नेपालको बैंकिङ्ग तथा बित्तिय क्षेत्रले लामो समयदेखि तरलताको समस्या खेप्दै आईरहेको छ। नेपाल राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयको लागि पनि यो ठुलो टाउको दुखाइको बिषय भएको छ। कर्जा लिने ऋणीहरु त यो समस्याबाट सबैभन्दा बढी पिडित छन्। तरलता समग्र अर्थतन्त्रको लागि ठुलो चुनौतीको बिषय हुन् गएको छ।
यो समस्याबाट बैकिङ्ग तथा बित्तिय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र नै यति लामो समय पिडित भैरहँदा पनि अहिलेसम्म यसको समाधानको लागि कहीं कतैबाट सार्थक पहल भएको पाइदैन। विडम्बना त यो छ कि तरलता अभावको समस्या समाधानका उपाएबारे राष्ट्रबैंक,अर्थमन्त्रालय जस्ता निकायहरु अहिलेसम्म बेखबर नै देखिन्छन। बैकिङ्ग तथा बित्तिय क्षेत्र आँफै पनि यो समस्याको सहि समाधान पहिल्याउन सकिरहेको छैन। सबै पक्ष कुहिरोको काग जस्तै हराईरहेका छन्।
जिम्मेवारी: तरलता समस्या समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी केन्द्रिय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्रबैंकको हो भने त्यसपछिको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयको हो। तरलताको कमि मात्र तरलता समस्या होइन, तरलता अधिक हुनुपनि तरलता समस्या हो। तर हामीकहाँ तरलताको कमि नै ठुलो समस्या भएर रहेको छ।
केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिका बिभिन्न उपाए मार्फत तरलता समस्यालाइ सम्बोधन गर्ने हो। सबैभन्दा पहिला उसले "नीतिगत ब्याजदर परिबर्तन गरेर" तरलता कायम गर्ने प्रयास गर्छ। यसले नपुगे "रिजर्भका दरहरुमा परिबर्तन" गर्छ र अझै नपुगे "बजारमा हस्तक्षेप गरि सरकारी ऋणपत्रको खरिद-बिक्री" गरेर तरल
समस्या अरु जटिल भएमा केन्द्रिय बैंकले ठुलो मात्रामा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको अचल सम्पत्ती खरिद गरेर ति संस्थाहरुमा नगदको आपूर्ति बढाउने गर्छ। अमेरिका, युरोपमा २००८ मा आएको बित्तिय संकटलाइ टार्न त्यहाँका केन्द्रिय बैंकहरुले ब्यापक रुपमा प्रयोग गरेको यो अभ्यास क्वाँटीटेटिभ इजिंग (Quantitative Easing) भनेर प्रख्यात छ। जापा
परम्परागत मौद्रिक नीतिको प्रयोगले मात्र आजको तरलता समस्याको समाधान गर्न सक्दैन र भएको पनि छैन। आउने दिनहरुमा अब यो झन् कठिन छ। यससंग सम्बन्धित सबै पक्षहरु
तरलता समस्याको समाधान परम्परागत मौद्रिक नीतिका उपाएहरु बाहेक अन्यत्र पनि छ। यसको लागि राष्ट्रबैंकले बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुसंग मिलेर नयाँ अवधारणा र अभ्यासको खोजी गरी अबलम्बन गर्न जरुरी छ। अमेरिका र युरोपका देशहरुले समस्याको समाधान यसरी नै निकाल्ने गर्छन र त्यसलाई अरु देशहरुले पनि सिकेर ब्यबहारमा उतार्छन। हामीले पनि तरलता समस्याको समाधानका लागी बिकसित देशहरुले प्रयोग गरेको अभ्यास र बित्तिय साधनहरुलाइ कुशलतापु
तरलता समस्या समाधानमा बिकसित देशहरुले ब्यापक रुपमा प्रयोग गरिआएको त्यस्तै एक उपाए हो सेक्युरिटाईजेसन। नेपालको परिप्रेक्षमा यो नितान्त नौलो अबधारणा भएपनि अमेरिका/युरोपका देशहरुले
