Thursday, April 4, 2019

हेजिङ्ग, हेजफण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल: भ्रम र यथार्थ

भर्खरै लगानी सम्मेलन सकिएको छ। सरकार बिदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने बाताबरण उपलब्ध गराउन क्रियाशील छ। बैदेशिक मुद्रामा ऋण र लगानी ल्याउन र प्रतिफल लैजान सजिलो होस् भन्नका खातिर उ विभिन्न कानुनी अड्चन र प्रशासनिक प्रक्रिया सरल पार्न सक्रिय लागी परेको छ

यहि परिप्रेक्ष्यमा सरकारले गएको महिना बिदेशी मुद्राको जोखिम ब्यबस्थापन गर्न "हेजिंग कार्यविधि नियमावली - २०७५" ल्याएको थियो। लगत्तै धितोपत्र बोर्डले बैकल्पिक लगानी गर्ने हेजफण्ड, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता संस्थालाई बजार प्रवेश गराउ"विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली - २०७५" ल्याएको थियो।

हेजिङ्ग, हेजफण्ड, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नौला अभ्यास हुन्। पुँजीबजारका यी अबधारणाबारे केहि व्याख्या, विश्लेषण र टिप्पणीहरु सुरु त भएका छन् तर पर्याप्त छैनन। प्रसस्त व्याख्या र छलफल नभएकाले यसबारे सरकारी अधिकारीहरुलको बारम्बार बाझिने, फेरिनेनमिल्ने धारणा आइरहेका छन्, जसले लगानीकर्ता, उद्यमी र जिज्ञासुहरुमा भ्रम पैदा गरेको छ यस आलेखमा यहि भ्रम चिर्ने र यथार्थ बाहिर ल्याउने कोशिस हुनेछ।

भ्रम: यी अबधारणाबारे अर्थमन्त्री लगायत सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ यस्तो पाइन्छ:  "हेजफन्डले हेजिङ्ग गर्छ, प्राइभेट इक्विटीले बिदेशबाट इक्विटी लगानी ल्याउछ र भेन्चर क्यापिटलले ठुला योजनाको लागि पूंजी जुटाउछ। यि संस्था स्थापना भएमा यिनले बैदेशिक ऋण र लगानी ल्याउने, हेजिङ्ग गर्ने र सरकारले चाहे जसरि अन्य बित्तिय साधनहरु उपलब्ध गराउने गर्छन।"

तर यो बुझाइ सतही र गलत छ। हेजफन्डले हेजिंग गर्दैन, न त प्राइभेट इक्विटी वा भेन्चर क्यापिटलले नै गर्छ।बिदेशी लगानीमा बाहेक यी संस्थाले आफ्नै लगानीमा पनि हेज गर्दैनन् भने यिनले अरुलाइ  हेजिंग सेवा दिंने प्रश्न नै भएन। यी संस्था लगानी, सम्पत्ति र कोष ब्यबस्थापन गरेर आम्दानी गर्ने हुन्, न कि हेजिङ्ग गरेर

हेजिङ्ग सुरु भएको १७० बर्षभन्दा ज्यादा भैसकेको छ भने हेजफन्ड पनि अभ्यासमा आएको ७० बर्ष जति भएको छ। तर हाम्रा सरकारी अधिकारीहरु भने यी अबधारणाबारे अझै अनभिज्ञ छन्हचुवाको भरमा गलत र भ्रामक संदेश प्रेषित गरिरहेका छन्। लगानी सम्मेलनको अवसरमा देखिएको मिडिया अन्तरक्रियामा पनि अर्थमन्त्री र सरकारी अधिकारीहरु यस्तै सतही र गोलमटोल टिप्पणी गरिरहेका थिए।

एक टिभी अन्तर्बार्तामा अर्थमन्त्री भन्दैथिए: हामीले हेजिंग गर्न हेजफन्ड सम्बन्धि नियामवाली बनाएका छौं यो नियमावली अन्तर्गत बिदेशी मुद्रामा ऋण दिनेले बिदेशी मुद्राको जोखिम बिमा  गर्नसक्छ। यो नियमावलीलाई हाल राष्ट्रबैंक मातहत राखिएको छ तरपछि यसलाई स्वतन्त्र बित्तिय संस्थाले हेजिङ्ग सर्भिस दिनसक्ने गरि जिम्मा लगाईनेछ। हामीले अरुपनि नियमावली जस्तै बैकल्पिक लगानी सम्बन्धी नियमावली बनाएका छौं यो कसैलाइ भेन्चर क्यापिटल वा प्राइभेट इक्वीटी सम्बन्धित लगानी कम्पनि खोलेर इक्विटीमा भागलिने वा ऋण दिने संस्थाहरु स्थापना गर्ने नियामावाली हो।  यस्ता नियामावालीहरु धेरै बनिसकेका छन्। धेरै धितोपत्र नियमावलीहरु पनि परिमार्जन भएका छन्। हेजफन्ड स्थापना गर्दा हुने जोखिमको विश्लेषण पनि भैसकेको छ।

उनको भनाइको सार थियो: हेजिंग गर्न हेजफन्ड र बैदेशिक ऋण र लगानी बढाउन प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटल ल्याएका छौं।

