बजेटले नसमेटेका पुँजीबजारका बिषयहरु

आब २०७८/७९ को बजेट आएको छ। बजेट एकबर्षको लागी सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम हो। बजेटमा लिईने वा नलिईने नीतिले पुंजीबजारलाई ठुलो प्रभाब पार्दछ।

पुँजीबजार अर्थतन्त्रको लागी पुँजी परिचालन र सरकारका लागी राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण माध्यम हो। चालु आबमा पुँजीबजारबाट १२ अर्बभन्दा ज्यादा राजश्व संकलन हुने आंकलन छ भने पुँजीबजारको विस्तारसँगै यो रकम बढेर जाने देखिन्छ। राजश्वको यति महत्वपूर्ण श्रोतलाई एकदमै सरल, सहज र सुबिधायुक्त बनाउनेतिर सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनसकेको देखिदैन।

बजेटले पुंजीबजारलाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यो कहिल्यै गरेको छैन। केहि अति आबश्यक र आधारभूत ब्यबस्था पुरा गर्ने हो भने पुँजीबजारको विकासका लागी सरकारलाई बारम्बार गुहारिरहनु पर्थेन। त्यस अवस्थामा कर सम्बन्धी नीतिगत बिषय छाडेर, प्राय: सबै कार्य धितोपत्र बोर्डबाट नै हुनेथियो।

केहि आधारभूत ब्यबस्थाहरु अझै कायम भैनसकेको कारण यि बिषय बजेटमै उल्लेख गरेर कार्यान्बयन गर्न जरुरी थियो तर त्यस्तो भएन। यस आलेखमा बजेटले धेरै पहिल्यै सम्बोधन गर्नुपर्ने तर आजसम्म सम्बोधन नगरेका केहि त्यस्ता बिषयबारे छलफल हुनेछ।

सेक्युरिटीज् इन्भेस्टर्स प्रोटेक्सन कपोरेसन: बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो बिषय नै यहि थियो। धितोपत्र कारोबार र लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा धितोपत्र नियमनका केहि नयाँ निकायहरुको ब्यबस्था गर्न आबश्यक छ। यसमा सेक्युरिटीज् इन्भेस्टर्स प्रोटेक्सन कपोरेसन पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो।

पुंजीबजारमा धितोपत्रको कारोबार र गतिबिधिहरु बढ्दै जाँदा यसको स्वस्थ्य र स्वच्छ संचालन, नियमन अरु कठिन र जटिल हुँदै गएको छ। खर्बौंका धितोपत्र र अर्बौंको नगद ब्रोकर, पोर्टफोलियो ब्यबस्थापक र विभिन्न फण्डस्हरुसंग रहेको छ। भोलि कुनै कारणले कुनै ब्रोकर वा फण्ड ब्यबस्थापक टाट उल्टियो वा उसको संस्थामा रहेको धितोपत्र र नगद हिनामिना भयो भने लगानीकर्ताहरुले सबै गुमाउने अवस्था रहन्छ। यस्तोमा  लगानीकर्ताहरुको लगानी र नगदमा न्युनतम ग्यारेन्टी कसले र कसरी दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो बिषय ३/४ बर्ष पहिलेदेखि उठाईए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै पहल भएको पाइदैन। 

धितोपत्रको लगानी र नगदमा सुरक्षाको पुरै ग्यारेण्टी सम्भब हुँदैन तर न्युनतम ग्यारेण्टी भने गर्न सकिन्छ। चासो बाझिने कारण यो कार्य धितोपत्र बोर्डले गर्नसक्दैन भने निजीक्षेत्रले पनि यो कार्य गर्नसक्दैन। त्यसैले सरकारले छुट्टै यस्तो स्वायत्त संस्थाको स्थापना गर्न आबश्यक हो। तर यस बिषयमा सरकार बेखबर देखिन्छ

फाइनान्सियल इन्डस्ट्री रेगुलेटरी अथोरिटी: सेक्युरिटीज् इन्भेस्टर्स प्रोटेक्सन कपोरेसनको अलावा फाइनान्सियल इन्डस्ट्री रेगुलेटरी अथोरिटीको स्थापना पनि उत्तिकै आबश्यक थियो। तर यसबारे पनि बजेटमा केहि आएन ।

