संगठित संस्थाहरुको
मर्जर एण्ड एक्विजिसन गतिविधिलाई नियमन गर्न धितोपत्र बोर्डले हालै "सुचिकृत संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७" को मस्यौदा सार्बजनिक गरेको छ। मस्यौदाले मर्जर एण्ड एक्विजिसनको
कार्यलाइ एउटा प्रक्रियामा लगेर नियमन गर्न खोजेको बुझिन्छ।
मर्जरमा समान हैसियतका दुई संस्था संयुक्त रुपमा बिलय भएर नयाँ संस्था बन्दछ। एक्विजिसनमा असमान हैसियतका संस्थाबीच ठुलोले सानोलाई आँफुमा बिलय गराउदछ। नेपालमा भैरहेका यस्ता संस्थागत गतिबिधिहरुमा
मर्जरभन्दा एक्विजिसनका
बढी देखिन्छन्। बोलीचालीमा मर्जर भनिएपनि वास्तबमा ति एक्विजिसन हुन्।
मर्जरमा गाभिने संस्थाका सेयरधनीहरुलाई सेयर दिईन्छ भने एक्विजिसनमा
नगद, सेयर वा नगद र सेयर दुवै दिन सकिन्छ। मर्जर वा एक्विजिसनमा सेयर दिनेकार्य नयाँ सेयरको निष्कासन गरेजस्तै हुनेहुँदा यो केहि जटिल हुन्छ र यसमा धेरै कानुन आकर्षित हुन्छ। नगदमा गरिने एक्विजिसन तुलानात्मक रुपमा सरल हुन्छ र नियमन पनि कम हुन्छ।
मर्जर एण्ड एक्विजिसनको प्रमुख उदेश्य सेयरधनीहरुको सम्पत्ति बृद्धि गर्नु हो। कर्पोरेट वर्ल्डमा मर्जर एण्ड एक्विजिसन बाहेक टेकओभर, रिभर्स मर्जर, डिमर्जर, स्पिन अफ, स्प्लिट अफ आदि थुप्रै संस्थागत गतिविधिहरु हुन्छन, जुन नेपालमा अभ्यासमा आऊन बाँकी नै छन्।
मर्जर एण्ड एक्विजिसनको प्रक्रिया: मर्जर एण्ड एक्विजिसनको प्रक्रिया जटिल हुन्छ। यसको लागी कडा तयारी, कुशल परामर्दाता र समर्पित ब्यबस्थापन चाहिन्छ।
कुनै संगठित संस्थाले अर्को संगठित संस्थालाइ खरिद वा बिलय गर्न चाहेमा मर्जर एण्ड एक्विजिसनको
प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसको लागि उसले कुनै इन्भेस्टमेण्ट
बैंकलाइ बित्तिय परामर्शदाता नियुक्त गरि त्यस्तो संस्थाको खोजी गर्न लगाउछ। बित्तिय परामर्शदाताले गाभिन वा बिक्री हुन् चाहने संस्था खोज्ने र प्रारम्भिक छलफल अगाडी बढाऊने गर्छ। छलफल अघि बढेमा गाभिन वा बिक्री गर्न चाहने संस्थाले पनि आफ्नो बित्तिय परामर्शदाता
नियुक्त गरेर यो कार्य अघि बढाउछ। यो कार्यलाई थप अगाडी बढाउन दुवै संस्थाले संचालकहरु राखेर आ-आफ्नो मर्जर कमिटी बनाउने र कानुनी परामर्शदाता
तोक्ने गर्छन।
परामर्शदाताको नियुक्ती बाध्यकारी नभएपनि अन्तर्राष्ट्रिय
अभ्यासमा इन्भेस्टमेण्ट
बैंक र कानुनी सल्लाहकार बिना कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ्गका यस्ता कार्य हुँदैनन तर नेपालमा यस्तो अभ्यास हुन बाँकी छ।
बित्तिय परामर्शदाताहरुले
दुवै संस्थाको सेयरको मुल्यांकन गर्ने गर्दछन। मुल्यांकनको आधारमा नेगोसिएसन (मोलमोलाई) सुरु हुन्छ। नेगोसिएसनमा गाभ्ने वा गाभिने संस्थाको सेयरलाइ कति मूल्य दिने वा एउटा संस्थाको सेयरको बदलामा अर्को संस्थाको कति सेयर दिने (लिनेदिने अनुपात) भन्ने प्रस्ताब गरिन्छ। साथै प्रारम्भिक सहमति गरि आसय पत्र लिने-दिने गर्छन।
