Tuesday, March 3, 2020

बुक बिल्डिंग: प्राथमिक निष्कासनमा धितोपत्रको मूल्य निर्धारण बिधी

सन् २००२ मा महाराजगंज नजिकै रहेको डाबर नेपालको सम्पर्क कार्यालयमा डाबर इन्डिया र डाबर नेपालका अधिकारीहरुसंग मिटिंगको आयोजना गरिएको थियो। बिषय थियो: डाबर नेपालको सेयर प्रिमियममा सार्बजनिक निष्काशन गर्ने। त्यसबेलाको सबैभन्दा ठुलो निष्काशन बिक्री प्रबन्धक (इन्भेस्टमेन्ट बैंक) को रुपमा यो बिषयमा छलफल र सल्लाहका लागि डाबरले हामीलाई आमन्त्रण गरेको थियो।

मिटिंगमा डाबर नेपालका प्रमुख अधिकारीहरुको अलावा डाबर इन्डियाका चेयरम्यान मिस्टर बर्मनको पनि उपस्थिति थियो। हामीलाई डाबरको सेयर प्रिमियममा निष्कासन गर्दा कस्तो बित्तिय अवस्था हुन्छ भनेर एजेन्डा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरिएको थियो। मेरो संस्थाको इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग प्रमुखको हैसियतमा मैले तीन प्रकारका बित्तिय प्रक्षेपण (फाइनान्सियल प्रोजेक्सन) प्रस्तुत गरे। तीन फरक दरका प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दा डाबर नेपालको बित्तिय अवस्था र स्वामित्वमा कस्तो परिबर्तन आउछ भनेर विश्लेषण थियो।

प्रक्षेपणको प्रस्तुतिबाट डाबरका प्रतिनिधिहरु प्रभावित भए र साथै हामीलाई यो बिषय धितोपत्र बोर्डसंग राख्दिन पनि आग्रह गरे। "प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाएको खण्डमा डाबर नेपाल सार्बजनिक निष्काशनमा जान इच्छुक" भन्ने न्युनतम शर्तमा बोर्डसंग छलफल गर्यौं। तर यो बिषय त्यस समयमा अघि बढ्न सकेन। कारण थियो प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने बिषय बोर्डको लागी कल्पना बाहिरको सोंच थियो। त्यसो त बोर्ड पनि डाबर नेपाल पब्लिकमा जाओस नै भन्ने चाहन्थ्यो तर अंकित मुल्यमा मात्र। यहि कारण डाबर नेपालले हालसम्म पनि आफ्नो सेयरको सार्बजनिक निष्कासन गरेको छैन।

आज परिस्थिति बदलिएको छ। धितोपत्र बोर्डले माघको अन्तिम साता धितोपत्र सम्बन्धी चार नियामावाली २०७६ फाल्गुन १ देखि लागु हुने गरि संसोधन गरेको छ। यसमा "धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७४" पनि छ, जसमा धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्बजनिक निष्काशनमा "बुक बिल्डिंग बिधी" प्रयोगमा ल्याउने ब्यबस्था गरिएकोले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न सकिने भएको हो।

भारतमा सेक्युरिटिज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) ले सन् १९९५ देखि नै यो विधि प्रयोग गरिआएको छ। नेपालमा भने सुरुदेखि नै पराम्परागत रुपमा अंकित मुल्यमा धितोपत्रको सार्बजनिक निष्काशन हुँदै आएको छ। अब बुक बिल्डिंग बिधीलाइ निष्कासन प्रक्रियामा भित्र्याए पश्चात यो कार्यमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

बिगत २६-२७ बर्षमा नेपालमा थुप्रै धितोपत्रको सार्बजनिक निष्कासन भैसकेकोले सम्बन्धित धेरै पक्षहरुलाइ सार्बजनिक निष्कासनबारे बताई राख्न जरुरी भएन। तर "बुक बिल्डिंग" बिधी भने धितोपत्र निष्कासनमा नयाँ अभ्यास भएकाले यसबारे ब्यापक छलफल गर्न र जानकारी दिन जरुरी देखिन्छ।
के हो बुक बिल्डिंग : बुक बिल्डिंग धितोपत्रको निष्काशन गर्दा अपनाइने बिधि हो। यो विधिको प्रयोग गरेर धितोपत्रको निष्काशन मूल्य पत्ता लगाईन्छ। यसमा निष्कासन मुल्यको दायरा दिइन्छ र संभावित लगानीकर्ताबाट उनीहरुले खरिद गर्न चाहेको मूल्य र सख्यामा सेयरको विवरण माग गरिन्छ। बुक बिल्डिंगलाइ मूल्य निर्धारणको एक चुस्त तरिका मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा प्राय यही बिधिद्वारा धितोपत्रको निष्काशन मुल्य तय गर्ने गरिन्छ।

बुक बिल्डिंग विधिको प्रयोगमा धितोपत्रको मूल्यांकन महत्वपूर्ण हुन्छ। यसको कारण हो अन्डरराइटिंग। बुक बिल्डिंग विधिबाट निष्कासन गरिने धितोपत्रमा अन्डरराइटिंग आबश्यक हुन्छ र अन्डरराइटिंग अंकित मुल्यमा नभै निष्काशन मुल्यमा गर्नुपर्ने हुँदा धितोपत्रको मुल्यांकन सहि र चुस्त हुनु आबश्यक छ। निष्काशन पूर्ण बिक्री नभए बाँकी सेयर अन्डरराइटरहरुले खरिद गर्नुपर्ने जोखिमका कारण बुक बिल्डिंग अन्तर्गत अन्डरराइटिंग शुल्क बढेर जान्छ। हालको अभ्यासमा अन्डरराइटिंग शुल्क १-२% रही आएकोमा अब बुक बिल्डिंग बिधि अन्तर्गत ६-७% सम्म पुग्न सक्नेछ।बुक बिल्डिंग प्रक्रिया:

१) लिड अन्डरराइटरको नियुक्ति : बुक बिल्डिंग प्रक्रियाको पहिलो कार्य हो "लिड अन्डरराइटर" (हाम्रो अभ्यासमा निष्काशन प्रबन्धक) को नियुक्ति। निष्कासन गरिने धितोपत्रको निष्काशन मूल्य पत्ता लगाउनका लागि कुनै इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाइ लिड अन्डरराइटरको रुपमा छनोट गर्नु हो । उसले निष्काशन गर्दा पुरा गर्नुपर्ने हरेक कानुनी प्रक्रिया अपनाउने र पुरा गर्ने गर्दछ। उसले नै निष्काशन कम्पनीलाई विवरणपत्र लगायतका अन्य कानुनी कागजात बनाउन सल्लाह र सहयोग पनि दिन्छ। निष्कासन गरिने सेयर (धितोपत्र) को बित्तिय मुल्यांकन गर्ने, निष्काशन रकमको आकार र मुल्यको दयारा पनि निष्काशन कम्पनीलाई प्रस्ताब गर्छ। निष्काशनमा मुल्यको दायरामा रहेको न्युनतम कबोल गर्न सकिने मूल्यलाई फ्लोर प्राइस र अधिकतम मूल्यलाइ सिलिङ्ग प्राइस भनिन्छ।

२) बोल-कबोल प्रक्रिया : बुक बिल्डिंगमा दोश्रो कार्य लिड अन्डरराइटरले संभावित लगानीकर्ताहरुबाट उनीहरुले खरिद गर्न चाहेको सेयर शंख्या र तिर्न चाहेको मूल्यको विवरण संकलन गर्नु हो। संभावित लगानीकर्ताले निष्काशन मुल्यको दायरा भित्र रहेर मात्र सेयरको माग गर्नुपर्दछ।
यो कार्य गर्दा लिड अन्डरराइटरले संभावित ठुला लगानीकर्ताहरुलाई सम्पर्क गरि निष्कासन गर्न लागिएको धितोपत्रको बारेमा विस्तृतमा बताउने र सो निष्कासन बारे उनीहरुको धारणा लिने गर्छ

३) मुल्य निर्धारण : यस प्रक्रियाको तेश्रो कार्य हो निष्कासन मुल्यको निर्धारण: यसको लागि संभावित लगानीकर्ताबाट माग गरिएको सेयर सख्या र मूल्यलाई तालिका बनाएर बिश्लेशण गरिन्छ। भारित औसत मूल्य गणना बिधिको प्रयोगद्वारा निष्कासनको मूल्य निर्धारण गरिन्छ। यहि निष्कासन मूल्यलाई कट अफ प्राइस भनिन्छ। बुक बिल्डिंग विधिको मुख्य प्रयोजन नै यहि मूल्य पत्ता लगाउनु हो।

४) प्रकासन: मूल्य निर्धारण पश्चात लिड अन्डरराइटरले लगानीकर्ताहरुले खरिद गर्न चाहेको सेयर संख्या र तिर्न चाहेको मुल्यको विवरणलाइ सार्बजनिक जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नेछ। यसको उदेश्य निष्कासनमा पारदर्शिता कायम गर्नु हो।

५) बाँडफाँड : अन्तमा लगानीकर्ताहरुलाई उनीहरुको माग अनुसारको अनुपातमा अन्तिम निष्कासन मुल्यको दरले सेयरको बाँडफाँड गरिन्छ। धितोपत्र निष्काशनमा बुक बिल्डिंग विधिको प्रयोग गर्दा "धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट २०७४" मा रहेको बाँडफाँट ब्यबस्था निस्क्रिय हुनजान्छ। यसको कारण हो बुक बिल्डिंग विधिको प्रयोग गर्दा यसको आफ्नै बाडफाँड प्रक्रिया हुन्छ, जुन बाँडफाँट निर्देशिकामा भएको ब्यबस्थासंग मेल खाँदैन। यो अवस्थाको जानकारी बैंक अफ नेपालले आफ्नो विवरण-पत्र मार्फत सर्बसाधारणलाइ दिनुपर्छ।धितोपत्रको सार्बजनिक निष्काशन कार्य अब ३० दिनबाट १५ दिनमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्तो समयको म्याद ३ दिनको हुन्छ। यो आधारमा १५ दिनको समय धेरै हो र यसलाई ३ वा ५ दिनमा ल्याउन जायज हुन्छ।

