कस्तो हुनुपर्छ धितोपत्र बोर्ड

देशमा जेन जि युवाहरुको आन्दोलनले नयाँ परिस्थिति पैदा गरिदिएको छ। यो पुस्ता हर-क्षेत्रमा ब्यापक सुधारको माग र आपेक्षा गर्दछ। बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको पुँजीबजार नियमन नियामकिय संस्था धितोपत्र बोर्डको पनि ब्यापक सुधार आबश्यक छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा यस आलेखमा अबको धितोपत्र बोर्ड कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने बिबेचना हुनेछ।

वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल्सको साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेर  नेपालमा सुरु भएको धितोपत्र बजारको औपचारिक यात्रा वि.सं. २०३३ मा नेपाल धितोपत्र विनिमय केन्द्र स्थापना गरी धितोपत्र कारोबारलाई केही व्यवस्थित गराइयो। वि.सं.२०५० मा पहिलो पटक धितोपत्र ऐन जारी भयो र सोही ऐन अन्तर्गत सोहि साल नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को स्थापना भयो। 

बोर्ड नेपालमा धितोपत्र बजार संचालन र नियमन गर्ने प्रमुख नियमनकारी निकाय हो। धितोपत्र बजारको  विकास र बिस्तारमा सबैभन्दा ठुलो र महत्वपूर्ण भूमिका बोर्डकै हुन्छ। बोर्ड स्थापना भएको पनि तीन दशक ज्यादा भैसकेको छ। संगठित र ब्यबसायिक रुपमा बजार चल्न थालेको पनि त्यति नै भैसकेको छ।धितोपत्र बजारको इतिहाँस नै झन्डै ९ दशकको भैसक्दा पनि बोर्डले बजारको अपेक्षाकृत विकास र सुधार गर्न सकेको छैन। बजारमा अनियमितता, चलखेल र गैरकानुनी गतिविधिहरु फैलिएका छन्, तर बोर्ड मुकदर्शक  मात्र रहेर बसेको छ।

अन्तर्रास्ट्रिय परिप्रेक्ष्य: दक्षिण एशियाको सन्दर्भमा नेपालमा धितोपत्र बोर्डको स्थापना करिब करिब त्यहि समयमा भएको थियो जतिबेला छिमेकी देशहरुमा पनि यस्ता निकायहरु स्थापना भएका थिए। यो क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिला सन् १९८७ मा श्रीलंकामा र त्यसपछि सन् १९८८ मा भारतमा भएको थियो। त्यसपछि सन्  १९९३ मा नेपाल र बंगलादेशमा स्थापना भयो। पाकिस्तानमा सन् १९९९ मा र माल्दिभ्समा सन् २००६ मा यस्ता निकायहरु स्थापना भएका थिए। भुटानमा धितोपत्र बजार भएपनि अहिलेसम्म धितोपत्र नियमन निकायको स्थापना भएको छैन भने अफगानिस्तानमा कुनै धितोपत्र बजार नै छैन।

लगभग एकै समयमा स्थापित भएपनि भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानका नियमन निकायहरु धितोपत्र कानुन निर्माण, बजार बिस्तार र बित्तिय साधन र संस्थाको बिकासमा धेरै अगाडी पुगिसकेका छन्। भारतको नियमनकारी निकाय सेक्युरिटी बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) आज विश्वकै एक प्रमुख र प्रभाबकारी नियमन निकायमा दरिईसकेको छ। तर नेपालको धितोपत्र बोर्ड भने धेरै पछाडी परेको छ। यो लगभग जहाँको तहिं छ। बोर्डअझै आधारभुत बिषयमै बेखबर, उदासिन र अकर्मण्य छ। यसले न प्रभाबकारी रुपमा बजारको बिस्तार गर्नसकेको छ न नियम-कानुनको सहि पालना नै। मार्केटमा चलखेल, ठगि र गैरकानुनी हर्कतहरु व्याप्त हुँदा पनि यो मुकदर्शक भएर बसेको छ। केहि समय यता बोर्ड हदैसम्म बिबादित र आलोचित पनि भएर गएको छ। बोर्ड अधिकारीहरु भ्रस्ट्राचारको बिषयमा मुछिएका र आरोपित छन। बोर्डका कैयन निर्णय बिरुद्ध अख्तियार र अदालतमा उजुरीहरु समेत परेका छन्।

