलावा मुद्राको विनिमयदरलाई स्थिर राख्न, आर्थिक गतिबिधि पारदर्शी बनाउन, व्यापारलाई सहज गराउने र बजारमा प्रवेश गराउने उदेश्यको लागि पनि नोटबंदी गर्ने गरिन्छ।
सहि बुझाइ र योजनाबद्ध तरिकाले गरिएको नोटबंदीले करछलिमा कमि ल्याउने, कर संकलन बढाऊने, दिर्घकालमा जिडिपी बढाऊने, अपराधमा कमि ल्याउने, गैर-कानुनी कारोबारमा कमि ल्याउने, पारदर्शिता हुने, नगद कारोबार कम भएर बिद्ध्युतिय मुद्रा (डिजिटल करेन्सि) को प्रयोग र कारोबारमा बृद्धि गर्ने, बिद्ध्युतिय मुद्राको प्रयोगले नयाँ बस्तु र सेवाको प्रवेश हुने जस्ता सकारात्मक परिणाम दिनसक्छ।
तर नोटबंदीले भ्रष्ट्राचारलाइ नियन्त्रण गर्नसकेको पाइदैन। हचुवा बुझाइ र परिस्थितिको ठिक आँकलन नगरी गरिएको नोटबंदीले अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्तिमा अबरोध, कमि र अस्तव्यस्तता पैदा गर्दिन्छ।
किन नगर्ने नोटबंदी: नोटबंदी गर्ने नहुने केहि धेरै महत्वपूर्ण कारणहरु छन्। त्यसमध्ये पहिलो कारण हो नगद। नोटबंदीले सबैभन्दा पहिला नगदको तत्कालै अभाब पैदा गर्दिंन्छ। नगदको अभाबमा उद्योग, ब्यापार र ब्यबसायको कारोबारमा ब्यापक कमि आऊछ। नगदमा आधारित यस्ता व्यापारिक संस्था त टाट उल्टने वा बन्द नै हुने अवस्था पैदा हुन्छ।
नोटबंदीमा जाँदा एक मुद्राबाट अर्को मुद्रामा रकम परिबर्तन गर्न कठिन हुने र समय लाग्ने हुन्छ। देशको कुल गाहर्स्थ उत्पादन (जिडीपी) घट्ने वा नबढ्ने, रोजगारी घट्ने, राजश्व घट्ने, सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने, सामाजिक अस्थिरता बढ्ने र सर्बसाधारणको जनजिबन कष्टकर हुनेगर्छ। एटिएम मसिन नचल्ने, थप्ने वा फेर्नुपर्ने, कार्य समय बढ्ने, मार्केटिंग खर्च आदिको कारण बैंक-बित्तिय संस्थाहरुको लागत बढ्ने हुन्छ। प्रशासनिक झण्झट र खर्च (नोट/बिल छपाईमा लाग्ने लागत, पैसा नचल्ने, प्रचार-प्रसार) बढ्ने हुन्छ। नयाँ मुद्राको कारण साइबर र नयॅा अपराधको शृङ्खला सुरुवात हुनसक्ने जस्ता अराजक स्थिति पैदा हुनसक्छ।
अर्को कारण दाबी गरिए अनुसार नोटबंदीले कालोधनको समस्या पनि सामाधान गर्दैन किनकी कालोधन कसैले नगदको रुपमा राख्दैन। अमेरिकाको कोर्नेल युनिभर्सिटीले गरेको एक अध्ययन अनुसार ९०% भन्दा ज्यादा कालोधन देश बाहिर हुन्छ। कालोधन राख्ने ब्यक्तिहरुले त्यस्तो धनको ६% भन्दा कम रकममात्र आफुसंग नगदको रुपमा राख्दछन्। बाँकी ९४% कालोधन कुनै न कुनै रुपमा सुन, सेयर वा व्यापारको रुपमा लगानी भएको हुन्छ। यै ६% नगद नै पनि नयाँ नोटसंग साट्न गाह्र्यो हुँदैन। ६% कलोधनको लागी नोटबंदी गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुँदैन। नोटबंदीले भ्रष्ट्राचारलाइ पनि नियन्त्रण गर्नसकेको पाइदैन। नोटबंदीले कालोधन र भ्रष्ट्राचारको समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा यी उदेश्यका लागी नोटबंदी गरिदैन।