के हो सेक्युरिटाईजेसन: सेक्युरिटाईजे
सेक्युरटाईजेसन बिभिन्न किसिमका कर्जामा गर्ने गरिन्छ तर ज्यादा प्रचलित भने घर-कर्जा (मोर्टगेज लोन) मा हुने गर्छ। सवारी साधन कर्जा (अटो लोन), शैक्षिक कर्जा (स्टुडेन्ट लोन), क्रेडिट कार्ड लोन लगायतका अन्य कर्जाहरुमा पनि सेक्युरटाईजेसन गरिन्छ।
कसरि गर्ने सेक्युरटाईजेसन: सेक्यु
सेक्युरटाईजेसनमा एकै प्रकारका थुप्रै कर्जाहरुलाइ एकमुष्ट रुपमा संकलन गरेर एउटा प्याकेज बनाईन्छ। यो प्याकेजलाइ बिशेष उ
एक उदाहरणबाट यसलाई अझ प्रस्ट पारौं। मानौं "बैंक अफ नेपाल" नामको कुनै एक बैंक आफ्ना ग्राहकहरुलाई बार्षिक १३% ब्याजदरमा १५ बर्षको लागि दिएको कुल रु.१ अर्ब रकम बराबरको घर-कर्जा (मोर्ट्गेज लोन) सेक्युरिटाईज गर्न चाहन्छ। लगानीकर्तालाइ उस्तै लगानीमा हुने जोखिमको आधारमा आजको बार्षिक बजार प्रतिफल ११% मान्
माथिको उदाहरणमा कर्जाको अवधि ३० बर्ष
सेक्युरिटाईजेसनले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाइ सुरुमा दिएको कर्जा रकमको अतिरिक्त केहि मुनाफा पनि
किन सेक्युरटाईजेसन: आज देशको बैंकिंग तथा बित्तिय क्षेत्र तरलताको अभाबमा पिल्सिएको छ। तरलताको अभाबमा लगानी गर्न नपाएर बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु बिदेशी मुद्राको ठुलो जोखिम मोल्दै विदेशबाट अमेरिकी डलरमा ऋण ल्याउन बाध्य छन्। देशमा यत्रो ठुलो पुँजीको स्रोत परिचालन नभएर खेर गैरहेको छ। बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु भने बिदेशी मुद्राको असिमित जोखिम मोल्न बाध्य छन्। यदि विभिन्न कर्जाको सेक्युरिटाईजेसन गर्
आज उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि आबश्यक पर्ने पुँजीको अभाबले स्वाभाविक रुपमा खुल्न नसकेको अर्थतन्त्रलाइ सेक्युरिटा
भारतले २०२४ सम्ममा आफ्नो अर्थतन्त्र पांच ट्रिलियन अमेरिकी डलर रकम बराबर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न उसले अहिलेको बैंकिंग कर्जालाई दोब्बर पार्नुपर्ने हुन्छ। सेक्युरटाईजेसन बिना यो सम्भव छैन। यसरी अर्थतन्त्रमा सेक्युरटाईजेसनको महत्व ठुलो छ।
फाइदा : सेक्युरिटाईजेसनले अर्थतन्त्रका बिबिध पक्षलाइ फाइदा पुर्याउछ। यसको पहिलो फाइदा बैंक तथा बित्तिय संस्थालाइ नै हुन्छ। यसबाट उनीहरुलाई तत्काल कर्जायोग्य पूंजी उपलब्ध हुन्छ, जसले यी स्थाहरुलाइ नियमित रुपमा तरलता प्रदान गर्छ। फलस्वरूप बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको कर्जा दिने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। कर्जा वा बित्तिय सम्पत्तिको मुल्यांकन गरेर बिक्रि गर्दा बढीमा बिक्री गरिने हुँदा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाइ मुनाफा पनि प्राप्त हुनजान्छ।