विश्वका बजारहरुलाई क्रमबद्ध राख्ने हो भने हरेक आंकडामा नेपालको बजार लगभग अन्तिमतिरै पर्दछ। नेपालको धितोपत्र बजारभन्दा पछि सुरु भएका बजारहरु गएको १-२ दशकमा कहाँबाट कहाँ पुगीसके, नेपालको बजार अझैपनि बामे नै सर्न सकेको छैन। यहाँ पुरातन र सिमित खालका बित्तिय साधनहरु मात्र उपलब्ध छन्। यस्ता बित्तिय साधनहरुले आजको पूंजी परिचालनको आबश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन। बिबिध बित्तिय साधनहरु उपलब्ध नभई आजको लगानीकर्ताको माग र चाहना पूर्ति हुन् सक्दैन। 

महत्व: धितोपत्र बजार आजको अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग, महत्वपूर्ण आधार र बलियो मेरुदण्ड हो। धितोपत्र बजारको सहि सदुपयोग नगरी कुनैपनि देशले द्रुत गतिको आर्थिक विकास र संबृद्धि हासिल गरेको छैन।धितोपत्र बजारको समयानुकुल विकास र बिस्तार बिना आजको आर्थिक बिकास सम्भब नै छैन। तर नेपालमा भने अर्थतन्त्रको यति महत्वपूर्ण पाटोलाइ सहि तवरबाट बुझ्ने र यसबाट अधिकतम लाभ लिने कुनै प्रयास नै भएको छैन। धितोपत्र बजारको सहि र द्रुत विकास गरेर मात्र नेपालको अर्थतन्त्रले ८-१०% वा सो माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्दछ। अबपनि नेपाल पिछडीएको र गरिब देश भएर बस्न सक्दैन। तर यसको लागि नेपालको धितोपत्र बजारको सम्पूर्ण विकास नगरी सुखै छैन।

उदेश्य: धितोपत्र बोर्ड स्थापनको प्रमुख उदेश्य लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ्य, नियमित र सक्षम बजार कायम गर्ने र पुंजी निर्माणमा सहजिकारण गर्ने हो। बजारलाई निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनु, बजारको विकास र विस्तार गर्नु, लगानीकर्ताको हित संरक्षण र सुनिश्चित गर्नु बोर्डको पहिलो कार्य हो। यी उदेश्य र कार्य प्राप्तिको लागि बोर्डले अन्य थुप्रै कार्य र जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बोर्ड आफ्ना यी कार्य र उदेश्य प्राप्तिमा असफल र असक्षम साबित भएको छ।

प्रश्न उठ्छ: बोर्ड आफ्नो कार्य र उदेश्य प्राप्तिमा किन असफल र असक्षम छ? बोर्ड कसरी एक सक्षम, ब्यबसायिक, प्रभाबकारी र आधुनिक नियमनकारी निकाय बन्नसक्छ? के भयो भने बोर्ड आफ्नो कार्य र उदेश्यमा सफल हुन्छ? यस आलेखमा एक सफल नियमन निकायको रुपमा बोर्ड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा बिबेचना हुनेछ। बोर्ड कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा बिबेचना गर्दैगर्दा हामीले अमेरिका, युरोपका बिकसित देशमा भैरहेका अभ्यासहरुको जानकारी राख्नुपर्दछ। ति देशका धितोपत्र बजार नियमन गर्ने निकायहरुको  काम,कर्तब्य र अधिकार के छ, नेतृत्व कस्तो छ, संरचना कस्तो छ, नियुक्ति प्रक्रिया के छ, नियम-कानुन के छन्? यी सबै पक्षलाई सन्दर्भमा लिएर मात्र नेपालको धितोपत्र बोर्ड कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। 

एक सफल नियमन निकाय हुनको लागि पहिलो शर्त हो एकदमै चुस्त, दुरुस्त र सक्षम बोर्ड। चुस्त, दुरुस्त र सक्षम नभई बोर्ड ब्यबसायिक, प्रभाबकारी र आधुनिक हुनसक्दैन। सो नभै पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र आधुनिक धितोपत्र बजारको निर्माण हुँदैन। तसर्थ बोर्डलाई चुस्त, दुरुस्त, सक्षम, आधुनिक, ब्यबसायिक र प्रभाबकारी नबनाई धितोपत्र बजारको सम्पूर्ण विकास हुँदैन। यसका लागी तीन आधारभूत परिबर्तन अपरिहार्य छ।