नेगोसिएसनको प्रक्रियामा
सेयर लिनेदिने दरमा मोटामोटी सहमति भएपछि ड्यु डिलिजेंस सुरु हुन्छ। मर्जरमा दुवै संस्थाको र एक्विजिसनमा गाभिने संस्थाको ड्यु डिलिजेंस हुन्छ। यो एक जटिल प्रक्रिया हो, जसमा संस्थाहरुको बित्तिय तथ्यांक (सम्पत्ति, दायित्व, आम्दानी-खर्च, नाफा-नोक्सान, नगद प्रबाह, भविष्यको आंकलन, मुल्यांकन) मात्र हेरिदैन, उनीहरुको गोप्य व्यावसायिक रणनिति, कर्मचारी, ग्राहक, बजार, कानुनी, सामाजिक, बाताबरणीय पाटाहरु पनि हेरिन्छ।
ड्यु डिलिजेंसमा कुनै ठुलो समस्या नदेखिए खरिद गर्ने वा गाभ्नेबारेको अन्तिम सम्झौता हुन्छ। सम्झौता बमोजिम दुई संस्थाबीच एकीकरण र समायोजनका कार्य हुन्छन। यसबिच अन्य थुप्रै स-साना कार्यहरु पनि हुन्छन तर मोटामोटी रुपमा यहि नै हो। यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने एक बिषय यी संस्थाको सेयरको किनबेच हो, जुन यो प्रक्रियामा कहिपनि रोकिदैन।
नियामक निकायको कार्य यहि प्रक्रियालाई
बिद्यमान कानुन बमोजिम निष्पक्ष, न्यायोचित र पारदर्शी बनाउने हो। यस आलेखमा यसैबारे एक बिबेचना र विश्लेषण गरौं।
गोप्यता सम्बन्धी करार : मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा संलग्न पक्षहरुबीच गोप्यता सम्बन्धी करार गर्नु आबश्यक हुन्छ। ।संलग्न पक्षले अन्तिम सम्झौता हुनु अघि मर्जर एण्ड एक्विजिसनबारे
कुनै सुचना, जानकारी वा तथ्यांक सार्बजनिक गर्न,कसैलाई चुहाउन हुँदैन र सो को प्रतिबद्धताका
लागी त्यस्तो करारमा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्दछ।
परामर्शदाताको सल्लाह: गोप्यता सम्बन्धी करार गर्नु पहिले संगठित संस्थाहरुले आ-आफ्नो पक्षमा कार्य गर्न बित्तिय र कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गरेको हुनुपर्दछ। परामर्शदाताहरुले संगठित संस्थाहरुलाई ब्यबसायिक सल्लाह प्रदान गरी कारोबार निष्पक्ष र न्यायोचित गराउन मद्दत गर्नेछन। यसले पूंजीबजारको बिकास र बिस्तारलाई पनि सहयोग गर्दछ।
खरिद बिक्रीको दर: खरिद-बिक्रीको दर निर्धारण नभईन्जेल मर्जर एण्ड एक्विजिसन कार्य दुई संस्था बाहेक अन्य कसैले थाहा नपाउने गरी अत्यन्तै गोप्य हुनुपर्छ। गोप्यता नभए यी संस्थाहरुको सेयर/धितोपत्रको बजार मूल्य प्रभावित भई कोहि लगानीकर्ताले
गुमाउने र कोहिले फाइदा गर्ने भेदभाब र अन्यायपूर्ण
अनि आर्बिट्रजको
अवस्था आउछ। त्यसैले गोप्यता कायम भएकै हुनुपर्दछ।
नयाँ सेयर निष्काशन : सेयर लिनेदिने सम्झौता कार्यन्बयन गर्दा एउटा संस्थाको सेयरको बदालामा अर्को संस्थाले सेयर दिने कार्य नयाँ सेयर निष्काशन गरे सरह हुन्छ। यस्ता सेयरहरु धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुन् जरुरी हुन्छन। पब्लिकमा गैसकेका यी संस्थाको सेयर लिने ब्यक्ति र मूल्य पहिल्यै निश्चित भएकाले सार्बजनिक निष्काशनमा झैँ विवरण-पत्र प्रकाशन गरेर लामो प्रक्रियामा जान जरुरत पर्दैन।