उनका भनाइलाई केलाई हेरौं। माथि उद्धृत उनका सबै भनाइ गलत र आधारहिन छन्। यहाँ उनले हेजफन्डलाइ लगेर हेजिङ्गसंग जोडेका छन् र "हेजिङ्ग गर्न हेजफन्ड ल्याइएकोभन्ने संदेश दिएका छन्, जुन पूर्णत गलत छ। हेजफन्डले हेजिङ्ग होइन, लगानी ब्यबस्थापन गर्छ भनेर प्रस्ट हुन् जरुरी छ।


अर्को उनले "बिदेशी मुद्रामा ऋण दिनेले बिदेशी मुद्राको जोखिम बिमा गर्न चाहन्छ भने गर्न सक्छ" भनेर अर्को गलत संदेश दिएका छन्। हेजिङ्ग बिदेशी मुद्रामा ऋण दिनेले होइन, बिदेशी मुद्रामा ऋण लिनेले गर्ने हो। जसलाई जोखिम हुन्छ उसले हेजिङ्ग गर्छ, जोखिम नहुनेले हेजिङ्ग गर्दैन। बिदेशी मुद्राको जोखिम बिदेशी मुद्रामा ऋण लिनेलाइ हुन्छ, दिनेलाई हुँदैन।


अर्को "अहिले राष्ट्रबैंकले ब्यबस्थापन गर्ने हेजिङ्ग कार्य पछि कुनै एक स्वतन्त्र संस्थाले हेर्छभनेका छन्। यो पनि सहि होइन र यहाँ उनले जोखिम नबुझेको देखिन्छ। असिमित जोखिमका कारण कुनै एक स्वतन्त्र संस्थाले मात्र हेजिङ्ग गर्न सक्दैन। हेजिङ्ग या त कमोडीटी बजारमा गरिन्छ या त ओभर द काउन्टर मार्फत गरिन्छ। कमोडीटी बजारमा कुनै एक्सचेन्ज मार्फत हजारौं क्रेता र बिक्रेताले आंफुले चाहेको संख्यामा हेजिङ्गका उपकरणहरु किनबेच गरेर हेजिङ्ग गर्छन। ओभर द काउन्टरमा  कुनै एक इन्टरमिडियारी बित्तिय संस्थाले विभिन्न संस्थागत बिक्रेताबाट धेरै हेजिङ्गका उपकरणको बिक्री आदेश लिएर खरिद गर्न चाहने पक्षलाइ आबश्यक संख्यामा खरिदका लागी उपलब्ध गराउछ। सहि अर्थको हेजिङ्ग कार्य यसरी गरिन्छ न कि कुनै एउटा स्वतन्त्र संस्थाले हेजिंगका सम्पूर्ण कार्य गर्छ। 

बैकल्पिक लगानी सम्बन्धमा पनि उनको बुझाइ शत-प्रतिशत गलत छ। भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फर्महरुले यहाँ लगानी कम्पनि खोलेर इक्विटी लगानी गर्ने वा ऋण दिने कार्य गर्न सक्नेछन भन्ने उनको बुझाइ छ। प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटलले न त बैदेशिक लगानी ल्याउछन न त बैदेशिक ऋण नै प्रदान गर्छन।

अर्थमन्त्री जस्तो आधिकारिक ब्यक्तिको बुझाइ यस्तो छ भने उनको अग्रसरता र निर्देशनमा आएको नियमावली र सो लागु गराउने उनका सहयोगीको अवस्था के होला? यस्तो नियमावलीले कसरी काम गर्ला? पुँजीबजारका यी पछिल्ला र जटिल अबधारणाबारे सरकारी अधिकारीहरु अनभिज्ञ रहेकोले यस्तो हुन् गएको हो सर्बप्रथम यी सरकारी अधिकारीहरुलाई नै यी अवधारणाबारे सहि जानकरी दिएर प्रस्ट बुझानु आबश्यक छ।

अर्थमन्त्रीले नियतबस यसो भनेका भने पक्कै होइन। नबुझेरै वा बुझाइ सतही भएका कारण उनी यसो भन्न पुगेका हुन्। तर नबुझेको भनेर उनले उन्मुक्ति पाउदैनन। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले कि बोल्नु नै हुँदैन, बोलेपछि जानेर, बुझेर सहि र तथ्यमात्र बोल्नुपर्छ।अर्थमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बोलेको बिषयको असर राष्ट्रब्यापी मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पुग्छ। 

आज नेपालीहरु वालस्ट्रिट, लन्डन, सिंगापुर, हंगकंगका ठुला लगानी बैंक, म्युचुअल फन्ड, ब्रोकेरेज फर्म र लगानी ब्यबस्थापक फर्महरुमा कार्यरत छन्, जो यी अबधारणाबारे राम्रो जानकारी राख्छन। ति ब्यक्तिहरुले मन्त्रीहरुको बोली र भनाइलाई विभिन्न कोणबाट जाँच र परख गरेका हुन्छन। त्यसैले सरकारी अधिकारीहरुले बिषयबस्तुबारे राम्रो जानकारी राखेर मात्र बोल्नु बान्छनिय हुन्छ। 

अर्को टिभी पत्रकारले लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुखलाइ पनि हेजफन्डबारे सोधेका थिए। बहुचर्चित हेजफन्डको स्थापनाको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनि सोध्दा उनले पनि हेजिङ्गबारे व्याख्या गर्दै थिए। उनको पनि बुझाइ अर्थमन्त्रीको भन्दा फरक थिएन।