१) पूर्ण-स्वायत्तता: सक्षम र प्रभाबकारी हुन बोर्डले पूर्ण-स्वायत्तता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ तर बोर्डलाई अहिले कुनै स्वायत्तता प्राप्त छैन। बोर्ड हाल अर्थमन्त्रालय मातहतको एक बिभाग जस्तो अवस्थामा छ। यो गलत छ। बोर्ड जस्तो निकाय अर्थ-मन्त्रालय अन्तर्गत होइन, प्रधानमन्त्रि अन्तर्गत पनि रहन सक्दैन। यो केवल धितोपत्र ऐन मातहत मात्र रहनसक्छ। त्यसैले धितोपत्र बोर्ड पूर्ण-स्वायत्त हुन् आबश्यक छ। 

सरकारी निकाय भएपनि बोर्ड सरकारी हस्तक्षेप बिनाको पूर्ण-स्वायत्त संस्था नभई यसले कुनै फड्को मार्न सक्दैन। तर यस्तो बुझाई अहिलेसम्म देखिएको छैन। उल्टै बोर्डको अहिलेको अवस्था भनेको कुनै स्वायत्तता नभएको चर्को सरकारी हस्तक्षेप खेपेर बसेको एक सामान्य बिभाग जस्तो छ। स्वायत्तता नपाएको कारण बोर्ड यति निकम्मा र पंगु भएको छ कि यसले आजसम्म कुनै उल्लेख्य काम गर्नसकेको छैन। बिकसित देशहरुमा झैँ पूर्ण-स्वायत्तता नदिइ बोर्डले आफ्नो नीति, योजना र उदेश्य अनुरुप काम गर्न सक्दैन। त्यसो नगरिदासम्म बोर्ड यस्तै अकर्मण्य,असफल र असक्षम रहिरहनेछ। बोर्डलाइ पूर्णस्वायत्त बनाउनु बजार विस्तार र विकासको प्रस्थान बिन्दु हो। 

पूर्ण-स्वायत्तता दिईनुपर्ने धितोपत्र बोर्डलाई मात्र होइन। राष्ट्रबैंक, बिमा प्राधिकरण, बिद्युत नियमन आयोग लगायत सबै नियमन निकायहरुलाई यस्तै स्वायत्त दिन अपरिहार्य छ।

२) संरचना परिबर्तन: अर्को गर्नैपर्ने अत्यावश्यक कार्य बोर्डको संरचना परिबर्तन हो। हाल बोर्डमा ७ जना संचालक सदस्यको ब्यबस्था छ, जसलाई ५ जनामा सिमित गर्न जरुरी छ। अहिले बोर्डको अध्यक्ष बाहेक सबै सदस्यहरु निस्क्रिय रुपमा कार्यरत छन, जुन सहि होइन। बोर्डका सबै सदस्यहरु पूर्णकालिन कार्यकारी (एक्ज्युकेटिभ) हुन् आबश्यक छ। कार्यकारी हुँदा मात्र बोर्डका सदस्यहरु बजारको समस्या, माग र आबश्यकतासँग अवगत हुन्छन र समयानुकुल समाधान निकाल्न सक्छन। साथै बोर्डको समयको पनि सहि सदुपयोग हुन्छ। बोर्ड सदस्यहरु अहिले जस्तो निष्क्रिय रहंदा कुनै परिणाम दिईरहेको छैन। यो परिबर्तन गर्न जरुरी छ। अहिलेको बोर्डको संरचना विभिन्न क्षेत्र र मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने छ, जुन अत्यन्तै प्रत्युपादक भएको छ। प्रतिनिधित्व गराउने नाममा यो अभ्यासले झन् स्वार्थ र चासो बाझिने समुहहरुको प्रतिनिधित्व गराइएको छ। अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकको प्रतिनिधित्व एकदमै अनाबश्यक र बोझ साबित भएको छ। मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकको प्रतिनिधित्वबाट बोर्डलाई कुनै योगदान पुगेको छैन,बरु दायित्व थपिएको छ। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको प्रतिनिधित्व चासो बाझिने र स्वार्थको खेल मात्र भएको छ। यी संस्थासंग सम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई बोर्डले नियमन गर्नुपर्नेमा तिनै संस्था र व्यक्तिको त्यहाँ प्रतिनिधित्व छ, जसले स्वार्थ र चासो बाझिने बिषयमा स्वास्थ्य र ब्यबसायिक सुझाब दिन सकेका छैनन्। यी निकाय र संस्थाका प्रतिनिधिहरु (अर्थ-मन्त्रालय, राष्ट्रबैंक, नेपाल  उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था) धितोपत्र बजारको न त जानकार नै हुन् न त यो तिनको काम नै हो। धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्नु भनेको अन्य संस्थाको संचालक समितिमा कर्मकाण्डी प्रतिनिधित्व गरेजस्तो होइन। यो प्रस्ट हुन् जरुरी छ।

