धितोपत्र बोर्डले बुक विल्डिङ्ग बिधीबाट धितोपत्र निष्काशन गराउन "बुक विल्डिङ्ग सम्बन्धी निर्देशिका" को मस्यौदा सार्बजनिक गरेको छ। निर्देशिकाले "धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३" मा बुक विल्डिङ्ग बिधीबारे गरिएको ब्यबस्थालाइ थप व्याख्या र परिभाषित गर्नेछ।
क) "धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३"
बोर्डले २०७६ मा "धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३" मा संसोधन गरी बुक-विल्डिङ्ग बिधीको प्रयोगबाट धितोपत्रको सार्बजनिक निष्काशन गर्नसक्ने ब्यबस्था गरेको थियो। नियमावलीको दफा २५ग मा बुक-विल्डिङ्ग बिधीबारे ब्यबस्था छ। यो नियमावलीमा भएका ब्यबस्थाको आधारमा निर्देशिका आएको हुँदा यो नियमावलीले गरेको ब्यबस्थालाइ व्याख्या नगरी मस्यौदा निर्देशिका माथिको टिप्पणी अपुरो हुनेछ।
नियमावलीमा भएका ब्यबस्था बारेको टिप्पणी यस प्रकार छ:
१) नियमावलीको दफा २५ग को उपनियम १ मा बुक विल्डिङ्ग बिधीको माध्यमबाट धितोपत्रको सार्बजनिक निष्काशन गर्न "लगातार पछिल्लो ३ बर्ष नाफामा गएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजीको १५०% भएको, औषतभन्दा माथि क्रेडिट रेटिंग हुनुपर्ने" लगायतका शर्तहरु छन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हेर्ने हो भने बुक विल्डिङ्ग बिधीको प्रयोग गर्न यी शर्तहरुको आबश्यकता पर्दैन। बुक विल्डिङ्ग बिधी कम्पनीको सहि र निष्पक्ष निष्कासन मूल्य पत्ता लगाउने तरिका हो, प्रिमियम सुनिस्चित गर्ने तरिका होइन। यो बिधीको उदेश्य धितोपत्रको निष्काशन प्रिमियम मै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। कम्पनी राम्रो भएमा सहि निष्कासन मूल्य चुक्ता पुँजीभन्दा धेरै (प्रिमियममा) नभए थोरै (डिस्काउण्टमा) हुन्छ। कम्पनी जस्तो भएपनि बुक विल्डिङ्ग बिधीको कार्य खरिदकर्ता र बिक्रेताको अन्तरक्रियाबाट धितोपत्रको सहि र निष्पक्ष मूल्य निर्धारण गर्नु हो।
शर्तहरु राम्रा हुँदैमा त्यसले कम्पनीको भबिष्य सुनिस्चित गर्दैन। आजको बदलिँदो बाताबरणमा कम्पनी नोक्सानीमा जान र बिघटन हुन् धेरै समय लाग्दैन। जनरल इलेक्ट्रिक्स, एचपी जस्ता कुनै बेलाका इन्डस्ट्री लिडर कम्पनीहरु आज आफ्नो निरन्तरताको लडाई लडिरहेका छन्।
हो बित्तिय तथ्याँक राम्रो भए मुल्यमा प्रतिबिम्बित भएर निष्कासन मूल्य उच्च हुनजान्छ। नराम्रो भएपनि मूल्यमा प्रतिबिम्बित भैहाल्छ। सबै तथ्यांकहरु लिड अन्डरराइटर (निष्कासन प्रबन्धकलाइ अवस्था हेरी लिड अन्डरराइटर, लिड म्यानेजर, बुक-रनर भनिन्छ) ले कम्पनीको मुल्यांकन
गर्दा समेटिन्छन। खरिदकर्ता संस्थाहरुले पनि यी सबै अबयबहरुलाई मुल्यमा समायोजन गर्दछन र निष्काशन कम्पनीले मनपरी मूल्य तोक्न सक्दैन। निष्काशन मूल्य सहि र निस्पक्ष नभए लिड अन्डरराइटरको विश्वासनियतामा शंका हुन्छ र निष्काशन सङ्कटमा पर्छ। लिड अन्डरराइटरले यस्तो अवस्था चाहदैन किनकी उ पनि आफ्नो ख्याति क्षय नहोस भन्नेतर्फ सचेत रहेको हुन्छ।
२) सोहि दफाको उप-नियम २ मा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट आसय मूल्य प्राप्त गर्ने भनेको छ। तर आसय मूल्य के आधारमा प्राप्त गर्ने, त्यसको कुनै व्याख्या छैन। लिड अन्डरराइटरले कम्पनीको बित्तिय मुल्यांकन गरेर प्राप्त गरेको मुल्यांकन रकममा १५-२०% ले तल/माथि गरि सिमा निर्धारण गरेर आसय मूल्य प्राप्त गरिन्छ।
