संगठित संस्थाहरुको मर्जर एण्ड एक्विजिसन गतिविधिलाई नियमन गर्न धितोपत्र बोर्डले हालै "सुचिकृत संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७" को मस्यौदा सार्बजनिक गरेको छ।
मस्यौदा निर्देशिका हेर्दा नेपालमा मर्जर एण्ड एक्विजिसनबारेको बुझाइ सैद्धान्तिकतवरमै गलत रहेको देखिन्छ।ब्यबहारमा पनि यो कार्य अन्तर्राष्ट्रियअभ्यास र मान्यताभन्दा फरक र कतिपय अवस्थामा बिपरित देखिन्छ। यस्तो मस्यौदा आउनुमा नेपालमा अभ्यास भैरहेको मर्जर एण्ड एक्विजिसनको प्रक्रिया धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ भन्न सकिन्छ। सैद्धान्तिक बुझाई र ब्यबहारिक पक्ष जस्तो भएपनि नयाँ कानुनबारे छलफल र टिप्पणीनभई छाड़दैन।
मस्यौदाका ब्यबस्थाबारे मिहिन र बिस्तृत टिप्पणी गर्ने हो भने मस्यौदा नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एक लेखमा सम्भब नहोला। यस आलेखमा मस्यौदाका ब्यबस्थालाइ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससंग दाँजेर केहि बुँदागत रुपमा टिप्पणी र बिस्लेषण हुनेछ।
१. मस्यौदाको दफा ३ मा मर्जर वा एक्विजिसनमाजान चाहने संस्थाले साधारण सभाबाट त्यस्तो प्रस्ताब पारित गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर दुईसंस्थाबीच मूल्य वा सेयर लिनेदिने अनुपात लगायत सबै बिषयमा सहमति भएर मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने अन्तिम सम्झौता भएपश्चातमात्र त्यस्तो प्रस्ताब साधारण सभामा लगेर पारित गर्नुपर्दछ। यी बिषयमा छिनोफानो नभई त्यस्तो प्रस्ताब लग्नु बिबेकपूर्ण हुँदैन।
यसो गर्नुको पहिलो कारण धितोपत्र कारोबारमा सुचनाको गोप्यता र सहि प्रबाह हो, जुन मर्जर एण्ड एक्विजिसनको एक महत्वपूर्ण पाटो हो। दुवै संस्थाबीच अन्तिम सम्झौता भएपछिमात्र आ-आफ्ना सेयरधनीहरुलाईरितपुर्बक जानकारी दिने र सो मा उनीहरुको सहमति लिने हो। यस अगाबै हुने हरेक कार्यले धितोपत्रको बजारमूल्यलाई प्रभावित पार्ने हुँदा यी गोप्य सुचना हुन्छन र मस्यौदामा झैँ सुरुमै सार्बजनिक गरिदैन। त्यसो गरिएमा धितोपत्र ऐन २०६३ को परिच्च्छेद ९ को विभिन्न दफाहरुमा भएको भित्री सुचना वा जानकारी सम्बन्धी ब्यबस्थाको उल्लङ्घन हुनजान्छ।
दोश्रो कारणमा कुनै कम्पनीसंग गाभिने वा खरिद गर्ने भन्ने प्रष्ट प्रस्ताब बिना सेयरधनी समक्ष जाँदा ब्यबस्थापनसंग कुनै मुर्त योजना, कार्यक्रम र सोंच नभएको अर्थ लाग्छ। यस्तो प्रस्तावले संस्थालाई कमजोर र ब्यबस्थापनलाई हलुको देखाउछ।
२. मस्यौदाको दफा ४ ले ड्यु डिलिजेंस र मुल्यांकनको ब्यबस्था गरेको छ। यी महत्वपूर्ण कार्य दुइसंस्था बिच प्रारम्भिक समझदारी भएपश्चात मात्र गरिने हो। आफ्नो संस्थाको ड्यु डिलिजेंस र मुल्यांकन आँफैले गर्नुमा कुनै समस्या भएन, तर यी कार्य एकले अर्काको गर्ने हो, जुन अत्यन्तै गोप्य हिसाबले हुनुपर्दछ। मुल्यांकन र ड्यु डिलिजेंस फरक कार्य हुन् तर मस्यौदाले मुल्यांकनलाई ड्यु डिलिजेंसको एक भाग जस्तो गरेको छ। मुल्यांकन बित्तिय परामर्शदाताले र ड्यु डिलिजेंस कानुनी परामर्शदाताले गर्ने हो।