हचुवा बुझाइ र परिस्थितिको सहि आँकलन नगरी गरिएको नोटबंदीले अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्तिमा अबरोध, कमि र अस्तव्यस्तता पैदा गर्दिन्छ। आर्थिक गतिबिधि र कारोबारहरु चौपट्ट हुनेहुँदा नोटबंदी एक अराजक मौद्रिक अभ्यास हो। नोटबंदी पश्चात ब्यबसायी र उद्यमीहरुले नगदको लागि जेपनि गर्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदा यसले उनीहरुमाझ एक प्रकारको आतंक नै सिर्जना गर्दिन्छ। त्यसैले नोटबंदीलाई आर्थिक रुपमा अराजक र बिध्वंस मानिन्छ। यिनै कारण प्राय: नोटबंदीको अभ्यास गर्ने गरिदैन।
इन्डिया र अन्य देशको अनुभब: नोटबंदीबारे बहस, छलफल र बिश्लेषण गर्दा इन्डिया र युरोपले गरेको पछिल्ला अभ्यास र तिनको अनुभब उल्लेख गर्नेपर्ने हुन्छ। नोभेम्बर १८, २०१६ को साँझ ८: १५ मा प्रम मोदीले पुर्ब निर्धारित कार्यक्रम बिनै टिभीबाट सम्बोधन गर्दै रु. ५०० र रु. १००० दरका नोटहरु नचल्ने र ति नोटहरुलाई रु. ५०० र रु. २००० दरका नयाँ नोटहरुले बिस्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले नोटबंदी गर्नुपर्ने कारणमा "नक्कली मुद्राको प्रयोगलाई निर्मुल पार्न, करको दयारा बढाउन, मुद्राको अपचलनबाट प्राप्त कालोधन निर्मुल पार्ने, आतंकबादीको बित्तिय लगानी रोक्न र नगद बिहिन कारोबार गर्न गराउन" दिएका थिए ।
नोटबंदी गरेर इन्डिया न आफ्नो उदेश्यमा सफल हुनसक्यो न उसलाई कुनै उपलब्धि नै हात लाग्यो। उल्टै उसलाई ठुलो आर्थिक धक्का लाग्यो। नोटबंदीका कारण सयौँ बढीले ज्यान गुमाए, १५ लाख मानिसले जागिर गुमाए, जिडिपी १,५% (अर्थात् भारु २२.५० खर्ब) ले घट्यो, दशौंहजार साना ब्यबसाय बन्द भए। दैनिक ज्यालादारी गर्ने १५ करोड ब्यक्ति कयौं हप्तासम्म कठिन समयबाट गुज्रे। एटिम र बैंकहरुमा महिनौंसम्म लामा-लामा लाइनहरु देखियो। नयाँ नोटको आकार र मोटाइका कारण ४०% एटिमहरु चल्न सकेनन, जसलाई पुनर्ब्यबस्था गर्नुपर्यो। सन् २०१८ सम्मपनि बैंकहरुमा नगद/तरलताको समास्या रहन गयो। नोटबंदीकै कारण देखाउदै ८८ लाख करदाताले आयकर नै बुझाएनन।
नोटबंदीले इन्डियामा घर-जग्गा, धितोपत्र, सुन, चाँदी र बिदेशी मुद्रामा रहेको कालोधनलाइ छुनै सकेन। नोटबंदी पश्चात प्रचलनमा रहेको कुल मुद्राको ९९.३०% मुद्रा (नेपाल र भुटानमा रहेको भारतीय मुद्राबाहेक) ढिलै भएपनि बैंकिंग प्रणालीमा फिर्ता आयो। नोटबंदीले नष्ट गरेको कालोधन भनेको त्यहि फिर्ता नआएको ०.७% मुद्रामात्र हो। नोटबंदीले नष्ट गरेको कालोधन भन्दा कयौं गुणा धेरै यसमा खर्च लागेको थियो। नोटबंदी गरेर इन्डियाले ठुलो आर्थिक मूल्य चुकाएको थियो।