ब्रोकर-डिलर, मार्केट मेकर्स, म्युचुअल फण्ड ब्यबस्थापक, पोर्टफोलियो ब्यबस्थापक, अन्डरराइटर्स, मर्चेन्ट बैंकर्स लगायत सबै धितोपत्र ब्यबसायीहरुको संख्या बढ्दै जाँदा तिनीहरुको  प्रभाबकारी अनुमति, नियुक्ति र नियमनधितोपत्र बोर्डबाट हुन् सम्भब हुँदैन। यो कार्यको लागी फाइनान्सियल इन्डस्ट्री रेगुलेटरी अथोरिटीको छुट्टै स्थापना आबश्यक थियो। बजेटले यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन।

नागरिक लगानी कोष जस्तो दुरगामी प्रभाब पार्ने संस्थाको स्थापना गरेर पुर्ब अर्थमन्त्री देबेन्द्रराज पाण्डेले यसको राम्रो उदाहरण दिएका थिए। यस्ता संस्था स्थापना गर्ने अवसर हरेक अर्थमन्त्रीलाई भएपनि सबैले गुमाए।

नियमन निकायको स्वायत्तता: नियमन निकायहरुलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनु अर्को अत्याबश्यक कार्य हो। धितोपत्र  बोर्ड, राष्ट्रबैंक, बिमा समिती, बिद्दयुत नियमन आयोग जस्ता नियमन निकायहरुमा सरकारको पूर्ण हस्तक्षेप छ। समस्याको सबैभन्दा ठुलो जड नै यहि हो।

नियमन निकायहरुको स्वतन्त्र संचालन र कार्य सम्पादनका लागी उनिहरुलाइ बैधानिक र ब्यबहारिक रुपमा पूर्ण  स्वायत्तता दिन अति जरुरी थियो। तर सरकारले यो बिषयलाइ आजसम्म बुझ्न सकेको देखिदैन। नियमन निकायहरु  पूर्ण स्वायत्त हुने हो भने उनीहरुको कार्य सम्पादन र प्रभाबकारिता कयौं गुणा बढेर जानेथियो। 

नियमन निकायहरुमा अर्थ र अन्य मन्त्रालयको कुनै प्रभाब र हस्त्क्षेप हुनसक्दैन। नियमन निकायका कार्यकारी प्रमुख वा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने तर सो बाहेक कुनै हस्तक्षेप नगर्ने परिपाटी हुनुपर्दछ। यि निकायका संचालकहरु दैनिक कार्यरत रहने गरी पूर्णकालीन कार्यकारी हुने हुनुपर्दछ। तबमात्र यी संस्थाको प्रभाबकरिता र उपयोगिता अनुभब हुनेछ। बोझ साबित भएको निस्क्रिय संचालक समितिले अबको परिबर्तित अवस्थालाई सम्बोधन गर्नसक्दैन।

समयानुकुल नयाँ नियमक संस्थाहरु स्थापना गर्ने र बिध्यमान नियामक संस्थाहरुलाई स्वायत्तता दिने नितीगत ब्यबस्था बजेटमा समेटिन सकेको छैन।

स्टक एक्सचेन्जको निजीकरण: नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेको सरकार र राष्ट्रबैंकको स्वामित्व निजी क्षेत्रलाइ दिन धेरै पहिलेदखि नै आबश्यक हो। यतिमात्र होइन सम्पूर्ण सरकारी संस्थानहरुमा रहको सरकारी स्वामित्व निजी क्षेत्रलाइ बिक्री गर्न धेरै ढिला भैसकेको छ। सरकार आँफै उद्योग-ब्यापार गर्न तम्सने होइन, उसले त्यस्तो कार्य गर्न सहज बाताबरण गराईदिने हो। सरकारले नियमन निकाय स्थापना गरेर स्वायत्त छाडिदिने र नाफामुलक संस्थाहरु बजारको आबश्यकतामा निजीक्षेत्रले ल्याउने हो। यी संस्थाहरुको प्रवेश र बहिर्गमन स्वतन्त्र हुने हो। यति सामान्य नितीगत स्पष्टता पनि बजेटमा देखिदैन।

नयाँ बित्तिय साधन: शैक्षिक योजना, पेन्सन योजना, रिटाएरमेन्ट योजना जस्ता धेरै योजनाहरुको लागि आबश्यक थुप्रै बित्तिय साधनहरु अहिलेसम्म उपलब्ध छैनन। जागीर नगर्नेहरुको लागी लगानीको कुनै अवसर र योजना नै छैन, जुन पक्षपातपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले लगानीका त्यस्ता योजनाको विकास गर्न अति आबश्यक छ। यस्ता बित्तिय साधनहरु पुँजीबजारमा कार्यरत संस्थाहरुले ल्याउन सक्छन तर कर प्रयोजनका कारण यसमा सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। बिदेशमा यस्ता लगानी योजनाहरु ५-७ दशक अघिदेखि नै प्रचलनमा छन् तर हामीकहाँ अहिलेसम्म बहस र छलफल पनि भएको छैन। सरकार यस्ता बिषयमा बेखबर रहनु नौलो भएन।