३. मस्यौदाको दफा ५ मा गाभ्ने/गाभिने संस्थाको खोजि गर्ने भनेको छ। कुनै संस्था मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने भन्ने बिषय अन्तिम सम्झौता नगर्दासम्म गोप्य सुचना हुन्छ। जब दुईपक्षबीच मर्जर वा एक्विजिसन गर्न मूल्य वा सेयरको लेनदेनको अनुपातसहित अन्तिम सम्झौता हुन्छ तबमात्र यो बिषय सार्बजनिक हुन्छ। यो अवस्थामा नआईपुग्दासम्म यो कार्य हुने कुनै निश्चितता नभएकाले सो अगाबै यस्तो बिषय सार्बजनिक गर्नु सुझबुझपूर्ण हुँदैन। गरिए यहाँपनि धितोपत्र ऐन २०६३ को ब्यबस्था उल्लंघन हुन्छ।
४. मस्यौदाले दफा ६ को उपदफा ५ मा प्रारम्भिक सम्झौता भैसकेपछि संस्थाको साधारण सभाबाहेक कसैले त्यस्तो सम्झौता रद्ध गर्न नसक्ने भनेको छ। यो ब्यबस्था ब्यबहारिक होइन। यस्तो सम्झौता बाध्यकारी वा अबाध्यकारी हुने वा नहुने गाभ्ने/गाभिने संस्थाहरु बिच आपसी समझदारीको बिषय हो। प्रारम्भिक सम्झौता बाध्यकारी हुँदैन, अन्तिम सम्झौता पनि संधै बाध्यकारी हुँदैन। सम्झौता बाध्यकारी वा अबाध्यकारी भए के हुने भन्ने व्याख्या पनि संस्थाहरु बिचको सम्झौताले ब्याख्या गरेअनुसार हुन्छ। निर्देशिकामा नै किटान गरेर बाध्यकारी बनाइनु सहि होइन।
५. मस्यौदाको दफा ७ मा प्रारम्भिक सहमति भएपछि गाभ्ने, गाभिने र लक्षित संस्था सबैको सेयर कारोबार रोक्का गर्ने भनेको छ, तर के कारणले सेयरको कारोबार रोक्नुपर्यो भन्ने कुनै व्यख्या छैन। यस्तो कारोबारमा सेयरको कारोबार रोक्का गर्न जरुरी हुँदैन। प्रारम्भिक सम्झौतालाइ सार्बजनिक नगरी अन्तिम सम्झौतालाई मात्र सार्बजनिक गर्ने हो भने सेयरको कारोबार एकक्षण पनि नरोकि यो कार्य पुरा गर्नसकिन्छ।
६. मस्यौदाले दफा ८ मा गाभ्ने र गाभिने चाहने संस्थाहरुले
एक सयुक्त समितीको गठन गर्ने भनेको छ। हरेक संस्थाले यो कार्य अघि बढाउन आ-आफ्नो समिती गठन गर्ने र ति समितिले आ-आफ्नो संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै यो कार्य अघि बढाउने हो। अन्तिम सम्झौतापमा पुग्नु पहिले दुबै समितिलाई मिलाएर एउटै समिती बनाउने होइन।
तर अन्तिम सम्झौता भएर दुवै संस्थाका सेयरधनीहरुको साधारण सभाले यस्तो पस्ताब पारित गरिसकेपछि एकीकरण र समायोजनको कार्य सम्पन्न गर्नका लागी दुवै समितीलाइ मिलाएर एक संयुक्त समिति बनाउने हो।
७. मस्यौदाको दफा ९ मा पुर्ब-स्वीकृतिको लागि निबेदन दिने र दफा १० मा बोर्डले अनुमति दिने, शर्त तोक्ने भन्ने ब्यबस्था छ। त्यस्तै दफा १५ मा पनि फेरी निबेदन दिने र अन्तिम स्वीकृति दिने ब्यबस्था छ।
मर्जर एण्ड एक्विजिसनको कार्य सार्बजनिक निष्काशन जस्तो नभएकाले यी ब्यबस्था जरुरी होइनन।संस्थाहरुले मर्जर वा एक्विजिसनको कार्ययोजना, समय तालिका, सम्झौता र प्रस्ताबका साथै नयाँ सेयरहरु बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने र समयमा अरुपनि जानकारी दिनुपर्ने ब्यबस्था आबश्यक हो तर उनीहरुले बोर्डमा निबेदन दिने, बोर्डले अध्ययन गर्ने, स्वीकृति दिने, शर्त तोक्ने ब्यबस्था ब्यबहारिक होइनन। यस्ता ब्यबस्थाले नियमन भन्दा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखाउँछ।
८. मस्यौदाको दफा ११ मा सेयर लिनेदिने अनुपात बोर्डबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने ब्यबस्था छ। सेयर लिनेदिने अनुपात दुईसंस्थाले आपसी समझदारीमा तय गर्ने, सो मा आ-आफ्ना सेयरधनीहरुलाईसन्तुष्ट बनाएर सो प्रस्ताब साधारण सभाबाट पारित गरेर अनुमति लिने हो।