अन्य केहि स्वतन्त्र बिश्लेषकहरुको धराणा पनि अन्दाजकै भरमा आएको देखिन्छ। उनीहरुले "हेजफण्ड, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता संस्था बिदेशी लगानीमा आउने हुन् र यिनले विदेशबाट बैंकहरु मार्फत अपारदर्शी पुँजी र धन ल्याउनेछन, जसले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई धरासायी पार्नेछ" भन्ने धारणा राखेका थिए। यो पनि उत्तिकै सतही र गलत बुझाइ हो। यी सँस्था बिदेशी लगानीमा आउने होइनन। यी पूर्ण स्वदेशी संस्था हुनेछन, जसको ब्यबस्थापन नेपालीले गर्नेछन। बिद्यमान कानुनी प्राबधान अनुसार हाललाई कुनै यस्ता बिदेशी संस्था आउने सम्भाबना छैन।

यथार्थ: अब यि अबधारणा र संस्थाबारे यथार्थ बिबेचना गरौं 

नेपाली पुँजीबजारको परिप्रेक्ष्यमा हेजिंग, हेजफन्ड, प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटल नयाँ प्रयोग हुन्। हेजिङ्ग जोखिमलाइ कम गर्ने तरिका हो भने हेजफण्ड, प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटल लगानी ब्यबस्थापन गर्ने बित्तिय संस्था हुन्। 


हेजिंग वा हेज:  हेजिंग र हेजको अर्थ एकै हो। हेजिङ्ग भनेको लगानीमा हुनसक्ने संभावित हानी/नोक्सानी वा जोखिमलाई बित्तिय साधनको प्रयोग गरेर कम गर्ने वा पूर्णरुपमा हटाउने तरिका हो। हेजिङ्ग गर्दा आज बित्तिय साधन खरिद गरी राख्ने र भोलि नोक्सानी भएमा प्रयोग गरी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति लिने गरिन्छ। सरल भाषामा हेजिङ्ग इन्सुरेन्स जस्तै हो।

हेजिङ्ग एक नितान्त ब्यबसायिक कार्य हो। यसमा नाफा/नोक्सान र जोखिम हेरिन्छ। यसको लागत र दायित्व हुन्छ। लागत निर्धारणको कार्य महत्वपूर्ण हुन्छ। सम्भावित दायित्वलाई लागतमा रुपान्तरण गरेर यो सेवा दिइन्छ। बिदेशीमुद्रा र नेपालीमुद्रा बिचको विनिमयदर जति धेरै चलायमान हुन्छ, बिदेशीमुद्रामा गरिने हेजिङ्गमा उति धेरै जोखिम र लागत हुन्छ। लागत निर्धारण गर्दा यी पक्षलाइ बुझ्नु जरुरि हुन्छ। अप्सन्स, फर्वार्ड्स, फ्युचर्स, स्वाप जस्ता फाईनान्सियल डेरीभेटिभहरु हेजिंगका साधन हुन्। अवस्था हेरेर स्टक, बण्ड, सुन, बिदेशीमुद्रा पनि हेजिङ्गको रुपमा प्रयोग गर्नसकिन्छ।

हेजफण्ड:  हेजफन्डले एकै समयमा उही धितोपत्र किन्ने र बेच्ने (जसलाई लङ्ग र सर्ट पोजिसन भनिन्छ) गरेर हेजको अवस्था सिर्जना गर्ने र हेजको अवस्थामा पनि दोहोरो फाइदा लिने भएकाले हेजफन्ड भएको हो। हेजफन्डले देश बिदेशका हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्छ। उसको लगानीमा कुनै सिमा र बन्देज हुँदैन। उसले कर्जा समेत लिएर प्रतिफल आउने ठाउमा लगानी गरेको हुन्छ। अन्य संस्थाको तुलनामा हेजफन्डले बृहत लगानी गर्छ।


प्राइभेट इक्वीटी: प्राइभेट इक्विटीले पब्लिकमा रहेको कम्पनीको पुरै इक्विटी खरिद गरेर प्राइभेटमा परिणत गर्ने भएकाले प्राइभेट इक्विटी भनिएको हो। तर प्राइभेट इक्विटीले गर्ने कार्य यतिमा मात्र सिमित भने छैन। प्राइभेट इक्विटीले पनि बिबिध क्षेत्रमा लगानी गर्छ तर प्राथमिक रुपमा भने पब्लिक वा निजी कम्पनीहरुको सम्पूर्ण वा बहुमत सेयर किनेर  प्राइभेट बनाउने नै हो। यसो गर्दा प्राइभेट इक्विटीले २ किसिमका कम्पनी खरिद गर्छ: एक, भर्खरै स्थापना भएका  कम्पनीहरु जसको भोलि ठुलो ब्यबसाय हुने सम्भाबना छ। अर्को चालु कम्पनी जसको ब्यबस्थापनमा  समस्या  भएर राम्रो प्रतिफल दिन नसकिरहेको अवस्थामा छन्। उसले यस्ता समस्याग्रस्त कम्पनी सस्तोमा खरिद गर्ने, ब्यबस्थापनमा सुधार गर्ने र आम्दानी/मुनाफा बढाएर भोलि बिक्री गर्ने गर्छ। प्राइभेट इक्विटीले खरिद गरेका कम्पनीहरुको ब्यबस्थापन सक्रिय रुपमा आँफै गर्छ।

प्राइभेट इक्विटीले एकैपटकमा एक वा धेरै कोष ब्यबस्थापन गर्नसक्छ। प्राइभेट इक्विटीको लगानी लामो समयको लागि हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा प्राइभेट इक्विटीको लगानी १० देखि ५० बर्षको चक्रमा हुन्छ।

