राष्ट्रबैंकले गएको श्राबण २ गते आब २०७७/७८ को लागी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। समग्र अर्थतन्त्रलाइ प्रभाब पार्ने मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारलाइ झन् ठुलो प्रभाब पार्दछ। मार्जिन लोन र तरलता सम्बन्धी नयाँ ब्यबस्था गरेर मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारलाइ प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको छ। यसले लगानीकर्तालाइ आशाबादी र उत्साहित बनाएको छ। यसको प्रभाब श्राबण ४ र ५ गतेको मार्केटमा पटक पटक सर्किट ब्रेक लागेर देखिएको थियो।
मौद्रिक नीतिको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको छुट्टै व्याख्या होला। यस आलेखमा मौद्रिक नीतिले मार्जिनको दर सम्बन्धी गरेको व्यवस्थाले पुँजीबजारमा पार्नसक्ने असर र प्रभाबबारे फरक कोणबाट बिष्लेषण हुनेछ।
१. मौद्रिक नीतिले सेयर-धितोमा दिइने मार्जिन लोनको दर ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ। यो ब्यबस्थाले थोरै (५ प्रतिशत) कर्जा बढाएर धेरै जोखिम बढाउने बाहेक पुँजीबजारमा कुनै सकारात्मक प्रभाब पार्दैन।
मौद्रिक नीतिले सेयरधितो मुल्यांकन गर्दा १८० दिनको औसत बजारमूल्यलाइ १२० दिनमा झारेको छ। यसले बढ्दो मार्केटमा सेयरधितोको मूल्यांकन रकमलाई केहि बढाएपनि घट्दो मार्केटमा कुनै फरक पार्दैन। प्रशासनिक झन्झटलाइ केहि कम गर्ने बाहेक यसलेपनि पुँजीबजारमा ठुलो प्रभाब पार्दैन। यो मुल्यांकन पछिल्लो बजार मूल्यमा गर्दा सबैभन्दा प्रभाबकारी हुन्छ।
२. मौद्रिक नीतिले नगद लाभांस वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत वा भारित औसत ब्याजदरमध्येको कम भनेर सिमा तोकिदिएको छ। यो व्यवस्थले बित्तिय संस्थाहरुबाट कम नगद रकम बाहिरिनेछ भने बोनस सेयर बढी वितरण हुनसक्नेछ। यसले ति संस्थाको पुँजीकोषलाई बलियो र सुरक्षित बनाउने, तरलता बढाउने र ब्याजदर घटाउनेछ। धितोपत्रको मुल्यमा यसको सकारात्मक प्रभाब पर्ने र लगानीकर्ता लाभान्वित हुनेछन।
३. मौद्रिक नीतिले बित्तिय संस्थाहरुले
कायम गर्नुपर्ने कर्जाको पुँजीकोष र निक्षेपसंगको (सीसीडी) अनुपात बढाउने र नगदकोष अनुपात (सिआरआर) मा सहुलियत दिएकोछ। दुवै व्यवस्थाले कुल निक्षेपको केहि प्रतिशत लगानीयोग्य पुँजी बढाउनेछन। तरलताको यस्तो अतिरिक्त प्रवाहले ब्याजदर घटाउने र पुंजीबजारको लगानी आकर्षक बनाउनेछ। यसले पनि धितोपत्रको मुल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
४. मौद्रिक नीतिले बित्तिय संस्थाहरुको स्वेच्छिक मर्जरलाइ सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिने भनेको छ। तर मर्जर एण्ड एक्विजेसन जस्तो नितान्त कर्पोरेट गतिबिधी कहिल्यै मौद्रिक नीतिको अंग बन्नु हुँदैनथियो। कर्पोरेसनहरुलाइ स्वेच्छिक हिसाबले संस्था र सेयरधनीको हितमा निर्णय लिन दिइनुपर्थ्यो तर त्यसो हुनसकेन। आजको कर्पोरेट वर्ल्डमा यस्तो अभ्यासलाई स्वीकार्य मानिदैन। कम्पनी संचालनको निजी बिषयमा हात हालेर राष्ट्रबैंकले कर्पोरेट वर्ल्ड नबुझेको संदेश प्रबाह गरेको छ।