यसपश्चात कानुनमा भएको ब्यबस्था अनुसार बोर्डलाइ सुचित गराउने हो तर बोर्डलाइ सन्तुष्ट बनाउने वा उबाट स्वीकृती लिने होइन। बोर्ड सन्तुष्ट भएमा स्वीकृति प्रदान गर्नेछ भन्ने ब्यबस्था ज्यादै अमुर्त छ। बोर्ड सन्तुष्ट हुने वा नहुने होइन, सुचना प्रवाह गरेर उसलाई जानकारी दिने कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्ने हो।
यस्ता ब्यबस्था हेर्दा बोर्ड आँफैले मर्जर एण्ड एक्विजिसनको कार्य गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ। बोर्डले यी कुनैपनि कार्य गर्ने होइन, कानुनसम्मत हिसाबले अरुबाट गराउने हो।
निष्कर्ष: मर्जर एण्ड एक्विजिसन कार्यको नियमन निर्बिबाद बिषय भएपनि निर्देशिकाकै जरुरत होइन। कम्पनी ऐन, धितोपत्र ऐन-कानुन, प्रत्यक्ष नियमनकारी (संस्था दर्ता एवं संचालन अनुमति दिने) ऐन र श्रम ऐन जस्ता विद्यमान कानुनका ब्यबस्थालाई प्रभाबकारी रुपमा लागु गरेर मर्जर एण्ड एक्विजिसनलाइ सहि नियमन गर्नसकिन्छ। नियमनको उदेश्य यस्ता गतिबिधीहरु पारदर्शी एवं निष्पक्ष होउन र कोहि अन्याय र पक्षपातमा नपरोस भन्ने हो। यो उदेश्य प्राप्त गर्न कुनै बाधा-अड्चन भए बिद्यमान कानुनमा संसोधन गर्नसकिन्छ।
विद्यमान कानुनमा रहेको एक प्रमुख कमि भनेको मर्जर वा एक्विजिसनमा जारी हुने नयाँ सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने ब्यबस्था नहुनु हो।धितोपत्र ऐन अन्तर्गतको सम्बन्धित नियमावलीमा यो ब्यबस्था थप गरेर यो कमि हटाउन सकिन्छ। अर्को, मर्जर वा एक्विजिसनका कारण कुनै संस्था भीमकाय रुपमा ज्यादै ठुलो नहोस र कुनै संस्थालाई मुल्यमा एकाधिकार प्राप्त नहोस भनेर प्रत्याभूति गर्ने कानुनको पनि कमि छ। सम्बन्धित कानुनमा आबश्यक ब्यबस्था गरेर यी कमि-कमजोरी हटाउन सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रियअभ्यासमा मर्जर एण्ड एक्विजिसनलाई नियमन गर्न निर्देशका जस्तो छुट्टै कानुनको ब्यबस्था भएको पाइदैन। यो मस्यौदाका धेरै ब्यबस्था पुँजीबजारको सर्बमान्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससंग मात्र होइन नेपालकै धितोपत्र ऐनको ब्यबस्थासंग पनि मेल खाँदैनन। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको प्रसंग बारम्बार उठाउनुको अर्थ नियमन आबश्यक, नियन्त्रण अनाबश्यक भनेर हो। तर मस्यौदाका व्यवस्थाले यस्तो प्रत्याभूति दिंदैन, जसमा नियमन कम नियन्त्रण ज्यादा देखिन्छ। आजको कर्पोरेट वर्ल्डमा नियन्त्रण रुचाईदैन।
मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा जबसम्म खरिद मूल्य वा सेयरको लिनेदिने अनुपातमा सहमति भएर अन्तिम सम्झौता हुँदैन तबसम्म यसबारेको कुनै पनि सूचना गोप्य हुन्छ र सार्बजनिक गर्न हुँदैन। मस्यौदाले हरेक दफामा धितोपत्र ऐन २०६३ को यो ब्यबस्थालाइ उल्लङ्घन गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डले आफ्नो महत्वपूर्ण साधन, श्रोत र समय यस्ता जरुरी नभएका कानुनमा लगाउन भन्दा अन्य अत्याबशक कानुन र नयाँ बित्तिय साधन ल्याउनमा लगाए पुंजीबजारको बिकास र बिस्तारमा योगदान पुग्नेथियो।
मुक्ति अर्याल Twitter: @isdbr
(विगतमा एक दशकसम्म नेपाली पुँजी बजारमा कार्यरत अर्याल हाल अमेरिकी पुँजी बजारसँग सम्बद्ध छन्।)
नोट: थप गरिएका हरफहरु निलो रंगमा लेखिएका छन्।