नोटबंदीको इन्डियालाई दिएको एउटै उपलब्धि भनेको उसको बित्तिय भुक्तानी प्रक्रिया छिटो डिजिटल प्रणालीमा गयो, जुन ढिलोचांढो जाने नै थियो। तर यसको बाबजुद त्यहाँ नगदको प्रयोग पनि बढेको छ। आरबिआईका अनुसार नोटबंदी यता प्रचलनमा रहेको मुद्रा ८३% ले बढेको छ। नोटबंदीको समय नोभेम्बर ४, २०१६ मा रु.१७७.४० खर्ब मुद्रा प्रचलनमा रहेकोमा जनवरी ६, २०१७ मा सो रकम रु.९० खर्बमा झरेको थियो। सो अंक २३ डिसेम्बर २०२२ सम्ममा बढेर रु. ३२४.२० खर्ब पुगेको थियो।
हार्भर्डका ग्यब्रिएल छोडोरो-रिईच लगायतका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्ययन अनुसार इन्डियाले नोटबंदी गरेर आफ्नो आर्थिक गतिबिधि ३% ले गुमाएको थियो। प्रयोगमा रहेको ८६% मुद्रा एकैरातमा बित्तिय प्रणालीबाट गायब भयो। सो को ९९% मुद्रा नयाँ दरका नोट मार्फत बित्तिय प्रणालीमा फर्कन लगभग ८ महिना लाग्यो। मुद्राको प्रतिस्थापन एकदमै सुस्त र ढिलो भएको कारण बजारमा मुद्राको उपलब्धता नै कम भएको थियो। नोटबंदीका कारण रातमा बिजुलीको व्यापारिक प्रयोग पनि घटेर गएको थियो। आधुनिक इन्डिया जहाँ डिजीटल भुक्तानी प्रणाली राम्रै भएपनि आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन नगदले अझै धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने उनीहरुको निस्कर्ष रहेको थियो।
भारतीय केन्द्रिय बैंक आरबिआईका तत्कालिन गभर्नर रघुराम राजनका अनुसार मोदी सरकारले नोटबंदी पुर्ब यसबारेमा आरबिआईसँग राय-सुझाब मागेको र उसले नोटबंदी गर्न नहुने सुझाब दिएको रहेछ। नोटबंदीको समयका गभर्नर उर्जित पटेल पनि यसमा सहमत थिएनन। तर मोदीले आफ्नै सरकारको आर्थिक सल्लाहकार रहेको आरबिआई र यसका गभर्नरहरुको सुझाब समेत मानेनन। परिणाम कतिपयले आरोप लगाए जस्तै आर्थिक विध्वंस बाहेक केहि भएन।
इन्डियाले यहि मे २३ मा कम प्रयोगमा रहेको कारण देखाउदै रु.२०००/- दरका नोटहरु आउने सेप्टेम्बर ३० सम्ममा फिर्ता लिने सानो स्तरको अर्को नोटबंदीको घोषणा गरेको छ। यसको नकारात्मक प्रभाब त्यति नहुने आँकलन छ तर वास्तविक परिणाम हेर्ने बाँकी छ।
२००२ मा युरोपमा युरोको प्रयोग पनि नोटबंदीको अर्को उदाहरण हो। फरक आर्थिक स्तर र निती भएका देशहरुको लागी युरो एक समस्या र असफल मुद्रा भएर रहेको छ। युरो-जोनका २७ मध्ये हाल २० देशहरुले मात्र युरोलाई आफ्नो आधिकारिक मुद्राको रुपमा मान्यता दिएका छन्। यी सात लगायत अन्य केहि देशले आफ्नो मुद्रालाई युरोसंग स्थिर बिनिमयमा राखेका छन्। फरक स्तरका अर्थतन्त्र भएका देशको सामुहिक मुद्रा भएका कारण युरो एकदमै अस्थिर मुद्रा हुनगएको छ। एउटा सदस्य देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा उत्पन्न हुने जोखिमबाट युरोको विनिमय दरमा आउने परिबर्तनका कारण बाँकी देशले त्यो जोखिम बेहोर्न बाध्य भएका छन्। उदाहरणको रुपमा २००८ को ग्रिसको संकटलाई लिन सकिन्छ।