माथिको प्रक्रियालाई एक उदाहरणबाट हेरौं। मानौं "बैंक अफ नेपाल" नामको कुनै एक बैकले आफ्नो रु. १००/- अंकित दरका १ अर्ब कित्ता सेयरमध्ये ३०% अर्थात् ३० करोड कित्ता सेयर सर्बसाधारण लगानिकर्ताको लागी सार्बजनिक निष्कासन गर्न चाहन्छ। उसले "इन्भेस्टमेन्ट बैंक अफ नेपाल" नामको इन्भेस्टमेन्ट बैंकरलाइ निष्कासन प्रबन्धक (लिड अन्डरराइटर वा लिड म्यानेजर वा बुक-रनर) नियुक्त गर्दछ। सेयर निष्कासनको ब्यबस्थापन र अन्डरराटिंग गर्ने संस्थालाई नेपालमा निष्कासन प्रबन्धक भनिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा लिड अन्डरराइटर ज्यादा प्रचलित छ। यसलाई लिड म्यानेजर पनि भनिन्छ। बुक बिल्डिंग कार्य ब्यबस्थापन गर्नेलाई बुक-रनर भनिन्छ।

बैंक अफ नेपाललाइ लिड अन्डरराइटर इन्भेस्टमेन्ट बैंक अफ नेपालले बित्तिय मूल्यांकनको आधारमा निष्कासन मुल्यको दायरा सुझाब गर्छ। बोल-कबोल गर्न सकिने निष्काशन मूल्यको यो दयारा लिड अन्डरराइटरले "बैंक अफ नेपाल"को बास्तबिक र प्रक्षेपित बित्तिय तथ्यांकलाइ विभिन्न बित्तिय मुल्यांकन बिधीको प्रयोग गरेर निकालेको मुल्यांकन रकमको आसपास हुन्छ। मानौं बैंक अफ नेपालको प्रति कित्ता सेयरको बित्तिय मुल्यांकन रु. २००/- हुन् आउछ भने यसको निष्काशन मुल्यको दायारा १५-२०% ले बढाएर रु. २००/- देखि रु.२२०/- सम्म राख्न सकिन्छ। यो दायारामा रु.२००/- लाइ न्युनतम आधार मूल्य (फ्लोर प्राइस) भनिन्छ भने रु.२२०/- लाइ अधिकतम मूल्य (सिलिङ्ग प्राइस) भनिन्छ। निष्काशनमा मुल्यको यो दायरा बाहिर गएर कसैले सेयरको माग गर्न सक्दैन।

यो निष्काशनमा इन्भेस्टमेन्ट बैंक अफ नेपालले लगानीकर्ताबाट रु.२००/- मा १५ करोड कित्ता, रु.२०५/- मा १२ करोड कित्ता, रु.२१०/- मा १० करोड कित्ता, रु.२१५/- मा ८ करोड कित्ता र रु.२२०/- मा ५ करोड कित्ता गरि कुल ५० करोड कित्ता सेयर खरिदका लागि आबेदन प्राप्त गरेको छ। यो आबेदनको आधारमा बुक-रनर इन्भेस्टमेन्ट बैंक अफ नेपालले भारित औसत मूल्य निकाल्छ, जुन करिब रु. २०८ हुन् आउछ। यही मुल्य नै प्रत्येक आबेदक लगानीकर्ताको लागि अन्तिम निष्कासन मूल्य हुन्छ। यसरी धितोपत्रको अन्तिम निष्काशन मूल्य पत्ता लगाइन्छ।

निष्कासन मूल्य रु.२०८/- भन्दा धेरै मुल्यमा आबेदन गर्ने लगानीकर्ताले बढी रकम फिर्ता पाउछन भने यो मूल्य भन्दा कममा आबेदन गर्ने लगानीकर्ताहरुले थप रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर निष्कासन मूल्य रु.२०८/- भन्दा कम मुल्यमा आबेदन गर्ने लगानीकर्ताहरुले बढी मुल्यमा सेयरको खरिद गर्न बाध्य हुँदैनन । उनीहरुले बढी मुल्यमा सेयरको खरिद गर्न वा नगर्न सक्छन। अन्तमा लगानीकर्ताहरुलाई उनीहरुको माग अनुसारको अनुपातमा प्रति सेयर रु. २०८/- को दरले सेयरको बाँडफाँड गरिन्छ।

अन्य बिधी: अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा बुक बिल्डिंग बिधीको अलावा अन्य बिधीहरुबाट पनि धितोपत्रको सार्बजनिक निष्कासन गरिन्छ, जस्तै: निश्चित मूल्य बिधी, लिलामी बिधी (डच अक्सन, ओपन आइपीओ), डाइरेक्ट लिस्टिंग आदि छन्। ति देशहरुमा यस अलावा अरु बिधीहरु पनि निर्बाध अभ्यास गर्न सकिन्छ। त्यसो त अवस्था हेरी द्रुत बुक बिल्डिंग र आंशिक बुक बिल्डिंग पनि प्रयोग गरिन्छन। नेपालमा भने निश्चित मूल्य बिधी (त्यो पनि अंकित मुल्य) मा मात्र प्राथमिक निष्कासन हुँदै आएको छ।

निश्चित मूल्य बिधीमा बित्तिय मुल्यांकनका विभिन्न बिधी प्रयोग गरेर सेयरको फरक फरक बित्तिय मुल्यांकन गरिन्छ र ति मुल्यांकनको औसत निकालिन्छ। यहि औसत मूल्यमा १० देखि १५% सम्म कम गरेर निष्कासन मूल्य निर्धारण गरिन्छ। यसो गरिनुको कारण संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु हो। यसमा निष्कासन मूल्य स्थिर (निश्चित) रहन्छ र सोहि मुल्यमा लगानीकर्ताहरुबाट आबेदन माग गरिन्छ।

लिलामी बिधीमा सेयरको बित्तिय मुल्यांकन गरिएको रकमको आसपास कुनै एक मूल्य दिइन्छ र लगानीकर्ताहरुले सो वा सो भन्दा बढी मुल्यमा सेयरको माग गर्नु पर्दछ। यसमा सकेसम्म अधिकतम मूल्यमा सेयरको बिक्री गर्ने कोसिस गरिन्छ। लिलामी विधिमा "डच अक्सन" बिधी धेरै प्रचलित छ। डच अक्सन बिधीको सबैभन्दा ठुलो प्रयोगकर्ता युएस डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरी (अमेरिकी अर्थमन्त्रालय) हो र उसले "फेडरल रिजर्भ" मार्फत निष्कासन गर्ने ट्रेजरी बिल यसै बिधीको प्रयोग गरी बिक्री गर्दछ। सिंगापुर टेलकम र जापान टोबाकोले १९९४ मा र गुगलले २००३ मा आफ्नो सेयर निष्कासन गर्दा डच अक्सन विधिको प्रयोग गरेका थिए। सेयर पुनर्खरिदमा पनि डच अक्सन विधिको ब्यापक प्रयोग हुन्छ। लसएन्जेलस स्थित बुटिक ईन्भेस्टमेन्ट बैंक डब्लुआर ह्याम्ब्रच्टलाइ डच अक्सनमा एक्स्पर्ट स्पेस्लिष्ट मानिन्छ।

"डाइरेक्ट लिस्टिंग" विधीमा निष्कासन गरिने सम्पूर्ण सेयरहरु सबैभन्दा पहिला स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिंग गरिन्छ। लगानीकर्ता आँफुले चाहेको संख्यामा सिधै स्टक एक्सचेन्जबाट बजार मुल्यमा सेयर किन्नु पर्दछ। स्पटीफाई नामको डच म्युजिक स्ट्रिमिङ्ग कम्पनीले २०१८ मा यो बिधी प्रयोग गरेको थियो। उसले आफ्ना सेयरहरु न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिंग गरेर बिक्री गरेको थियो। "डाइरेक्ट लिस्टिंग" बिधीको प्रयोग युरोप, अमेरिकामा पनि नयाँ नै भएकोले त्यसबेला यो त्यहाँको छापामा धेरै छाएको थियो।

अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरुमा लिड अन्डरराइटरलाइ धितोपत्र निष्कासनमा धेरै लचकता हुन्छ। उनीहरु धेरै काम आफ्नो तजबिजमा गर्न सक्छन, तर कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रिया भने सार्बजनिक गर्नुपर्दछ। लिड अन्डरराइटरले कम्पनीले निष्कासन गर्ने सम्पूर्ण सेयरहरु खरिद गरी आफ्नो तजबिजले मुल्य राखी अन्डरराइटिंग गराउने र आंफुले चाहेका लगानीकर्ताहरुलाइ बिक्री गर्ने गर्नसक्छ। यसलाई "खरिद गरिएको कारोबार" (Bought Deal) भनिन्छ। यसरी किनिएका सेयरहरु बिक्री गर्ने प्रक्रियामा लिड अन्डरराइटरले "रोड शोज" गर्ने गर्छ। "ग्रिन सु अप्सन"को ब्यबस्था भएको अवस्थामा १०-१५% ले अतिरिक्त सेयर बिक्री हुनसक्छ।

यसमा लिड अन्डरराईटरलाइ बाँडफाँडको सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ। कसैले धेरै सेयर खरिद गर्ने उदेश्यले धेरै मूल्य राखेर सेयरको माग गर्छ भने उसको आबेदन लिड अन्डरराइटरले रद्द गर्नसक्छ। उसले निष्काशन कम्पनीको सहमतिमा निष्कासन मुल्यको दायरा परिबर्तन गर्नसक्छ। लगानीकर्ताहरुले पनि बाँडफाँड हुनु पहिले आफ्नो माग गरिएको सेयर शंख्या र मुल्यमा परिबर्तन गर्न सक्छन। बाँडफाँड पश्चात सेयर खरिद नगर्न पनि सक्छन।

कुन बिधी सहि: कुनै एक बिधी सर्वथा सर्बमान्य हुँदैन। कुनै एक समयमा एक बिधी ज्यादा उपयुक्त हुन्छ भने अर्को समयमा अर्कै बिधी। निष्कासन कम्पनीको लागि एक बिधी सहि हुनसक्छ भने लगानीकर्ता, अन्डरराइटर र स्टक एक्सचेन्जको लागि अर्कै। तर निष्कासन बिधी छनोट गर्ने अधिकार निष्कासन कम्पनीको हो। निष्कासन कम्पनीले जुनसुकै बिधी रोजे पनि लिड अन्डरराइटरको सल्लाह र सुझाबमा मात्र यसबारे अन्तिम निर्णय हुन्छ।

निष्कासन बिधीको छनोट गर्दा यी दुइ प्रश्नको जवाफ खोज्नै पर्ने हुन्छ: पहिलो, कुन विधिले निष्काशन कम्पनीलाई बढी भन्दा बढी पुंजी संकलन गर्न मद्दत गर्दछ? र दोश्रो, निष्कासन पश्चात स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुँदा कुन बिधी अन्तर्गत धितोपत्रको बजार मुल्यमा कम उतार चढाब आउछ?