तरलताको समस्या नहुँदा कर्जा ग्राहकहरुलाई कर्जा प्राप्त गर्न सरल र सहज हुन्छ। कर्जा योग्य पुँजीको उपलब्धतामा बृद्धि भएर कर्जा सहज र सरल हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न जान्छ। बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको लागि पुंजी प्राप्तिको यो उपाए सजिलो र कम खर्चिलो हुने हुँदा पनि ब्याजदर घट्न जाने हुन्छ। यसले कर्जाको लागि बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको बिदेशी बित्तिय संस्थामाथिको परनिर्भरतालाइ पनि रोक्छ।
कर्जाको नगद प्रवाहलाइ मुल्यांकन गरि प्रतिफल निर्धारण गरिने हुँदा कमसल रेटिंग भएको संस्थाले पनि राम्रो रेटिंग भएको संस्थाकै लागतमा सेक्युरिटाईजेसन गर्नसक्
यसले लगानीकर्तालाइ विबिधिकरणको अवसर दिन्छ। लगानीकर्तालाइ यस्तो लगानीमा उस्तै जोखिमका अन्य लगानीमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। कर्
सेक्युरटाईजेसनले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रलाइ नै चलायमान र क्रियाशील बनाइदिन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रबाह बढाउने हुँदा आर्थिक गतिबिधिमा वृद्धि हुन् जान्छ, लगानी र रोजगारीको नयाँ अवसर पैदा हुन्छ, उत्पादकत्व बढ्छ। यसले बैंकका ऋणीहरुलाई पनि कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध गराई ब्याजदरमा कमि ल्याउन सहयोग गर्छ। यसरी सेक्युरटाईजेसन सबै पक्षको लागि महत्वपूर्ण छ।
जोखिम: धेरै राम्रा पक्षहरु हुँदाहुँदै पनि सेक्युरिटाईजेसनले संधै र सबै राम्रो परिणाम मात्रै दिन्छ भन्ने हुँदैन। सेक्युरिटाईजेसन आँफैमा समस्या होइन तर दुरुपयोग भएमा यसले पक्कै समस्या निम्त्याउछ। सहि नियमन नभएर अत्याधिक सेक्युरटाईजेसन हुन गई धुँवाधार कर्जा प्रबाह हुन् गएमा यसले मार्केटमा ठुलो समस्या ल्याउनसक्छ।
२००७-०८ को बित्तिय संकटको दोष सेक्युरिटाईजेसनलाइ दिने गरिन्छ र केहि हदसम्म यो सहि पनि हो तर पूर्ण सहि भने होइन। लोभी बैंकरहरुले यसको अत्यधिक प्रयोग गर्नु र त्यस्ता गतिविधिलाई अमेरिकी केन्द्रिय बैंक फेडरल रिजर्भले समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नु २००७-०८ को बित्तिय संकटको प्रमुख कारण हो। कुनैपनि साधन वा स्रोतको अत्याधिक प्रयोग गर्नु भनेको दुरुपयोग हो र दुरुपयोगले अन्तत भयाबह संकट निम्त्याउछ। त्यहाँ पनि त्यहि भएको थियो।
नीतिगत ब्यबस्था गरेर यस्तो जोखिमको अवस्था आउन नदिइ बेलैमा ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ। जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै उचित मात्रामा यसको प्रयोग गर्ने हो भने यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ।
सेक्युरिटाईजेसनमा लगानीकर्ताको लागि पनि जोखिम अन्तर्निहित हुन्छन। जस्तै ब्याजदर घटबढको जोखिम, समयमा ब्याज र किस्ता भुक्तानी नहुँदाको जोखिम, ऋणीको अविश्वासनियताको जोखिम पनि लगानीकर्ताले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