डेरीभेटिभ एण्ड कमोडिटी मार्केट: बजेटमा डेरीभेटिभ र कमोडिटी मार्केट बिकास गर्ने बिषय केहि समयदेखि उठ्दै आएको छ। यी मार्केट संचालनको लागी एक्सचेन्ज स्थापनाको बिषय पनि उठेको छ। तर उपलब्धि केहि देखिदैन।

यसमा थुप्रै अन्योल छ र मुख्य अन्योल निती-नियम र नियमन निकायमै छ। डेरीभेटिभ (अप्सन्स र फ्युचर्स) र कमोडिटी मार्केटको नियमन गर्ने जिम्मा पनि धितोपत्र बोर्डलाई नै दिइएको छ। यो सहि हुँदैन। कमोडिटी मार्केट र फ्युचर्स मार्केटको लागी छुट्टाछुट्टै नियमन निकायको स्थापना आबश्यक छ। स्टक, बण्ड, इन्डेक्स र म्युचुअल फण्डमा आधारित अप्सन्सको नियमन धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ भने कमोडिटी, फ्युचर्स, बिदेशी मुद्रामा बन्ने अप्सन्सको नियमन कमोडिटी मार्केटको नियमन निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ।

म्युनिसिपल बण्ड: प्रदेश वा नगरपालिका जस्ता स्थानिय सरकारहरुको बिकास योजना र कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्ने आबश्यक ठुलो धनराशि जुटाउन म्युनिसिपल बन्ड अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। म्युनिसिपल बन्ड खासगरी "साधारण दायित्व बन्ड" र "आम्दानी बण्ड" गरेर दुई प्रकारका योजनाहरुलाई बित्तिय लगानी गर्न प्रयोग गर्ने हो। स्थानीय सरकारले म्युनिसिपल बन्डको बुद्धिमत्तापुर्बक प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रको बिकासलाइ गति दिनसक्छन। तर बजेटले यो सम्भाबनालाइ पनि पहिल्याउन सकेन। 

पुँजीगत लाभकर: बजेटले पुँजीगत लाभकरमा रहेको अब्यबहारिक र पक्षपातपूर्ण ब्यबस्थालाई यथावत राख्दै अल्पकालीन लाभकारमात्र परिबर्तन गरेको छ। लगानीमा हुने नोक्सानीलाई लाभकर गणना गर्दा समाबेश गरि खुद पुँजीगत लाभमामात्र लाभकर लाग्ने र खुद पुँजीगत नोक्सान भएमा अर्को आर्थिक बर्षमा सार्न पाउनुपर्ने सर्बमान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा प्रयोग गरिआएको अभ्यासलाइ अपनाउनु पर्नेमा बजेटले यति सामान्य तर जरुरी बिषयलाई पनि समेट्न सकेन। 

लगानीकर्ताले हाल पुँजीगत लाभ-हानी दुबैमा लाभकर तिर्दै आइरहेका छन्। पुँजीगत लाभमा लाभकर तिर्नु हरेकको दायित्व हो भने पुँजीगत नोक्सानीमा लाभकर छुट पाउनु अधिकार हो।लाभकर बर्षभरिको खुद पुँजीगत लाभ-हानीमागणना गरिनुपर्छ, न कि हरेक बिक्रीमा। हालको अभ्यास मूल्य अभिबृद्धि कर जस्तै छ। लाभकर समग्र पुँजीगत लाभ-हानीमा गणना हुने गरि संसोधन आबश्यक छ। 

बजेटले ३६५ दिनभन्दा कम र बढी अवधिको लगानीलाई क्रमस: अल्पकालिन र दिर्घकालिन भनेर बर्गिकरण गरेको छ तर ३६५ दिनको लगानी के हुने भन्ने व्याख्या नगरी अन्योल कायमै राखेको छ।

भीमकाय संस्थाबारे: कुनै संस्था भीमकाय हुँदै जाँदा ढल्ने जोखिम बढ्दै जान्छ। जोखिम र प्रतिस्पर्धाका हिसाबले  नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष भीमकाय संस्था हुने सम्भाबना बढेर गएको छ। भीमकाय संस्थामा भोली कुनै समस्या पैदा भए त्यसले ल्याउने जोखिमले अर्थतन्त्रलाई नै धरापमा पार्नसक्छ। यस्ता संस्थाको दायित्वमा अस्वाभाविक बृद्धिलाइ समयमै ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने आबश्यकता छ। त्यति मात्रै होइन यी संस्थालाई पूर्णरुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरिनु आवश्यक छ। यसमा पनि बजेटको ध्यान पुगेन।