निश्चित मूल्य बिधीले भन्दा बुक बिल्डिंग, लिलामी र डाइरेक्ट लिस्टिंग विधिले निष्कासन कम्पनीलाई बढी लचकता दिन्छ। निश्चित मूल्य बिधी अन्तर्गतको प्राथमिक निष्कासनको मूल्य कि त कम हुन्छ कि त बढी हुन्छ। निष्कासन मूल्य कम हुँदा निष्कासन कम्पनीले गुमाउने र बढी हुँदा लगानीकर्ताले गुमाउने हुन्छ। बुक बिल्डिंग, लिलामी र डाइरेक्ट लिस्टिंग विधिले धेरै हदसम्म यो समस्यालाइ हल गरि सहि मूल्य निर्धारण गर्न मद्दत गर्छन।

बुक बिल्डिंग विधिको सफलता लिड अन्डरराईइटरको दक्षता र धितोपत्रको सहि बित्तिय मूल्यांकनमा भरपर्छ। सहि मुल्यांकन नै बुक बिल्डिंग बिधीको मुटु हो। सहि मुल्यांकनको लागी बृहत साधनहरुको जटिल समायोजन गरि मुल्यांकन गर्न सक्ने जनशक्तिको आबश्यकता पर्दछ। तर त्यस्तो जनशक्ति हाल देशमा उपलब्ध नहुन सक्छ। भएपनि त्यस्ता दक्ष जनशक्ति औलामा गन्न सकिने भन्दा धेरै उपलब्ध नहुनसक्छ।

बुक बिल्डिंग विधिले लिड अन्डरराईइटरलाइ बढी कुसल, दक्ष र जिम्मेवार हुन् दबाब पैदा गर्छ। यदि लिड अन्डरराईइटरले सेयरको सहि, निस्पक्ष र ब्यबसायिक बित्तिय मुल्यांकन गर्नसक्छ भने बुक बिल्डिंग विधिले पुंजी बजारको बिस्तार गर्न मद्दत गर्छ, अन्यथा यो प्रत्युपादक हुनजान्छ। यदि बित्तिय मुल्यांकन धेरै भयो भने लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ र अन्डरराईइटर प्रति उनीहरुको विश्वास र साख घटेर जान्छ। यदि बित्तिय मुल्यांकन कम भयो भने निष्कासन कम्पनीले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरुको अन्डरराईइटर प्रति विश्वास र साख घटेर जान्छ। तसर्थ अन्डरराईइटरलाइ सहि र निष्पक्ष बित्तिय मुल्यांकन गरेर आफ्नो विश्वास र साख बढाउनुपर्ने बाध्यता र दबाब रहन्छ। तसर्थ अन्डरराईइटर कार्य र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण छ।

धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा सेयरको मूल्य निर्धारण गर्दा ज्यादातर अवस्थामा बुक बिल्डिंग र निश्चित मूल्य बिधि नै प्रयोग हुनेगर्छ।सुरुमा निश्चित मुल्यको ज्यादा प्रयोग हुने गर्थ्यो तर पछि यसको स्थान बुक बिल्डिंग बिधिले लिएर आजकल धेरैले यहि बिधि प्रयोग गर्ने गर्छन। निश्चित मुल्य र अन्य बिधिहरुको तुलनामा बुक बिल्डिंग ज्यादा प्रचलित र ब्यापक छ। कारण यो बिधि अन्तर्गत मूल्य निर्धारणमा धितोपत्र निष्कासनका सबै पक्षको सहभागिता रहन्छ। लगानीकर्ताहरुले मूल्य छान्ने हुँदा बुक बिल्डिंग बिधी मूल्य निर्धारणमा चुस्त र प्रभावकारी हुन्छ। बुक बिल्डिंगमा भारित औसत मूल्य मूल्य छनोट गरिन्छ भने लिलामी र डाइरेक्ट लिस्टिंगमा अधिकतम मूल्य। यहि कारणले बुक बिल्डिंग बिधीलाई लगानीकर्ता, नियमन निकाय र स्टक एक्सचेन्जले पनि मन पराएको पाइन्छ। तर यो बिधी तुलानात्मक रुपमा बढी खर्चिलो र समय लाग्ने प्रकृतिको हुन्छ।

निष्कर्ष: ढिलै भएपनि पुँजीबजारमा केहि नयाँ अबधारणाहरुले प्रवेश पाउदैछन्। बुक बिल्डिंग, स्टक डिलर, कमोडिटी मार्केट यसका केहि उदाहरण हुन्। हेजिङ्ग, हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता अरु अबधारणा पनि स्थापित हुने क्रममा छन।

धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा सेयरको मूल्य निर्धारण गर्न बुक बिल्डिंग बिधीको ब्यबस्था भए पश्चात डाबर नेपाल, सुर्य नेपाल, एनसेल, भाटभटेनी जस्ता अरु पनि धेरै बित्तिय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीहरुलाई आफ्नो सेयर प्रिमियममा जारी गर्ने बाटो खुलेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ्ग सेक्टरका पब्लिकमा नगएका तर तर प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न पाएको अवस्थामा जान चाहने कम्पनीहरुले यो ब्यबस्थाको राम्रो लाभ लिन सक्छन। यसले सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई अतिरिक पुँजी (सेयर प्रिमियम) दिनेछ, जसले गर्दा सो कम्पनीको ऋण/कर्जा घट्न जानेछ। ऋण(कर्जा) घटेमा कम्पनीलाइ ब्याजको बित्तिय दबाब रहने छैन र सेयरधनीहरुलाई छिटो प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ। ऋण कम हुन जाँदा ऋणधनिहरुको लागि पनि जोखिम कम हुन् जानेछ।

यसको फाइदा पुँजीबजारले पनि लिनसक्नेछ। लगानीकर्ताको लागी लगानी र विविधिकरणको अवसर हुनेछ। यहि हो पुँजीको परिचलान र बजारको विस्तार भनेको। तुलनात्मक रुपमा बुक बिल्डिंग मूल्य निर्धारणको उपयुक्त र सहि बिधि हो।

बुक बिल्डिंग भन्ने बित्तिकै यसमा निष्कासन कम्पनी आफ्नो धितोपत्रको मूल्य निर्धारणमा पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छ। धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियमन निकायले मूल्य निर्धारण र सेयर बाँडफाँडमा कुनै अंकुस लगाउनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसो गरिएमा बुक बिल्डिंग बिधीको प्रभाबकरिता फिका भएर जान्छ।

मुक्ति अर्याल // Twitter: @isdbr
(विगतमा एक दशकसम्म नेपाली पुँजी बजारमा कार्यरत अर्याल हाल अमेरिकी पुँजी बजारसँग सम्बद्ध छन्।)

Wednesday, January 22, 2020

सेक्युरिटाईजेसन: तरलता समस्या समाधानको उपाए

नेपालको बैंकिङ्ग तथा बित्तिय क्षेत्रले लामो समयदेखि तरलताको समस्या खेप्दै आईरहेको छ। नेपाल राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयको लागि पनि यो ठुलो टाउको दुखाइको बिषय भएको कर्जा लिने ऋणीहरु यो समस्याबाट सबैभन्दा बढी पिडित छन्। तरलता समग्र अर्थतन्त्रको लागि ठुलो चुनौतीको बिषय हुन् गएको छ।

यो समस्याबाट बैकिङ्ग तथा बित्तिय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र नै यति लामो समय पिडित भैरहँदा पनि अहिलेसम्म यसको समाधानको लागि कहीं कतैबाट सार्थक पहल भएको पाइदैन। विडम्बना यो छ कि तरलता अभावको समस्या समाधानका उपाएबारे राष्ट्रबैंक,अर्थमन्त्रालय जस्ता निकायहरु  अहिलेसम्म बेखबर नै देखिन्छन। बैकिङ्ग तथा बित्तिय क्षेत्र आँफै पनि यो समस्याको सहि समाधान पहिल्याउन सकिरहेको छैन। सबै पक्ष कुहिरोको काग जस्तै हराईरहेका छन्। 

जिम्मेवारी: तरलता समस्या समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी केन्द्रिय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्रबैंकको हो भने त्यसपछिको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयको हो। तरलताको कमि मात्र तरलता समस्या होइन, तरलता अधिक हुनुपनि तरलता समस्या हो। तर हामीकहाँ तरलताको कमि नै ठुलो समस्या भएर रहेको छ।

केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिका बिभिन्न उपाए मार्फत तरलता समस्यालाइ सम्बोधन गर्ने हो। सबैभन्दा पहिला उसले "नीतिगत ब्याजदर परिबर्तन गरेर" तरलता कायम गर्ने प्रयास गर्छ। यसले नपुगे "रिजर्भका दरहरुमा परिबर्तन" गर्छ र अझै नपुगे "बजारमा हस्तक्षेप गरि सरकारी ऋणपत्रको खरिद-बिक्री" गरेर तरलता कायम गर्छ।

समस्या अरु जटिल भएमा केन्द्रिय बैंकले ठुलो मात्रामा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको अचल सम्पत्ती खरिद गरेर ति संस्थाहरुमा नगदको आपूर्ति बढाउने गर्छ। अमेरिका, युरोपमा २००८ मा आएको बित्तिय संकटलाइ टार्न त्यहाँका केन्द्रिय बैंकहरुले ब्यापक रुपमा प्रयोग गरेको यो अभ्यास क्वाँटीटेटिभ इजिंग (Quantitative Easing) भनेर प्रख्यात छ। जापानमा भने अझ पहिल्यै देखी यसको प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपालमा पनि राष्ट्रबैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई पुनर्कर्जा दिएर एक हिसाबले यस्तै अभ्यास गरिआएको छ। यो कार्यले पनि तरलता समस्या समाधान नभए अन्य उपाएहरु खोजि गरी अबलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ।

परम्परागत मौद्रिक नीतिको प्रयोगले मात्र आजको तरलता समस्याको समाधान गर्न सक्दैन र भएको पनि छैन। आउने दिनहरुमा अब यो झन् कठिन छ। यससंग सम्बन्धित सबै पक्षहरुले "परम्पारागत मौद्रिक नीतिबाट मात्र तरलता समस्याको समाधान हुन्छ" भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ, जुन सहि होइन र तरलता समस्या समाधानमा सबैभन्दा ठुलो समस्या पनि यहि हो।