भूमिका: सेक्युरीटाईजेसनमा सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर यसको सुरुवात भने बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुबाट हुनेहुँदा उनीहरुकै भूमिका प्रमुख हुन्छ। यो कार्य तबसम्म सम्भब हुँदैन जबसम्म बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु यसको लागी तयार हुँदैनन। उनीहरु मात्र तयार भएर पुग्दैन, उनीहरुले यो अबधारणाको आबश्यकता, फाइदा र प्रभाबबारे धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालय जस्ता नियमन निकायहरुलाई समेत सन्तुष्ट हुने गरी बुझाउन र सहमत गराउन सक्नुपर्छ।
तर नियमन निकायहरुको बिगत भने पटक्कै सन्तोषजनक छैन। बोर्ड नयाँ बित्तिय साधन बजार प्रवेश गराउन खासै अग्रसर भएको पाइदैन।आजभन्दा १२/१५ बर्ष अघि सुरु भैसक्नुपर्ने यो कार्यबारे बोर्ड अझै बेखबर छ। बोर्ड स्थापना भई पुंजीबजारलाई संस्थागत स्वरुप दिएकै २७ बर्ष भैसक्दा पनि बोर्डले यसबारे आजसम्म कुनै
हरेक तीन/तीन महिनामा देशको लागि परिष्कृत मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रबैंक र यसको नेतृत्व बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुको दैनिक कार्यमा अनाबश्यक हस्तक्षेप र अव्यवहारिक निर्देशन दिने कार्यबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। मौद्रिक नीतिद्वारा आर्थिक सूचकहरुलाई नियन्त्रणमा राख्दै अर्थतन्त्रलाइ सम्वृद्धि बाटोमा लैजानुपर्ने भूमिकामा रहेको राष्ट्रबैंक "मर्जर एण्ड
देशको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्री पुंजीबजार प्रति संधै नकारात्मक र चरम उदासिन देखिन्छन। अर्थमन्त्रीकै कारण पुँजीबजारले गति लिन नसकी पुँजी उपलब्ध गराउन नसक्दा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु बिदेशी संस्थाहरुको मुख ताक्न बाध्य भएका छन। पुंजीबजारले गति लिएको हुन्थ्यो त अल्पकालीन धितोपत्र निष्काशन गरेर पनि तरलता आबश्यकताको परि
हालै मात्र अर्थमन्त्रीले "विदे
बिदेशी मुद्रामा ऋण (कर्जा) ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन तर हामीसंग भएका यो भन्दा उत्तम बिकल्पहरु प्रयोग नगरेर किन विदशी मुद्रामा ऋण ल्याउने जस्तो कमसल र जोखिमपूर्ण बिकल्पमा जाने भन्ने तर्क हो। बिदेशी ऋणले बिदेशी मुद्राको बाह्य प्रबाहलाइ बढाएर बिदेशी मुद्राको संचिति पनि घटाउछ। बिदेशी ऋणको रकम अत्यधिक हुन् गएमा त्यस्ता बैंक तथा बित्तिय संस्था डुब्ने जोखिम पनि हुन्छ। कुनै बैंक तथा बित्तिय संस्था डुबेमा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्र र पुंजी बजारमा भयाबह हुनेछ। बिबिध कारणले गर्दा खतिवडाको सल्लाह बैंक तथा बित्तिय संस्थाको लागि जोखिमपूर्ण र अर्थतन्त्रको लागि घातक छ।
बैकिङ्ग तथा बित्तिय क्षेत्र: बैंकिंग तथा बित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरु, तरलता समस्याको समाधान तपाइहरुको संस्था भित्रै छ।आउनुहोस यसबारे छलफल र बहस गरौं, यसका बिबिध पाटाहरु बारे प्रष्ट हौं र एक दिगो समाधान निकालौं। देशको खर्बौंको कर्जा अहिलेसम्म चल पुँजीको रुपमा परिचालन हुन नसकी अनुत्पादक भएर खेर गैरहेको छ भने बैंकिंग तथा बित्तिय क्षेत्र तरलताको लागि छटपटाईरहेको छ। बैंकहरु लगानीयोग्य पुँजीको लागि बैदेशिक मुद्रामा विनिमय दर परिबर्तनको असिमित जोखिम मोलेर बिदेशबाट कर्जा ल्याउन बाध्य छन्। यसले हाम्रा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा जोखिम र परनिर्भरता ल्याएको छ र यो अरु बढेर जाने देखिन्छ।परनिर्भरताले समस्या समाधानमा बैंकहरुको रचनात्मक सोंच र क्षमताको क्षय गर्नेछ।