भीमकाय संस्थालाई दुई किसिमले ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ: पहिलो यस्ता संस्थालाई बिभाजन गरेर र दोश्रो यी  संस्थाहरुले गरीआएको कार्य अन्यले पनि गर्ने गराएर। यसबारेको छुट्टै चर्चा आबश्यक होला।

निष्कर्समा बिगतमा जस्तै यसपटकको बजेटले पनि पुंजीबजारको विकास, विस्तार र सुधार लागी आधारभुत आबश्यकतालाई पहिचान गर्न सकेन। निती-नियम निर्माणको तहमा यसबारे प्रष्ट बुझाई र सहि जानकारी नहुनु नौलो भएन तर निती-नियम बनाउदा एक्स्पर्टको राय-सुझाब लिनैपर्छ भन्ने आधारभूत जानकारी पनि नहुनु र सो को अभ्यास नगर्नु सबैभन्दा ठुलो समस्या देखिन्छ। नियमन निकायहरु पूर्ण-स्वायत्त नहुनु अर्को ठुलो समस्या हो। पुंजीबजारमा यो हदको भद्रगोल र अस्तव्यस्तता त्यसैको परिणाम हो।

असार १३, २०७८ आईतबारको दिन कारोबार दैनिकमा प्रकाशित:

https://www.karobardaily.com/news/144784 

म्युचुअल फण्डमा लगानी र ब्यबस्थापन

​
पुँजीबजारमा बिभिन्न प्रकारका फण्डहरुको आउने क्रम बढ्दो छ। बोलीचालीमा फण्ड भन्ने बित्तिकै म्युचुअल फण्ड र म्युचुअल फण्ड भन्ने बित्तिकै बन्दमुखी भन्ने बुझ्ने गरिन्छ। तर सहि अर्थमा ति सबै म्युचुअल फण्ड (बन्दमुखी) होइनन। हरेक फन्डको फरक बिशेषता र बिशेषता अनुसार फण्डको लागत, जोखिम र प्रतिफल फरक पर्ने हुँदा हरेक फण्डलाइ फरक हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

 

अहिलेसम्म इक्विटीमा धेरै लगानी गरिने फण्डहरु निष्कासन हुँदै आएकोमा निश्चित आय दिने बण्ड, डिबेन्चर जस्ता फिक्स्ड ईन्कम सेक्युरिटिजमा धेरै लगानी गर्ने उदेश्यको खुलामुखी बण्ड म्युचुअल फण्डले पनि बजार प्रबश गरेको छ। मार्केटमा फण्डको संख्या बढ्दै जानु राम्रो हो। त्यसमा पनि फरक प्रकारको फण्ड हुनु झनै राम्रो हो। तमाम कमि-कमजोरीको बाबजुद बण्डमा आधारित खुलामुखी म्युचुअल फण्ड जस्तो फरक प्रकारको बित्तिय साधनको पुँजीबजारमा प्रवेश हुनु पक्कै राम्रो कार्य हो। कतिपयमा इक्विटी फण्डभन्दा बण्डफण्डको लगानी ब्यबस्थापन सरल र सहज हुन्छ भन्ने बुझाई रहेको पाईन्छ तर त्यो सहि होइन। बण्ड फण्डको ब्यबस्थापन जटिल हुन्छ।

 

बण्ड फण्ड सुरुवात हो। पुंजीबजारको कायापलट गर्ने क्षमता भएका बित्तिय साधनहरु ल्याउन सकिन्छ। तर यसको पहिलो शर्त यस्ता साधनको महत्व र आबश्यकताबारे नियमन निकायहरुमा प्रस्ट बुझाई र तिनको निर्बाध प्रवेश हो। अर्को शर्त त्यस्ता बित्तिय साधनहरु एकदमै निष्पक्ष, सहि मुल्य निर्धारण भएका र बिना कुनै कमि-कमजोरी पूर्ण जानकारीका साथ निष्कासन हुनु हो। यसको लागि अत्यन्तै कुसल, दक्ष र सक्षम जनशक्तिको आबश्यकता अर्को शर्त हो। यस्तो जनशक्तिले मात्र बजारको आबश्यकता बुझेर सोहि अनुरुप बित्तिय साधन बनाउन सक्दछ।

 