मुल्यको सिमा दिईने आसय मूल्य प्राप्त गर्न हो। प्राप्त आसय मूल्यको आधारमा धितोपत्रको निष्काशन मुल्यको सिमा निर्धारण गर्ने होइन। आसय मूल्यको आधारमा भारित औसत मूल्य (कट अफ प्राइस) निर्धारण गर्ने हो र यो नै धितोपत्रको निष्काशन मुल्य हो।
३) सोहि दफाको उप-नियम ३ ले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त आसय मुल्यको आधारमा धितोपत्रको निष्काशन मुल्यको सिमा निर्धारण गरि निष्काशन गरिने धितोपत्रको ४०% योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि र ६०% सर्बसाधारण लगानीकर्ताको लागी निष्काशन गर्नुपर्ने भनेको छ। यो व्यवस्थाले कर्मचारी र म्युचुअल फन्डलाई दिइएको आरक्षणलाइ हटाईदिएको अर्थ लाग्छ। म्युचुअल फन्डलाई आरक्षण दिईरहनु जायज छैन र यो हट्नुपर्छ।
धितोपत्रको निष्काशन मुल्य सम्बन्धमा यहाँपनि माथिकै समस्या दोहरिएको छ।
४) सोहि दफाको उप-नियम ४ मा यसरी खरिद गरिएको सेयर ६ महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्ने ब्यबस्था छ। यो ६ महिनाको लक-इन-पिरियड संस्थापक सेयरधनीहरुको लागि हुनुपर्छ। अन्डरराइटर्सहरुको लागि यस्तो बन्देज ३०-४५ दिन राख्न सकिन्छ। बाँकी अन्य खरिदकर्ताको हकमा भने यो ब्यबस्था लाग्नु हुँदैन। नत्र लिस्टिंग गरेको ६ महिनासम्म कुनै कारोबार हुँदैन।
कारोबार सुरु भएको ३० दिनसम्म अन्डरराइटर्सहरुले सेयरको मूल्य अत्यधिक नघटोस र मुल्यमा स्थिरता आओस भन्नका लागि सो कम्पनीको सेयरमा मार्केट मेकिङ्ग गर्नु आबश्यक हुन्छ।
५) सोहि दफाको उप-नियम ५ मा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको विवरण छ। मस्यौदा निर्देशिकाको दफा ३ मा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्नका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यबस्था छ। तर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको परिभाषा कतै छैन।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ता हुन् के कस्ता न्युनतम शर्त र आबश्यकता पुरा गरेको हुनुपर्छ, त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ। जस्तै: न्युनतम आय, न्युनतम पुँजी वा नेटवर्थ, ब्यबसायिक अनुभब, पोर्टफोलियोको आकार आदि। तर योग्य संस्थागत लगानीकर्ता हुन् स्वीकृति लिनपर्ने ब्यबस्था ब्यबहारिक छैन। बिषयलाई अनाबश्यक जटिल बनाउनु हुँदैन।
जोखिमको हिसाबले लगानीकर्ताको बर्गिकरण जरुरी छ। चुक्ता पुँजीमा सेयरको निष्कासन हुँदा जोखिम कम हुन्थ्यो र तर अबको परिबर्तित मार्केटमा त्यस्तो हुँदैन। पुँजीको आधारमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाइ एक्रिडिएटेड र नन-एक्रिडिएटेड भनेर बर्गिकरण गर्नु आबश्यक छ।
ख) बुक विल्डिङ्ग सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा भएका ब्यबस्थाहरुको बुँदागत टिप्पणी
१) मस्यौदाको दफा ६ मा आसय मूल्यबारे र दफा ७ मा औसत मूल्य गणना गरि मुल्य सिमा तय गर्नुपर्ने भन्ने ब्यबस्था छ। यी ब्यबस्थाहरु प्रक्रियागत ढंगले क्रमानुसार नभई अस्पष्ट छन्। यसको प्रक्रिया यस्तो हुनुपर्छ:
सबैभन्दा पहिला लिड अन्डरराइटरले कुनै मुल्यांकन विधिको आधारमा धितोपत्रको बित्तिय मुल्यांकन गर्ने, सो मुल्यांकन रकममा १५-२०% ले तल र माथि गरेर सिमा तोक्ने, सो सिमा मूल्यभित्र संभावित लगानीकर्ताबाट आसय मूल्य प्राप्त गर्ने, प्राप्त आसय मुल्यको आधारमा औसत मूल्य होइन, "भारित औसत मूल्य" गणना गर्ने। यहि भारित औसत मूल्य नै धितोपत्रको निष्काशन मूल्य (कट-अफ प्राईस) हुन्छ। यो विधिको मुख्य प्रयोजन नै यहि निष्कासन मूल्य पत्ता लगाउनु हो।