थोरै पनि फरक किसिमको सोंच राखेर काम गर्ने हो भने यो अवस्थाको अन्त गर्न सकिन्छ। तर बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु यस्तो कार्यको लागि अग्रसर र नियमन निकायहरु तयार नभई यो सम्भब छैन।
इतिहाँस: आज गरिने सेक्युरिटाईजेसनको अभ्यास सत्रौँ शताब्दीको डच गणतन्त्रबाट सुरु भएको हो। डचहरु त्यतिबेला देखि नै आर्थिक एबं बित्तिय क्षेत्रमा नयाँ नयाँ
बिकसित देशहरु मात्र होइन भारत, चीन, श्रीलंका र बंगलादेश जस्ता हाम्रा छिमेकि देशहरुले समेत सेक्युरिटाईजेसन जस्तो बि
हाम्रो जस्तै केहि अपबाद बाहेक
निष्कर्ष : सेक्युरटाईजेसन नेपालको परिप्रेक्षमा नयाँ अबधारणा हो। नयाँ सोंच, विचार वा कार्य कानुन पर्खेर आउने होइन । पहिला नयाँ सोंच, विचार वा कार्य आएपछि मात्रै कानुन आउने हो। दुनिया अगाडी बढेको र हामि पछि परेको कारण पनि यहि हो। हामीले यहि सोंच मै परिबर्तन गर्नु आबश्यक छ। अब पनि यो र त्यो कारण देखाएर नयाँ सोंच, विचारलाइ बजार प्रवेश गराउन ढिलाई गर्ने हो भने ठगिने हामी आँफै हो।
सेक्युरटाईजेसनको कार्य गर्न नेपालको पुंजीबजार धेरै पछि परिसकेको छ। सेक्युरटाईजेसन नगर्नुको मूल्य हामीले चर्को ब्याज र तरलताको चरम अभाब खेपेर चुकाइरहेका छौं। यसमा परनिर्भरता र बिदेशी मुद्राको जोखिम पनि थपिएको छ। त्यसैले यो कार्य सुरु नगर्ने सुबिधा हामीलाई छँदै छै
धितोपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण का
प्रत्येक बाणिज्य बैंकलाइ बार्षिक रु. ५ अर्बको कर्जा सेक्युरटाईजेसन गर्न दिने हो भने रु.१ खर्बभन्दा बढी तरलता बजारमा सजिलै थपिन्छ। यो दर रु. १० अर्ब हुँदा करिब ३ खर्बको तरलता पैदा हुन्छ। यति रकम बैंकिंग प्रणालीमा आउदा तरलता र कर्जा लगानीको माग सजिलै सम्बोधन हुन्छ। आबश्यकता अनुसार यो मात्रा बढाउदै लैजान सकिन्छ।
यो धितोपत्र बोर्डको लागि नयाँ बित्तिय साधन बजारमा प्रवेश गराउने एक महत्वपूर्ण अवसर हो भने राष्ट्रबैंकको लागि तरलता समस्या समाधान गर्ने एक अचुक उपाए हो। अर्थमन्त्रालयको लागि माथिका दुवै उदेश्य प्राप्त गर्ने अलावा आर्थिक विकासका लागि अत्त्याबश्यक पुँजीको आपूर्ति देशभित्रै गराउने झनै महत्वपूर्ण अवसर हो। बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुको लागी यो रचानात्मक हुने, नयाँ बित्तिय साधन बजारमा ल्याउने र प्रयोग नभएर खेर गैरहेको खर्बौंको पुँजी परिचालन गरी उत्पादक कार्यमा लगाउने एक अचुक उपाए हो।
- मुक्ति अर्याल । ट्विटर : @ISDBR
(बिगतमा दशकसम्म नेपाली पुंजीबजारमा कार्यरत अर्याल हाल अमेरिकी पुँजीबजारसंग सम्बद्ध छन्) ।