तरलता समस्याको समाधान परम्परागत मौद्रिक नीतिका उपाएहरु बाहेक अन्यत्र पनि छ। यसको लागि राष्ट्रबैंकले बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुसंग मिलेर नयाँ अवधारणा र अभ्यासको खोजी गरी अबलम्बन गर्न जरुरी छ। अमेरिका र युरोपका देशहरुले समस्याको समाधान यसरी नै निकाल्ने गर्छन र त्यसलाई अरु देशहरुले पनि सिकेर ब्यबहारमा उतार्छन। हामीले पनि तरलता समस्याको समाधानका लागी बिकसित देशहरुले प्रयोग गरेको अभ्यास र बित्तिय साधनहरुलाइ कुशलतापुर्बक अपनाएर समस्याको समाधान दिन जरुरी छ। तर बिडम्बना यी सबै पक्ष "बिकसित देशहरुले के/कसरी पुँजीको परिचालन गरेका छन्यसको लागि के/कस्ता बित्तिय साधनहरुको बिकास र अभ्यास गरेका छन्" भन्ने बारे अनभिज्ञ दखिन्छन्।

तरलता समस्या समाधानमा बिकसित देशहरुले ब्यापक रुपमा प्रयोग गरिआएको त्यस्तै एक उपाए हो सेक्युरिटाईजेसन। नेपालको परिप्रेक्षमा यो नितान्त नौलो अबधारणा भएपनि अमेरिका/युरोपका देशहरुले भने सत्तरी-असिको दशक देखि नै यसको अभ्यास गर्दै आएका छन्। नेपालमा भने यसबारे हालसम्म कुनै छलफल र बहस भएको पाइदैन।

के हो सेक्युरिटाईजेसनसेक्युरिटाईजेसनको नेपाली अर्थ धितोपत्रीकरण हुन्छ। यो बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रदान गरेको कर्जालाई धितोपत्रमा रुपान्तरण गरी बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो। अर्थात् अचल सम्पत्तिको रुपमा रहेको बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको कर्जालाई ऋणपत्रको रुपमा चल सम्पत्ति बनाई सो को बिक्री वितरणबाट बैंकले नयाँ कर्जाका लागि पुंजी प्राप्त गर्ने तरिका हो।सेक्युरटाईजेसनले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई तरलता प्रदान गर्ने मात्र होइन, नयाँ कर्जाको लागि आबश्यक पर्ने अतिरिक्त पुंजी पनि जुटाउछ।

सेक्युरटाईजेसन बिभिन्न किसिमका कर्जामा गर्ने गरिन्छ तर ज्यादा प्रचलित भने घर-कर्जा (मोर्टगेज लोन) मा हुने गर्छ। सवारी साधन कर्जा (अटो लोन), शैक्षिक कर्जा (स्टुडेन्ट लोन), क्रेडिट कार्ड लोन लगायतका अन्य कर्जाहरुमा पनि सेक्युरटाईजेसन गरिन्छ।

कसरि गर्ने सेक्युरटाईजेसनसेक्युरटाईजेसन गर्ने बिभिन्न तरिका छन् र ति धेरै सरल देखी धेरै जटिलसम्मका छन्। सेक्युरटाईजेसनका सबै बिधि र प्रक्रियाको व्याख्या यहाँ सम्भब नभए पनि केहि आधारभूत पक्षबारे भने बिष्लेषण गर्नु बान्छनीय हुन्छ।

सेक्युरटाईजेसनमा एकै प्रकारका थुप्रै कर्जाहरुलाइ एकमुष्ट रुपमा संकलन गरेर एउटा प्याकेज बनाईन्छ। यो प्याकेजलाइ बिशेष देश्यले स्थापित संस्था (स्पेसल पर्पस इन्टिटीलाइ बिक्री गरिन्छ। यो संस्थाले प्याकेजमा रहेका हरेक कर्जाबाट प्राप्त हुने नगद प्रबाहलाइ बजारमा बिध्यमान उस्तै प्रकारको जोखिम र प्रतिफलको आधारमा बित्तिय मुल्यांकन गर्दछ। हरेक कर्जाको मुल्यांकन रकम जोडेर समग्र बित्तिय मुल्यांकन रकम प्राप्त हुन्छ। यो मुल्यांकनलाई सो संथाले कुनै एक निश्चित रकम (दस हजार वा एकलाख) को दरमा स-सानो इकाइमा बिक्रीयोग्य ऋणपत्रमा रि-प्याकेज गर्छ। ऋणपत्रको यिनै इकाई संस्थागत लगानीकर्तारुलाइ उनीहरुको आबश्यकता अनुसार बिक्री गरिन्छ बिशेष उदेश्यले स्थापित संस्था (स्पेसियल पर्पस इन्टिटीले ट्रष्टि र कस्टोडियनको रुपमा लगानीकर्ताको हकहितमा अन्तसम्म काम गर्छ।

एक उदाहरणबाट यसलाई अझ प्रस्ट पारौं। मानौं "बैंक अफ नेपाल" नामको कुनै एक बैंक आफ्ना ग्राहकहरुलाई बार्षिक १३% ब्याजदरमा १५ बर्षको लागि दिएको कुल रु.१ अर्ब रकम बराबरको घर-कर्जा (मोर्ट्गेज लोन) सेक्युरिटाईज गर्न चाहन्छ। लगानीकर्तालाइ उस्तै लगानीमा हुने जोखिमको आधारमा आजको बार्षिक बजार प्रतिफल ११% मान्दा यो कर्जाको मुल्यांकन करिब रु. १ अर्ब ११ करोड हुन् आऊछ।यो बैंकले आफ्नो कर्जा सेक्युरिटाईजेसन गरेर प्राप्त गर्ने कुल नगद रकम हो। यसबाट सुरुको कर्जा रकम रु. १ अर्ब र सेक्युरिटाईजेसन गर्दा लागेको निष्काशन खर्च (मानौं रु.१ करोड रहेछ) घटाउदा आउने रु. १० करोड बैंकले प्राप्त गर्ने मुनाफा हो।

माथिको उदाहरणमा र्जाको अवधि ३० बर्ष बाहेक अन्य सबै अवस्था यथाबत रहेमा सो कर्जाको मुल्यांकन करिब रु. १ अर्ब १६ करोड हुन् आऊछ। यदि कर्जाको बार्षिक ब्याजदर १४% र अन्य सबै अवस्था यथावत रहेमा १५ बर्षे कर्जाको मुल्यांकन करिब रु. १ अर्ब १७ करोड र ३० बर्षे कर्जाको मुल्यांकन करिब रु. १ अर्ब २४ करोड हुन् आऊछ।

सेक्युरिटाईजेसनले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाइ सुरुमा दिएको कर्जा रकमको अतिरिक्त केहि मुनाफा पनि दिने हुँदा यसले तरलता मात्र होइन अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पुंजी पनि लगानी गर्छ। माथिको उदाहरणमा अब बैंकले सेक्युरिटाईजेसनबाट प्राप्त खुद नगद रकम रु. १ अर्ब १० करोड पुरै नै नयाँ कर्जाको रुपमा प्रबाह गर्नसक्दछ। निक्षेपमा जस्तो यसमा कुनै मौज्जात राख्नु नपर्ने हुँदा पुंजी लगानी बढेर जान्छ। यसरी सेक्युरिटाईजेसनले अतिरिक्त पुँजीको रचना गरेर लगानी बढाउने काम गर्दछ।

किन सेक्युरटाईजेसन: आज देशको बैंकिंग तथा बित्तिय क्षेत्र तरलताको अभाबमा पिल्सिएको छ। तरलताको अभाबमा लगानी गर्न नपाएर बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु बिदेशी मुद्राको ठुलो जोखिम मोल्दै विदेशबाट अमेरिकी डलरमा ऋण ल्याउन बाध्य छन्। देशमा यत्रो ठुलो पुँजीको स्रोत परिचालन नभएर खेर गैरहेको छ। बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु भने बिदेशी मुद्राको असिमित जोखिम मोल्न बाध्य छन्। यदि विभिन्न कर्जाको सेक्युरिटाईजेसन गर्नसक्ने हो भने न त विदेशी ऋण ल्याउनु पर्छ न त बिदेशी मुद्राको जोखिम नै मोल्नुपर्छ। कम लागत र जोखिममा देशकै पुंजी परिचालन हुन्छ, नयाँ वित्तीय साधन बजारमा प्रवेश हुन्छ र पुंजी परिचालनको नयाँ ढोका खुल्छ।

आज उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि आबश्यक पर्ने पुँजीको अभाबले स्वाभाविक रुपमा खुल्न नसकेको अर्थतन्त्रलाइ सेक्युरिटाईजेसनको माध्यमले गतिलो निकास दिन र अर्थतन्त्रको अरु विस्तार गर्न सकिन्छ

भारतले २०२४ सम्ममा आफ्नो अर्थतन्त्र पांच ट्रिलियन अमेरिकी डलर रकम बराबर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न उसले अहिलेको बैंकिंग कर्जालाई दोब्बर पार्नुपर्ने हुन्छ। सेक्युरटाईजेसन बिना यो सम्भव छैन। यसरी अर्थतन्त्रमा सेक्युरटाईजेसनको महत्व ठुलो छ।

फाइदा : सेक्युरिटाईजेसनले अर्थतन्त्रका बिबिध पक्षलाइ फाइदा पुर्याउछ। यसको पहिलो फाइदा बैंक तथा बित्तिय संस्थालाइ नै हुन्छ। यसबाट उनीहरुलाई तत्काल कर्जायोग्य पूंजी उपलब्ध हुन्छ, जसले यी स्थाहरुलाइ नियमित रुपमा तरलता प्रदान गर्छ। फलस्वरूप बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको कर्जा दिने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। कर्जा वा बित्तिय सम्पत्तिको मुल्यांकन गरेर बिक्रि गर्दा बढीमा बिक्री गरिने हुँदा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाइ मुनाफा पनि प्राप्त हुनजान्छ।


तरलताको समस्या नहुँदा कर्जा ग्राहकहरुलाई कर्जा प्राप्त गर्न सरल र सहज हुन्छ। कर्जा योग्य पुँजीको उपलब्धतामा बृद्धि भएर कर्जा सहज र सरल हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न जान्छ। बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको लागि पुंजी प्राप्तिको यो उपाए सजिलो र कम खर्चिलो हुने हुँदा पनि ब्याजदर घट्न जाने हुन्छ। यसले कर्जाको लागि बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको बिदेशी बित्तिय संस्थामाथिको परनिर्भरतालाइ पनि रोक्छ।

कर्जाको नगद प्रवाहलाइ मुल्यांकन गरि प्रतिफल निर्धारण गरिने हुँदा कमसल रेटिंग भएको संस्थाले पनि राम्रो रेटिंग भएको संस्थाकै लागतमा सेक्युरिटाईजेसन गर्नसक्छ। अर्थात् कमसल रेटिंग भएको संस्था र राम्रो रेटिंग भएको संस्थाको पुँजीको लागत एकै हुन्छ। 