मूल्य निर्धारण पश्चात लिड अन्डरराइटरले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गर्न चाहेको सेयर संख्या र तिर्न चाहेको मुल्यको विवरण सार्बजनिक जानकारीको लागि आफ्नो वेबपेजमा प्रकाशित गर्नेछ। यसको उदेश्य निष्कासनमा पारदर्शिता कायम गर्नु हुनेछ।
२) मस्यौदाको दफा ९ मा लिड अन्डरराइटरले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाइ बोलकबोलमा सहभागी गराउन आह्वानपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने ब्यबस्था छ। आह्वानपत्रमा प्रकाशित गरेर बोलकबोल गर्ने प्रक्रिया लामो समाय लाग्ने, झन्झटिलो र पट्ट्यार लाग्दो छ। यसलाई छिटो-छरितो र प्रभाबकारी बनाउन यसका धेरै कार्य लिड अन्डरराइटरको तजबिजमा गर्न दिनुपर्दछ। सार्बजनिक जानकारी दिने कार्यलाई लिड अन्डरराइटरले आफ्नो वेबपेजमा सुचना जारी गरेर दिनसक्छ।
यसमा बोर्डले लिड अन्डरराइटरबाट बुक-विल्डिङ्ग बिधीबारे कार्यविधि निर्देशिका माग गर्न र सम्बन्धितलाई वितरण गर्न निर्देशन दिँदा बढी प्रभाबकारी हुन्छ।
३) मस्यौदाको दफा १० ले बोलकबोल प्रक्रियामा केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीलाई संलग्न गराउने भनेको छ। यो ब्यबस्थाको कुनै आबश्यकता छैन। यसले अनाबश्यक समय र लागत बढाउने, कार्य बिबादित र झन्झटिलो गराउनेछ। निष्कासन कार्यमा कुनै कानुनी हैसियत नभएको कम्पनीको संलग्नताले बिषयलाई जटिलमात्र बनाउने छ।
बोलकबोल प्रक्रिया बुक-रनरको कार्य हो। उसले यो कार्य पारदर्शी र पूर्ण इमान्दारिताका साथ गर्नैपर्छ र गर्छ। आफैले अनुमति दिएको संस्थालाई बोलकबोल प्रक्रियामा विश्वास नगर्ने कारण हुनसक्दैन। बुक-रनरले नै योग्य लगानीकर्ताबाट माग गरिएको सेयर सख्या र मूल्यलाई तालिका बनाएर बिश्लेशण गर्ने र भारित औसत मूल्य गणना बिधिद्वारा निष्कासनको मूल्य (कट अफ प्राइस) निर्धारण गर्ने गर्नुपर्दछ।
४) मस्यौदाको दफा ११ ले धितोपत्रको निष्कासन गर्ने कट अफ प्राइस निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ। तर यो कसरी गर्ने? त्यसको व्यख्या कहिँ कतै भएको छैन। यो हुन् जरुरी छ।
कट अफ प्राइसभन्दा कम मुल्यमा बोलकबोल गर्ने बोलकबोलकर्तालाई सेयर बाँ
५) मस्यौदाको दफा १२ ले धितोपत्र पूर्णरुपमा बिक्री नभएमा निष्कासन रद्द गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ। तर दफा १५ मा यसबिधी अन्तर्गत निस्कासन गरिने धितोपत्रको कम्तिमा ५०% अन्डरराइटिंग गराउनुपर्ने भन्ने छ। यदि अन्डरराइटिंगको यो ब्यबस्थालाई ५० बाट १००% गरिदिने हो भने यो अवस्था नै आउदैन। साथै दफा १२ र १३ को औचित्य पनि रहदैन।
अन्डरराइटिंग बुक विल्डिङ्ग बिधीको अभिन्न भाग हो। यो बिना बुक विल्डिङ्ग बिधीको प्रयोग असम्भब प्राय: हुन्छ। यो बिधीको एक उदेश्य धितोपत्रको बिक्री सुनिस्चितता गर्नुपनि हो। अन्तर्राराष्ट्रिय अभ्यासमा लि
६) मस्यौदाको दफा १४ ले सेयर सर्बसाधारण लगानीकर्ताको लागी छुट्याइएको ६०% सेयर दफा ११ बमोजिम निर्धारण भएको कट अफ प्राइसमा निष्काशन गर्नुपर्ने भनेको छ। यो ब्यबस्था निष्पक्ष नभई बिबादित हुनसक्छ। आँफु संलग्न नभै निर्धारण भएको मुल्य सर्बसाधारण लगानीकर्तालाइ कति स्वीकार्य होला?
