संगठित संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिसन गतिविधिलाई नियमन गर्न धितोपत्र बोर्डले जारी गर्नलागेको "सुचिकृत संगठित संस्था एक आपस्स्मा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदामा केहि सुझाबहरु:
नगदमा गरिने एक्विजिसनको कार्य सरल हुने र नयाँ सेयरको निष्कासन पनि नहुने हुँदा थोरै कानुनहरु आकर्षित हुन्छन।स्वभाबत यसमा नियमन कम हुन्छ। तर सेयर मात्र वा नगदका साथै सेयर दिएर गरिने एक्विजिसन (र मर्जर) को प्रक्रिया भने केहि जटिल हुन्छ र यसमा धेरै कानुनहरु आकर्षित हुन्छन।
नयाँ सेयर निष्काशन : एउटा संस्थाको सेयरको बदालामा अर्को संस्थाले सेयर दिने कार्य नयाँ सेयर निष्काशन गरे सरह हुन्छ। यो अवस्थामा यी सेयरहरु धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुन् जरुरी हुन्छ। तर सार्बजनिक निष्काशन जस्तो विवरण-पत्रको लामो प्रक्रिया गरिरहन जरुरत पर्दैन। किनकी यी पहिल्यै पब्लिकमा गैसकेका कम्पनीहरु हुन् र यी सेयरहरु लिने ब्यक्तिहरु र मूल्य पहिल्यै निश्चित हुन्छन्। मर्जरको प्रक्रियामा पनि यहि हो।
मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा धितोपत्र बोर्ड र अन्य नियमन निकायले गर्नुपर्ने नियमनका बिषयहरु यी हुन् :
१) मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा सबैभन्दा पहिला गोप्यता सम्बन्धि सम्झौता (Non-Disclosure Agreement) हुनु जरुरी हुन्छ। यो कार्यमा संलग्न पक्ष सबैले मर्जर एण्ड एक्विजिसनबारे कुनै पनि सुचना, तथ्यांक र जानकारी सार्बजनिक बाहिर दिन हुँदै र सो को प्रतिबद्धताका लागि त्यस्तो करारमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दछ। संलग्न पक्षमा गाभ्ने संस्था, गाभिने संस्था र उनीहरुले नियुक्त गर्ने बित्तिय सल्लाहकार (खासगरी इन्भेस्टमेन्ट बैंक) हरु हुन्छन।
२) संगठित संस्थाहरुले आ-आफ्नो पक्षमा कार्य र प्रतिनिधित्व गर्न इन्भेस्टमेण्ट बैंकहरुलाई आ-आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गरेकै हुनुप्र्दछ। यसले निष्पक्ष र न्यायोचित कारोबार गर्न/गराउन मद्दत गर्दछ। साथै पूंजीबजारलाई विस्तार र विकास गर्न पनि ठुलो मद्दत गर्दछ।
३) गाभ्ने र गाभिने दुवै कम्पनीका संचालक वा उच्च ब्यबस्थापनले भित्री सुचनाको कारोबार (Insider Trading) गरेको हुनुहुँदैन। यी संस्थाबारेको तथ्यांक गलत वा मेटिएको (Misrepresentation & omissions), झुट्टा (Fraudulent), भ्रमित (Deceptive) र घटबढ गरिएका अभ्यास वा कार्यहरु (Manipulative practices or acts) भएको हुनुहुँदैन।
४) मर्जर एण्ड एक्विजिसनलाइ नियमन गर्ने कुनै छुट्टै कानुन भन्दापनि बिध्यमान कानुनमा रहेका Corporate and Financial Disclosures हरु पालना हुनुपर्दछ। यसमा दुवै कम्पनीको सेयरधनीहरुलाई हुन् गैरहेको मर्जर एण्ड एक्विजिसनबारे समयमै पर्याप्त सुचना र जानकारी हुन् जरुरी हुन्छ।
मर्जर एण्ड एक्विजिसनको सम्झौता दुवै पक्षका सेयरधनीहरुको लागि निष्पक्ष र न्यायोचित हुनुपर्छ। यसमा दुवै वा गाभिने संस्थाको सेयरको उचित मुल्यांकन हुन् जरुरी हुन्छ। गैरकानुनी तवरबाट वा अन्य कुनै गलत तरिकाले मुल्यांकन तलमाथि हुनसक्दैन। नियमन निकायले यिनै बिबिध कार्यहरु सहि तरिकाले भएको छ/छैन भनि नियमन गर्नु आबश्यक हुन्छ।