आर्थिक संकट गहिरिदै गर्दा ग्रिसले युरो मुद्राबाट निस्कने र आफ्नो पुरानै मुद्रामा फर्कने योजना समेत गरेको थियो। युरो मुद्राबाट निस्केर आफ्नो मुद्रामा जाँदाको अवधिमा अर्को आर्थिक अस्थिरता आउने भयले ग्रिसले यो योजना कार्यान्बयन गरिरहेको छैन।
नोटबंदी किन असफल: जहाँ नगदमा धेरै कारोबार हुन्छ, त्यहाँ नोटबंदी सफल हुँदैन र उल्टै सर्बसाधारणको जीवन कष्टपूर्ण हुन्छ। नोटबंदीले इन्डियामा १५ लाख जागिर नष्ट गर्यो तर कुनै कालोधन निकालेन। महँगो बैंकनोट फिर्ता लिने कार्यले मोदीले दाबा गरे झैँ कर छलेको कुनै गैरकानुनी धन फिर्ता ल्याएन। यसले भारतीय अर्थतन्त्रबाट खर्बौंको कालोधन पनि निष्क्रिय पारेन।
नोटबंदीको माग एक अचम्मको बिरोधाभासपूर्ण अवस्था हो। जब अर्थतन्त्रले काम नगरेर समाज र देशमा नैराश्यता छाउछ, तब नोटबंदीको चर्को माग उठ्न थाल्छ। जब राज्य-संयन्त्रका चालकहरु (सरकार र कर्मचारीतन्त्र) मा अर्थब्यबस्था हाँक्ने दक्षता, योग्यता, र क्षमता हुँदैन, तब उनीहरु कालोधनलाइ कारण देखाउदै नोटबंदी नै सबै समस्याको एकमात्र समाधान जस्तो तर्क गर्छन र अर्थतन्त्रले काम नगरेको सम्पूर्ण दोष कालोधनलाइ दिंदै आफ्ना सबै असफलता छोप्न नोटबंदीको माग गर्छन।
नोटबंदी सफल भएको उदाहरण पछिल्लो समयमा कतै छैन र प्राय: दुर्घटना नै भएको पाइन्छ। यसको उदाहरण इन्डिया र युरोप हो। इन्डियाको नोटबंदी हदैसम्म असफल भएको थियो भने युरोलाई एक असफल मुद्रा मानिन्छ। नोटबंदीले कालोधनलाई कहिँ नियन्त्रण गरेको छैन कारण कालोधन कसैले पोको पारेर घरमा राख्दैन। कालोधन कि विदेश पुगिसकेको हुन्छ कि कहिँ लगानी भैसकेको हुन्छ। नोटबंदीले जे गर्ने भनिन्छ, त्यो गरेको हुँदैन। त्यसैले नोटबंदी एक आर्थिक बिध्वंस जस्तै हो, जसले स-साना ब्यबसायहरुलाई चल्नै नसक्ने गरि थला पार्दिन्छ। तैपनि मानिसहरु यसको माग गर्न छाड्दैनन। काम नगर्ने कर्मचारीतन्त्र र परिणाम दिन नसक्ने राजनैतिक नेतृत्व र नै नोटबंदीको ज्यादा माग गर्दछ।
भारतमा यसअघि पनि थुप्रै पटक नोटबंदी गरिएको थियो। ब्रिटिश शासनले पनि १९४६ मा रु.१,०००/-को नोटलाइ नोटबंदी गरेको थियो। हिजोको जस्तो सानो र सरल अर्थब्यबस्थामा यो सम्भब र सफल पनि भयो होला तर आजको जटिल अर्थब्यबस्थामा सम्भब छैन। नोटबंदीपछि इन्डियाको बिद्ध्युतिय कारोबार बढेर गएको छ तर बैंक नोटको कारोबार झन् बढेर गएको छ। नक्कली मुद्राको कारोबार गर्नेहरुले ठुला नोट छाडेर स-साना नोटको प्रयोग गर्न थालेका छन्।