आँफैले संचालन अनुमति दिने र हस्तक्षेप गरेर संख्या घटाउने कार्यले राष्ट्रबैंकमा नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता रहेको देखिन्छ। भोलि संख्या कम भयो भनेर फेरी अनुमति दिने, फेरी घटाउने? यहि हो त राष्ट्रबैंकको उदेश्य र निती? यति महत्वपूर्ण निकायको नीति किन यति अस्थिर, अनिश्चित र फितलो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएको असामान्य अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा राष्ट्रबैंकले यस्तो हस्तक्षेप वा दबाब दिने होइन। राष्ट्रबैंकले संकटपूर्ण घडीमा उद्धार गर्ने हो, क्षणक्षणमा हस्तक्षेप गरेर समय खेर फाल्ने होइन।
सेयर धितोकर्जा वा मार्जिन लोन: सेयर धितोकर्जा वा मार्जिन लोन समान उदेश्य तर फरक प्रकृतीका कर्जा हुन्। धितोपत्रको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गईसकेपछि सेयर धितोकर्जालाइ मार्जिन लोनको रुपमा ब्यबस्थापन गरिनुपर्ने थियो तर त्यसो हुनसकेको छैन। सो नहुँदा हालको अभ्यासमा यी कर्जा एक-समान छन्।
मौद्रिक नीति अनुसार धितो मुल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म
सेयरकर्जा (मार्जिन लोन) प्रबाह हुनसक्छ र लगानीकर्ताले कम्तिमा ३० प्रतिशत इक्विटी (मार्जिन) ल
मानौं कुनै सेयरको मूल्य आज रु. १ हजार छ, जसलाई नगद (सबै इक्विटी) र मार्जिनमा खरिद गर्न सकिन्छ। मार्जिन लोनका दरहरु ५० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत र ७० प्रतिशत छन्। यसमा ब्रोकर कमिसन ०.६ प्रतिशत, ब्याजदर बार्षिक १० प्रतिशत र पुँजीगत लाभकार ५ प्रतिशत छ।यसबाहेकका अन्य खर्चलाई थाँती राखौं।
यदि सेयरको मूल्य बर्षदिनमा २० प्रतिशतले बढेर रु.१२०० पुग्छ भने नगद लगानीमा १८ प्रतिशत, ५० प्रतिशत मार्जिनमा २५ प्रतिशत, ६५ प्रतिशत मार्जिनमा ३२ प्रतिशत र ७० प्रतिशत मार्जिनमा ३६ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। यदि सेयरको मूल्य बर्षदिनमा २० प्रतिशतले घटेर रु.८०० पुग्छ भने नगद लगानीमा २१ प्रतिशत, ५० प्रतिशत मार्जिनमा ५२ प्रतिशत, ६५ प्रतिशत मार्जिनमा ७९ प्रतिशत र ७० प्रतिशत मार्जिनमा ९४ प्रतिशत नोक्सानी हुन्छ। मार्जिन लोन ७२ प्रतिशत भएमा सेयरमूल्य २० प्रतिशतले नघट्दै १०० प्रतिशत नोक्सान भैसक्छ।
यस उदाहरणमा सबैभन्दा धेरै प्रतिफल र नोक्सानी ७० प्रतिशतको मार्जिन लोनमा भएको छभने सबैभन्दा कम प्रतिफल र नोक्सानी नगद लगानीमा भएकोछ। मार्जिनमा सबै लगानी नोक्सान हुनेमात्र होइन स्वामित्व समेत गुम्ने सम्भाबना प्रसस्त हुन्छ। नगद लगानीमा जोखिम कम हुनुका साथै स्वामित्व कहिल्यै गुम्दैन। मार्जिन लगानीमा बुझ्नुपर्ने बास्तबिकता यहि हो।
असर र प्रभाब : उच्च दरको मार्जिन लोनले लगानीकर्ता, कर्जा प्रदायक संस्था, नियमन निकाय र समग्र पुँजीबजारलाई प्रभाब पार्ने र असर गर्छ।
१. लगानीकर्ता: लगानीकर्ताको लागी मार्जिन लगानी दोहोरो धार भएको तरवार जस्तै हो। यसमा एकातिर मूल्य घट्ने जोखिम र अर्कोतिर ब्याजको लागत बढ्ने डर हुन्छ। दुबै अवस्थामा नोक्सानी बढ्दछ। लगानीकर्ताले अत्याधिक जोखिमको भारी उठाएर सबै लगानी गुमाउने गरी जोखिममा होमिनु हुँदैन।
धेरै प्रतिफलको लोभमा सबै गुमाउनु भन्दा जायज प्रतिफलमा पुँजी जोगाउदै बिस्तारै आम्दानी गर्दै जानु बुद्धिमानी हुन्छ। लगानीको पहिलो सुत्र नै पुँजीको सुरक्षा हो।
२. कर्जा प्रदायक संस्था: ७० प्रतिशत मार्जिन लोन भनेको ३० प्रतिशत मार्जिनमा कर्जा दिनु हो। यो कर्जा प्रदायक संस्थाको लागी पनि अत्याधिक जोखिमको अवस्था हो। मार्केट अस्थिर भएर १५-२० प्रतिशत मूल्य घटेमा सहायक मार्जिन कल हुन्छ। मार्केट थप घटेमा ३० प्रतिशतको मार्जिनले यस्तो कर्जा थेग्दैन।