यस्तो व्यवस्थाले जटिलता पैदा गर्छ। यसमा कानुनी झमेला पनि आइपर्नसक्छ। त्यसैले बोलकबोल प्रक्रियामा सर्बसाधारणलाइ पनि सामेल गराएर बुक विल्डिङ्ग बिधी अन्तर्गत सम्पूर्ण निष्काशन एकैपटक गर्नु उत्तम हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यहि हो। बाँडफाँडमा ४०%:६०% को अनुपात कायम गर्न सकिन्छ।
सुझाब: मस्यौदा निर्देशिकाका धेरै दफाहरु अब्यबहारिक, अस्पस्ट र बाझिने छन्। मस्यौदाको व्यवस्थाले निष्काशन कम्पनी र लिड अन्डरराइटरको कार्यलाई अनाबश्यक रुपले जटिल मात्र बनाएको छ। मस्यौदामा गरिएका ब्यबस्थाहरु बुक-विल्डिङ्ग बिधीको प्रयोग गर्दा लिड अन्डरराइटरले पुरा गर्ने प्रक्रियागत कार्यहरु भएको हुँदा यी धेरै सरल र चुस्त हुन् जरुरी छ।
समय-समयमा यस्ता नियमावाली र निर्देशिकाहरु जारी गर्नु बोर्डको नियमित कार्य हो। तर उसले ल्याएका ऐन, कानुन, नियमावाली, निर्देशिकाहरुका कतिपय ब्यबस्था अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र अनाबश्यक हुने गरेकाछन्। कतिपय ब्यबस्था पुँजीबजारका सर्बमान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा बिपरित रहेको पाइन्छ। गतबर्ष बोर्डले ल्याएको ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’को ब्यबस्था हेर्दा त्यहि देखिन्छ।
बोर्डले ऐन/कानुन ल्याउन खोजेको देखिन्छ तर के/कसरी ल्याउने भन्ने बिषयमा स्पष्ट हुननसक्दा ल्याएका कानुनहरु प्रभाबकारी नभएको महसुस हुन्छ। बोर्डले ऐन/कानुन ल्याउदा बिस्तृत अध्ययन,अनुसन्धान गरेर सो क्षेत्रका बिज्ञको ब्यबसायिक राय-सल्लाह र सुझाबको आधारमा कमि-कमजोरी रहित ल्याउनुपर्दछ। साथै पुँजीबजारका सर्बमान्य सिद्धान्त,अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मान्यता र मापदण्डको ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ।
कारोबार सुरु भएको ३० दिनसम्म अन्डरराइटर्सहरुले सेयरको मूल्य अत्यधिक नघटोस र मुल्यमा स्थिरता आओस भन्नका लागि सो कम्पनीको सेयरमा मार्केट मेकिङ्ग गर्नु आबश्यक हुन्छ।
५) सोहि दफाको उप-नियम ५ मा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको विवरण छ। मस्यौदा निर्देशिकाको दफा ३ मा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्नका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यबस्था छ। तर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको परिभाषा कतै छैन।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ता हुन् के कस्ता न्युनतम शर्त र आबश्यकता पुरा गरेको हुनुपर्छ, त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ। जस्तै: न्युनतम आय, न्युनतम पुँजी वा नेटवर्थ, ब्यबसायिक अनुभब, पोर्टफोलियोको आकार आदि। तर योग्य संस्थागत लगानीकर्ता हुन् स्वीकृति लिनपर्ने ब्यबस्था ब्यबहारिक छैन। बिषयलाई अनाबश्यक जटिल बनाउनु हुँदैन।
जोखिमको हिसाबले लगानीकर्ताको बर्गिकरण जरुरी छ। चुक्ता पुँजीमा सेयरको निष्कासन हुँदा जोखिम कम हुन्थ्यो र तर अबको परिबर्तित मार्केटमा त्यस्तो हुँदैन। पुँजीको आधारमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाइ एक्रिडिएटेड र नन-एक्रिडिएटेड भनेर बर्गिकरण गर्नु आबश्यक छ।