यसले लगानीकर्तालाइ विबिधिकरणको अवसर दिन्छ। लगानीकर्तालाइ यस्तो लगानीमा उस्तै जोखिमका अन्य लगानीमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। कर्जामाथि स्वामित्व हुने हुँदा यस्तो लगानी तुलनात्मक रुपमा कर्पोरेट बन्ड/डिबेन्चर भन्दा कम जोखिमयुक्त हुन्छ।

सेक्युरटाईजेसनले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई मात्र होइन मग्र अर्थतन्त्रलाइ नै चलायमान र क्रियाशील बनाइदिन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रबाह बढाउने हुँदा आर्थिक गतिबिधिमा वृद्धि हुन् जान्छ, लगानी र रोजगारीको नयाँ अवसर पैदा हुन्छ, उत्पादकत्व बढ्छ। यसले बैंकका ऋणीहरुलाई पनि कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध गराई ब्याजदरमा कमि ल्याउन सहयोग गर्छ। यसरी सेक्युरटाईजेसन सबै पक्षको लागि महत्वपूर्ण छ। 

जोखिम: धेरै राम्रा पक्षहरु हुँदाहुँदै पनि सेक्युरिटाईजेसनले संधै र सबै राम्रो परिणाम मात्रै दिन्छ भन्ने हुँदैन। सेक्युरिटाईजेसन आँफैमा समस्या होइन तर दुरुपयोग भएमा यसले पक्कै समस्या निम्त्याउछ। सहि नियमन नभएर अत्याधिक सेक्युरटाईजेसन हुन गई धुँवाधार कर्जा प्रबाह हुन् गएमा यसले मार्केटमा ठुलो समस्या ल्याउनसक्छ।

२००७-०८ को बित्तिय संकटको दोष सेक्युरिटाईजेसनलाइ दिने गरिन्छ र केहि हदसम्म यो सहि पनि हो तर पूर्ण सहि भने होइन। लोभी बैंकरहरुले यसको अत्यधिक प्रयोग गर्नु र त्यस्ता गतिविधिलाई अमेरिकी केन्द्रिय बैंक फेडरल रिजर्भले समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नु   २००७-०८ को बित्तिय संकटको प्रमुख कारण हो। कुनैपनि साधन वा स्रोतको अत्याधिक प्रयोग गर्नु भनेको दुरुपयोग हो र दुरुपयोगले अन्तत भयाबह संकट निम्त्याउछ। त्यहाँ पनि त्यहि भएको थियो। 

नीतिगत ब्यबस्था गरेर यस्तो जोखिमको अवस्था आउन नदिइ बेलैमा ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ। जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै उचित मात्रामा यसको प्रयोग गर्ने हो भने यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। 

सेक्युरिटाईजेसनमा लगानीकर्ताको लागि पनि जोखिम अन्तर्निहित हुन्छ। जस्तै ब्याजदर घटबढको जोखिम, समयमा ब्याज र किस्ता भुक्तानी नहुँदाको जोखिम, ऋणीको विश्वासनियताको जोखिम पनि लगानीकर्ताले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ

भूमिका: सेक्युरीटाईजेसनमा सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर यसको सुरुवात भने बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुबाट हुनेहुँदा उनीहरुकै भूमिका प्रमुख हुन्छ। यो कार्य तबसम्म सम्भब हुँदैन जबसम्म बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु यसको लागी तयार हुँदैनन। उनीहरु मात्र तयार भएर पुग्दैन, उनीहरुले यो अबधारणाको आबश्यकता, फाइदा र प्रभाबबारे धितोपत्र बोर्डराष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालय जस्ता नियमन निकायहरुलाई समेत सन्तुष्ट हुने गरी बुझाउन र सहमत गराउन सक्नुपर्छ।

तर नियमन निकायहरुको बिगत भने पटक्कै सन्तोषजनक छैन। बोर्ड नयाँ बित्तिय साधन बजार प्रवेश गराउन खासै अग्रसर भएको पाइदैन।आजभन्दा १२/१५ बर्ष अघि सुरु भैसक्नुपर्ने यो कार्यबारे बोर्ड अझै बेखबर छ। बोर्ड स्थापना भई पुंजीबजारलाई संस्थागत स्वरुप दिएकै २७ बर्ष भैसक्दा पनि बोर्डले यसबारे आजसम्म कुनै छलफल र बहस चलाएको छैन। 


हरेक तीन/तीन महिनामा देशको लागि परिष्कृत मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रबैंक र यसको नेतृत्व बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुको दैनिक कार्यमा अनाबश्यक हस्तक्षेप र अव्यवहारिक निर्देशन दिने कार्यबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। मौद्रिक नीतिद्वारा आर्थिक सूचकहरुलाई नियन्त्रणमा राख्दै अर्थतन्त्रलाइ सम्वृद्धि बाटोमा लैजानुपर्ने भूमिकामा रहेको राष्ट्रबैंक "मर्जर एण्ड एक्विजिसन" जस्तो नितान्त संस्थागत निर्णयको बिषयमा आफ्नो महत्वपूर्ण समय र उर्जा खर्चेर बसेको छ।

देशको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्री पुंजीबजार प्रति संधै नकारात्मक र चरम उदासिन देखिन्छन। अर्थमन्त्रीकै कारण पुँजीबजारले गति लिन नसकी पुँजी उपलब्ध गराउन नसक्दा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु बिदेशी संस्थाहरुको मुख ताक्न बाध्य भएका । पुंजीबजारले गति लिएको हुन्थ्यो त अल्पकालीन धितोपत्र निष्काशन गरेर पनि तरलता आबश्यकताको परिपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यस्तो बाताबरण नै बन्न सकेन, जसका कारण बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु बाध्य भएर बिदेशी संस्थाहरुबाट जोखिमपूर्ण कर्जा लिन पुगेका छन्। देशको पुंजी बजारलाई अपांग बनाएर बिदेसबाट जोखिमपूर्ण कर्जा लिंदा फाइदा जति विदेशीलाई र नोक्सानी जति हामीलाई हुने हो।

हालै मात्र अर्थमन्त्रीले "विदेशबाट बिदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएर आफ्नो दैनिक तरलता कायम गर्नु सहि कार्य" भन्दै अरुलाई पनि यस्तो कार्यगर्न प्रोत्साहन र सल्लाह दिएका छन्। उनको यो सल्लाह गलत र जोखिमपूर्ण छ। किनकी बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले विदेशबाट ल्याएको ऋण (कर्जा) हो, इक्विटी होइन। तर हामीले ल्याउनुपर्ने इक्विटी हो, कर्जा होइन। इक्विटीमा बिदेशी मुद्राको जोखिम हुँदैन, तर कर्जामा हुन्छ। यदि यस्तो ऋण भारतीय मुद्रामा हुन्थ्यो भनेपनि बिदेशी मुद्राको जोखिम हुदैनथ्यो। भारतीय मुद्रा बाहेक अन्य बिदेशी मुद्रामा यस्तो ऋण जोखिमपूर्ण र महँगो पर्न जान्छ। जोखिमका कारण यस्तो ऋणलाई बिदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर)को बिरुद्ध हेजिङ्ग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेजिङ्गको लागत महँगो पर्नसक्छ, जसको भार अन्तत नेपाली ऋणीहरुलाइ पर्न जान्छ।

बिदेशी मुद्रामा ऋण (कर्जा) ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन तर हामीसंग भएका यो भन्दा उत्तम बिकल्पहरु प्रयोग नगरेर किन विदशी मुद्रामा ऋण ल्याउने जस्तो कमसल र जोखिमपूर्ण बिकल्पमा जाने भन्ने तर्क हो। बिदेशी ऋणले बिदेशी मुद्राको बाह्य प्रबाहलाइ बढाएर बिदेशी मुद्राको संचिति पनि घटाउछ। बिदेशी ऋणको रकम अत्यधिक हुन् गएमा त्यस्ता बैंक तथा बित्तिय संस्था डुब्ने जोखिम पनि हुन्छ। कुनै बैंक तथा बित्तिय संस्था डुबेमा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्र र पुंजी बजारमा भयाबह हुनेछ। बिबिध कारणले गर्दा खतिवडाको सल्लाह बैंक तथा बित्तिय संस्थाको लागि जोखिमपूर्ण र अर्थतन्त्रको लागि घातक छ। 


बैकिङ्ग तथा बित्तिय क्षेत्रबैंकिंग तथा बित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरु, तरलता समस्याको समाधान तपाइहरुको संस्था भित्रै छ।आउनुहोस यसबारे छलफल र बहस गरौं, यसका बिबिध पाटाहरु बारे प्रष्ट हौं र एक दिगो समाधान निकालौं। देशको खर्बौंको कर्जा अहिलेसम्म चल पुँजीको रुपमा परिचालन हुन नसकी अनुत्पादक भएर खेर गैरहेको छ भने बैंकिंग तथा बित्तिय क्षेत्र तरलताको लागि छटपटाईरहेको छ। बैंकहरु लगानीयोग्य पुँजीको लागि बैदेशिक मुद्रामा विनिमय दर परिबर्तनको असिमित जोखिम मोलेर बिदेशबाट कर्जा ल्याउन बाध्य छन्। यसले हाम्रा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा जोखिम र परनिर्भरता ल्याएको छ र यो अरु बढेर जाने देखिन्छ।परनिर्भरताले समस्या समाधानमा बैंकहरुको रचनात्मक सोंच र क्षमताको क्षय गर्नेछ।


थोरै पनि फरक किसिमको सोंच राखेर काम गर्ने हो भने यो अवस्थाको अन्त गर्न सकिन्छ। तर बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु यस्तो कार्यको लागि अग्रसर र नियमन निकायहरु तयार नभई यो सम्भब छैन।

इतिहाँस: आज गरिने सेक्युरिटाईजेसनको अभ्यास सत्रौँ शताब्दीको डच गणतन्त्रबाट सुरु भएको हो। डचहरु त्यतिबेला देखि नै आर्थिक एबं बित्तिय क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अबधारणाको बिकास गरेर प्रयोगमा ल्याउथे। आधुनिक समयमा यसको ब्यापक प्रयोग १९७० देखि अमेरिकाबाट भएको हो। १९८५ मा ३०० मिलियन डलरको कारोबार रहेको अमेरिकामा २०१९ मा यसको बजार बढेर १० ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा ज्यादा पुगेको छ। यो फैलेर १९८७ मा बेलायत पुग्यो। यो ९० को दशकमा युरोपका अन्य देश लगायत स्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, सिंगापुर र हंगकंगसम्म फैलियो। सन् २००० पछि यो एसियाका अन्य देशहरु, पश्चिम युरोप, रसिया, साउथ अफ्रिका, मध्यपुर्ब पनि पुग्यो।