फरक प्रकारका फण्डहरु बजारमा आइरहँदा लगानीकर्ताले यी फण्डबारे राम्रो जानकारी राख्न आबश्यक हुन्छ।फण्ड कति लगानीयोग्य छ? यसमा लगानी गर्न के-कस्ता सुचना र जानकारी आबश्यक छन्? फण्डको खर्च अनुपात कति छ? फण्डको सम्भावित जोखिम र प्रतिफल के छ? फण्ड किनबेचमा लाग्ने शुल्कहरु के-कस्ता छन्? फण्ड ब्यबस्थापकको क्षमता र दक्षता के छ? बिबरणपत्रमा दिईएको जानकारी सहि र पर्याप्त छ कि छैन?लगानीपुर्ब यी बिषयमा लगानीकर्ता सु-सुचित हुन् जरुरी छ।

 

फण्डको प्रभाबकारी ब्यबस्थापनका लागी लगानीकर्ताभन्दा पहिला फण्ड ब्यबस्थापकहरु माथिका यी बिषयमा जानकार हुन् आबश्यक छ। नियमन निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु, लगानी परामर्श दिने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु र फाइनान्सियल रिपोर्टरहरुले पनि यस्ता फण्डबारे सहि जानकारी राख्न आबश्यक छ। यस लेखमा  फण्ड ब्यबस्थापनका यिनै बिबिध पक्षबारे बिश्लेषण हुनेछ।

 

१. फण्डको प्रकृती: लगानीकर्ता आंफुले खरिद गर्न चाहेको फन्ड कस्तो प्रकृतीको हो सो बारे प्रस्ट हुनुपर्दछ। फन्डको प्रकृतीले लगानीकर्ताको लागत, प्रतिफल र जोखिममा प्रभाब पार्दछ।

 

नेपालको कानुनमा सबै फण्डलाइ म्युचुअल फण्ड भनेर परिभाषित गरिएको र म्युचुअल फण्डलाइ बन्द र खुलामुखी भनेर बर्गीकरण गरिएको छ। निश्चित अवधि रही स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भई कारोबार हुने म्युचुअल फण्डलाई बन्दमुखी र पुँजी र अवधि दुबै निश्चित नभएको र फण्ड ब्यबस्थापक मार्फतमात्र किनबेच गरिने म्युचुअल फण्डलाई  खुलामुखी भनिएको छ। 

 

हालसम्म नेपालमा कुल २८ फण्ड निष्कासित भएकोमा ६ अवधि सकिएका छन् भने २२ संचालनमा छन्। संचालितमध्ये १९ स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत भई कारोबार हुने इटिएफ र टार्गेट फण्डको मिश्रित बिशेषता भएका फण्ड छन् भने दुई खुलामुखी म्युचुअल फण्ड र एक इकाई योजना (यूनिट ट्रस्ट) छन्। बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड, इन्डेक्स फण्ड र फण्डस् अफ फण्ड हालसम्म बजारमा उपलब्ध छैनन। हेजफण्ड, प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर क्यापिटल केहि आइसकेका र थप आउने सुरसारमा छन्।  

 

नेपालमा जसरी म्युचुअल फण्डलाई व्याख्या गरिएको छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा र अभ्यास अनुरुप छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परिभाषा अनुसार स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भई कारोबार हुने फण्डहरु एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (इटिएफ) हुन् भने निश्चित अवधि भएका फण्डहरु टार्गेट फण्ड हुन्। पुँजी निश्चित तर अवधि अनिश्चित भई  फण्ड ब्यबस्थापक मार्फतमात्र किनबेच हुने बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड हो। पुँजी र अवधि दुवै अनिश्चित भएको तर फण्ड ब्यबस्थापक मार्फतमात्र किनबेच हुने खुलामुखी म्युचुअल फण्ड हो। पुँजी र अवधि दुवै निश्चित नभएका ट्रस्ट करार बमोजिम संचालन हुने फण्ड ईकाई योजना हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा र अभ्यास अनुरुप बित्तिय साधन नबन्दा ति साधन जोखिमपुर्ण र भेदभाबपूर्ण हुन् गएका छन्, जसको कारण लगानीकर्ताले अनाबश्यक र अतिरिक्त लागत बेहोर्नु परेको छ। 

 