भ्रष्ट्राचारर कालोधन नियन्त्रण: नेपाल जस्ता अबिकसित, बेथिति र गरिबीको चपेटामा रहेका देशहरुको लागि भ्रष्ट्राचार, करछली र गैरकानुनी कार्य मार्फत पैदा हुने कालोधन धेरै बोझिलो समस्या हो। यो समस्याबाट पार पाउन नोटबंदी होइन, कडा आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक अनुशसानको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै देशमा आर्थिक बिकास गर्नेपर्ने हुन्छ। अन्यथा जे कदम लिएपनि भ्रष्ट्राचार, करछली र गैरकानुनी कार्यमा कुनै कमि आउदैन।
कालोधन समस्याको समाधान गर्न हरेक सरकारले भ्रस्ट्राचार, करछली र गैरकानुनी गतिविधिलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरेकै हुनुपर्दछ। सरकारको नेतृत्व आँफै नै कडा अनुशासनमा रहेर मातहतका कर्मचारी र अधिकारीहरुलाई पनि उत्तिकै अनुशासित, जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्दछ। तबमात्र राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र अन्यक्षेत्रमा रहेको भ्रस्ट्राचारको जालो हटाउन सकिन्छ। भ्रस्ट्राचार कम भए वा हटे कालोधनको समस्या आँफै कम भएर जान्छ।
भ्रस्ट्राचार नियन्त्रणका लागि सरकारी नीति र त्यसको पालना महत्वपूर्ण हुन्छ। आर्थिक र नीतिगत अनुसासन माथीबाटै पालना गरिनुपर्दछ तबमात्र भ्रस्ट्राचार नियन्त्रणमा केहि उपलब्धि हात लाग्नसक्छ। भाषण र नाराले भ्रस्ट्राचार कम नगर्ने बरु बढाएर अहिलेको जस्तो चरम अवस्थामा ल्याएको दृष्टान्त हाम्रै अगाडी छ।
कालोधनलाई बित्तिय प्रणाली बाहिर रहन नदिई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सरकारले नितीगत कार्यक्रम (जस्तै उच्च कर, जरिवाना वा अन्य कुनै बिधी) दिनैपर्दछ ताकि कालोधन सहज रुपमा बित्तिय प्रणालीमा आउन सकोस। यो बिना कालोधन नियन्त्रण सम्भब छैन।
अर्थतन्त्रको बर्तमान अवस्था र केन्द्रिय बैंक: बिश्वका धेरै देशहरु आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको बर्तमान अवस्थामा नेपाल पनि अपबाद रहेन। नेपाल अपबाद रहनसक्थ्यो। हाम्रो अर्थतन्त्र मन्दीमा नजानुपर्ने थुप्रै आधारहरु थिए। बिश्वअर्थतन्त्रसंग निर्भर नभएको, अत्यधिक आयात भएकोले आयात प्रतिस्थापनको क्षेत्रमा उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने प्रसस्त सम्भाबना भएको, निर्यात कम भएको, आयातित मन्दी भएको, सानो अर्थतन्त्र भएको, बाह्यक्षेत्रको प्रभाब न्यून रहेको, रेमिट्यान्सका कारण बिदेशी मुद्राको संचितिमा समस्या नभएको, कर्जा बिस्तार गर्ने प्रसस्त ठाँउ भएको जस्ता थुप्रै कारण नेपालले आर्थिक मन्दीको जानुपर्ने थिएन। त्यसमा मौद्रिक निती मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई सहि मार्गमा हिडाउने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्रबैंकको नेतृत्व योग्य, सक्षम र बुद्धिमत्तापूर्ण भैदिएको भए ७-८% को आर्थिक बृद्धि नै हासिले हुनसक्थ्यो। तर राष्ट्रबैंक नेतृत्वले यो बास्तबिकता बुझ्नै सकेन र बुझ्ने कोसिस पनि गरेन।