यस्तो कर्जा नीतिले लगानीकर्तामात्र होइन कर्जा प्रदायक संस्था आँफैपनि डुब्ने अवस्था आउनसक्छ।यी संस्थाको उदेश्य जोखिमपूर्ण कर्जा दिएर लगानीकर्तालाई जोखिममा डाल्नु होइन, बरु सुरक्षित कर्जानीति अबलम्बन गरेर लगानीकर्ता र आँफुलाइ उकास्नु हो।
३. नियमन निकाय: मार्जिन लोनबारे सम्पूर्ण कानुनी ब्यबस्था गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रबैंक र धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमन निकायको हो। हालको कानुनी ब्यबस्था अति जोखिमयुक्त छ। लगानीकर्ताले अत्यधिक नोक्सानी बेहोर्न परेमा यसको दोष यि निकायलाई पनि जानेछ। तर यी निकाय समस्या पहिचान गरेर समाधान दिन असमर्थ देखिएका छन्।
४. पुँजीबजार: गत आषाढ मसान्तसम्ममा बित्तिय संस्थाहरुको मार्जिन लोनमा लगानी करिब रु. ४७ अर्ब थियो। मार्केट नबढ्नुको एक प्रमुख कारण यो मात्रको मार्जिन लोन पनि हो। मार्जिन लोनले मार्केट बढ्न नदिने, घटाउने वा क्र्यास नै गराउनसक्छ, जसले सम्पूर्ण पुँजीबजार नै जोखिममा पार्छ।
सेयरको मूल्य घटेमा मार्जिन कल हुन्छ। मार्जिन कलमा लगानीकर्ताले थप नगद वा सेयर धितो दिनुपर्ने या सेयर बेच्नुपर्ने हुन्छ। सेयर बेच्नु परेमा आपूर्ति बढेर थप मूल्य घट्न जान्छ। घटेको मुल्यले थप मार्जिन कल हुन्छ र अरु बिक्री दबाब पैदागर्छ, जसले मार्केट झन् घटाउछ। दबाब बढ्दै गएमा मार्केट क्र्यास हुन्छ। यो अबस्थामा सबै लगानीकर्ताले धेरै गुमाउने स्थिति हुन्छ।
लगानीकर्ता, कर्जा प्रदायक संस्था र नियमन निकायहरुले मार्जिन लोनबारे बुझ्नुपर्ने पक्ष यो पनि हो।
निष्कर्ष: यस आलेखको उदेश्य सेयर धितोकर्जा वा मार्जिन लोनमा अन्तर्निहित जोखिम र प्रतिफलको तुलनात्मक बिश्लेषण गर्नु हो। प्रतिफललाई मात्र हेरेर जोखिमलाइ बेवास्ता गर्दा कैयौंले आफ्नो सम्पूर्ण लगानी गुमाएका छन्। लगानीकर्ता, कर्जा प्रदायक संस्था र नियामक निकायमा मार्जिन लोनमा लगानी गर्नु सहि नीति हो भन्ने गलत मान्यता रहेको पाइन्छ। लगानीकर्ताले ८० प्रतिशत मार्जिन लोनको माग गर्नु, बोर्डले समर्थन गर्नु, राष्ट्रबैंकले मागलाई सम्बोधन गर्नु र कर्जा प्रदायक संस्थाहरु मौन रहनुले यहि पुष्टि गर्दछ।
मार्जिन लोन यसै जोखिमयुक्त हुन्छ, ५० प्रतिशतभन्दा माथि झनै जोखिमयुक्त हुन्छ, ७० प्रतिशत त अत्यधिक जोखिमपूर्ण छ। त्यसैले यो दरलाइ संसोधन गरेर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्न जरुरी छ। पुँजीबजारमा अत्यधिक जोखिमको अवस्था भएर लगानीकर्ताले लगानी गुमाउने अवस्था हुनु नियमन निकायको ठुलो कमजोरी हो। समस्या भयाबह हुनुभन्दा पहिल्यै समाधान खोज्
राष्ट्रबैंकले सेयर बाहेक बण्ड, डिबेंचर, अग्राधिकार सेयर जस्ता अन्य धितोपत्रमा पनि मार्जिनको दर तोक्न जरुरी छ। मार्जिनको दर राष्ट्रबैंकले तोक्ने हो भने यो मार्जिन लोन संचालन सम्बन्धी कानुनी ब्यबस्था धितोपत्र बोर्डले गर्ने हो। दुवै निकाय यो बिषयमा बेखबर दखिन्छन। यी निकायहरुले मार्जिन लोनबारे प्रष्ट जानकारी राख्न र जिम्मेवार हुन् जरुरी छ।
मार्जिन लोन प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने होइन तर यसको प्रयोग बिबेकपूर्ण हुनुपर्छ। बढेको मा