सुचना र जानकारी : मर्जर एण्ड एक्विजिसनको कार्यमा बिद्यमान कानुनमा रहेका कर्पोरेट एण्ड फाइनान्सियल डिस्क्लोजर्स
(संस्थागत र बित्तिय जानकारी) का नियमहरु पालना हुनुपर्दछ। यी संस्थाहरुले एक अर्कालाई दिएको तथ्यांक र जानकारीहरु गलत र मेटिएको, झुट्टा, भ्रमित पार्ने र घटबढ गरिएका अभ्यास वा कार्यहरु हुनुहुँदैन।
दुवै संस्थाले मर्जर वा एक्विजिसनको
सम्झौताबारे नियमन निकायहरुलाई पनि जानकारी गराउनुपर्दछ।
धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी मात्र दिएर पुग्दैन। यसमा नयाँ जारी हुने सेयरहरु बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने हुँदा अन्तिम सम्झौता भैसकेपछि मर्जर वा एक्विजिसनको कार्ययोजना, समय तालिका र सम्झौता पेश गर्नुपर्दछ। साथै बेलाबेलामा अन्य सुचना र जानकारी पनि दिनुपर्ने हुन्छ।
फ्युडिसियरी ड्युटी: दुवै संस्थाका संचालक तथा ब्यबस्थापनले आफ्नो फ्युडिसियरी ड्युटी अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले आफ्ना सेयरधनीको हितको ख्याल राखी काम गरेको हुनुपर्दछ। दुवै संस्थाको सेयरधनीहरुलाई ति संस्थाको ब्यबस्थापन र संचालक समितिले हुन् गैरहेको मर्जर एण्ड एक्विजिसनबारे
ठिक समयमा ठिक सुचना दिई उनीहरुबाट यो प्रस्ताबअनुमोदन
गराउनुपर्दछ। सम्झौता दुवै पक्षका सेयरधनीहरुको
लागि निष्पक्ष र न्यायोचित हुनुपर्छ।
मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा सेयरको मुल्यांकन र ड्यु डिलिजेन्स अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। दुवै संस्थाका सेयरको मुल्यांकन र ड्यु डिलिजेन्स उचित हुन जरुरी हुन्छ। एकसंस्था अर्को संस्थाबाट प्रभावित भै अबास्ताबिक मुल्यांकन र ड्यु डिलिजेन्स हुनुहुँदैन। दुवै संस्थाका संचालक वा उच्च ब्यबस्थापनले भित्री सुचनाको आधारमा कुनै कारोबार गरेको हुनुहुँदैन।
एकाधिकार र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य: मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण बिषय कुनै एउटा संस्थाले बजारमा एकाधिकार प्राप्त नगरोस र बस्तु र सेवाको मूल्य प्रतिस्पर्धि रहोस भन्ने हो। मर्जर वा एक्विजिसनका कारण कुनै संस्थालाइ एकाधिकार प्राप्त नहुने, धेरै बजार हिस्सा नओगट्ने, कम मुल्यमा बस्तु वा सेवा बेच्न नसक्ने, बजारलाई अप्रतिस्पर्धी बनाउन र प्रतिस्पर्धीहरुलाई बजारबाट हटाउन नसक्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी हुन्छ।
कुनै संस्था ज्यादै ठुलो र भीमकाय नहोस ताकि संस्था धेरै ठूलो भएर सम्हालिन नसकी टाट उल्टेर अर्थतन्त्रलाइ