त्यस्तो सम्भाबना नै रहेनछ। कारण राष्ट्रबैंक नेतृत्व यी बिषयमा जानकार र सुचित नै रहेनछ। राष्ट्रबैंकको नेतृत्व अयोग्य, असक्षम र गलत रहेछ। उसकै कारण देश अनाहक आर्थिक मन्दीको चपेटामा धकेलिएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाबबारे गलत बुझाई राख्ने राष्ट्रबैंकले लिएको घातक र संकुचित प्रशासनिक कदमहरुका कारण देशले अनाबश्यक मन्दीको मार खेप्नु परेको छ। पुँजीबजारमाथि प्रहार गरेर सुरु भएको राष्ट्रबैंकको नकारात्मक, संकुचित, र पुर्बाग्राही कदमहरुले अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को प्रहार गर्दैगए। उसका एकपछि अर्को नियन्त्रित नीतिहरु आइरहे। परिणाम तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, उच्च मुद्रास्फृति, कर्जा अभाब, खराब कर्जामा बृद्धि, उत्पादकत्वमा ह्रास, रोजगारीमा ह्रास र राजश्वमा कमि जस्ता अवस्था पैदा हुनगयो। पुँजीबजार र घरजग्गा ब्यबसाय ध्वस्त भयो। २० खर्बभन्दा ज्यादा पुँजी नष्ट भयो। सहकारी संस्थाहरुमा भयाबह समस्या आयो। धेरै उद्योग-धन्दा, ब्यबसाय, ब्यापार चल्न नसकेर चौपट र धरासायी भए। अन्य कतिपय बन्द भए। नयाँ कर्जाको माग हुनसकेन। उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीहरु आउने बाय्ताबरण नै भएन। अन्तत: अर्थतन्त्र नजानुपर्ने मन्दीमा गयो।
राष्ट्रबैंक नेतृत्वले लिने निती भनेकै बैंक-बित्तिय संस्थाहरुलाई अनाबश्यक रुपमा सुक्ष्म नियन्त्रण गर्नु र अर्थतन्त्रलाई संकुचनमा लैजानु रहेको छ। यस्तो नितीका कारण हरकोही उद्यमी-ब्यबसायी आजपनि त्रसित, आतंकित र आजित छन्।बिउ अयोग्य, असक्षम र असफल त छँदैछ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै बिरुद्धमा पनि रहेछ। बिबेकपुर्ण मौद्रिक निती ल्याएर अर्थतन्त्रको बिकास र बिस्तार गर्नुपर्ने राष्ट्रबैंक नेतृत्व पुर्बाग्राहीरुपमा कुनै अमुक राजनैतिक दलको एजेन्डामा हिड्नुले यो पुष्टी हुन्छ। उसले लिएका कदम र ब्यक्त गरेका गैर-जिम्मेवार र गैर-मौद्रिक भनाईहरुले पनि थप पुष्टि गर्दछ।
राष्ट्रबैंकको पुर्बाग्राही, संकुचित र घातक निति जारी छ। मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्रको सम्बन्धबारे उसको बुझाइमा कुनै परिबर्तन आएको छैन। बिकसित मुलुकका प्रभावशाली केन्द्रिय बैंकहरुले अबलम्बन गरेका पछिल्ला मौद्रिक निती र अभ्यासबारे चुस्त र दुरुस्त रुपमा अध्यावधिक हुनुपर्ने राष्ट्रबैंक नेतृत्व आजसम्म पनि सहि अर्थको मौद्रिक नितीबारे बेखबर र अनभिज्ञ देखिन्छ भने पछिल्लो ग्लोबल अर्डरबारे कुनै पत्तो नहुनु नौलो भएन।