२. फण्डको उदेश्य र लगानी नीति: लगानीकर्तालाइ फन्डको उदेश्य प्रस्ट जानकारी हुनुपर्छ। बार्षिक पुँजीगत लाभ, दिर्घकालिन उच्च प्रतिफल, नियमित आम्दानी, जोखिम कम गरेर पुँजी संरक्षण गर्दै उचित प्रतिफल, बुद्धिमत्तापूर्ण लगानी ब्यबस्थापन आदी जस्ता कुन उदेश्य फण्डले प्राप्त गर्ने हो त्यसको प्रष्ट जानकारी लगानीकर्तालाई दिनुपर्दछ।

 

फण्डको लगानी सक्रिय वा निष्क्रियमध्ये कुन बिधीबाट हुने हो त्यसको जानकारी दिन आबश्यक हुन्छ। सक्रिय लगानी बिधी हुँदा पोर्टफोलियो टर्नओभर ज्यादा हुनगई खरिद-बिक्री र अनुसन्धान खर्च उच्च भै प्रतिफल घट्न जान्छ। निष्क्रिय लगानी बिधीमा यस्ता खर्चमा बचत भई प्रतिफल बढ्न जान्छ। बन्द प्रकृतिको फण्ड पूर्ण सक्रिय वा पूर्ण निष्क्रिय दुवै हुनसक्छ। खुला प्रकृतिको फण्ड तरलता र फण्ड ब्यबस्थापनका लागी केहि सक्रिय हुनैपर्ने हुन्छ। फण्ड कुन हदसम्म सक्रिय वा निष्क्रिय हुने हो बिबरणपत्रमा प्रष्ट पार्न जरुरी हुन्छ।

 

३. खर्चको अनुपात: फण्डमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले ब्यबस्थापन शुल्क, संचालन खर्च र फण्ड खरिद-बिक्री शुल्क गरेर तिन किसिमका खर्चहरु बेहोर्नुपर्दछ। नेपालमा प्राय सबै फण्डहरुले १.५% ब्यबस्थापन शुल्क. ०.१% डिपोजीटरी शुल्क र ०.२% सुपरिबेक्षक शुल्क गरेर बार्षिक शुल्क मात्रै १.८% लिने गरेका छन्। 

 

संचालन खर्चमा ब्यबस्थापन शुल्कको अलावा फण्ड संचालनमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरु जस्तै डिपोजीटरी शुल्क, सुपरिबेक्षण शुल्क, लगानी परामर्श सेवा शुल्क, बिक्री-वितरण खर्च, धितोपत्र खरिद-बिक्रीमा लाग्ने ब्रोकर कमिसन, ट्रस्टी र कस्टोडियन शुल्क, नामसारी शुल्क, निष्काशन खर्च, फण्ड-इकाई दर्ता शुल्क, क्रेडिट रेटिंग शुल्क, सिडिएस दर्ता शुल्क, बार्षिक नबिकरण शुल्क, लेखापरिक्षण खर्च, कानुनी खर्च, ओभरड्राफ्टमा ब्याजखर्च, सफ्टवेयरको खर्च आदी आउछन। यी खर्च केहि हदसम्म फण्ड ब्यबस्थापकले नियन्त्रण गर्नसक्छ। फण्ड खरिद-बिक्री खर्च भने  लगानीकर्ताको खरिदबिक्री प्रबृत्तिमा भर पर्दछ र यो खर्च हरेक लगानीकर्ताले व्यक्तिगत रुपमा बेहोर्नु पर्दछ ।

 

फण्डमा लगानी गर्दा महत्वपूर्णरुपमा हेर्नुपर्ने खर्चको अनुपात हो, जुन फण्डको बार्षिक खर्चलाइ कुल सम्पत्तिले भाग गरेर निकालिन्छ। बिबरणपत्रमा अनुमानित खर्चको अनुपात दिने अभ्यास छैन। कुल खर्च अनुपात र संयोजित खर्च अनुपातबारे जानकारी त झन परको बिषय भयो। यस अलावा अरुपनि संभावित खर्च बिबरणपत्रमा उल्लेख भएको पाईदैन। 

 