ख) बुक विल्डिङ्ग सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा भएका ब्यबस्थाहरुको बुँदागत टिप्पणी
बुक विल्डिङ्ग सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा भएका ब्यबस्था बारेको बुँदागत टिप्पणी यस प्रकार छ:
१) मस्यौदाको दफा ६ मा आसय मूल्यबारे र दफा ७ मा औसत मूल्य गणना गरि मुल्य सिमा तय गर्नुपर्ने भन्ने ब्यबस्था छ। यी ब्यबस्थाहरु प्रक्रियागत ढंगले क्रमानुसार नभई अस्पष्ट छन्। यसको प्रक्रिया यस्तो हुनुपर्छ:
सबैभन्दा पहिला लिड अन्डरराइटरले कुनै मुल्यांकन विधिको आधारमा धितोपत्रको बित्तिय मुल्यांकन गर्ने, सो मुल्यांकन रकममा १५-२०% ले तल र माथि गरेर सिमा तोक्ने, सो सिमा मूल्यभित्र संभावित लगानीकर्ताबाट आसय मूल्य प्राप्त गर्ने, प्राप्त आसय मुल्यको आधारमा औसत मूल्य होइन, "भारित औसत मूल्य" गणना गर्ने। यहि भारित औसत मूल्य नै धितोपत्रको निष्काशन मूल्य (कट-अफ प्राईस) हुन्छ। यो विधिको मुख्य प्रयोजन नै यहि निष्कासन मूल्य पत्ता लगाउनु हो।
मूल्य निर्धारण पश्चात लिड अन्डरराइटरले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गर्न चाहेको सेयर संख्या र तिर्न चाहेको मुल्यको विवरण सार्बजनिक जानकारीको लागि आफ्नो वेबपेजमा प्रकाशित गर्नेछ। यसको उदेश्य निष्कासनमा पारदर्शिता कायम गर्नु हुनेछ।
२) मस्यौदाको दफा ९ मा लिड अन्डरराइटरले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाइ बोलकबोलमा सहभागी गराउन आह्वानपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने ब्यबस्था छ। आह्वानपत्रमा प्रकाशित गरेर बोलकबोल गर्ने प्रक्रिया लामो समाय लाग्ने, झन्झटिलो र पट्ट्यार लाग्दो छ। यसलाई छिटो-छरितो र प्रभाबकारी बनाउन यसका धेरै कार्य लिड अन्डरराइटरको तजबिजमा गर्न दिनुपर्दछ। सार्बजनिक जानकारी दिने कार्यलाई लिड अन्डरराइटरले आफ्नो वेबपेजमा सुचना जारी गरेर दिनसक्छ।
यसमा बोर्डले लिड अन्डरराइटरबाट बुक-विल्डिङ्ग बिधीबारे कार्यविधि निर्देशिका माग गर्न र सम्बन्धितलाई वितरण गर्न निर्देशन दिँदा बढी प्रभाबकारी हुन्छ।
३) मस्यौदाको दफा १० ले बोलकबोल प्रक्रियामा केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीलाई संलग्न गराउने भनेको छ। यो ब्यबस्थाको कुनै आबश्यकता छैन। यसले अनाबश्यक समय र लागत बढाउने, कार्य बिबादित र झन्झटिलो गराउनेछ। निष्कासन कार्यमा कुनै कानुनी हैसियत नभएको कम्पनीको संलग्नताले बिषयलाई जटिलमात्र बनाउने छ।
बोलकबोल प्रक्रिया बुक-रनरको कार्य हो। उसले यो कार्य पारदर्शी र पूर्ण इमान्दारिताका साथ गर्नैपर्छ र गर्छ। आफैले अनुमति दिएको संस्थालाई बोलकबोल प्रक्रियामा विश्वास नगर्ने कारण हुनसक्दैन। बुक-रनरले नै योग्य लगानीकर्ताबाट माग गरिएको सेयर सख्या र मूल्यलाई तालिका बनाएर बिश्लेशण गर्ने र भारित औसत मूल्य गणना बिधिद्वारा निष्कासनको मूल्य (कट अफ प्राइस) निर्धारण गर्ने गर्नुपर्दछ।