आफ्ना घातक नितीहरु मार्फत राष्ट्रबैंकले अर्थतन्त्रमा निम्त्याएको आर्थिक बिपत्तिबाट अलिअलि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रमा नोटबंदीको नाममा अर्को आर्थिक विध्वंस थोपर्दा अर्थतन्त्र थला पर्ने नै हो। नोटबंदी बर्तमान अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै प्रतिकुल मौद्रिक अभ्यास हो। नेपालमा मात्र होइन, नोटबंदी कहिपनि आबश्यक होइन किनकी यो एक आर्थिक विध्वंस र मुर्खता सिबाय केहि हुँदैन।
कुनै सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने असफल र असक्षम सरकार अनि कर्मचारीतन्त्रको लागी भने नोटबंदी सर्बसाधारणको ध्यान अन्यत्र मोड्ने सजिलो उपाए हो।
हाम्रो बाटो: नोटबंदी अहिलेको जटिल अर्थब्यबस्थाको लागी खर्चिलो, अनुत्पादक र असफल अभ्यास हो। हचुवाको आधारमा यस्तो उपाय अपनाउदा सर्बसाधारणलाई दुख, कष्ट र देशलाई आर्थिक हानि-नोक्सानी मात्र हुने हो, जुन इन्डियामा नराम्रोसंग प्रमाणित भैसकेको छ।
इन्डियाले नोटबंदी गरेको थियो, हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने तर्क हास्यास्पद छ। नोटबंदी इन्डियामा ठुलो दुर्घटना सरह असफल भएको सामान्य जानकारी समेत नराखी यसको माग गर्नु मुर्खताको पराकाष्टा हुन्छ। अपबाद बाहेक दुनियाले यस्तो अभ्यास कमै गरेको छ। भेनेजुएला, जिम्बाबे, अर्जेन्टिना जस्ता देशहरुमा रहेको अत्यधिक मुद्रास्फिर्ती नियन्त्रणमा नोटबंदी प्रभाबकारी हुनसक्छ।
नोटबंदी गरेर नगद प्रबाहले पैदा गर्ने बित्तिय र आर्थिक अबरोध, अनाबश्यक खर्च र प्रशासनिक झन्झट कुनैपनिदेशले झेल्न चाहदैन। यसले भ्रष्ट्राचार र कालोधन नियन्त्रण गर्दैन। नोटबंदी गरेर कालोधन औपचारिक बित्तिय प्रणालीमा आउदैन र यसै हराएर पनि जादैन। कालोधन वा गैर-कानुनी तवरबाट आर्जित सम्पत्तिलाई नष्ट गर्ने होइन। बरु कुनै आर्थिक निती बनाएर वा कानुनी बाटो दिएर त्यस्तो सम्पत्तीलाइ औपचारिक बित्तिय प्रणालीमा ल्याउने हो। कालोधन नियन्त्रण गर्ने हो भने भ्रस्ट्राचार र गैर-कानुनी गतिविधिलाई कडा नियन्त्रण गर्ने हो।
भ्रष्ट्राचार र बेथितिले गाँजेको अनि कमजोर बुझाइ भएको नेपालको जस्तो परिवेशमा नोटबंदीको माग लोकप्रिय हुनसक्छ तर आजको बाटो हुनसक्दैन। हुँदो हो त आज प्रत्येक देशले भ्रष्ट्राचार र कालोधन नियन्त्रण गर्न हरेक बर्ष नोटबंदीको अभ्यास गर्ने थिए।
नोटबंदी अकारण निम्त्याईने आर्थिक बिपत्ति बाहेक केहि होइन। यसैपनि देशमा विपत्तिकोकमि छैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागी राष्ट्रबैंकका घातक गतिबिधीहरु नै महा-बिपत्ति सरह छन्, नोटबंदी नामको थप अर्को बिपत्ति आबश्यक छैन।
No comments:
Post a Comment