भेन्चर क्यापिटल: भेन्चर क्यापिटलले नयाँ र साना सुरुवाती  कम्पनीहरुमा संयुक्त पुँजी लगानी गर्ने हुनाले भेन्चर क्यापिटल हुन गएको हो। भेन्चर क्यापिटल यतिमै मात्र सिमित भने हुँदैन। हेजफन्ड  र प्राइभेट इक्वीटीले झैँ उसले पनि हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्छ तर उसको विशिष्टता भने सुरुवाती स-साना कम्पनीहरुमा इक्विटी र ऋणको लगानी गर्नु हो। आज लगानी गर्ने, ब्यबस्थापन सम्हाल्ने,  आम्दानी र मुनाफा बढाउने, अनि कम्पनी नै बिक्री गरेर मुनाफा कमाउने - यो नै भेन्चर क्यापिटलको उदेश्य र कार्य गर्ने तौर-तरिका हो

 
स्थापना, सरचना र संचालन: यि संस्थाको स्थापना, सरचना र संचालन लगभग समान हुन्छ। झट्ट हेर्दा म्युचुअल फन्ड जस्तै लागेपनि यिनको बनावट, संचालन र ब्यबस्थापन म्युचुअल फन्डको भन्दा धेरै जटिल हुन्छ। सिमित साझेदारीमा सञ्चालन हुने यी संस्थामा २ किसिमका साझेदार हुन्छन: एक साधारण साझेदार र अर्को निस्कृय/सिमित साझेदार। साधारण साझेदारले संस्था संचालन गर्ने र सिमित साझेदारले लगानी गर्ने हुन्छ। साधारण साझेदारले प्रतिफलको सानो हिस्सा (२०-२५%) लिने र धेरै हिस्सा (७५-८०%) सिमित साझेदारलाइ प्रदान गर्ने गर्छन।


यि संस्था बिचको फरक र बिशेषता भनेको लगानी गर्ने तरिका र माध्यम हो। जस्तै हेजफन्ड कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्छ भने प्राइभेट इक्वीटीले प्राइभेट कम्पनीमा आफ्नो नियन्त्रण हुने गरेर इक्विटी लगानी गर्छ। भेन्चर क्यापिटलले सुरुवाती स-साना राम्रो सम्भाबना भएका कम्पनीमा इक्विटी र ऋण लगानी गर्छ। यिनीले जटिल गणितीय बिधि प्रयोग गरेर उच्च जोखिम र प्रतिफल हुने धितोपत्र र ब्यबसाय छानेर लगानी गर्छन। उच्च प्रतिफलका लागी यिनले कर्जा समेत लिएर हरसम्भब उपाए अपनाई लगानी गर्छन। यीमध्ये हेजफन्ड तुलानात्मक रुपमा बढी आक्रामक र बृहद लगानी नीति अख्तियार गर्छ।

हेजफण्ड र हेजिङ्ग उस्तै सुनिने हुँदा हेजिङ्ग भनेको हेजफण्डले उपलब्ध गराउने बित्तिय सेवा हो कि भन्ने अर्थ लाग्नसक्छ। तर त्यो अनुमान सहि होइन। हेजफन्ड लगायतका यी संस्थाले हेजिङ्गका साधन उपलब्ध गराउने र बिदेशी मुद्राको जोखिम कम गर्ने भूमिका खेल्दैनन। सरकारले चाहे जसरी यिनले इक्विटी लगानी गर्ने र पूंजी जुटाउने कार्य पनि गर्दैनन।

यी संस्थाको सञ्चालन र संरचना अपारदर्शी हुन्छ। लगानीकर्तासँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा कोष संकलन गर्ने यी संस्थाले ठुला, सम्बृद्ध र संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी मात्र ब्यबस्थापन गर्छन। यिनीहरुले कुनै वित्तीय सूचना सार्वजनिक गर्दैनन्। कसरी उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुने हुँदा यिनले आफ्नो लगानी योजना र रणनीति अरूले थाहा नपाउनु भनेर गोप्य राख्छन् र अपारदर्शी हुन जान्छन्। कतिपय अवस्थामा यि संस्थाले आफ्नो ठेगाना, वेबसाइट, व्यवस्थापन, लगानी र लगानीकर्ताबारे समेत  कुनै जानकारी दिंदैनन्।

यि संस्थाको कानुनी र नैतिक दायित्व लगानीकर्ताको सर्बोत्तम हितमा काम गर्नु हुन्छ। सिमित जानकारी र सुचनाका कारण यि संस्थाले लगानीकर्ताको हितमा काम गरेका छन् वा छैनन भन्ने थाहा पाउन भने सजिलो हुँदैन। यहि कारण यिनको लगानीको सहि मुल्यांकन र विश्लेषण गर्न सकिदैन। टाट उल्टिएको अवस्थामा यी संस्थाका लगानीकर्ताले उही कानुनी सुरक्षा र ग्यारेन्टी पाउदैनन जुन अन्य लगानीकर्ताले पाउछन।

नियमावलीको महत्व : तमाम कमि/कमजोरीका बाबजुद यी नियमावलीले फाईनान्सियल डेरिभेटिभ र बैकल्पिक लगानी गर्ने संस्थाको बजार प्रवेशलाई बाटो खोलिदिएको छ। सरकारले  अहिलेलाई राष्ट्रबैंक मार्फत हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने भएतापनि चाढै नै यो कार्य निजीक्षेत्रलाई सुम्पनु पर्नेछ। 