४) मस्यौदाको दफा ११ ले धितोपत्रको निष्कासन गर्ने कट अफ प्राइस निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ। तर यो कसरी गर्ने? त्यसको व्यख्या कहिँ कतै भएको छैन। यो हुन् जरुरी छ।
कट अफ प्राइसभन्दा कम मुल्यमा बोलकबोल गर्ने बोलकबोलकर्तालाई सेयर बाँ
५) मस्यौदाको दफा १२ ले धितोपत्र पूर्णरुपमा बिक्री नभएमा निष्कासन रद्द गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ। तर दफा १५ मा यसबिधी अन्तर्गत निस्कासन गरिने धितोपत्रको कम्तिमा ५०% अन्डरराइटिंग गराउनुपर्ने भन्ने छ। यदि अन्डरराइटिंगको यो ब्यबस्थालाई ५० बाट १००% गरिदिने हो भने यो अवस्था नै आउदैन। साथै दफा १२ र १३ को औचित्य पनि रहदैन।
अन्डरराइटिंग बुक विल्डिङ्ग बिधीको अभिन्न भाग हो। यो बिना बुक विल्डिङ्ग बिधीको प्रयोग असम्भब प्राय: हुन्छ। यो बिधीको एक उदेश्य धितोपत्रको बिक्री सुनिस्चितता गर्नुपनि हो। अन्तर्राराष्ट्रिय अभ्यासमा लि
६) मस्यौदाको दफा १४ ले सेयर सर्बसाधारण लगानीकर्ताको लागी छुट्याइएको ६०% सेयर दफा ११ बमोजिम निर्धारण भएको कट अफ प्राइसमा निष्काशन गर्नुपर्ने भनेको छ। यो ब्यबस्था निष्पक्ष नभई बिबादित हुनसक्छ। आँफु संलग्न नभै निर्धारण भएको मुल्य सर्बसाधारण लगानीकर्तालाइ कति स्वीकार्य होला?
यस्तो व्यवस्थाले जटिलता पैदा गर्छ। यसमा कानुनी झमेला पनि आइपर्नसक्छ। त्यसैले बोलकबोल प्रक्रियामा सर्बसाधारणलाइ पनि सामेल गराएर बुक विल्डिङ्ग बिधी अन्तर्गत सम्पूर्ण निष्काशन एकैपटक गर्नु उत्तम हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यहि हो। बाँडफाँडमा ४०%:६०% को अनुपात कायम गर्न सकिन्छ।
सुझाब: मस्यौदा निर्देशिकाका धेरै दफाहरु अब्यबहारिक, अस्पस्ट र बाझिने छन्। मस्यौदाको व्यवस्थाले निष्काशन कम्पनी र लिड अन्डरराइटरको कार्यलाई अनाबश्यक रुपले जटिल मात्र बनाएको छ। मस्यौदामा गरिएका ब्यबस्थाहरु बुक-विल्डिङ्ग बिधीको प्रयोग गर्दा लिड अन्डरराइटरले पुरा गर्ने प्रक्रियागत कार्यहरु भएको हुँदा यी धेरै सरल र चुस्त हुन् जरुरी छ।
समय-समयमा यस्ता नियमावाली र निर्देशिकाहरु जारी गर्नु बोर्डको नियमित कार्य हो। तर उसले ल्याएका ऐन, कानुन, नियमावाली, निर्देशिकाहरुका कतिपय ब्यबस्था अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र अनाबश्यक हुने गरेकाछन्। कतिपय ब्यबस्था पुँजीबजारका सर्बमान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा बिपरित रहेको पाइन्छ। गतबर्ष बोर्डले ल्याएको ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’को ब्यबस्था हेर्दा त्यहि देखिन्छ।
बोर्डले ऐन/कानुन ल्याउन खोजेको देखिन्छ तर के/कसरी ल्याउने भन्ने बिषयमा स्पष्ट हुननसक्दा ल्याएका कानुनहरु प्रभाबकारी नभएको महसुस हुन्छ। बोर्डले ऐन/कानुन ल्याउदा बिस्तृत अध्ययन,अनुसन्धान गरेर सो क्षेत्रका बिज्ञको ब्यबसायिक राय-सल्लाह र सुझाबको आधारमा कमि-कमजोरी रहित ल्याउनुपर्दछ। साथै पुँजीबजारका सर्बमान्य सिद्धान्त,अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मान्यता र मापदण्डको ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ।