३) नेतृत्व छनोट र प्रक्रिया : धितोपत्र बोर्डमा गर्नुपर्ने तेश्रो महत्वपूर्ण कार्य हो - यसको नेतृत्व छनोटको सहि प्रक्रिया। बोर्डको नेतृत्व (अध्यक्ष र अन्य कार्यकारी सदस्यहरु) मा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अनुभब बटुलेका धितोपत्र बजारका बिज्ञहरु हुनुपर्दछ। बोर्ड जस्तो निकायलाई दक्ष, अनुभबी र ब्यबसायिक रुपमा क्षमताबान ब्यक्तिहरुको नेतृत्व अत्यन्तै खाँचो हुन्छ। यस्तो नेतृत्व बिना धितोपत्र बोर्ड सक्षम, प्रभाबकारी र चुस्त  बन्नसक्दैन। बोर्डले आजसम्म सहि र सक्षम नेतृत्व पाएको छैन। कमजोर नेतृत्वका कारण बोर्ड न कहिल्यै ब्यबसायिक बन्न सक्यो न प्रभाबकारी नै। बोर्डको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पनि काम नलाग्ने र प्रभाबहिन छ। यो प्रक्रिया अनाबश्यक लामो र झन्झटिलो छ, जसलाई छोट्याउन जरुरी छ। बोर्डमा नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रिलाई हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्रिले म्मनोनयन गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाईमा लैजाने प्राबधानको ब्यबस्था गर्नु उचित हुन्छ। प्रधानमन्त्रि फेरिएको अवस्थामा बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यहरु सबैले मार्ग प्रसस्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बोर्डको नयाँ नेतृत्व चयन बाहिरिदै गरेको नेतृत्वको कार्यकाल सकिनु महिना दिन अगावै भैसक्नुपर्नेछ ताकि बोर्ड १ दिनपनि नेतृत्वबिहिन रहनसक्दैन। पुँजीबजारको सर्बाङ्गिण विकासका लागि बिकसित देशमा झैँ धितोपत्र बोर्ड सदस्यमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अनुभब बटुलेका बिज्ञहरुको नियुक्ति आबश्यक छ। बोर्ड जस्तो नियमन निकायलाई राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अनुभब बटुलेका बिज्ञहरुको नेतृत्वमा जिम्मा दिनु नै नेपालको पुँजीबजारको लागि प्रस्थान बिन्दु (Turning Point) हुनु हो। जबसम्म बोर्ड नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभब प्राप्त ब्यक्तिहरु रहँदैनन, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, ब्यबस्था र नयाँ बित्तिय साधनहरु यो बजारमा भित्रदैन र बजार आधुनिक र बिकसित पनि हुँदैन।

सन्दर्भ: नेपाल धितोपत्र बोर्ड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बिषयको यो आलेखको सन्दर्भ 'उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोग' ले यहि चैत्र २८ गतेका दिन सरकारलाई बुझाएको प्रतिबेदन हो। ४४७ पेजको सो प्रतिबेदन भारी-भरकम छ। प्रतिबेदन जति भारी-भरकम हुन्छ, त्यो उति प्रभाबहिन हुन्छ। प्रतिबेदन जति चुस्त हुन्छ, त्यो उति प्रभाबकारी हुन्छ।

प्रतिबेदनले धितोपत्र बजारबारे केहि सुझाब दिएको छ। प्राय सुझाब गोलमटोल, सतही र हचुवा पाराका छन्। बिना कुनै अनुभब, अध्ययन र अनुसन्धान बिना राखिएका ति सुझाब औसत भन्दापनि कमसल, म्याद गुज्रेका र कामै नलाग्ने छन्। ति सुझावले आजको धितोपत्र बजारको माग र आबश्यकतालाइ सम्बोधन गर्न सक्दैनन। ति सबै सुझाबको एक-एक बिबेचाना अर्को कुनै छुट्टै लेखमा गरौंला।

मुक्ति अर्याल 

Twitter: @ISDBR

LINK:https://www.karobardaily.com/news/302738