५) Offer Rate/Price (or Swap Ratio) नभईन्जेल मर्जर एण्ड एक्विजिसनको कार्य दुइ संस्थाका संचालक, उच्च ब्यबस्थापन र तिनका बित्तिय सल्लाहकार (इन्भेस्टमेन्ट बैंक) हरुले बाहेक अन्यले थाहा नपाउने गरि अत्यन्तै गोप्य ढंगले हुनुपर्छ। गोप्यता नभए यी संस्थाहरुको सेयर/धितोपत्रको बजार मूल्य प्रभावित हुने र कोहि लगानीकर्ताले फाइदा कोहिले नोक्सानी बेहोर्न पर्ने अवस्था आउंछ, जुन न्यायोचित हुँदैन। यो अवस्था नआओस भनेर गोप्यता कायम गर्नुपर्दछ। त्यस्तो गोप्यता कायम गरेका छन्/छैनन् नियमन गर्न आबश्यक छ।
६) दुवै कम्पनीका संचालक तथा ब्यबस्थापनले आ-आफ्नो Fiduciary Duty अन्तर्गत आफ्ना सेयरधनीको हितको ख्याल गर्ने र उनीहरुको हितका खातिर काम गरेको हुनु पर्दछ। एक संस्था अर्को संस्थाबाट गलत तवरबाट प्रभावित हुनुहुँदैन। त्यस्तो प्रभावित भएका छन्/छैनन् भनेर नियमन हुन् जरुरी हुन्छ।
७) बिदेशी कम्पनीले स्वदेशी पब्लिक कम्पनी खरिद गरेमा के हुने भन्ने ब्यबस्था गर्न आबश्यक छ। यो ब्यबस्था धितोपत्र ऐनमा गर्न सबैभन्दा उचित हुन्छ।
८) एकाधिकार र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य : मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा अर्को ज्यादै महत्वपूर्ण बिषय भनेको कुनै एक संस्थाले बजारमा एकाधिकार प्राप्त नगरोस र बस्तु र सेवाको मूल्य प्रतिस्पर्धि नै रहोस भन्ने हो। एउटै कम्पनीले धेरै बजार हिस्सा नओगोटोस र ज्यादै कम मुल्यमा बस्तु वा सेवा बेचेर बजारलाई अप्रतिस्पर्धी बनाउने , प्रतिस्पर्धीहरुलाई बजारबाट हटाउने जस्तो कार्य गर्न नसकोस भनेर यो बिषयमा ध्यान दिन आबश्यक छ।
अर्को ध्यान दिनुपर्ने बिषय भनेको कुनै एक संस्थालाइ ज्यादै ठुलो हुन नदिनु पनि हो। त्यस्तो भएर सो संस्था कुनै कारणबस टाट उल्टेमा अर्थतन्त्रको लागि अत्यधिक जोखिम हुन्छ। यसतर्फ पनि नियमन निकायहरुको ध्यान जान जरुरी छ।
यो कार्य बोर्ड भन्दा ब्यबसाय संचालनको अनुमति दिने नियमन निकायले हेर्नुपर्दछ। बैंकहरुको मामिलामा राष्ट्रबैंक, बिमा कम्पनीहरुको सवालमा बिमा समिती, हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको सवालमा नेपाल बिद्युत प्राबिधिकरणले यो बिषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
थप सुझाब : बोर्डले निर्देशिका जारी गर्ने नै हो भने मर्जर एण्ड एक्विजिसनको कार्य गर्दा बिद्यमान कानुनहरुमा भएका यी यी ब्यबस्थाहरु पुरा गर्नुपर्छ भन्नु अन्यथा नहोला तर मर्जर एण्ड एक्विजिसनका लागि संगठित संस्थाहरुले धितोपत्र बोर्डमा निबेदन दिने, बोर्डले अध्ययन गर्ने, स्वीकृति दिने, शर्त तोक्ने भन्ने ब्यबस्था ब्यबहारिक हुँदैन। अझ शर्त तोक्ने भन्ने ब्यबस्था त झनै अब्यबहारिक हुने र नियन्त्रित गर्न खोजेको भन्ने हुन्छ।
बोर्डलाइ मर्जर एण्ड एक्विजिसन नियमनका केहि कानुनहरु अपुग छ भन्ने लागेमा बिद्यमान धितोपत्र ऐन वा कानुनहरुमा समाबेश गराउदा सबैभन्दा बेश हुन्छ।
मर्जर एण्ड एक्विजिसनलाइ कुनै एक मात्र कानुनले नियमन गर्न सक्दैन किनकी संस्थाको दर्ता र संचालन अनुमतिको नियमन निकाय अर्कै हुन्छ र उसले पनि यो कार्यलाई नियमन गर्नुपर्ने वा गरेको हुन्छ।
यसलाई सिधै नियमन गर्न पनि मिल्दैन किनभने मर्जर एण्ड एक्विजिसनका कार्यहरुलाई पहिल्यै सार्बजनिक गर्न र प्रक्रियामा राख्न मिल्दैन।
यसमा नियमन गर्ने भनेको यस्तो गाभ्ने/गाभिने संस्थाको सेयर खरिद/बिक्रि कार्यमा कुनै गैर-कानुनी प्रक्रिया व भित्रि सुचना चुहावट भएको छ/छैन भन्ने यकिन गर्ने हो। कसैले कुनै गलत उदेश्यले सेयरहरुको मुल्यांकन कम वा बढी गरी अर्को संस्थाका सेयरधनीहरुलाई जानाजान हानि नोक्सानी नपुर्याओस भनि सुनिस्चितता गर्ने हो।