सरकारले हेजिंग गर्दा चासो बाझिने अवस्था आउनसक्छ। उसको जोखिम असिमित हुन् गएमा  उसले अनेक शर्त र बहाना थोपारेर जोखिमको दायित्व बहन नगर्न पनि सक्छ। यसकारण पनि हेजिङ्ग कार्य निजीक्षेत्रले गर्नु आबश्यक हुन्छ। अहिलेकै परिस्थितिमा पनि हेजिङको कार्य कम्तिमा राष्ट्रबैंक र वाणिज्य बैंकहरूले गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुनेथियो। 

निजीक्षेत्रबाट हेजिङ्ग कार्य सुरु भएमा अरु थप फाईनान्सियल डेरीभेटिभले पनि बजार प्रवेश पाउनेछन। बिदेशी मुद्राको जोखिम नियंत्रणमा मात्र होइन, हरेक जोखिम ब्यबस्थापन गर्न हेजिङ्गका उपकरणलाइ प्रयोग गर्न सकिन्छ। सेयर, बन्ड, म्युचुयल फन्ड, ब्याजदर, कमोडिटी लगायतका क्षेत्रमा हेजिङ्गका उपकरण बनाउन र उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यी कार्य निजीक्षेत्रबाट मात्र सम्भब हुन्छ। 

हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले लुकेर बसेका र छोपिएका अवसरहरुलाई पहिचान गरि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन्छन। यिनले नयाँ र अपारम्परिक बित्तिय साधनको प्रयोग गरेर लगानी ब्यबस्थापन गर्ने हुँदा पुँजीबजारमा नयाँ बित्तिय साधन र विधिको प्रवेश हुनेछ। सामान्य प्रक्रियाबाट फाइनान्सिङ्ग (कर्जा वा लगानी) प्राप्त गर्न नसक्ने उद्यमी वा व्यवसायीलाइ यी संस्थाहरुले लगानी र प्रबर्धन गर्छन। यसो हुँदा अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पुँजी/कोषको परिचालन, क्षमताको पहिचान, नयाँ उद्यमको स्थापना र नयाँ अवसर पैदा हुन्छ। यी संस्थाको अनु-उपस्थितिमा अर्थतन्त्रका यी पक्षहरु त्यसै निस्क्रिय भएर रहेका छन्। 


सुझाब र सल्लाह हेजिंग कार्यविधि नियमावलीमा रहेका कमि-कमजोरी हटाउन अर्थ मन्त्रलाय र राष्ट्रबैंकले आफ्नो आन्तरिक हेजिङ्ग कार्यविधि प्रक्रिया बनाउन जरुरी छ। सो बिना हेजिङ्गको सहि अवधि र लागत तय हुन् सक्दैन सो नहुँदा सरकारले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ।

हेजिंग नियमावालीले समेट्नुपर्ने हेजिङ्गको अवधि, लागत (शुल्क), जोखिम, कारोबार राफसाफ लगायतका जटिलता र महत्वपूर्ण बिषयहरु छुटेका छन। भोलि बिबाद निम्त्याउन सक्ने यी पक्षलाइ समयमै प्रस्ट पार्न जरुरी छ।

विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली पनि सही अर्थको हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल सञ्चालनको मूल मर्मअनुरूप आएको छैन। यो नियमावली अन्तर्गत रहेर यी संस्थाले काम गर्न सक्दैनन्। नियमावली यी संस्थालाई बजार प्रवेश गराउन भन्दा निषेध गर्न सफल हुनेछ। 

यदि सहि अर्थका हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटललाइ बजार प्रवेश गराउने हो भने धितोपत्र बोर्डलेनियमावलीमा रहेका कमजोरीलाइ अबिलम्ब सुधार गर्नु आबश्यक छ। अन्यथा नियमावली उपलब्धिहिन हुने र बोर्डले अपजसको भारी बोक्नुपर्नेछ।


निष्कर्षदुवै नियमावालीमा प्रसस्त कमि, कमजोरी र अस्पस्टता छन। नियमावालीले गरेका ब्यबस्था र परिभाषाहरु अपूर्ण र अब्यबहारिक छन। नियमावली जे उदेश्यका लागि ल्याईएको छ, यहि अवस्थामा ति उदेश्य पुरा हुने सम्भाबना देखिदैन। यी नियमावलीले बैदेशिक ऋण र लगानी ल्याउन र प्रतिफल लैजान सहज बनाउने देखिदैन।

यी अबधारणाबारे अर्थमन्त्री लगायत सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ सहि नहुनाले कमजोरीले भरिपूर्ण नियमावली आएका छन्। नियमावलीमा सुधार गरेर मात्र यसको सहि कार्यन्बयन हुनसक्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला अर्थमन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुले यी अवधारणा बारेको आफ्नो  गलत बुझाइलाई सुधार गर्नु आबश्यक छ। यो नै हेजिङ्ग उपकरण ल्याउने र बैकल्पिक लगानी गर्ने संस्था स्थापनाको पहिलो शर्त हो।

- मुक्ति अर्या। ट्विटर : @ISDBR

(बिगतमा एक दशकसम्म नेपाली पुंजीबजारमा कार्यरत अर्याल हाल अमेरिकी पुँजीबजारसंग सम्बद्ध छन्)।