बिकसित देशहरु मात्र होइन भारत, चीन, श्रीलंका र बंगलादेश जस्ता हाम्रा छिमेकि देशहरुले समेत सेक्युरिटाईजेसन जस्तो बित्तिय साधनको भरपुर उपयोग गरेर फाइदा लिइरहेका छन्। भारतमा यो कार्य १९९० देखि हुँदै आइरहेको छ। त्यहाँ बार्षिक भारु ५ खर्बभन्दा ज्यादा रकमको सेक्युरिटाईजेसन हुनेगर्छ। चीनमा भने यो कार्य २००५ देखि मात्र सुरु भएको हो जहाँ बार्षिक ४०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा ठुलो परिमाणमा सेक्युरिटाईजेसन हुन्छ। चीन सेक्युरिटाईजेसनको अमेरिका पछिको दोश्रो ठुलो बजार हो।

हाम्रो जस्तै केहि अपबाद बाहेक यो कार्य दुनियाभरमा हुन्छ। पुंजी परिचालनको यो एक बुद्धिमत्तापूर्ण र चुस्त तरिका हो, जसको प्रयोग गरेर युरोप,अमेरिका, एसियाका देशहरुले आफ्नो आर्थिक विकास र सम्बृद्धि हाँसिल गरेका छन्। यसमा हामी जति ढिला गर्छौं, उति हामी नोक्सानीमा हुन्छौं र अरु पछि पर्छौं।


निष्कर्ष सेक्युरटाईजेसन नेपालको परिप्रेक्षमा नयाँ अबधारणा हो। नयाँ सोंच, विचार वा कार्य कानुन पर्खेर आउने होइन । पहिला नयाँ सोंच, विचार वा कार्य आएपछि मात्रै कानुन आउने हो। दुनिया अगाडी बढेको र हामि पछि परेको कारण पनि यहि हो। हामीले यहि सोंच मै परिबर्तन गर्नु आबश्यक छ। अब पनि यो र त्यो कारण देखाएर नयाँ सोंच, विचारलाइ बजार प्रवेश गराउन ढिलाई गर्ने हो भने ठगिने हामी आँफै हो।

सेक्युरटाईजेसनको कार्य गर्न नेपालको पुंजीबजार धेरै पछि परिसकेको छ। सेक्युरटाईजेसन नगर्नुको मूल्य हामीले चर्को ब्याज र तरलताको चरम अभाब खेपेर चुकाइरहेका छौं। यसमा परनिर्भरता र बिदेशी मुद्राको जोखिम पनि थपिएको छ। त्यसैले यो कार्य सुरु नगर्ने सुबिधा हामीलाई छँदै छैन। ढिलो चाढो, हामीले यो कार्य पक्कै गर्नेछौं। प्रश्न उठ्छ: जब यो कार्य गर्नु नै छ भने जतिसक्यो चाढै अहिल्यै किन नगर्ने? त्यसैले यसमा ढिलाई नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। 

धितोपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यबारे सबै अनुमति दिने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई भएको हुँदा यहि कानुनी आधार प्रयोग गरेर यो कार्य तुरुन्त सुरु गर्न सकिन्छ। सेक्युरीटाईजेसन वा अन्य कुनै नयाँ बित्तिय साधनबारे बोर्डले "सो साधन बास्तबिक हो कि हैन र सो कति सुरक्षित वा जोखिमपूर्ण छ" भनेर सुनिश्चित गरी आबश्यक जानकारी सार्बजनिक गरेर बजारमा प्रवेश दिनसक्छ। यो प्रक्रियाबाट मात्र बोर्ड धेरै नयाँ बित्तिय साधन छिटो बजार प्रवेश गराउन सफल हुनेछ।

प्रत्येक बाणिज्य बैंकलाइ बार्षिक रु. ५ अर्बको कर्जा सेक्युरटाईजेसन गर्न दिने हो भने रु.१ खर्बभन्दा बढी तरलता बजारमा सजिलै थपिन्छ। यो दर रु. १० अर्ब हुँदा करिब ३ खर्बको तरलता पैदा हुन्छ। यति रकम बैंकिंग प्रणालीमा आउदा तरलता र कर्जा लगानीको माग सजिलै सम्बोधन हुन्छ। आबश्यकता अनुसार यो मात्रा बढाउदै लैजान सकिन्छ।

यो धितोपत्र बोर्डको लागि नयाँ बित्तिय साधन बजारमा प्रवेश गराउने एक महत्वपूर्ण अवसर हो भने राष्ट्रबैंकको लागि तरलता समस्या समाधान गर्ने एक अचुक उपाए हो। अर्थमन्त्रालयको लागि माथिका दुवै उदेश्य प्राप्त गर्ने अलावा आर्थिक विकासका लागि अत्त्याबश्यक पुँजीको आपूर्ति देशभित्रै गराउने झनै महत्वपूर्ण अवसर हो। बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुको लागी यो रचानात्मक हुने, नयाँ बित्तिय साधन बजारमा ल्याउने र प्रयोग नभएर खेर गैरहेको खर्बौंको पुँजी परिचालन गरी उत्पादक कार्यमा लगाउने एक अचुक उपाए हो। 

- मुक्ति अर्याल । ट्विटर : @ISDBR 
(बिगतमा दशकसम्म नेपाली पुंजीबजारमा कार्यरत अर्याल हाल अमेरिकी पुँजीबजारसंग सम्बद्ध छन्

Thursday, April 4, 2019

हेजिङ्ग, हेजफण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल: भ्रम र यथार्थ

भर्खरै लगानी सम्मेलन सकिएको छ। सरकार बिदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने बाताबरण उपलब्ध गराउन क्रियाशील छ। बैदेशिक मुद्रामा ऋण र लगानी ल्याउन र प्रतिफल लैजान सजिलो होस् भन्नका खातिर उ विभिन्न कानुनी अड्चन र प्रशासनिक प्रक्रिया सरल पार्न सक्रिय लागी परेको छ

यहि परिप्रेक्ष्यमा सरकारले गएको महिना बिदेशी मुद्राको जोखिम ब्यबस्थापन गर्न "हेजिंग कार्यविधि नियमावली - २०७५" ल्याएको थियो। लगत्तै धितोपत्र बोर्डले बैकल्पिक लगानी गर्ने हेजफण्ड, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता संस्थालाई बजार प्रवेश गराउ"विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली - २०७५" ल्याएको थियो।

हेजिङ्ग, हेजफण्ड, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नौला अभ्यास हुन्। पुँजीबजारका यी अबधारणाबारे केहि व्याख्या, विश्लेषण र टिप्पणीहरु सुरु त भएका छन् तर पर्याप्त छैनन। प्रसस्त व्याख्या र छलफल नभएकाले यसबारे सरकारी अधिकारीहरुलको बारम्बार बाझिने, फेरिनेनमिल्ने धारणा आइरहेका छन्, जसले लगानीकर्ता, उद्यमी र जिज्ञासुहरुमा भ्रम पैदा गरेको छ यस आलेखमा यहि भ्रम चिर्ने र यथार्थ बाहिर ल्याउने कोशिस हुनेछ।

भ्रम: यी अबधारणाबारे अर्थमन्त्री लगायत सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ यस्तो पाइन्छ:  "हेजफन्डले हेजिङ्ग गर्छ, प्राइभेट इक्विटीले बिदेशबाट इक्विटी लगानी ल्याउछ र भेन्चर क्यापिटलले ठुला योजनाको लागि पूंजी जुटाउछ। यि संस्था स्थापना भएमा यिनले बैदेशिक ऋण र लगानी ल्याउने, हेजिङ्ग गर्ने र सरकारले चाहे जसरि अन्य बित्तिय साधनहरु उपलब्ध गराउने गर्छन।"

तर यो बुझाइ सतही र गलत छ। हेजफन्डले हेजिंग गर्दैन, न त प्राइभेट इक्विटी वा भेन्चर क्यापिटलले नै गर्छ।बिदेशी लगानीमा बाहेक यी संस्थाले आफ्नै लगानीमा पनि हेज गर्दैनन् भने यिनले अरुलाइ  हेजिंग सेवा दिंने प्रश्न नै भएन। यी संस्था लगानी, सम्पत्ति र कोष ब्यबस्थापन गरेर आम्दानी गर्ने हुन्, न कि हेजिङ्ग गरेर

हेजिङ्ग सुरु भएको १७० बर्षभन्दा ज्यादा भैसकेको छ भने हेजफन्ड पनि अभ्यासमा आएको ७० बर्ष जति भएको छ। तर हाम्रा सरकारी अधिकारीहरु भने यी अबधारणाबारे अझै अनभिज्ञ छन्हचुवाको भरमा गलत र भ्रामक संदेश प्रेषित गरिरहेका छन्। लगानी सम्मेलनको अवसरमा देखिएको मिडिया अन्तरक्रियामा पनि अर्थमन्त्री र सरकारी अधिकारीहरु यस्तै सतही र गोलमटोल टिप्पणी गरिरहेका थिए।

एक टिभी अन्तर्बार्तामा अर्थमन्त्री भन्दैथिए: हामीले हेजिंग गर्न हेजफन्ड सम्बन्धि नियामवाली बनाएका छौं यो नियमावली अन्तर्गत बिदेशी मुद्रामा ऋण दिनेले बिदेशी मुद्राको जोखिम बिमा  गर्नसक्छ। यो नियमावलीलाई हाल राष्ट्रबैंक मातहत राखिएको छ तरपछि यसलाई स्वतन्त्र बित्तिय संस्थाले हेजिङ्ग सर्भिस दिनसक्ने गरि जिम्मा लगाईनेछ। हामीले अरुपनि नियमावली जस्तै बैकल्पिक लगानी सम्बन्धी नियमावली बनाएका छौं यो कसैलाइ भेन्चर क्यापिटल वा प्राइभेट इक्वीटी सम्बन्धित लगानी कम्पनि खोलेर इक्विटीमा भागलिने वा ऋण दिने संस्थाहरु स्थापना गर्ने नियामावाली हो।  यस्ता नियामावालीहरु धेरै बनिसकेका छन्। धेरै धितोपत्र नियमावलीहरु पनि परिमार्जन भएका छन्। हेजफन्ड स्थापना गर्दा हुने जोखिमको विश्लेषण पनि भैसकेको छ।

उनको भनाइको सार थियो: हेजिंग गर्न हेजफन्ड र बैदेशिक ऋण र लगानी बढाउन प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटल ल्याएका छौं।

उनका भनाइलाई केलाई हेरौं। माथि उद्धृत उनका सबै भनाइ गलत र आधारहिन छन्। यहाँ उनले हेजफन्डलाइ लगेर हेजिङ्गसंग जोडेका छन् र "हेजिङ्ग गर्न हेजफन्ड ल्याइएकोभन्ने संदेश दिएका छन्, जुन पूर्णत गलत छ। हेजफन्डले हेजिङ्ग होइन, लगानी ब्यबस्थापन गर्छ भनेर प्रस्ट हुन् जरुरी छ।