नेपालमा फण्डहरुको बार्षिक शुल्कमा थप अन्य खर्चहरु जोड्दा खर्चको अनुपात पहिलो बर्ष ३% भन्दा बढी र पाँचौं बर्षमा २% भन्दा बढी रहेको पाइन्छ। यसमा लगानीकर्ताले फण्ड खरिद-बिक्री गर्दा लाग्ने शुल्क समाबेश छैन।सबै लागत समाबेश गर्ने हो भने लगानीकर्ताको बार्षिक लागत २.५%-३.५०% सम्म पर्नजान्छ। लगानीकर्ता  अलिकति सजग र चनाखो हुने हो भने उनीहरु यो लागतलाई ०.०८% मा सिमित गर्नसक्छन। साथै उनीहरु आफ्नो  लगानी फण्ड ब्यबस्थापकले भन्दा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुने गरी ब्यबस्थापन गर्नसक्छन।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा फण्डहरुको खर्चको अनुपात ०.५% भन्दा कम भएको पाइन्छ। खर्चको अनुपात ०.५% र २.५% हुँदा बार्षिक १०% प्रतिफल दिने फण्डमा आज गरिएको दशहजार लगानीमा ७ बर्षपछि १८% ले फरक पर्दछ। १० बर्षमा यो फरक २०% भन्दा ज्यादा हुन्छ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा खर्चको अनुपातलाई १% भन्दा कममा सिमित नगर्नुलाइ फण्ड ब्यबस्थापनमा दक्ष, सक्षम र प्रभाबकारी मान्न सकिदैन। उच्च खर्चको अनुपात लगानीकर्ताको लागी कमसल प्रतिफल हुन्छ। खर्चको अनुपात कम गर्नु फण्डको लागी महत्वपूर्ण र प्राथमिकताको बिषय हो। तर नेपालमा फण्ड ब्यबस्थापकहरु यसप्रति उदासिन र गैर जिम्मेवार देखिन्छन, जुन लगानीकर्ताको लागी चिन्ताको बिषय हो।

 

४. सम्भावित जोखिम : फन्डले लगानी गर्दा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबारे बिबरणपत्रमा सतही र अपर्याप्त उल्लेख भएको पाइन्छ। फण्डमा लगानी गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित सबै जोखिम बिबरणपत्रमा उल्लेख गर्न आबश्यक छ। 

 

निश्चित अवधिको जोखिम, लगानीको जोखिम, तरलताको जोखिम, प्रतिस्पर्धीबाट उत्पन्न हुने जोखिम, नयाँ बित्तिय साधनका कारण हुने जोखिम, पोर्टफोलियो टर्नओभरको जोखिम, हेजिङ्ग गर्न नपाएको कारणले हुने जोखिम, अधिक ऋणको कारण हुने जोखिम, मार्केटको कारण हुने जोखिम, समयमै मार्केटमा कारोबार गर्न नसकेका कारण हुने जोखिम, साईबर सुरक्षा र संचालन जोखिम, फाइनान्सियल मोडेल र तथ्यांकको अभाबमा हुने जोखिम, नयाँ र सानो फण्डको जोखिम, विविधिकरण गर्न नसकेका कारण हुने जोखिम, अन्य लगानी ब्यबस्थापन कम्पनीको कारण हुने जोखिम, गणितीय रणनीतिको जोखिम, भुक्तानीको जोखिम, पुनर्खरिदको जोखिम, ब्यबस्थापनको जोखिम, बिभिन्न सम्पत्तिको जोखिम, सरकारी ऋणपत्रको जोखिम, कारोबार ब्यबस्था र आदेश कार्यन्बयनको जोखिम, मुल्यांकनको जोखिम, मूल्य घटबढ (भोल्याटिलिटी)को जोखिम आदिबारे ब्याख्या सहित उल्लेख हुनुपर्दछ। 

 

फण्ड ब्यबस्थापक यी सम्भावित जोखिमबारे अनभिज्ञ रहन सक्दैन। उल्लेख नगरिएका जोखिम भविष्यमा घटेमा सो को जिम्मेवार फण्ड ब्यबस्थापक हुनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थाबाट जोगिन फण्ड ब्यबस्थापकले सम्भावित सबै जोखिमबारे जानकारी दिनु आबश्यक हुन्छ।

 

५. आधारभूत बित्तिय बिश्लेषण : ब्यबस्थापकहरुले फण्ड ब्यबस्थापनमा कुनैपनि आधारभूत बित्तिय मुल्यांकन र सूचकहरु गणना गर्ने, प्रयोग गर्ने र प्रकाशित गर्ने गरेको देखिदैन। अल्फा, बिटा, सार्प रेसियो, ट्रेनर रसियो, इन्फर्मेसन रेसियो, ट्र्याकिंग ईरर, रिस्क प्यारीटी, आर स्कावयर्ड, बार्षिक स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन आदि सूचकहरुको सहि प्रयोग बिना जोखिमलाई न्युनतम र प्रतिफललाइ उच्चतम तहमा राख्न सकिदैन। 

 

फण्डको सहि ब्यबस्थापन गर्न फण्ड ब्यबस्थापकले यस्ता गणना दैनिक गर्न आबश्यक हुन्छ। यी तथ्यांक बिना कुनैपनि फण्डको प्रभाबकारी ब्यबस्थापन हुन् सक्दैन। 