Tuesday, March 26, 2019

डाइरेक्ट लिस्टिंग: एक दुर्लभ आइपीओ

बिगत  १२/१५ बर्षदेखि नेपालमा आइपिओ (सेयरको सार्बजनिक निष्कासन)को बाढी नै आइरहेको छ। यस अवस्थामा पुंजी बजारका लगानीकर्ता र पाठकहरुलाई अब आइपिओ के भनेर बताईराख्न जरुरि रहेन। तर हामीकहाँ प्रयोग हुने आइपिओको प्रक्रिया भने अझैपनि पराम्परागत मात्रै छ। बिकसित देशहरुमा भने बिबिध तरिकाहरुबाट आइपिओ हुने गर्छ। 

हालै युरोप/अमेरिकाको बजारमा एक त्यस्तै फरक र दुर्लभ किसिमको आइपिओ आएको छ, जसको बारेमा मिडियामा जताततै बहस र छलफल छाएको छ। यो हो डाइरेक्ट लिस्टिंग (Direct Listing) । म्युजिक स्ट्रीमिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने स्पटिफाई (SPOTFY) नामक एक नर्बेजियन कम्पनिले यस प्रकारको आइपिओको प्रयोग गरेर अमेरिकी बजारबाट पुंजी संकलन गर्न लागेको हो। स्पटिफाई नै पहिलो बिलियन डलर कम्पनि हो जसले डाइरेक्ट लिस्टिंगको माध्यमबाट आफ्नो सेयरको निस्काशन गर्दैछ।

पराम्परागत आइपिओमा सेयरहरू पहिला सर्ब-साधारणलाइ बेचिन्छ र त्यसपछि स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिंग गरिन्छ। डाइरेक्ट लिस्टिंगमा भने यसको ठिक ऊल्टो हुन्छ : सेयरहरू स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिंग गरिन्छ र त्यसपछि सर्ब-साधारणलाइ बेचिन्छ। यसरि डाइरेक्ट लिस्टिंग पराम्परागत आइपिओ भन्दा धेरै फरक र नयाँ धाराणा भएकाले यस बारेमा हामीले पनि छलफल गर्नु बान्छनिय नै हुन्छ। 

त्यसो त डाइरेक्ट लिस्टिंग बाहेक पुंजी संकलनका अरुपनि अपरम्परागत तरिकाहरु छन् जस्तै: डाइरेक्ट पब्लिक अफरिंगस् (Direct Public Offerings), डु इट योरसेल्फ आइपिओ (Do It Yourself IPO) आदि । तर यो आलेख डाइरेक्ट लिस्टिंगमा मात्रै केन्द्रित रहनेछ। 

स्पटिफाईले आफ्ना सेयरहरू पहिला न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा डाइरेक्ट लिस्टिंग गर्नेछ। लिस्टिंग पश्चात कुनै एक आधार मुल्यबाट यसको किनबेच सुरु हुनेछ। खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरुले सिधै स्पटिफाईबाट आंफुले चाहेको मूल्य र संख्यामा सेयरहरू खरिद गर्न पाउनेछन्। न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा स्पटिफाईको टिकर सिम्बोल SPOT हुनेछ। टिकर सिम्बोल भनेको न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिंग भएका कम्पनीहरुको सेयर किनबेच हुँदा सो एक्सचेन्जको बिग बोर्डमा कम्प्युटरले टिक/टिक हान्दै कारोबार रेकर्ड गर्ने कोड हो। 

डाइरेक्ट लिस्टिंग कम्पनि आँफैले आँफुलाई पब्लिकमा लैजाने प्रक्रिया भएकाले यो पारम्परिक आइपिओ (Traditional IPO) भन्दा धेरै अर्थमा फरक हुन्छ। यो प्रक्रिया धितोपत्र कानुनका धेरै दर्ता र रिपोर्टिंगको प्रक्रियाबाट झन्झट मुक्त र सरल हुन्छ। सुचना र तथ्यांक पनि धेरै सार्बजनिक गर्नुपर्दैन। तर अमेरिकी स्टक एक्सचेन्जमा डाइरेक्ट लिस्टिंग गर्दा अमेरिकी र बिदेशी कम्पनीले भने फरक/फरक किसिमले सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कमिसनमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।

डाइरेक्ट लिस्टिंग १९७६ देखि नै प्रयोगमा छ तर यसले धरै ख्याति पाएको १९८९ देखि हो जब यसका नीति/नियमहरु लाइ सरल बनाइयो। डाइरेक्ट लिस्टिंगको धेरै प्रयोग प्राय: स-साना कम्पनीहरुले गरेको पाइएको छ भने ठुला कम्पनीहरुले यो तरिका एकदमै कम वा गर्दै नगरेको पाइएको छ। बायोटेक, लाइफ साइन्स र टेक्नोलोजी कम्पनीहरुले यसको प्रयोग गरेका छन्। १५/२० मिलियन डलरको सानो रकमको पुंजी संकलनका लागि यो प्रभाबकारी देखिएको छ।

डाइरेक्ट लिस्टिंगका फाइदा र बेफाइदा : डाइरेक्ट लिस्टिंगका केहि फाइदा छन्। एकातिर यो छिटो,छरितो र सरल छ भने अर्कोतिर यो ठुला कम्पनीहरुको लागि त्यति उपयुक्त र ब्यबहारिक छैन। यो साना कम्पनिहरुको लागि पुंजी संकलन गर्ने ज्यादा उपयुक्त माध्यम पनि हो किनभने यो नाटकीय रुपमा कम खर्चिलो हुन्छ। यसमा इन्भेस्टमेन्ट बैंक, अन्डरराइटर र परामर्शदाताहरुको प्रयोग नगरिने हुँदा निष्कासन सम्बन्धि धेरै खर्चहरु बचत हुन्छ। पारम्परिक आइपिओमा अन्डरराइटर्सहरुले सेयर बिक्रि रकमको १३% सम्मको अन्डरराइटिंग शुल्क लिन्छन भने यसमा ३% कुल खर्चमै सबै निष्काशन कार्य सकिन्छ।