नै तहसनस नबनाओस भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। खासगरी वित्तिय संस्थाहरु अनावश्यक रुपमा ठूलो हुँदै गए बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।
यि बिषयमा प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्नेहुँदा ति निकायले ध्यान दिन जरुरी छ।जस्तै बित्तिय संस्था, बिमा कम्पनी, हाइड्रोपावर कम्पनीको सन्दर्भमा क्रमश: राष्ट्रबैंक,
बिमा समिती र बिद्युत नियमन आयोगले हेर्नुपर्दछ। यसमा थप नयाँ कानुन आउन जरुरी छ।
अन्य: प्राइभेट संस्थाले धितोपत्र निष्काशन गरेको संस्था खरिद गरेमा वा बिदेशी संस्थाले धितोपत्र निष्काशन गरेको स्वदेशी संस्था खरिद गरेमा के हुने? केहि भाग सेयर खरिद गरे के हुने? यसबारेपनि कानुनमा प्रष्ट ब्यबस्था हुन् आबश्यक छ।
मस्यौदा निर्देशिकाबारे:
मर्जर एण्ड एक्विजिसनलाइ नियमन गर्नुपर्नेमा
दुईमत हुनसक्दैन तर निर्देशिकाकै जरुरत भने होइन। बिद्यमान धितोपत्र ऐन-कानुन, कम्पनी ऐन, प्रत्यक्ष नियमन गर्ने ऐन, श्रम ऐन लगायतका कानुनमा भएका ब्यबस्थाहरुबाट
पनि यो कार्य नियमन हुनसक्छ। नियमनको प्रमुख उदेश्य पारदर्शिता र निष्पक्षता हो। यो उदेश्य प्राप्तिमा कुनै बाधा-अड्चन वा कमि-कमजोरी भए बिद्यमान कानुनहरुमा संसोधन वा थपघट गर्नसकिन्छ।
मस्यौदा निर्देशिकाका
ब्यबस्था हेर्दा नेपालमा हुने मर्जर एण्ड एक्विजिसनको अभ्यास र प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय
अभ्यास भन्दा बिल्कुल बिपरित देखिन्छ। यस्तो मस्यौदा आउनुमा नेपालले अभ्यास गरिआएको मर्जर एण्ड एक्विजिसनको
प्रक्रिया धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ। मस्यौदामा झैँ मर्जर वा एक्विजिसनका धेरै कार्यहरुलाई पहिल्यै सार्बजनिक गर्न मिल्दैन। यी कार्यहरु ज्यादै गोप्य सुचना हुन् र यिनले धितोपत्रको बजारमूल्यलाई
प्रभावित पार्ने हुँदा सार्बजनिक हुनसक्दैनन।
त्यसो गरिएमा धितोपत्र ऐन २०६३ को परिच्च्छेद ९ को विभिन्न दफाहरुमा भएको भित्री सुचना वा जानकारी सम्बन्धी ब्यबस्थाको उल्लङ्घन हुनजान्छ।
निर्देशिका नै बनाएपनि संस्थाहरुले मर्जर वा एक्विजिसनको कार्ययोजना, समय तालिका र सम्झौताका साथै नयाँ सेयरहरु बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने र समयमा अरुपनि जानकारी दिनुपर्ने ब्यबस्था गर्न सकिन्छ, तर संगठित संस्थाले बोर्डमा निबेदन दिने, बोर्डले अध्ययन गर्ने, स्वीकृति दिने, शर्त तोक्ने ब्यबस्था ब्यबहारिक हुँदैन। यी ब्यबस्थाले नियमन भन्दा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखाउँछ। आजको कर्पोरेट वर्ल्डमा नियन्त्रण रुचाईदैन। नियमन निकायहरुले विचार पुर्याउनुपर्ने
बिषय यहि हो।
मुक्ति अर्याल Twitter: @isdbr
(विगतमा एक दशकसम्म नेपाली पुँजी बजारमा कार्यरत
अर्याल हाल अमेरिकी पुँजीबजारसँग सम्बद्ध छन्।)