 

६. बास्तबिक जोखिम र प्रतिफल: संचालनमा रहेको फण्डमा लगानी गर्ने हो भने लगानीकर्ताले सो फण्डमा निहित जोखिम र प्रतिफलको जानकारी लिन आबश्यक हुन्छ। यी तथ्यांक उपलब्ध भएमा मात्र लगानीकर्तालाई लगानीको निर्णय लिन सजिलो हुन्छ।

 

हरेक फण्डमा केहि न केहि जोखिम जहिल्यै अन्तर्निहित हुन्छ तर प्रतिफल भने नहुनपनि सक्छ। प्रतिफल नहुनु उच्च जोखिम हो भने प्रतिफल राम्रो हुनु कम जोखिम हो। नगद लाभांस, पुँजीगत लाभ र पुँजीगत वा खुद सम्पत्तिको मुल्यमा बृद्धि गरेर तीन किसिमले प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। यी सबैको योगफल फण्डको बार्षिक प्रतिफल हुन्छ।

 

फण्डको बजार मूल्य वा खुद सम्पतिको मुल्यमा हुने दैनिक घटबढलाई मापन गरेर जोखिम गणना गरिन्छ। फण्ड ब्यबस्थापकले जोखिम र प्रतिफलको गणना दैनिक, मासिक, त्रैमाशिक, अर्ध-बार्षिक वा बार्षिक रुपमा गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको हुनुपर्दछ। यी तथ्यांक तुलना गरी हेर्न मार्केटको पनि सोहि अवधिको जोखिम र प्रतिफल संगसंगै प्रकाशित भएको हुनुपर्दछ। तुलनात्मक तथ्यांक नभै कुनैपनि फण्डमा सहि लगानी गर्न सकिदैन। 

 

अन्तमा: फण्डको निष्काशनमा बिवरणपत्र नै एकमात्र कानुनी कागजात भएकोले यसमा दिईने जानकारी र सुचनाहरु शुद्ध एबं पर्याप्त हुनुपर्दछ। हालसम्म प्रकाशित बिबरणपत्रहरु अपुरो र अपर्याप्त मात्र होइन, थुप्रै कमि-कमजोरी र तथ्यगत त्रुटि समेत रहेका छन्। फण्ड लगानीमा हेरिने "उदेश्य, प्रतिफलको अनुमान, जोखिमको ब्यबस्थापन, खर्चको अनुपात, ब्यबस्थापनको दक्षता" जस्ता पक्षबारे बिबरणपत्रमा पर्याप्त जानकारी पाइदैन। यस्तो हुनुको कारण फण्ड ब्यबस्थापकमा जानकारीको कमि, गैर-जिम्मेवारीपना र असावधानी हो, जसको मूल्य लगानीकर्ताहरुले उच्च खर्च र कम प्रतिफलमा चुकाईरहेका छन्। 

 

बिबरणपत्रमा ऐनले ब्यबस्था गरेका सुचना र जानकारीमात्र दिने होइन, फण्ड संचालन र ब्यबस्थापनबारे सम्पूर्ण जानकारी दिने हो। तथ्याँक उपलब्ध नहुँदा कतिपय जानकारी विवरणपत्रमा समेबेश हुनसक्दैनन। तथ्यांक उपलब्ध हुनासाथ यस्ता जानकारी फण्ड ब्यबस्थापकले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, बार्षिकरुपमा आफ्नो वेबसाइट वा प्रतिबेदन मार्फत सार्बजनिक गर्नुपर्दछ। 

 

ट्रष्टी र कस्टोडियन कानुन नभएको बिध्यमान अवस्थामा बिबरणपत्रले नै सबै बिषय समेटेको हुनुपर्दछ। ४०-५० पेजको बिवरणपत्रमा आधारभूत जानकारी पनि अट्दैन। पर्याप्त जानकारीको लागी विवरणपत्र १५०-२०० पेजको हुन् आबश्यक छ। फण्ड ब्यबस्थापकको ब्यबसायिक इमान्दारिता र निष्ठा पनि धरै भन्दा धेरै सुचनाको वितरणमा देखिन्छ। उसको दक्षता र सफलता भने मार्केटको भन्दा ज्यादा प्रतिफल आर्जन गर्नुमा भर पर्दछ। 

 

 

 

Mukti Aryal

Investment Banker and Financial Economist 

 

 

Note: नेपाल धितोपत्र बोर्डको २९ औं बार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्कमा प्रकाशित