यसमा कम्पनीको ब्यबसाय सम्बन्धि धेरै गोप्य सूचनाहरु सार्बजनिक नगरीकनै पनि सेयरको निष्काशन गर्न सकिन्छ। परम्परागत आइपिओमा ब्यबस्थापन र प्रमुख बित्त अधिकारीले लगानी बैंकहरुसंग मिलेर धेरै बीत्तिय योजना र सूचनाहरुको संकलन, दर्ता तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ,जुन यस्मा गरिरहन पर्दैन र गोप्यता रहन्छ । परम्परागत आइपिओमा अतिरिक्त निष्काशन गरिने सेयरको शंख्या पनि निर्धारण गर्नुपर्छ तर यसमा अतिरिक्त सेयरहरुको निस्कासन नगरिने हुँदा त्यो गरिरहनु पर्दैन। साथै यसमा कबुलियत पत्र (Comfort Letter) पनि जारि गरिरहनु पर्दैन।

यसमा तुलानात्मक रुपमा ब्यबस्थापनलाई दबाबमुक्त बाताबरण पनि हुन्छ किनकी यस प्रक्रियामा दिर्घकालिन सेयरधनीहरु नआउने हुँदा उनीहरुबाट कार्य सम्पादनका लागि अल्पकालमा कुनै दबाब आउदैन। परम्परागत आइपिओमा झैँ यसमा कम्पनीका मुख्य प्रमोटर सेयरधनी र कर्मचारीहरुका लागि आफ्नो सेयर बिक्रि गर्न कुनै बन्देज हुँदैन जसले गर्दा उनीहरुले पहिलो दिनदेखि नै आफ्नो सेयर बिक्रि गर्न पाउछन। बिध्यमान सेयरधनीहरुले तुरुन्तै आफ्नो सेयरहरु बेच्न पाउने हुँदा यसले उनीहरुलाई तरलता दिन्छ। डाइरेक्ट लिस्टिंगमा अतिरिक्त नयाँ सेयरहरू जारि गरिदैन, त्यसैले सेयरको आम्दानी र बजार मुल्यमा बिलय (Dilution) हुँदैन। बिलयले प्रति सेयर आम्दानी र बजार मुल्य घटाउने गर्छ, जुन यसमा हुँदैन। 

डाइरेक्ट लिस्टिंगका बेफाइदा: डाइरेक्ट लिस्टिंगको बेफाइदा पनि छन्। एकपटक डाइरेक्ट लिस्टिंगमा गैसकेसी आउने १२ महिनासम्ममा फेरी पुंजी संकलन गर्नका लागि निष्काशन रकममा सिमा तोकिएको हुन्छ। तुलनात्मक रुपमा परम्परागत आइपिओमा भन्दा डाइरेक्ट लिस्टिंगमा सेयरहरुको बिक्रि प्राय: कम मुल्यमा हुने सम्भाबना रहन्छ। डाइरेक्ट लिस्टिंगको प्रक्रियामा इन्भेस्टमेन्ट बैंक, परामर्शदाता र अन्डरराइटरहरुको प्रयोग नगरिने हुँदा उनीहरुको बिज्ञ सल्लाह र सेवाबाट बन्चित हुनुपर्छ। सेयर कारोबारको पहिलो दिन सेयरको मुल्यमा आउन सक्ने धेरै उतार चढाबलाई सामान्यीकरण गर्ने काम लगानी बैंक र अन्डरराइटरहरुले गर्छन,जुन यसमा हुन् सक्दैन। सेयर मूल्यमा धेरै घटबढ आएमा त्यसलाई सामान्यीकारण गरि मुल्यमा स्थायित्त्व ल्याउदिने अन्डरराइटरहरु हुँदैनन। इन्भेस्टमेन्ट बैंक र अन्डरराइटरहरुको प्रयोग नगरिने हुँदा तिनीहरुले उपलब्ध गराउने मार्केट मेकरको अवसर पनि उपलब्ध नहुँदा यो प्रकियामा नयाँ सेयरधनिहरुलाई कम तरलता प्राप्त हुन्छ। सेयरको मुल्य एकदमै तल जाने वा आक्कासिने हुनसक्छ जसबाट मुल्य धेरै अस्थिर रहनसक्छ। 

परम्परागत आइपिओमा निष्काशन कम्पनीले स्थायी, दिर्घकालिन र भरपर्दा लगनिकर्ताहरुलाइ सेयर बेच्दछ,जसले सुरक्षित र लामो समयको लागि लगानी गर्छन। यो प्रक्रियामा यस्ता लगानीकर्ताको अभाब रहन्छ। यसमा "ग्रिन सु अप्सन र रोड सोज्" जस्ता गतिविधिहरु हुँदैनन जसले गर्दा संभावित लगानिकर्तासंग अन्तरक्रिया हुन सक्दैन। यो प्रक्रिया सानो रकमको पुंजी संकलनका लागि प्रभाबकारी देखिएको छ भने ठुला कम्पनीहरुको लागि अहिलेसम्म त्यति प्रयोग भएको पाइएको छैन।