अर्को उनले "बिदेशी मुद्रामा ऋण दिनेले बिदेशी मुद्राको जोखिम बिमा गर्न चाहन्छ भने गर्न सक्छ" भनेर अर्को गलत संदेश दिएका छन्। हेजिङ्ग बिदेशी मुद्रामा ऋण दिनेले होइन, बिदेशी मुद्रामा ऋण लिनेले गर्ने हो। जसलाई जोखिम हुन्छ उसले हेजिङ्ग गर्छ, जोखिम नहुनेले हेजिङ्ग गर्दैन। बिदेशी मुद्राको जोखिम बिदेशी मुद्रामा ऋण लिनेलाइ हुन्छ, दिनेलाई हुँदैन।


अर्को "अहिले राष्ट्रबैंकले ब्यबस्थापन गर्ने हेजिङ्ग कार्य पछि कुनै एक स्वतन्त्र संस्थाले हेर्छभनेका छन्। यो पनि सहि होइन र यहाँ उनले जोखिम नबुझेको देखिन्छ। असिमित जोखिमका कारण कुनै एक स्वतन्त्र संस्थाले मात्र हेजिङ्ग गर्न सक्दैन। हेजिङ्ग या त कमोडीटी बजारमा गरिन्छ या त ओभर द काउन्टर मार्फत गरिन्छ। कमोडीटी बजारमा कुनै एक्सचेन्ज मार्फत हजारौं क्रेता र बिक्रेताले आंफुले चाहेको संख्यामा हेजिङ्गका उपकरणहरु किनबेच गरेर हेजिङ्ग गर्छन। ओभर द काउन्टरमा  कुनै एक इन्टरमिडियारी बित्तिय संस्थाले विभिन्न संस्थागत बिक्रेताबाट धेरै हेजिङ्गका उपकरणको बिक्री आदेश लिएर खरिद गर्न चाहने पक्षलाइ आबश्यक संख्यामा खरिदका लागी उपलब्ध गराउछ। सहि अर्थको हेजिङ्ग कार्य यसरी गरिन्छ न कि कुनै एउटा स्वतन्त्र संस्थाले हेजिंगका सम्पूर्ण कार्य गर्छ। 

बैकल्पिक लगानी सम्बन्धमा पनि उनको बुझाइ शत-प्रतिशत गलत छ। भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फर्महरुले यहाँ लगानी कम्पनि खोलेर इक्विटी लगानी गर्ने वा ऋण दिने कार्य गर्न सक्नेछन भन्ने उनको बुझाइ छ। प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटलले न त बैदेशिक लगानी ल्याउछन न त बैदेशिक ऋण नै प्रदान गर्छन।

अर्थमन्त्री जस्तो आधिकारिक ब्यक्तिको बुझाइ यस्तो छ भने उनको अग्रसरता र निर्देशनमा आएको नियमावली र सो लागु गराउने उनका सहयोगीको अवस्था के होला? यस्तो नियमावलीले कसरी काम गर्ला? पुँजीबजारका यी पछिल्ला र जटिल अबधारणाबारे सरकारी अधिकारीहरु अनभिज्ञ रहेकोले यस्तो हुन् गएको हो सर्बप्रथम यी सरकारी अधिकारीहरुलाई नै यी अवधारणाबारे सहि जानकरी दिएर प्रस्ट बुझानु आबश्यक छ।

अर्थमन्त्रीले नियतबस यसो भनेका भने पक्कै होइन। नबुझेरै वा बुझाइ सतही भएका कारण उनी यसो भन्न पुगेका हुन्। तर नबुझेको भनेर उनले उन्मुक्ति पाउदैनन। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले कि बोल्नु नै हुँदैन, बोलेपछि जानेर, बुझेर सहि र तथ्यमात्र बोल्नुपर्छ।अर्थमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बोलेको बिषयको असर राष्ट्रब्यापी मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पुग्छ। 

आज नेपालीहरु वालस्ट्रिट, लन्डन, सिंगापुर, हंगकंगका ठुला लगानी बैंक, म्युचुअल फन्ड, ब्रोकेरेज फर्म र लगानी ब्यबस्थापक फर्महरुमा कार्यरत छन्, जो यी अबधारणाबारे राम्रो जानकारी राख्छन। ति ब्यक्तिहरुले मन्त्रीहरुको बोली र भनाइलाई विभिन्न कोणबाट जाँच र परख गरेका हुन्छन। त्यसैले सरकारी अधिकारीहरुले बिषयबस्तुबारे राम्रो जानकारी राखेर मात्र बोल्नु बान्छनिय हुन्छ। 

अर्को टिभी पत्रकारले लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुखलाइ पनि हेजफन्डबारे सोधेका थिए। बहुचर्चित हेजफन्डको स्थापनाको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनि सोध्दा उनले पनि हेजिङ्गबारे व्याख्या गर्दै थिए। उनको पनि बुझाइ अर्थमन्त्रीको भन्दा फरक थिएन।

अन्य केहि स्वतन्त्र बिश्लेषकहरुको धराणा पनि अन्दाजकै भरमा आएको देखिन्छ। उनीहरुले "हेजफण्ड, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता संस्था बिदेशी लगानीमा आउने हुन् र यिनले विदेशबाट बैंकहरु मार्फत अपारदर्शी पुँजी र धन ल्याउनेछन, जसले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई धरासायी पार्नेछ" भन्ने धारणा राखेका थिए। यो पनि उत्तिकै सतही र गलत बुझाइ हो। यी सँस्था बिदेशी लगानीमा आउने होइनन। यी पूर्ण स्वदेशी संस्था हुनेछन, जसको ब्यबस्थापन नेपालीले गर्नेछन। बिद्यमान कानुनी प्राबधान अनुसार हाललाई कुनै यस्ता बिदेशी संस्था आउने सम्भाबना छैन।

यथार्थ: अब यि अबधारणा र संस्थाबारे यथार्थ बिबेचना गरौं 

नेपाली पुँजीबजारको परिप्रेक्ष्यमा हेजिंग, हेजफन्ड, प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटल नयाँ प्रयोग हुन्। हेजिङ्ग जोखिमलाइ कम गर्ने तरिका हो भने हेजफण्ड, प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटल लगानी ब्यबस्थापन गर्ने बित्तिय संस्था हुन्। 


हेजिंग वा हेज:  हेजिंग र हेजको अर्थ एकै हो। हेजिङ्ग भनेको लगानीमा हुनसक्ने संभावित हानी/नोक्सानी वा जोखिमलाई बित्तिय साधनको प्रयोग गरेर कम गर्ने वा पूर्णरुपमा हटाउने तरिका हो। हेजिङ्ग गर्दा आज बित्तिय साधन खरिद गरी राख्ने र भोलि नोक्सानी भएमा प्रयोग गरी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति लिने गरिन्छ। सरल भाषामा हेजिङ्ग इन्सुरेन्स जस्तै हो।

हेजिङ्ग एक नितान्त ब्यबसायिक कार्य हो। यसमा नाफा/नोक्सान र जोखिम हेरिन्छ। यसको लागत र दायित्व हुन्छ। लागत निर्धारणको कार्य महत्वपूर्ण हुन्छ। सम्भावित दायित्वलाई लागतमा रुपान्तरण गरेर यो सेवा दिइन्छ। बिदेशीमुद्रा र नेपालीमुद्रा बिचको विनिमयदर जति धेरै चलायमान हुन्छ, बिदेशीमुद्रामा गरिने हेजिङ्गमा उति धेरै जोखिम र लागत हुन्छ। लागत निर्धारण गर्दा यी पक्षलाइ बुझ्नु जरुरि हुन्छ। अप्सन्स, फर्वार्ड्स, फ्युचर्स, स्वाप जस्ता फाईनान्सियल डेरीभेटिभहरु हेजिंगका साधन हुन्। अवस्था हेरेर स्टक, बण्ड, सुन, बिदेशीमुद्रा पनि हेजिङ्गको रुपमा प्रयोग गर्नसकिन्छ।

हेजफण्ड:  हेजफन्डले एकै समयमा उही धितोपत्र किन्ने र बेच्ने (जसलाई लङ्ग र सर्ट पोजिसन भनिन्छ) गरेर हेजको अवस्था सिर्जना गर्ने र हेजको अवस्थामा पनि दोहोरो फाइदा लिने भएकाले हेजफन्ड भएको हो। हेजफन्डले देश बिदेशका हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्छ। उसको लगानीमा कुनै सिमा र बन्देज हुँदैन। उसले कर्जा समेत लिएर प्रतिफल आउने ठाउमा लगानी गरेको हुन्छ। अन्य संस्थाको तुलनामा हेजफन्डले बृहत लगानी गर्छ।


प्राइभेट इक्वीटी: प्राइभेट इक्विटीले पब्लिकमा रहेको कम्पनीको पुरै इक्विटी खरिद गरेर प्राइभेटमा परिणत गर्ने भएकाले प्राइभेट इक्विटी भनिएको हो। तर प्राइभेट इक्विटीले गर्ने कार्य यतिमा मात्र सिमित भने छैन। प्राइभेट इक्विटीले पनि बिबिध क्षेत्रमा लगानी गर्छ तर प्राथमिक रुपमा भने पब्लिक वा निजी कम्पनीहरुको सम्पूर्ण वा बहुमत सेयर किनेर  प्राइभेट बनाउने नै हो। यसो गर्दा प्राइभेट इक्विटीले २ किसिमका कम्पनी खरिद गर्छ: एक, भर्खरै स्थापना भएका  कम्पनीहरु जसको भोलि ठुलो ब्यबसाय हुने सम्भाबना छ। अर्को चालु कम्पनी जसको ब्यबस्थापनमा  समस्या  भएर राम्रो प्रतिफल दिन नसकिरहेको अवस्थामा छन्। उसले यस्ता समस्याग्रस्त कम्पनी सस्तोमा खरिद गर्ने, ब्यबस्थापनमा सुधार गर्ने र आम्दानी/मुनाफा बढाएर भोलि बिक्री गर्ने गर्छ। प्राइभेट इक्विटीले खरिद गरेका कम्पनीहरुको ब्यबस्थापन सक्रिय रुपमा आँफै गर्छ।

प्राइभेट इक्विटीले एकैपटकमा एक वा धेरै कोष ब्यबस्थापन गर्नसक्छ। प्राइभेट इक्विटीको लगानी लामो समयको लागि हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा प्राइभेट इक्विटीको लगानी १० देखि ५० बर्षको चक्रमा हुन्छ।

भेन्चर क्यापिटल: भेन्चर क्यापिटलले नयाँ र साना सुरुवाती  कम्पनीहरुमा संयुक्त पुँजी लगानी गर्ने हुनाले भेन्चर क्यापिटल हुन गएको हो। भेन्चर क्यापिटल यतिमै मात्र सिमित भने हुँदैन। हेजफन्ड  र प्राइभेट इक्वीटीले झैँ उसले पनि हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्छ तर उसको विशिष्टता भने सुरुवाती स-साना कम्पनीहरुमा इक्विटी र ऋणको लगानी गर्नु हो। आज लगानी गर्ने, ब्यबस्थापन सम्हाल्ने,  आम्दानी र मुनाफा बढाउने, अनि कम्पनी नै बिक्री गरेर मुनाफा कमाउने - यो नै भेन्चर क्यापिटलको उदेश्य र कार्य गर्ने तौर-तरिका हो

 
स्थापना, सरचना र संचालन: यि संस्थाको स्थापना, सरचना र संचालन लगभग समान हुन्छ। झट्ट हेर्दा म्युचुअल फन्ड जस्तै लागेपनि यिनको बनावट, संचालन र ब्यबस्थापन म्युचुअल फन्डको भन्दा धेरै जटिल हुन्छ। सिमित साझेदारीमा सञ्चालन हुने यी संस्थामा २ किसिमका साझेदार हुन्छन: एक साधारण साझेदार र अर्को निस्कृय/सिमित साझेदार। साधारण साझेदारले संस्था संचालन गर्ने र सिमित साझेदारले लगानी गर्ने हुन्छ। साधारण साझेदारले प्रतिफलको सानो हिस्सा (२०-२५%) लिने र धेरै हिस्सा (७५-८०%) सिमित साझेदारलाइ प्रदान गर्ने गर्छन।


यि संस्था बिचको फरक र बिशेषता भनेको लगानी गर्ने तरिका र माध्यम हो। जस्तै हेजफन्ड कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्छ भने प्राइभेट इक्वीटीले प्राइभेट कम्पनीमा आफ्नो नियन्त्रण हुने गरेर इक्विटी लगानी गर्छ। भेन्चर क्यापिटलले सुरुवाती स-साना राम्रो सम्भाबना भएका कम्पनीमा इक्विटी र ऋण लगानी गर्छ। यिनीले जटिल गणितीय बिधि प्रयोग गरेर उच्च जोखिम र प्रतिफल हुने धितोपत्र र ब्यबसाय छानेर लगानी गर्छन। उच्च प्रतिफलका लागी यिनले कर्जा समेत लिएर हरसम्भब उपाए अपनाई लगानी गर्छन। यीमध्ये हेजफन्ड तुलानात्मक रुपमा बढी आक्रामक र बृहद लगानी नीति अख्तियार गर्छ।

हेजफण्ड र हेजिङ्ग उस्तै सुनिने हुँदा हेजिङ्ग भनेको हेजफण्डले उपलब्ध गराउने बित्तिय सेवा हो कि भन्ने अर्थ लाग्नसक्छ। तर त्यो अनुमान सहि होइन। हेजफन्ड लगायतका यी संस्थाले हेजिङ्गका साधन उपलब्ध गराउने र बिदेशी मुद्राको जोखिम कम गर्ने भूमिका खेल्दैनन। सरकारले चाहे जसरी यिनले इक्विटी लगानी गर्ने र पूंजी जुटाउने कार्य पनि गर्दैनन।

यी संस्थाको सञ्चालन र संरचना अपारदर्शी हुन्छ। लगानीकर्तासँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा कोष संकलन गर्ने यी संस्थाले ठुला, सम्बृद्ध र संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी मात्र ब्यबस्थापन गर्छन। यिनीहरुले कुनै वित्तीय सूचना सार्वजनिक गर्दैनन्। कसरी उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुने हुँदा यिनले आफ्नो लगानी योजना र रणनीति अरूले थाहा नपाउनु भनेर गोप्य राख्छन् र अपारदर्शी हुन जान्छन्। कतिपय अवस्थामा यि संस्थाले आफ्नो ठेगाना, वेबसाइट, व्यवस्थापन, लगानी र लगानीकर्ताबारे समेत  कुनै जानकारी दिंदैनन्।

यि संस्थाको कानुनी र नैतिक दायित्व लगानीकर्ताको सर्बोत्तम हितमा काम गर्नु हुन्छ। सिमित जानकारी र सुचनाका कारण यि संस्थाले लगानीकर्ताको हितमा काम गरेका छन् वा छैनन भन्ने थाहा पाउन भने सजिलो हुँदैन। यहि कारण यिनको लगानीको सहि मुल्यांकन र विश्लेषण गर्न सकिदैन। टाट उल्टिएको अवस्थामा यी संस्थाका लगानीकर्ताले उही कानुनी सुरक्षा र ग्यारेन्टी पाउदैनन जुन अन्य लगानीकर्ताले पाउछन।

नियमावलीको महत्व : तमाम कमि/कमजोरीका बाबजुद यी नियमावलीले फाईनान्सियल डेरिभेटिभ र बैकल्पिक लगानी गर्ने संस्थाको बजार प्रवेशलाई बाटो खोलिदिएको छ। सरकारले  अहिलेलाई राष्ट्रबैंक मार्फत हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने भएतापनि चाढै नै यो कार्य निजीक्षेत्रलाई सुम्पनु पर्नेछ। 

सरकारले हेजिंग गर्दा चासो बाझिने अवस्था आउनसक्छ। उसको जोखिम असिमित हुन् गएमा  उसले अनेक शर्त र बहाना थोपारेर जोखिमको दायित्व बहन नगर्न पनि सक्छ। यसकारण पनि हेजिङ्ग कार्य निजीक्षेत्रले गर्नु आबश्यक हुन्छ। अहिलेकै परिस्थितिमा पनि हेजिङको कार्य कम्तिमा राष्ट्रबैंक र वाणिज्य बैंकहरूले गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुनेथियो। 

निजीक्षेत्रबाट हेजिङ्ग कार्य सुरु भएमा अरु थप फाईनान्सियल डेरीभेटिभले पनि बजार प्रवेश पाउनेछन। बिदेशी मुद्राको जोखिम नियंत्रणमा मात्र होइन, हरेक जोखिम ब्यबस्थापन गर्न हेजिङ्गका उपकरणलाइ प्रयोग गर्न सकिन्छ। सेयर, बन्ड, म्युचुयल फन्ड, ब्याजदर, कमोडिटी लगायतका क्षेत्रमा हेजिङ्गका उपकरण बनाउन र उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यी कार्य निजीक्षेत्रबाट मात्र सम्भब हुन्छ। 

हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले लुकेर बसेका र छोपिएका अवसरहरुलाई पहिचान गरि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन्छन। यिनले नयाँ र अपारम्परिक बित्तिय साधनको प्रयोग गरेर लगानी ब्यबस्थापन गर्ने हुँदा पुँजीबजारमा नयाँ बित्तिय साधन र विधिको प्रवेश हुनेछ। सामान्य प्रक्रियाबाट फाइनान्सिङ्ग (कर्जा वा लगानी) प्राप्त गर्न नसक्ने उद्यमी वा व्यवसायीलाइ यी संस्थाहरुले लगानी र प्रबर्धन गर्छन। यसो हुँदा अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पुँजी/कोषको परिचालन, क्षमताको पहिचान, नयाँ उद्यमको स्थापना र नयाँ अवसर पैदा हुन्छ। यी संस्थाको अनु-उपस्थितिमा अर्थतन्त्रका यी पक्षहरु त्यसै निस्क्रिय भएर रहेका छन्। 


सुझाब र सल्लाह हेजिंग कार्यविधि नियमावलीमा रहेका कमि-कमजोरी हटाउन अर्थ मन्त्रलाय र राष्ट्रबैंकले आफ्नो आन्तरिक हेजिङ्ग कार्यविधि प्रक्रिया बनाउन जरुरी छ। सो बिना हेजिङ्गको सहि अवधि र लागत तय हुन् सक्दैन सो नहुँदा सरकारले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ।

हेजिंग नियमावालीले समेट्नुपर्ने हेजिङ्गको अवधि, लागत (शुल्क), जोखिम, कारोबार राफसाफ लगायतका जटिलता र महत्वपूर्ण बिषयहरु छुटेका छन। भोलि बिबाद निम्त्याउन सक्ने यी पक्षलाइ समयमै प्रस्ट पार्न जरुरी छ।

विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली पनि सही अर्थको हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल सञ्चालनको मूल मर्मअनुरूप आएको छैन। यो नियमावली अन्तर्गत रहेर यी संस्थाले काम गर्न सक्दैनन्। नियमावली यी संस्थालाई बजार प्रवेश गराउन भन्दा निषेध गर्न सफल हुनेछ। 

यदि सहि अर्थका हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटललाइ बजार प्रवेश गराउने हो भने धितोपत्र बोर्डलेनियमावलीमा रहेका कमजोरीलाइ अबिलम्ब सुधार गर्नु आबश्यक छ। अन्यथा नियमावली उपलब्धिहिन हुने र बोर्डले अपजसको भारी बोक्नुपर्नेछ।


निष्कर्षदुवै नियमावालीमा प्रसस्त कमि, कमजोरी र अस्पस्टता छन। नियमावालीले गरेका ब्यबस्था र परिभाषाहरु अपूर्ण र अब्यबहारिक छन। नियमावली जे उदेश्यका लागि ल्याईएको छ, यहि अवस्थामा ति उदेश्य पुरा हुने सम्भाबना देखिदैन। यी नियमावलीले बैदेशिक ऋण र लगानी ल्याउन र प्रतिफल लैजान सहज बनाउने देखिदैन।

यी अबधारणाबारे अर्थमन्त्री लगायत सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ सहि नहुनाले कमजोरीले भरिपूर्ण नियमावली आएका छन्। नियमावलीमा सुधार गरेर मात्र यसको सहि कार्यन्बयन हुनसक्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला अर्थमन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुले यी अवधारणा बारेको आफ्नो  गलत बुझाइलाई सुधार गर्नु आबश्यक छ। यो नै हेजिङ्ग उपकरण ल्याउने र बैकल्पिक लगानी गर्ने संस्था स्थापनाको पहिलो शर्त हो।

- मुक्ति अर्या। ट्विटर : @ISDBR

(बिगतमा एक दशकसम्म नेपाली पुंजीबजारमा कार्यरत अर्याल हाल अमेरिकी पुँजीबजारसंग सम्बद्ध छन्)।