कुन हो त सहि तरिका: हाम्रो परिबेशमा डाइरेक्ट लिस्टिंगलाइ यसरि पनि बुझ्न सकिन्छ: परम्परागत आइपिओ भनेको मागी बिबाह हो भने डाइरेक्ट लिस्टिंग भनेको भागी बिबाह । जुन भएपनि  दुबै बिबाहले दिने परिणाम एकै हो । त्यसैले जुन तरिका प्रयोग गरेपनि दुबैबाट कम्पनिले प्राप्त गर्ने परिणाम आबश्यक पूजी संकलन नै हो। 

कम्पनिहरुले आफ्नो सेयरको निष्कासन कसरि गर्ने भन्ने उनीहरुको नितान्त निजि निर्णय हो तर केहि कुरामा भने पक्कै ख्याल पुर्याउनुपर्छ किनभने निष्कासनको तरिकाले होइन, सहि निष्कासनको तरिकाले मात्र सफलताको मापन गर्दछ। ठुलो कम्पनि छ भने परम्परागत आइपिओमा जानु उपयुक्त हुन्छ।कम्पनि पहिल्यै ख्यातिप्राप्त र राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ भने डाइरेक्ट लिस्टिंग उपयुक्त हुन्छ। नयाँ तर सम्भाबना भएको खालको कम्पनि छ भने परम्परागत आइपिओमा जानुपर्छ। कम्पनिसंग पर्याप्त समय छ, माथिल्लो ब्यबस्थापन सक्षम छ भनी डाइरेक्ट लिस्टिंग सहि हुन्छ,अन्यथा परम्परागत आइपिओमा जाँदा हुन्छ। 

हामीले लिने वा सिक्ने के त: बिकसित पुंजी बजारमा हुने यस्ता प्रकारका अचम्मित र दुर्लभ लाग्ने बित्तिय गतिविधिहरुले यहि शिक्षा दिन्छन कि कुनैपनि क्षेत्रमा अनाबश्यक अंकुस नलगाइ अवसर दिइयो भने समस्या समाधानमा नयाँ र रचानात्मक सोंचहरु आउछन्, नयाँ बित्तिय सेवा र साधनहरुको विकास हुनजान्छ। यस्ता नयाँ र फरक सोंचले नै देश बिकासका लागि आबश्यक पर्ने पुँजीको संकलनको माध्यमको विकास हुन्छ। साथै बिदेशी पुंजी र कम्पनिहरुलाइ देशमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। पुंजी बजारको बिकास भनेको पनि यहि हो। 

हामीकहाँ धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रबैंक र अन्य जतिपनि नियामक निकायहरु छन् तिनले हरेक गतिविधिलाई कानुनमा मात्रै सिमित गर्न खोजेर हुँदैन, बुद्धिमत्ता तवरले पनि हेर्नुपर्छ। कतिपय यस्ता बित्तिय साधनहरु हुन्छन जो कानुनमा ब्याख्खा गरिएका हुँदैनन तर पनि तिनलाई बजारमा ल्याइएको र प्रयोग गरिएको हुन्छ। खासगरि धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियमक निकायहरुले हर्ने भनेको "सुचना र तथ्यांकहरुको सहि र निस्पक्ष प्रस्तुति, त्यसको यथोचित वितरण हो। सुचना र समाचारमा हरेक लगानीकर्तालाई उत्तिकै रुपमा बराबरीको अवसर दिइएको छ, छैन सुनिस्चित गर्ने हो, अनाबश्यक शंका गर्ने र हरेक व्याख्या कानुनमा खोज्ने होइन। कानुनको ब्यबस्था गरेर नयाँ सोंच, सेवा  र बित्तिय साधनको अविष्कार हुँदैन। हरेक नयाँ विचार,बस्तु,सेवा जहिल्यै नियम/कानुन भन्दा पहिला आउछ, अनि मात्र त्यसलाई नियमन गर्न कानुन बन्छ। त्यसैले पहिला नबिन बिचारलाई बजारमा प्रवेश गर्न दिइनुपर्छ । 

पुंजी बजारका हेरक क्षेत्रमा नयाँ र फरक किसिमका सेवा, बस्तु र सोंचको प्रवेश आबश्यक भैसकेको छ। परिबर्तित अवस्थामा हामीले पनि हाम्रो पुंजी बजारलाई सबल र विविधिकरण गर्दै लानु पर्ने आबश्यक भैसकेको छ। आउने दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रले अति नै धेरै पुँजीको माग गर्नेछ। त्यो पुँजीको पूर्ति हाम्रै पुंजी बजारलाई सबल र समर्थ बनाइ पुरा गर्नुपर्नेछ।

बिध्यमान कानुन, काम गर्ने तौर तरिका र सोंचले भोलिको त धेरै पर अहिले कै पुँजीको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले पुंजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नियमन निकायहरुले नयाँ बित्तिय साधन,तरिका र उपायहरुलाई निर्बाध बजारमा आउन र काम गर्न दिनुपर्छ। हामीलाई एउटा सुबिधा छ: बिकसित देश र बजारमा धेरै बित्तिय साधन,सेवा र सुबिधाहरुको बिकास भैसकेको छ, तिनलाई हामीले हाम्रो परिबेशमा दोहर्याउन सके मात्रै पनि हामीले धेरै ठुलो फड्को मार्न सक्छौं। यहि नै हो हाम्रो पुंजी बजारको आबश्यकता पनि।